मुट्ठीमा पार्टी

- हाम्रो नेता अध्यक्ष प्रचण्ड नै हो। तर, उहाँले अरूलाई विश्वास गर्नुपर्‍यो। हामीले पनि उहाँलाई स्थापित गर्नुपर्‍यो।

- जुन अवधिसम्म जसलाई नेतृत्व मान्छौँ/रहन्छ, त्यसबेलासम्म उसलाई प्राधिकारपूर्ण बनाउनुपर्छ। तर, त्यो भनेको एकमनावादीचाहिँ होइन।

- अध्यक्षलाई नेतृत्वको उचाइबाट स्थापित गर्नुपर्छ। अध्यक्ष हामी नेताहरूको पनि नेता हो।

- प्रचण्डका विरुद्ध बाबुरामलाई उभ्याउने प्रवृत्ति पार्टीबाहिर र भित्र दुवैतिर छ। यसको अन्त्य हुनुपर्छ।





औद्योगिक नगरी हेटौँडामा एकीकृत नेकपा माओवादीको सातौँ महाधिवेशनको बन्द सत्र सुरु भएको चौथो दिन २४ माघमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई उपर्युक्त विचार राख्दै थिए। वैचारकि, इतिहासको समीक्षा र अन्तरसंघर्ष, कार्यदिशा, संगठन र नेतृत्व र राजनीतिक निकासबारे आफ्ना भनाइ राख्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले कम्तीमा तीन/चारपटक प्रचण्डको प्रशंसामा समय खर्चिर्ए।

हेटौँडा महाधिवेशनमा प्रचण्डलाई प्राधिकारपूर्ण बनाउनुपर्ने बताएका भट्टराई एमाओवादीका तिनै नेता हुन्, जसले सशस्त्र विद्रोह सुरु भएपछि २०५५ मा भएको तेस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेतृत्व केन्द्रीकरण गर्दै प्रचण्डलाई प्राधिकारपूर्ण बनाउने कुराको विरोध गरेका थिए।

भट्टराई मात्र होइन, अघिल्लो दिनको बन्द सत्रमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि खुलेरै अध्यक्ष प्रचण्डको प्रशंसा गरे। उनको भनाइ थियो, "नेतृत्व अध्यक्ष प्रचण्ड नै हो। उहाँको नेतृत्वप्रति म विश्वस्त छु। दस्तावेजमा केही कुरा छुटेका हुन् कि भन्ने मात्र मेरो आशय हो।"

१० वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोहमा पार्टीभित्र प्रचण्डको जुन शक्ति र सान थियो, ०६३ मा शान्ति प्रक्रियामा आएयता उनी कमजोर देखिन थालेका थिए। कतिसम्म भने गत जेठसम्म आइपुग्दा पार्टीका नेता कार्यकर्ताबाटै 'प्रचण्ड मुर्दावाद'को नारा लाग्ने र उनको पुतला दहनका घटनासमेत हुन थालिसकेको थियो। साउन ०६८ ताका त उनले पार्टीबाट राजीनामा दिने परििस्थतिसमेत सिर्जना हुन पुग्यो, मोहन वैद्य-भट्टराई-श्रेष्ठहरूको धोबीघाट गठबन्धनले अल्पमतमा पारेपछि। धोबीघाट गठबन्धनका सहयात्री भट्टराई र श्रेष्ठले नै रोकेपछि अध्यक्षको पद थमौती भयो। हेटौँडा महाधिवेशनमा २५ माघको बिहान झन्डै चार घन्टा आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा प्रचण्डले भनेका थिए, "धोबीघाट गठबन्धनबाट मलाई संसदीय दलका नेताबाट हटाउने कुरा आयो। नारायणकाजीले म यसलाई स्वीकार गर्न सक्तिनँ भन्नुभएको थियो। यसपछि बाबुरामजीले पेरसिडाँडामा भेटेर किरणजीहरूले तपाईंलाई संसदीय दलका नेताबाट हटाउने प्रस्ताव ल्याएका छन्। तर, म कदाचित स्वीकार गर्दिनँ भन्नुभयो। त्यसपछि मेरो मनोबल केही हदसम्म बढ्यो। लगत्तै धोबीघाटमा हस्ताक्षर गर्ने १४/१५ जना साथी निवासमा आउनुभयो। उहाँहरूले तपाईंलाई संसदीय दलका नेताबाट हटाउन हस्ताक्षर गरेका होइनाँै है भन्नुभयो। यसपछि मात्र मैले पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा नदिने निर्णय गरेँ।"

त्यसपछिका दिन पनि प्रचण्डका लागि सुखद रहेनन्। उनको नेतृत्व क्षमतामाथि नै प्रश्नचिन्ह उठ्ने गरी माओवादी पार्टी दुई टुक्रामा विभाजित भयो। लामो समय आफूलाई साथ दिँदै आएका मोहन वैद्य र रामबहादुर थापालगायत नेताले अलग्गै नेकपा-माओवादी बनाएपछि एमाओवादीभित्र उनी खास गरी भट्टराईका अगाडि अरू निरीह हुन पुगे।

प्रचण्डको स्थिति पार्टीको हेटौँडा महाधिवेशनपछि भने आनका तान फेरिएको छ। दुई वर्षअघि पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिने स्थितिमा पुगेका प्रचण्ड यो महाधिवेशनबाट उही शक्ति र सानका साथ अध्यक्षमा चुनिएका छन्।



पार्टीभित्र एकलौटी

गत साउनमा भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विस्तारति बैठकमा भट्टराई पक्षद्वारा कुर्सी प्रहार गरिएका प्रचण्ड यो महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा कति शक्तिशाली भइसकेका रहेछन् भन्ने महाधिवेशनमा उनको दस्तावेजमाथि छलफल गर्न निर्माण गरिएका समूहहरूको बनोटबाटै देखिन्थ्यो। बन्द सत्रको दोस्रो दिन अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको प्रतिवेदनउपर समूहको निचोड सुनाउने ४० जना समूह नेतामध्ये एक जना पनि भट्टराई/श्रेष्ठ समूहका थिएनन्।

समूह छलफलको निचोड सुनाउने बहुसंख्यकले प्रचण्डपथ ब्यूँताउनुपर्ने कुरा उठाए। जबकि, प्रचण्डकै प्रस्तावमा पार्टीले प्रचण्डपथलाई स्थगनमा राखिसकेको छ। ती समूह नेताहरूले प्रचण्डको समर्थन मात्र गरेनन्, प्रधानमन्त्री भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको उछितो काढे। छलफलका लागि गठन गरएिका ६३ वटा समूहमध्ये ५८ समूहका टोली नेता प्रचण्डनिकट थिए।

"महाधिवेशनले प्रचण्डको नेतृत्वमा पार्टीलाई गोलबन्द गर्दै अध्यक्षलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ," अर्थमन्त्रीसमेत रहेका एमाओवादी नेता वर्षमान पुन भन्छन्। पुनले भनेजस्तै पार्टीको नेतृत्वमा कसकसलाई ल्याउने भन्ने विषयमा प्रचण्ड पूर्ण रूपले हावी भएको देखिन्छ। दुई उपाध्यक्षमा भट्टराई र श्रेष्ठ त पर्ने नै भए, महासचिवमा भने प्रचण्ड आफैँले रोजेका नेता पोस्टबहादुर बोगटीलाई ल्याउन सफल भए। महासचिव पदका लागि उपाध्यक्ष श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर महराले पनि इच्छा देखाएका थिए। तर, प्रचण्डले आफूप्रति सधैँ बफादार रहेका बोगटीलाई महासचिव बनाए।

पार्टीभित्र उनको एकछत्र राज भारतसँग भएको बिप्पा सम्झौताको प्रसंगमा पनि सम्बन्धमा देखियो। बिप्पासम्बन्धी विषय प्रधानमन्त्री भट्टराईले उठाउँदा भारतपरस्त, दक्षिणपन्थी भन्दै बन्द सत्रमा उछितो काढिएको थियो। तर, प्रचण्डले बिप्पालाई मानेर जानुको विकल्प छैन भन्दा उनको पक्षमा ताली बज्यो। 'बिप्पा सम्झौता राष्ट्रघाती होइन' भन्दै बाबुरामले यसको बचाउ गर्न नखोजेका होइनन् तर उनले समर्थन पाउन सकेनन्। प्रचण्डको भनाइ थियो, "बिप्पा गलत छैन, केही समस्या छ भने कानुनमार्फत राष्ट्रिय पुँजी र पुँजीपतिलाई संरक्षण गरेर आफू अनुकूल बनाउन सकिन्छ।"

प्रचण्डले महाधिवेशन हलमा प्रस्तुत गरेको दस्तावेजले क्रान्तिको मूल भावनालाई पक्रन नसकेको भन्दै अधिकांशले आलोचना गरे पनि यो आलोचना दस्तावेजमाथि मात्र थियो, प्रचण्डप्रति थिएन। दस्तावेजले पार्टीलाई संशोधनवादी यात्रातिर धकेलेको आरोप लगाउनेहरूले पनि 'हाम्रा नेता प्रचण्ड नै हुन्' भन्न छाडेका थिएनन्।

पार्टीमा प्रचण्ड पुनः शक्तिशाली देखिएकामा भट्टराई पक्षको पनि चित्त दुखाइ छैन। "हो, महाधिवेशनबाट अध्यक्ष प्रचण्ड शक्तिशाली बनेका छन्, महाधिवेशनले सर्वसम्मत नेतृत्वको रूपमा प्रचण्डलाई नै स्थापित गरेको छ। पार्टीमा पछि आएका र पहिलेदेखि रहेकालाई सन्तुलनमा राख्न सक्ने खुबीका कारण प्रचण्डले शक्ति आर्जन गरेका हुन्," भट्टराई निकट मानिने महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य हेमराज भण्डारी भन्छन् । उनका भनाइमा, चुनबाङ बैठकदेखि विचार शृंखलालाई ग्रहण गरेर प्रचण्डले दस्तावेजमा समावेश गरे, केही सीमा र कमजोरीका बाबजुद पनि समग्र राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा प्रचण्ड नै आइपुगे। सशस्त्र विद्रोहको पहल र सुरुआत हुँदै शान्ति प्रक्रियासम्म आइपुग्दा मुख्य भूमिका प्रचण्डकै छ भन्ने निष्कर्ष महाधिवेशनले निकाल्यो।

बालाजुदेखि हेटाँैडासम्म

१८ देखि २२ साउन ०६४ मा राजधानीको बालाजुमा तत्कालीन माओवादीको पाँचौँ विस्तारति बैठक भएको थियो। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीको सबैभन्दा ठूलो बैठक त्यही थियो। विस्तारति बैठकमा पार्टीभित्र दुई धार देखा परे। पहिलो धार थियो, संविधानसभा निर्वाचन गराउन लागिपर्ने, सरकारमा रहिरहने। यस धारको नेतृत्व अध्यक्ष प्रचण्डले नै गरेका थिए। दोस्रो धार थियो, संविधानसभा निर्वाचनमा षड्यन्त्र हुने भएकाले जनविद्रोहमा जाने, तत्काल सरकारबाट हट्ने। यस धारको नेतृत्व मोहन वैद्य समूहबाट भएको थियो। त्यसबेला माओवादी गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सहभागी थियो। कृष्णबहादुर महराले सरकारमा माओवादीका तर्फबाट समूहको नेतृत्व गरेका थिए।

पार्टीभित्रको यो विवाद अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारति हुन नसकेको पहिलो घटना थियो। विस्तारति बैठकको समापनसम्म आइपुग्दा तत्काल सरकारबाट फर्किएर जनविद्रोहमा गइहाल्नुपर्छ भन्ने वैद्य समूहको पल्ला पार्टीमा भारी भयो। यसपछि प्रचण्डले चलाखीपूर्ण प्रस्ताव ल्याए। त्यो थियो, गणतन्त्र र संविधानसभाको निर्वाचनलाई राजनीतिक नारा बनाउने। त्यसमा आलटाल भए जनविद्रोहमा जाने।

प्रचण्डको यही योजना अनुरूप सरकारबाट मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय विस्तारति बैठकले गर्‍यो। मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए। तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले स्वीकृत गरििदएनन्। केही समयपछि राजीनामा फिर्ता लिएर मन्त्रीहरू पुनः सक्रिय हुन थाले। यस विस्तारति बैठकमा 'जनसेना'का कमान्डरहरूले नेतृत्वको कडा आलोचना गरे। पार्टीभित्र प्रचण्डलाई दपेट्न थालेको पहिलो कडी यही थियो।

२८ चैत ०६४ मा संविधानसभा निर्वाचन भयो। माओवादी ठूलो पार्टीका रूपमा उदायो। निर्वाचन भएको चार महिनापछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए। तर, पार्टीभित्रको विवाद अन्त्य भएन। विवादकै कारण ५ देखि ११ मंसिर ०६५ मा भक्तपुरको खरीपाटीमा राष्ट्रिय भेला भयो। भेलामा प्रचण्डले पेस गरेको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै वैद्यले फरक प्रतिवेदन पेस गरे। यसबेला प्रचण्ड-भट्टराई एकातिर थिए। तैपनि, वैद्य समूहले यो जोडीलाई धौधौ पार्‍यो। अन्ततः दुईवटै प्रतिवेदनलाई समेटेर जनताको संघीय जनगणतन्त्रमा जाने कार्यनीति पारति भयो। पुस ०६५ मै श्रेष्ठ नेतृत्वको एकता केन्द्रसँग माओवादीले एकता गर्‍यो र नाम राख्यो, एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी।

५-११ मंसिर ०६७ मा पालुङटारमा पुनः छैटाँै विस्तारति बैठक भयो। बैठकमा प्रचण्ड, मोहन वैद्य र भट्टराई तीनै नेताले फरक-फरक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे। तर, बहुमत/अल्पमतमा लगेर कसैको प्रतिवेदन पास गराउने र कसैको प्रतिवेदन फेल गराउनेचाहिँ गरेनन्। केन्द्रीय कमिटीबाट विवाद मिलाउने निर्णय गर्दै नेताहरू राजधानी फर्किए। जबकि, केन्द्रीय समितिले विवाद हल गर्न नसकेकैले पालुङटार विस्तारति बैठक डाकिएको थियो।

पालुङटारबाट फर्किएपछि केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रचण्डले वैद्यसँग हातेमालो गर्दै जनविद्रोहमा जाने निर्णय गरे। यसबाट आक्रोशित भट्टराईले नोट अफ डिसेन्ट लेखे। जनविद्रोहका लागि ६ दिनसम्म आमहडतालसहित सडक संघर्ष पनि गर्‍यो एमाओवादीले। तर, त्यो सफल हुन सकेन।

७ वैशाख ०६८ मा प्रचण्डले भट्टराईसँग मिलेर केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै शान्ति र संविधान निर्माणमा जाने कार्यनीति पारति गराए। यसको दुई दिनपछि वैद्य समूहले अर्को प्रतिवेदन ल्यायो। साउन ०६८ को पहिलो सातासम्म पुग्दा परिस्थितिले फेरि पल्टा खायो। वैद्य-भट्टराई र श्रेष्ठ मिलेर प्रचण्डविरुद्ध धोबीघाट गठबन्धन गर्न पुगे। वास्तवमा प्रचण्डलाई एकदमै संकट परेको अवस्था त्यही थियो।

धोबीघाट गठबन्धनकै परिणाम ११ भदौ ०६८ मा भट्टराई प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए। असोज पहिलो साता ०६८ टेक्दा नटेक्दै प्रचण्ड-भट्टराई एउटै कित्तामा उभिए भने उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका वैद्यहरू रुष्ट भए।

यसपछि वैद्य समूहले प्रचण्ड-भट्टराईको पुतला दहन मात्र गरेन, उनीहरूको उछितो काढ्न सुरु गरे। प्रचण्डले डाकेको केन्द्रीय समिति बैठकसमेत वैद्य समूहले बहिष्कार गर्‍यो। यति हुँदा पनि प्रचण्डले उनीहरूलाई कारबाही गरेको घोषणा गरेनन्। तर, २-५ असार ०६९ मा राजधानीको बौद्धमा भएको वैद्य पक्षीय भेलाले प्रचण्ड र भट्टराईलाई गद्दार घोषणा गर्दै नयाँ पार्टी गठन गरेको घोषणा गर्‍यो। त्यसको झन्डै एक महिनापछि २-६ साउन ०६९ मा प्रचण्ड-भट्टराईले पनि राजधानीको भृकुटीमण्डपमा साताँै विस्तारति बैठक आह्वान गरे। बैठकमा मौखिक रडाको मात्र मच्चिएन, प्रचण्डलाई नै लक्षित गरेर कुर्सी प्रहार भयो। यसपछि पार्टी र लडाकू शिविरभित्र भएको अनियमितताको छानबिन गर्न आयोग नै बनाउन नेतृत्व बाध्य भयो।

महाधिवेशनको मुखमा अर्थात् पुस मध्यतिर पुनः प्रचण्ड र भट्टराईबीचको विवाद सतहमा आयो। कतिसम्म भने प्रचण्डले डाकेको स्थायी समिति बैठक प्रधानमन्त्री भट्टराईले बहिष्कार गरे। सरकारमा बसिरहने वा मार्गप्रशस्त गर्नका लागि ढोका खोलिदिने भन्ने विषयमा उनीहरूबीच विवाद उत्पन्न भयो। भट्टराई सरकारमा बसिरहने पक्षमा थिए भने प्रचण्ड मार्गप्रशस्त गर्ने सोचमा। उनीहरूबीच विवाद भइरहेकै बेला दैलेख प्रकरण सतहमा आयो। त्यसपछि दुवै एक हुन पुगे। महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा प्रचण्डले भट्टराई-श्रेष्ठ दुवैलाई कमजोर मात्र साबित गरिदिएनन्, उनीहरूकै सहयोग लिएर शक्तिशाली नेताका रूपमा प्रकट भए।

"महाधिवेशनबाट अध्यक्ष प्रचण्डले एकछत्र नेता मै हुँ भन्ने त पुष्टि गरे नै, तीनै नेताले एक-एकवटा कुरा छाड्ने पनि भए," महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेका पोखराका रुद्र भट्ट भन्छन्, "यस महाधिवेशनबाट अध्यक्षले प्रचण्डपथ छाडे, नारायणकाजीले माओ विचारधारा र बाबुरामले सम्भवतः चाँडै नै प्रधानमन्त्री पद छाड्दै छन्। यो प्रचण्डको अगुवाइमा तीनै नेताको विजय हो।"







पदाधिकारीमा चलखेल

एकीकृत नेकपा माओवादी नेताहरूका अनुसार नारायणकाजी श्रेष्ठको पदप्रति बढी आशक्ति देखाउने स्वभाव छ। पार्टी विधानमा महासचिवलाई बढी अधिकार दिइएको थाहा पाएपछि उनी महासचिव बन्न लालायित थिए। तर, सरकारमा बसेर सरकारकै विरोध गरेको, राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा उचालेर प्रचण्डलाई कमजोर बनाउन खोजेको भन्दै हलबाट चर्को विरोध भएपछि उनी पछि

हटेका थिए।

प्रचण्डनिकट एमाओवादीका एक नेताका भनाइमा श्रेष्ठले अमिक शेरचनलाई उपाध्यक्ष हुन नदिन निकै सक्रियता बढाएका थिए। तीन उपाध्यक्षको पद खडा गरेर शेरचनलाई थप्नेबारे एमाओवादीमा छलफल चलेको थियो। नयाँ पद सिर्जना नगर्ने टुंगोपछि शेरचनलाई रोक्न सकेकामा उनले सन्तोषको सास लिएका छन्।

संगठन विभाग प्रमुख र प्रचण्डको विश्वासपात्र भएको नाताले कृष्णबहादुर महरा महासचिवमा चुनिने विश्वासमा थिए। तर, वर्षमान पुन, शक्तिबहादुुर बस्नेत, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेललगायतको एउटा समूह महरालाई महासचिव बन्न नदिने प्रयासमा जुटेको थियो। त्यसो त बाबुराम भट्टराई पनि महरालाई अघि बढाउने पक्षमा थिएनन्। किनभने, महराको मध्यस्थतामा प्रचण्ड र नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यबीच केही चरण वार्ता भएको जानकारीबाट भट्टराई बेखबर थिएनन्। महराको सक्रियतामा प्रचण्ड-वैद्य एक भए आफू अझै पेलिनुपर्ने बुझेकैले भट्टराई  महराप्रति नकारात्मक बनेका थिए।

पोस्टबहादुर बोगटी महासचिव चुनिनुुमा भने उनको कम चलखेल गर्ने कार्यशैलीले काम गरेको थियो। यही कार्यशैलीका कारण भट्टराईले बोगटीको विरोध गरेनन्। उता प्रचण्डलाई त बोगटी जस्तै 'एस म्यान' चाहिएको थियो। परिणाम, उनी सहजै महासचिव बने।





यसकारण बलिया देखिए प्रचण्ड

- २१ वर्षपछिको महाधिवेशनमा पनि प्रचण्डलाई चुनौती दिन सक्ने नेता कोही भएनन् ।

- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ दुवै प्रचण्डसामु निरीह देखिए । अझ उनीहरूको चर्को आलोचना भयो । खास गरी भट्टराईमाथि सरकारमा बसेर पार्टी हितका लागि काम नगरेको, भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको जस्ता आक्षेप लगाइए भने श्रेष्ठमाथि सरकारमा बसेर सरकारकै विरोध गरेको, राष्ट्रिय स्वाधीनताका नाममा सस्तो लोकपि्रयता कमाउन खोजेको जस्ता आरोप लगाइए।

- भट्टराई र श्रेष्ठ दुवैले नेताको पनि नेता प्रचण्ड नै भएको स्वीकारे । अध्यक्षलाई प्राधिकारपूर्ण बनाएर जानुपर्छ भने ।

- महाधिवेशनमा ६३ वटा समूह बनाएर प्रतिवेदनको निचोड सुनाउनेमध्ये ५८ वटा समूहका टोली नेता प्रचण्ड पक्षधर चुनिए । तीमध्ये अधिकाशंले प्रचण्डपथ ब्यूँताउनुपर्ने माग राखे ।

- महाधिवेशनमा पार्टी फुटको प्रभाव खास देखिएन । पार्टी फुट्नुमा मोहन वैद्य पक्ष नै जिम्मेवार रहेको भन्दै प्रचण्ड हललाई 'कन्भिन्स' गर्न सफल भए ।

- प्रचण्डले आफ्नो दस्तावेजप्रति असन्तुष्टि जनाउनेलाई पनि आश्वस्त तुल्याउँदै सहमत गराए । पार्टी गलत दिशामा जाँदै छ कि भनेर उठेको आवाजलाई मत्थर पार्ने प्रयत्न गरे र थामथुम पारे । र, हिंसात्मक बाटो छाडेर समाजवादी बाटोतर्फ जाने आफ्नो दस्तावेजलाई पारित गराए ।

- आफ्ना निकटस्थ पोस्टबहादुर बोगटीलाई महासचिव बनाउन प्रचण्ड सफल भए । ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा पनि ५४ जना प्रचण्ड पक्षमा खुलिसकेका छन् । जबकि, भट्टराईको पक्षमा १७ र श्रेष्ठको पक्षमा १४ जना मात्र खुलेका छन् भने बाँकी कतै पनि खुलेका छैनन् ।

तपाईंको प्रतिकृया

  कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
क्याप्चा [ अर्को क्याप्चा प्राप्त गर्नुहोस् ]
 

  • Nepal Weekly - Issue No. 591

    अंक: ५९१ | २०७० चैत्र ३०

  • Nepal Weekly - Issue No. 590

    अंक: ५९० | २०७० चैत्र २३

  • Nepal Weekly - Issue No. 589

    अंक: ५८९ | २०७० चैत्र १६

  • Nepal Weekly - Issue No. 588

    अंक: ५८८ | २०७० चैत्र ९

  • Nepal Weekly - Issue No. 587

    अंक: ५८७ | २०७० चैत्र २

माधव बस्नेतद्वारा अन्य प्रकाशित लेखहरू
यस अंकको स्तम्भहरू

सबै हेर्नुहोस् »

सबै हेर्नुहोस् »

Our Publication
  • ekantipur.com
  • Kantipur
  • The Kathmandu Post
  • Nepal
  • Saptahik
  • Nari
  • Kantipur Qatar