मुख्य समाचार


स्वतन्त्र सरकारको सरगर्मी

  • चुनावी सरकारको नेतृत्वका लागि आधा दर्जन नाम चर्चामा

एक दिनअघि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर हिमालयशमशेर राणा र पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीजस्ता प्रजातन्त्रवादी अगुवाले विज्ञप्तिमार्फत बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए । भोलिपल्टै २५ माघमा हेटौँडामा एकीकृत नेकपा माओवादीको महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले घोषणा गरे, "हाम्रो प्राथमिकता अहिले पनि स्वतन्त्र व्यक्तिकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने हो, दोस्रो विकल्पका रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा अरू कोही स्वतन्त्र व्यक्तिलाई पनि सरकार प्रमुख बनाउन सकिन्छ, यदि यी दुई विकल्प पनि कांग्रेस-एमालेलाई मान्य हुँदैनन् भने बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाएर अगाडि जान सकिन्छ।"

महाधिवेशन हलबाटै यस्तो प्रस्ताव पारति गरेर काठमाडौँ फर्किएका प्रचण्डको प्रस्तावबमोजिम बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउन हुने/नहुने भन्ने बहस प्रारम्भ भएको छ। विपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रचण्ड प्रस्तावलाई शंकाको घेरामा राखेका छन् ।

बाहिर जे भने पनि विपक्षी दलहरू पनि स्वतन्त्र व्यक्तित्वलाई नै सरकार प्रमुख बनाएर चुनावमा जान सहमत हुने सम्भावना छ। नेपाल नागरकि मञ्चका अध्यक्ष हिमालयशमशेर राणा भन्छन्, "सहमति हुन्छ भने स्वतन्त्र व्यक्तिलाई सरकार प्रमुख बनाएर चुनावमा जाँदा राम्रो हुन्छ। नत्र, प्रधानन्यायाधीशलाई चुनाव गराउने जिम्मेवारी दिन उपयुक्त हुने देखेर यस्तो विकल्प अघि सारेका हौँ।"

राजनीतिक र कानुनी पृष्ठभूमिका तर कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभएका व्यक्तिहरू चुनावी सरकार प्रमुखका रूपमा चर्चामा छन्। चर्चाको अग्रपंक्तिमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीका अतिरिक्त अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, राजनीतिक पृष्ठभूमिका दमननाथ ढुंगाना, देवेन्द्रराज पाण्डे तथा केदारनाथ उपाध्याय अगाडि छन्। केही समयअघिसम्म वामपन्थी नेता पद्मरत्न तुलाधर, निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेल, पूर्वआयुक्त वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र, पूर्वराजदूत लोकराज बरालको चर्चा हुने गरे पनि तुलाधर, पोखरेल, मिश्र र बरालको नाम पछिल्लोपटक चर्चाबाट हराइसकेको छ।

चर्चामा सबैभन्दा अगाडि रहेका प्रधानन्यायाधीश रेग्मी सर्वाेच्च अदालतमा शाखा अधिकृतका रूपमा ०२८ सालमा प्रवेश गरेका थिए। दुई वर्ष शाखा अधिकृतका रूपमा बिताएपछि रेग्मी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार, पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हुँदै दुई वर्षअघि प्रधानन्यायाधीश हुन पुगेका हुन्। उनीअघिका प्रधानन्यायाधीशले भ्रष्टाचार मुद्दामा जुन अडान कायम गरेका थिए, त्यसलाई निरन्तरता दिएकाले उनी न्यायक्षेत्रका निर्भीक व्यक्तित्वका रूपमा चिनिएका छन्।

चुनावी सरकार प्रमुखका रूपमा चर्चामा रहेका अर्का व्यक्ति हुन्, अनुपराज शर्मा। सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्मा पनि प्रजातान्त्रिक पृष्ठभूमिका हुन्। उनका पिता हास्यव्यंग्य लेखक केशवराज पिँडाली आजीवन कांग्रेसमा रहे। यही राजनीतिक पृष्ठभूमिमा हुर्केका शर्मा प्रजातान्त्रिक खेमाबाटै नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष बने। पछि बारले शर्मालाई आफ्ना तर्फबाट न्यायाधीशमा प्रस्ताव गर्‍यो। बार र सर्वाेच्च अदालतको अहिलेसम्मको इतिहासमा शर्मा पहिलो र अन्तिम यस्ता व्यक्तित्व हुन्, जसले नेपाल बार अध्यक्ष र सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश दुवै हुने सौभाग्य प्राप्त गरे।

शाही शासनकालमा दरबारको दबाबका सामु नझुकी न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशमा चिनिन्थे उनी। प्रधानन्यायाधीश हुँदा शर्माले न्यायालयलाई विकृतिविहीन बनाउन एक समिति गठन गरे, जसको संयोजक न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ बनाइएका थिए। भ्रष्टाचारविरोधी न्यायिक अभियानमा शर्मापछिका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको चर्चा गर्ने गरिए पनि यसको आधारशिला निर्माण शर्माले नै गरििदएका हुन्। सर्वाेच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद पटक-पटक थप्न नपाइने आदेश जारी गरे पनि शर्माले संविधानसभाले सर्वाेच्च अदालतको आदेश मान्नु नपर्ने जिकिर गरेका थिए।

निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दालाई साहसपूर्वक छिनोफानो गरेकाले सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चामा छन्। उनका पूर्ववर्ती प्रधानन्यायाधीश शर्माले थालेको भ्रष्टाचारविरोधी न्यायिक अभियानलाई श्रेष्ठले निरन्तरता दिएकाले न्यायालयप्रति जनतामा बढ्दो अविश्वासलाई केही हदसम्म रोक्ने प्रयास गर्‍यो भने श्रेष्ठ आफैँ पनि चर्चा र लोकपि्रयताको शिखरमा पुगे। दलगत राजनीतिमा उनको रुचि खासै देखिँदैन ।

चर्चामा रहेका अर्का व्यक्तित्व हुन्, दमननाथ ढुंगाना। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि पहिलो प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सभामुख रहेका ढुंगाना ०४७ को संविधान मस्यौदा कमिटीमा कांग्रेसका प्रतिनिधि पनि थिए। ०४८ को आमनिर्वाचनमा काठमाडौँ-२ बाट निर्वाचित भएपछि उनी प्रतिनिधिसभाको सभामुख बनाइए। सभामुख बनेपछि भने प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालासँग उनको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन। टनकपुरलगायतका मुद्दामा विपक्षी एमालेलाई साथ दिएको भन्दै कोइरालालगायत तत्कालीन कांग्रेस संस्थापन उनीसँग रुष्ट थियो । ढुंगानाले पनि त्यतिबेला आफूलाई कोइरालाको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा दर्शाएका थिए। त्यही मेसोमा उनले संसद् दिवसको दिनमा आफूद्वारा आयोजित समारोहमा बोलाएर पनि प्रधानमन्त्री कोइरालालाई बस्ने कुर्सी नराखिदिएर अपमानित गरेका थिए ।

माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरुआत भएलगत्तै रोल्पामा राज्यपक्षबाट भएका ज्यादतीको विरोध गर्नेमध्येका अगुवा थिए उनी। ढुंगाना माओवादीप्रति नरम बनेको आरोप लाग्न थालेको त्यसपछि नै हो। ०५८ को पहिलो र ०५९/६० को दोस्रो वार्ताकालमा उनी सहजकर्ता थिए। अहिले पनि उनी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोगमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

चर्चामा रहेका अर्का पात्र देवेन्द्रराज पाण्डेचाहिँ काठमाडौँको रैथाने राजपुरोहित खलकका हुन्। ०३६ को जनमतसंग्रहताका नेपाल सरकारका सचिव रहेका पाण्डे पञ्चायतलाई जिताउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको हत्कण्डाप्रति सहमत हुन सकेनन् र राजीनामा दिए। ०४६ को आन्दोलनको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन उनको भूमिका रह्यो। ०४७ को अन्तरमि सरकारमा पाण्डे स्वतन्त्र व्यक्तिका रूपमा सामेल भए, अर्थमन्त्रीको भूमिकामा। पाण्डेलाई कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको थियो। ०४८ पछि प्रजातान्त्रिक लोकदल खोलेर चुनावमा भाग लिए पनि यो पार्टी पछि त्यत्तिकै बिलाएर गयो। ०६२/०६३ को आन्दोलनको माहौल सिर्जना गर्न नागरकि समाजको अगुवाका रूपमा पाण्डेले भूमिका खेलेका थिए। वैचारकि दृष्टिले प्रजातान्त्रिक खेमाका भए पनि ढुंगानाजस्तै पाण्डे पनि प्रधानमन्त्रीका लागि एमाओवादीबाट रुचाइएका व्यक्ति हुन्।

चर्चामा सर्वाेच्च अदालतकै अर्का न्यायाधीश केदारनाथ उपाध्याय पनि छन्। हाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष रहेका उपाध्याय नाताले पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायका सहोदर भाइ हुन्। उनी पनि प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तित्वका रूपमा चिनिन्छन्। उनको नाम अगाडि सारिएमा नेपाली कांग्रेसले सहमति जनाउने सम्भावना छ।



खिलराज रेग्मी । प्रधानन्यायाधीश

सबल पक्ष : पदीय दायित्वका कारण राजनीतिक छाप लागेको छैन ।

दुर्बल पक्ष : संविधानसभाको असामयिक विघटनका एक कारक ।



अनुपराज शर्मा । पूर्वप्रधानन्यायाधीश

सबल पक्ष : प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, स्वच्छ छवि, सत्तापक्ष र विपक्षी दुवैका लागि स्वीकार्य हुनसक्ने ।

दुर्बल पक्ष : राजनीतिक विग्रहको समाधान गर्न सक्ने प्रशासनिक र राजनीतिक अनुभवको कमी ।





रामप्रसाद श्रेष्ठ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश

सबल पक्ष : भ्रष्टाचारविरोधी र दलगत राजनीतिमा असंलग्न ।

दुर्बल पक्ष : राजनीतिक अनुभवको अभाव, लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताको लगाव परीक्षण हुन बाँकी ।







दमननाथ ढुंगाना । पूर्वसभामुख

सबल पक्ष : प्रजातान्त्रिक पृष्ठभूमि, एमाओवादी र मधेसी मोर्चालाई पनि स्वीकार्य व्यक्तित्व ।

दुर्बल पक्ष : माओवादीबाट प्रस्तावित भएकाले विपक्षीलाई अस्वीकार्य । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग आवश्यकताभन्दा बढी आबद्धता ।







देवेन्द्रराज पाण्डे । पूर्वमन्त्री

सबल पक्ष : नेपाल सरकारको सचिव भएकाले कर्मचारीतन्त्र र मन्त्रीसमेत भएकाले शासकीय ज्ञान पर्याप्त, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सुपरिचित ।

दुर्बल पक्ष : प्रभावशाली व्यक्तित्वको कमी । एमाओवादीतर्फ सहानुभूति ।







केदारनाथ उपाध्याय । पूर्वप्रधानन्यायाधीश

सबल पक्ष : प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध ।

दुर्बल पक्ष : राजनीतिक अनुभवको कमी ।







 



 





कानुनी बहस

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने प्रचण्डको प्रस्तावपछि संवैधानिक प्रावधानका कारण प्रधानन्यायाधीश चुनावी सरकार प्रमुख बन्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने बहस प्रारम्भ भएको छ। अन्तरमि संविधान- २०६३ को धारा १०६ (१) सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै काममा लगाइने वा काजमा खटाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ भने १०६ (२) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यमा चाहिँ नियुक्त गर्न सकिने भनेको छ।

यसै आधारमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न संविधानले नै रोकेको र न्यायाधीशले कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्दा न्यायिक निष्पक्षता नरहने एकथरीको मत छ। तर, अन्तरमि संविधानको १०६ (१)कै अर्को व्यवस्थाले चाहिँ प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने बाटो खुला गरेको अर्काथरीको मत छ। जस्तो कि, त्यसमा भनिएको छ, 'तर, नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श लिई सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिका लागि कानुन वा न्यायसम्बन्धी अनुसन्धान, अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको अन्य कुनै काममा खटाउन सक्नेछ।'

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकारको माग गर्ने नेपाल नागरकि समाजका अध्यक्ष तथा पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी संविधानको यो व्यवस्थाका आधारमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाइनुपर्ने सुझाव दिएको बताउँछन्। भन्छन्, "चुनावभन्दा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय सरोकारको विषय अहिले अर्को कुनै छैन, त्यसैले न्यायपरिषदको सहमतिमा प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाइनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो।"

रेग्मी न्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिँदा यो कार्यपालिकाको पिछलग्गू बन्ने वा न्यायिक निष्पक्षता नरहने तर्कप्रति पनि सहमत छैनन्। "हरेक निर्वाचनहरूमा जिल्ला न्यायाधीशले प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी बहन गर्दै आएका छन्। जिल्ला न्यायाधीश प्रमुख निर्वाचन अधिकृत बन्न हुन्छ भने बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले चुनाव गराउने सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउन्न भन्नु विरोधाभासपूर्ण कुरा हो," रेग्मी भन्छन्, "राजनीतिक गतिरोध सबैभन्दा ठूलो सरोकारको विषय भएकाले अन्य नाममा सहमति हुन नसकेको अवस्थामा यो नै उत्तम र अन्तिम विकल्प हो।"

तपाईंको प्रतिकृया

  कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
क्याप्चा [ अर्को क्याप्चा प्राप्त गर्नुहोस् ]
 

  • Nepal Weekly - Issue No. 592

    अंक: ५९२ | २०७१ वैशाख ७

  • Nepal Weekly - Issue No. 591

    अंक: ५९१ | २०७० चैत्र ३०

  • Nepal Weekly - Issue No. 590

    अंक: ५९० | २०७० चैत्र २३

  • Nepal Weekly - Issue No. 589

    अंक: ५८९ | २०७० चैत्र १६

  • Nepal Weekly - Issue No. 588

    अंक: ५८८ | २०७० चैत्र ९

सीताराम बरालद्वारा अन्य प्रकाशित लेखहरू
रामबहादुर रावलद्वारा अन्य प्रकाशित लेखहरू
यस अंकको स्तम्भहरू

सबै हेर्नुहोस् »

सबै हेर्नुहोस् »

Our Publication
  • ekantipur.com
  • Kantipur
  • The Kathmandu Post
  • Nepal
  • Saptahik
  • Nari
  • Kantipur Qatar