हेटौँडामा देखिएको असली अनुहार

एकीकृत नेकपा माओवादीको एकताको सातौँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहको तामझाम हेर्नलायक थियो। तुल, ब्यानर, झन्डा र भित्ते लेखनले हेटौँडाको कुनै ठाउँ खाली थिएन। सडकभरि सिंगारिएका गेट। महाधिवेशनस्थल वरपिरकिा सबै रूखमा झन्डा। महाधिवेशन प्रतिनिधि/पर्यवेक्षककै संख्याको बराबरीमा पोसाकसहितका सुरक्षाकर्मी। यस्तो लाग्थ्यो, यो कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन नभएर पञ्चायतकालका राजाको भ्रमण कार्यक्रम हो।

उद्घाटन सत्रमा सबैजसो संसदीय पार्टीका नेताले शुभकामना दिए। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा, राजपालगायतका शीर्ष नेताहरूले शुभकामनासँगै खुसी पनि व्यक्त गरे। भन्दै थिए, 'एमाओवादीले हतियारबद्ध आन्दोलनलाई विधिवत त्यागेको घोषणा गर्‍यो। आर्थिक विकास गरेर शान्तिपूर्ण समाजवादको बाटोमा लाग्ने भयो। बल्ल सही बाटो समात्यो।' संसदीय दलका बधाई, स्वागत र खुसीसँगै केही सञ्चार माध्यमले यही महाधिवेशनले मुलुकको राजनीतिक संकटलाई छुमन्तर औषधी लिएर आउँदै छ जस्तो गरी प्रचार नगरेका होइनन्। तर, समापनसम्म पुग्दा देशको संकट त परै जाओस्, आफ्नै पार्टीभित्रका समस्या समाधान पनि गर्न सकेन। एउटा दस्तावेज लिएर महाधिवेशनमा प्रवेश गरेको पार्टीमा चारवटा दस्तावेज दर्ज भए। महाधिवेशन समापन हुनुअघि नै ४० प्रतिशत प्रतिनिधि/पर्यवेक्षकले महाधिवेशन कक्ष छाडे। यस महाधिवेशनले बरू खर्चमा कीर्तिमान कायम गर्‍यो।

खासमा एमाओवादीको महाधिवेशनले मुलुकको संकटमोचन गर्ने होइन। किनभने, त्यो एउटा पार्टीको मात्र महाधिवेशन हो। राजनीतिक पार्टीहरू हुँदाहुँदै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रस्ताव पारति गरेर महाधिवेशनले संटकलाई झनै बढाइदिएको छ। जहाँसम्म नेपालका अन्य राजनीतिक पार्टी, गैरसरकारी संस्था, नागरकि समाजले प्रशंसा र स्वागत गरे, त्यसको एउटा मात्र कारण उसले नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा परत्ियाग गर्नु, संसदीय व्यवस्थालाई सिद्धान्ततः स्वीकार गर्नु हो। त्यसैले एमाओवादी पनि आफूहरूजस्तै भयो भनेर यस्ता राजनीतिक पार्टीहरूले खुसीयाली मनाएका हुन्।



दस्तावेजको शीर्षक

प्रचण्डद्वारा महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्तावेजको मूल शीर्षक 'नेपाली क्रान्तिको नयाँ संश्लेषण ः एक ऐतिहासिक आवश्यकता' छ। उनी दस्तावेजका नाम प्रायः यस्तै राख्छन्। यस्ता नाम आमकार्यकर्तालाई नयाँ र फरक लाग्नु स्वाभाविक हो। ०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत दस्तावेजको नाम उनले 'महान् अग्रगामी छलाङ : इतिहासको अपरहिार्य आवश्यकता' दिएका थिए। अग्रगामी छलाङ उनको नयाँ पदावली थिएन। चीनमा माओले सन् १९५६ मा लागू गरेको योजना 'ग्रेड लिप फरवार्ड'बाट लिइएको थियो। अहिले 'नयाँ संश्लेषण' पदावली क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, यूएसएका अध्यक्ष बब अबाकियनले 'कम्युनिज्म : द बिगिनिङ् अफ अ न्यु स्टेट, अ मेनिफेस्टो प|mम द रभिोल्युसनरी कम्युनिस्ट पार्टी यूएसए'को 'द न्यु च्यालेन्जेज्, एन्ड द न्यु सिन्थेसिस्'बाट लिएका छन्। त्यो पुस्तक प्रचण्डले पढे कि पढेनन्, बेग्लै कुरा हो।

उनको दस्तावेजको मूल भाव एमाले नेता घनश्याम भुसालको दस्तावेजसँग ठ्याक्कै मिलेको भन्ने प्रतिक्रिया पनि महाधिवेशनकै क्रममा सार्वजनिक नभएका होइनन्। आधिकारकि रूपमा त्यसको खण्डन पनि एमाओवादीले गरेको छैन। चाखलाग्दो कुरा त के भने उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले कार्यकर्ताका प्रश्नको जवाफ दिँदै २४ माघमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई रामभक्त हनुमानको संज्ञा दिन भ्याए। उनले भने, "लक्ष्मण घाइते भएपछि रामले हनुमानलाई सञ्जीवनी बुटी लिएर आउन भन्दा चिन्न नसकेर सिंगै पहाड बोकेर ल्याए। त्यसमा चाहिने/नचाहिने सबै चीज आए। त्यसैगरी अध्यक्षले यो दस्तावेज लेख्दा चाहिने/नचाहिने सबै खालका कुरा परेका छन्।" त्यसो त दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको दस्तावेज 'एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकासबारे' र चुनबाङको दस्तावेजलाई भट्टराईले आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन्। दस्तावेजहरू तयार पार्दा अर्काको चोर्ने गरेको स्वयं प्रचण्डले पनि स्वीकार गरेका छन्।

कम्युनिस्ट पार्टीका महाधिवेशनका फैसलाहरू ऐतिहासिक मात्र हुँदैनन्, दूरगामी प्रभावका पनि हुन्छन्। ०४८ मा चितवनको माडीमा नेकपा (एकताकेन्द्र)का नाममा छैटौँ अथवा एकता महाधिवेशन भएको थियो। २१ वर्षअघिको त्यस महाधिवेशनले लिएका निर्णय र कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्दा देशमा धेरै परविर्तन भएको छ। त्यो 'नयाँ जनवादी क्रान्ति, आधार इलाका र स्थानीय सत्तासहितको दीर्घकालीन जनयुद्ध'को कार्यदिशा थियो। साथै, माक्र्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद उक्त पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा परिभाषित गरेको थियो। नेकपा (मशाल), विद्रोही नेकपा (मसाल), नेकपा (चौम), सर्वहारावादी श्रमिक संगठन र जनमुखी पार्टीहरूबीच एकता भएर बनेको नेकपा (एकताकेन्द्र) बने पनि निर्मल लामा, रूपलाल विश्वकर्मा, श्याम श्रेष्ठद्वारा उक्त महाधिवेशनमा फरक दस्तावेज प्रस्तुत गरएिका थिए। निर्मल लामाले जनआन्दोलन, रूपलालले आधार इलाका घोषणाबिना दीर्घकालीन जनयुद्ध र श्याम श्रेष्ठले तयारी केन्द्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। मशालबाहेक सबैको माक्र्सवाद-लेनिनवाद-माओवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुनुहँुदैन भन्ने थियो। भट्टराईले सुरुमा पनि माक्र्सवाद-लेनिनवाद-माओवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकारेका थिएनन्।

प्रचण्डले तालमेल मिलाउने नाममा रूपलालको आधार इलाका घोषणाबिनाको जनयुद्धलाई पनि समायोजन गर्नुपर्ने तर्क त्यसैबेला राखेका थिए। प्रचण्डले किन यस्तो तर्क राखे अनि आधार इलाका निर्माणप्रति किन बेवास्ता गरे भन्ने आशंका त्यसबेला पैदा भएको थियो। प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति र दबाबका कारण उनले आफ्नो तर्क फिर्ता लिएका थिए। महाधिवेशन कक्षको वातावरणका कारण भट्टराईले 'क्रान्तिकारीहरूले माक्र्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद प्रस्ताव ल्याएकाले म पनि त्यही स्वीकार्छु' भन्न पुगेका थिए। आधार इलाका निर्माण, जनसत्ताको स्थापना, ३२ हजारको आसपासमा जनमुक्ति सेना निर्माण, देशको मुख्य सैन्य शक्तिसँग प्रत्यक्ष भिडन्त, त्यसैको जगमा राजतन्त्रको अन्त्य, यसबीचमा धेरै युगान्तकारी परघिटनाहरू भएका छन्। यी सबै परघिटनाको वैचारकि आधार त्यही महाधिवेशन थियो। यसले कम्युनिस्ट महाधिवेशनको महत्त्व कति हुन्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।

एमाओवादीको अहिलेको दस्तावेजमा जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्ने भनिएको छ। यसको तात्पर्य हुन्छ, नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो। मुलुक अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक सिकन्जाबाट मुक्त भयो। राष्ट्रिय पुँजीवादी क्रान्ति भयो। पुरानो राज्यसत्ताको अन्त्य भयो। नयाँ राज्यसत्ता स्थापित भयो। तर, त्यो कुरा दस्तावेजको ४९ पृष्ठमा प्रस्तुत तथ्यले नकारििदएको छ। जमिनको वितरण, उत्पादनका साधन, सम्बन्ध र स्वामित्व अहिले पनि सामन्ती नै रहेको त्यसले पुष्टि गर्छ। राज्यसत्ता पुरानै रहेको स्वीकारोक्ति २४ माघको बन्द सत्रमा भट्टराईले 'सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपतिका कारण सरकारमा बसेर पनि राम्रो काम गर्न नसकेको' भनेर गरेका छन्। अर्थात्, प्रचण्ड र भट्टराईहरूले चाहेजस्तो राज्यसत्ता छैन। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भन्दै आएको नयाँ जनवादी क्रान्ति नै सम्पन्न नहुँदै समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्नु भनेको पुरानै राज्य प्रणालीलाई स्वीकार गर्नु हो। त्यसैले समाजवादी क्रान्तिको कुरा गरेर प्रचण्ड र भट्टराईले संसदीय व्यवस्थालाई आत्मसात् गरेका हुन्।

जनवादी क्रान्ति पूरा नभई समाजवादी क्रान्ति गर्न सम्भव छैन। जनवादी अधिनायकत्वबिनाको राज्यसत्ता कम्युनिस्ट सत्ता हुन सक्दैन। राज्यसत्ताबाहेक अरू सबै भ्रम हो। राज्यसत्ताको प्रश्नलाई केन्द्रविन्दुमा नराखी गरनिे कुनै पनि आन्दोलन संशोधनवादी हो। एमालेहरूले पनि शान्तिपूर्ण समाजवादको विकासको कुरा गरेकै हुन्। प्रचण्डहरू त एमालेबराबर पनि भएनन्। कम्तीमा एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा गर्छ। एमाले माक्र्सवाद-लेनिनवादको माला जपेर संशोधनवादी बन्न पुग्यो। प्रचण्डहरू माक्र्सवाद-लेनिनवाद-माओवादको कवचभित्र आएका छन्। उनीहरूले यस्तो गर्न जरुरी छ। नत्र जनतामा तुरुन्तै भ्रम साफ हुन्छ। नेपाली जनताको आँखा वरपिर िअहिले २ असार ०६३ मा बालुवाटारमा देखा परेका प्रचण्ड-भट्टराई र हेटौँडामा देखा परेका प्रचण्ड-भट्टराईहरूका बीचको खाडल नाचिराखेको होला। यही त सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो, प्रचण्ड र भट्टराईहरू ओरालो लागेको। जेहोस्, उनीहरूलाई धन्यवाद दिनैपर्छ, आफ्नो असली अनुहार हेटौँडामा देखाए ।



नयाँ भेष

 नयाँ जनवादी क्रान्तिका मुख्य दुईवटा कार्यभार हुन्छन्। आन्तरकि जनवाद र राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन सामन्तवादी शोषण, दमन, उत्पीडनबाट मुक्त गराउनु र बाह्य रूपमा विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नु हो। यी दुई भीमकाय पहाडहरू हटेका छैनन्। सबैले सजिलै देख्ने गरी विदेशी हस्तक्षेप इतिहासमै बढी भएको छ। प्रचण्ड एक वर्षअघिसम्म नेपालका सरकारहरू प्रभुको रिमोट कन्ट्रोलबाट चलेको बताइरहेका थिए। तर, अहिले उनको दस्तावेजबाट भारतीय विस्तारवाद असल छिमेकीमा रूपान्तरति भएको छ। अब क्रान्ति गर्न सम्भव छैन भन्ने प्रचण्डले एकैपटक समाजवादी क्रान्तिमा छलाङ मारेका छन्। दस्तावेजबाट प्रचण्डले अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक किन हटाए? भारतीय विस्तारवाद किन मेटे? नयाँ जनवादी क्रान्ति छाडेर किन मारे त समाजवादी क्रान्तिमा फड्को?

वास्तवमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न असाध्यै जटिल बनेको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन अनिवार्य छ। यसबाट प्रचण्डहरू भाग्न चाहन्छन्। जानीजानी भारतीय विस्तारवाद दस्तावेजबाट हटाएका छन्। नेपालको भौगोलिक अतिक्रमणको समस्यालाई समाधान गर्न जनमतसंग्रहको प्रस्ताव ल्याएका छन्। सँगसँगै तराईमा स्थानीय तहमा नै नागरकिता बाँड्ने भनेका छन्। यी प्रस्ताव एकअर्काको पूरकका रूपमा ल्याइएको हो। अहिलेसम्म देशका ६१ ठाउँको ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको तथ्यांक छ। ०६४ सालमा मधेसका जनतालाई नागरकिता दिने नाममा वास्तविक नेपाली मधेसीले भन्दा अन्यले पाएको विवाद छ। ०६८ को जनगणनाले तराईको जनसंख्या आधाभन्दा बढी देखाएको छ। सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा निकायको रवैया र नेपाली पक्षको मौनता हेरनिसक्नु छ। यस्तो अवस्थामा जनमतसंग्रह गर्नु भनेको सिक्किममा लेन्डुप दोर्जेले स्वीकार गरेको जनमतसंग्रहजस्तो नहोला भन्ने छ। यस प्रस्तावबाट भारतले उनीहरूलाई एक्काइसौँ शताब्दीको लेन्डुप दोर्जेका रूपमा उभ्याएको देखिन्छ। प्रतिनिधिहरूको चर्को विरोधका कारण प्रचण्डले जनमतसंग्रह गर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिए भन्ने छ। अहिले फिर्ता भए पनि ऐनमौकामा प्रचण्डले प्रस्ताव पुनः ल्याउनेछन्। उनको विगतको कार्यशैलीले त्यसै भन्छ। अहिले महाधिवेशनमा कार्यकर्ताको मनोविज्ञान बुझ्नका लागि ल्याएका हुन्।

यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको छैन भन्ने हो भने त्यसले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको माग गर्छ। त्यही आन्दोलन छाड्न र बाह्य शक्तिको चाहना पूरा गर्न फेरि तराईमा नागरकिता वितरण र सीमा विवादमा जनमतसंग्रहको कुरा आएको छ। यस प्रक्रियालाई अझ अनुकूल बनाउन भट्टराई सरकारको संरचना पर्याप्त छ। यी तथ्यहरूको पुष्टि बिप्पा सम्झौता, त्रिभुवन विमानस्थलसहित मुलुकका १५ वटा मुख्य विमानस्थल निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रयासले पनि गर्छन्।



भ्रमको खेती

मुलुकलाई समाजवादतिर डोर्‍याउन सहकारीमार्फत उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव महाधिवेशनले पारति गरेको छ। त्यसका लागि उत्पादन बि्रगेड निर्माणको प्रस्ताव पनि ल्याइएको छ। महाधिवेशनमार्फत प्रचण्ड-भट्टराईले छरेको सबैभन्दा ठूलो भ्रम यही हो। आर्थिक उन्नति गर्दै एउटा गरबि राष्ट्रलाई धनी बनाउने कुरा कुन नेपालीलाई नराम्रो लाग्ला र? तर, यथार्थको पाटो अर्कै छ।

प्रचण्डहरूले उत्पादन सहकारी र उत्पादन बि्रगेड साम्यवादी अवधारणा अन्तर्गत ल्याएका होइनन्। यो पुँजीवादी अवधारणा हो। पुँजीवादी देशहरूमा सहकारी सफल हुन सकेको छैन। अमेरकिालगायत विकसित देशहरूमा आएको आर्थिक संकटले त्यसलाई पुष्टि गर्छ। इजरायल र क्यानडामा केही हदसम्म सहकारी सफल रहेको छ। तर, त्यहाँ उत्पादन सहकारीका माध्यमबाट गरे पनि वितरण व्यक्तिगत रूपमा गरिन्छ। यस प्रक्रियाले केही मान्छे भने धनी हुन्छन् तर सबैले पेटभरि खान पाउँदैैनन्। एमाओवादीभित्र प्रचण्ड र भट्टराईजस्ता केही व्यक्ति अहिले नै धनी भइसकेको कार्यकर्ताहरूले चर्को स्वरले नउठाएका होइनन् तर त्यो हावामै विलीन भयो।

सहकारी अन्तर्गतको उत्पादन प्रणालीमा श्रम, पुँजी र साधनलाई केन्दि्रत, एकीकृत, व्यवस्थित गर्नका लागि बि्रगेडको संरचना बनाइन्छ। यो बनावटको आवश्यकता रोबोर्ट, माक्र्स र अन्य पुँजीवादी सहकारीमा पनि पर्छ। प्रचण्डहरूले बि्रगेडको अवधारणा यसै कारणले पनि ल्याएका हुन्। त्यसबाहेक हिजोको जनयुद्धकालको पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई काम दिन, उनीहरूलाई अहिले पनि सैन्य संरचना बाँकी छ है भनेर भ्रम दिन, आफ्ना विरोधीहरूलाई ध्वाँस दिन उत्पादन बि्रगेडको बढी हल्ला गराएका हुन्। वास्तविक उद्देश्य केही नेताहरू अझ धनी हुने, बेरोजगार कार्यकर्ताहरूको मुख टाल्नेबाहेक अरू केही होइन।

तपाईंको प्रतिकृया

  कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
क्याप्चा [ अर्को क्याप्चा प्राप्त गर्नुहोस् ]
 

  • Nepal Weekly - Issue No. 591

    अंक: ५९१ | २०७० चैत्र ३०

  • Nepal Weekly - Issue No. 590

    अंक: ५९० | २०७० चैत्र २३

  • Nepal Weekly - Issue No. 589

    अंक: ५८९ | २०७० चैत्र १६

  • Nepal Weekly - Issue No. 588

    अंक: ५८८ | २०७० चैत्र ९

  • Nepal Weekly - Issue No. 587

    अंक: ५८७ | २०७० चैत्र २

यस अंकको स्तम्भहरू

सबै हेर्नुहोस् »

सबै हेर्नुहोस् »

Our Publication
  • ekantipur.com
  • Kantipur
  • The Kathmandu Post
  • Nepal
  • Saptahik
  • Nari
  • Kantipur Qatar