Nepal Rastriya Saptahik

प्रस्ताव ठीक, तरिका बेठिक

एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले हेटौँडामा पार्टी महाधिवेशनबाटै बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने प्रस्ताव पारति गराए। नितान्त गोप्य ढंगबाट राजनीतिक गतिरोधलाई निकास दिने प्रयत्न भइरहेका बेला व्यापक प्रचारबाजीसहित प्रचण्डले आफ्नो प्रस्तावलाई सार्वजनिक गरे। सस्तो शैलीको यो प्रचारबाजीले प्रधानन्यायाधीश र न्यायपालिकालाई मात्र विवादमा तानेन, प्रतिपक्षी दलहरू पनि 'पोजिसन' लिन बाध्य भए। परिणाम, सहमतिको वातावरणमा फेरि कालो बादल छाउने आशंका बढेको छ।  

खासमा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाका नाममा एमाओवादीबाट अवरोध खडा गरिएपछिको राजनीतिक अन्योल चिर्न प्रमुख दलका महत्त्वपूर्ण पात्रहरू र राष्ट्रपतिका बीचमा स्वतन्त्र/तटस्थ पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जेठभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भित्री तयारी भइरहेको थियो। यस सन्दर्भमा दलका शीर्षस्थ नेताहरू पनि सुसूचित थिए र यसमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी लिइरहेका थिए। तर, शीर्षस्थ नेतृत्व तहमा भने सहमति भइसकेको थिएन।

एमाओवादी महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा स्वयं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि आगामी सरकार स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा हुने संकेत गरसिकेका थिए। यो बेग्लै कुरा हो कि पहिल्यै आफ्ना सभापतिको नाम सार्वजनिक भइसकेको हुँदा नेपाली कांग्रेसले यसमा सहमति जनाएको थिएन। तर, जेठभित्रै स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गर्न प्रधानन्यायाधीशजस्ता व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्तावलाई कांग्रेसले अस्वीकार गर्न पनि गाह्रो छ।

हो, प्रधानन्यायाधीशजस्ता तटस्थ र स्वतन्त्र व्यक्ति अरू हुँदैनन् र छैनन् पनि। राजनीतिक व्यक्तिका नाममा सहमति हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार नै सर्वोत्तम विकल्प हो। १० मंसिरको यसै स्तम्भमा यस पंक्तिकारले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाएर राजनीतिक गतिरोधको निकास खोज्ने बाटो सुझाएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर चुनाव गराउने एमाओवादी प्रस्तावलाई गलत भन्न मिल्दैन। तर, जुन तरकिाले प्रचण्ड र उनको पार्टीले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रस्ताव गर्‍यो, त्यो शैलीचाहिँ सर्वथा अनुचित छ। अराजनीतिक छ। र, अपरपिक्व पनि छ। अनुचित यस अर्थमा कि प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरमिामय/संवेदनशील पदलाई प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्न प्रयोग गरे। मानौँ, प्रधानन्यायाधीश एकीकृत नेकपा माओवादीको अह्रनखटनमा चल्ने व्यक्ति हुन् र उनलाई प्रयोग गर्दा एमाओवादीलाई राजनीतिक लाभ हुन सक्छ। यो त प्रस्टै छ कि उनले यो प्रस्ताव ल्याउँदा न प्रधानन्यायाधीशसँगै छलफल गरेका थिए, न त विपक्षी दलहरूसँग यसलाई सार्वजनिक गर्ने सहमति।

चुनावी प्रधानमन्त्रीका लागि कसैको नाममा पनि सहमति नभइरहेका बेला एमाओवादी अध्यक्षले आफ्नो हात माथि पार्न र विपक्षीहरूलाई कमजोर देखाउन प्रधानन्यायाधीशको नाम पार्टी महाधिवेशनबाटै अनुमोदन गराएको बुझ्न गाह्रो छैन। तर, के बुझ्नुपर्छ भने असहमतिका कारण मुलुक अत्यासलाग्दो अन्योलबाट गुजि्ररहेको समयमा राजनीतिक दाउपेच गर्ने, एकले अर्कोलाई होच्याउने र तल देखाउने बेला होइन यो। त्यसमाथि पनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका एक प्रमुख सरोकारवाला र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शेषपछि जिम्मेवारी आफ्नै काँधमा आएको ठान्ने प्रचण्डजस्ता व्यक्तित्वका लागि त झन् यस्तो व्यवहार पटक्कै सुहाउँदैन।

प्रचण्डले साँच्चै राजनीतिक सहमति र जेठभित्रै निर्वाचन चाहेका हुन् भने यो विषयलाई महाधिवेशनमा प्रवेश गराउनै हुँदैनथ्यो। राजनीतिक दलहरूबीच बन्द कोठामा हुने छलफलमा मात्र उनले प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारसि गर्नुपथ्र्यो। सम्भवतः त्यो अवस्थामा अर्को विकल्प नदेखेका विपक्षीहरू पनि निश्चित कार्यविधि बनाएर प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन असहमत हुने ठाउँ थिएन। यदि गतिरोध निकासको जस लिनु नै थियो भने दलहरूबीच सहमति भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीशका नाममा सहमति भएको र त्यो नाम आफूले प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक खुलासा प्रचण्डले गर्न सक्थे, जसले उनको राजनीतिक उचाइ बढाउन पनि मद्दत गथ्र्यो।

महाधिवेशनमा उनले देखाएको अपरपिक्व र दाउपेचपूर्ण व्यवहारले विपक्षीहरू सशंकित हुनु अस्वाभाविक होइन। प्रचण्डकै व्यवहारले विपक्षीहरूले पनि एउटा पोजिसन लिनैपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भयो। त्यही कारण प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने एमाओवादी प्रस्तावलाई उनीहरूले शंकाको घेरामा राखे। र, त्यो शंका नमेटिएसम्म सहमतिका लागि विश्वसनीय वातावरण बन्न गाह्रो छ।

एमाओवादी पार्टी आफँै पनि विश्वसनीयताको कसीमा खरो उत्रन सकेको छैन। संविधानसभाको निर्वाचनयताका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा उसले प्रदर्शन गरेका व्यवहारबाटै त्यसको पुष्टि हुन्छ। उसका ती व्यवहारलाई खालि राजनीतिक चातुर्य मात्र भनेर बेवास्ता गर्न सकिँदैन। अझ एमाओवादी र प्रचण्डका त्यस्ता व्यवहार लोकतन्त्रका आधार स्तम्भहरूमाथि नै प्रहार गर्ने भित्री नियतबाट त प्रेरति छैनन् भनेर शंका गर्नुपर्ने भएको छ। जस्तो : महाधिवेशनअघि राजधानीमा आयोजित सत्ताधारी गठबन्धनको सभामा 'सेनाले कसैको आदेश मान्दैन' भनेर प्रचण्डले सेना र शीतल निवासबीचको सम्बन्धमा खेल्न खोजेका थिए। कतै पछिल्लो अराजनीतिक तुरुप पनि प्रधानन्यायाधीश र सिंगो न्यायालयलाई विवादमा तान्ने नियोजित शृंखलाको एउटा कडी त होइन ?