मुख्य समाचार


नियतमै खोट

  • नियमावली संशोधन गर्ने गृहमन्त्रीको तयारीले प्रहरी संगठनमा तरंग

२० पुसमा उपत्यकाको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले प्रहरी नियमावलीमा संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिँदा प्रहरी अधिकारीहरू छानाबाट खसेझैँ भए। हाल रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाएर 'आफ्ना अधिकृत'लाई दुई वर्ष म्याद थप्ने र 'अरूका अधिकृत'लाई ३० वर्षमै बिदा गर्ने खेल सुरु हुन लागेको आशंकाले उनीहरूलाई झस्काउनु स्वाभाविकै हो। त्यसको 'वर्क आउट' गर्ने जिम्मेवारी भने गच्छदारले गृहसचिव नवीन घिमिरे र घिमिरेले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिएका छन्।

स्रोतका अनुसार मन्त्री गच्छदार सेवा अवधिको हद हटाएर उमेर र पदावधिको हद लागू गर्ने मनस्थितिमा छन्। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिए दुई वर्ष थप्ने ३२ वर्षे प्रावधान लागू गर्ने सोच पनि उनको देखिन्छ। यसअघिका महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहलाई पनि गृहमन्त्री गच्छदारले उमेर र पदावधिको हद लागू गर्न  पटक-पटक दबाब नदिएका होइनन्। तर, तत्कालै त्यस्तो प्रावधान लागू गर्दा पछिल्लो ब्याचका अधिकृतहरूलाई असर पुग्ने भन्दै शाहले स्वीकार गरेनन्। लामो गृहकार्य र गहन अध्ययनपछि मात्र उमेर र पदावधिको हद लागू गर्न सकिने शाहको अडानका पछि प्रहरी संगठनमा पहिरो जाने चिन्ताले भूमिका निर्वाह गरेको थियो। कुन ब्याचको पालामा त्यस्तो प्रावधान सुरु गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर गहन अध्ययन गर्नुपर्ने जवाफ पनि शाहले गच्छदारलाई दिएका थिए ।

हुन त, संगठनको दीर्घकालीन हितका लागि उमेर र पदावधिको हद राम्रो हुने कुरामा अधिकांश प्रहरी अधिकृतको विमति छैन। तर, संगठनको नेतृत्वमा पुग्ने लाइनमा रहेको ब्याचलाई अवसरबाट वञ्चित गर्न नहुने कुरामा पनि उनीहरू सचेत देखिन्छन्। अहिले आईजी र एआईजीको ५८, डीआईजी र एसएसपीको ५६, एसपीको ५४ र डीएसपीको ५३ वर्ष उमेर हद कायम छ। सेवा अवधि र पदावधिको हद त छँदै छ।

नेपाली सेनामा प्रधानसेनापतिभन्दा मुनिको तहले ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि स्वतः अवकाश पाउँछ, प्रधानसेनापतिले भने ६१ वर्षको उमेरसम्म संगठनको नेतृत्व गर्न पाउँछन्। यस्तो व्यवस्था निजामती सेवा र नेपाली सेनामा यसअघि नै लागू भइसकेको छ। जहाँ भर्नादेखि अवकाशसम्मको 'करअिर' योजना स्पष्ट छ। यसअघि गृह मन्त्रालय मातहतका तीनवटा सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पनि उमेर र पदावधिको दोहोरो अवकाश प्रणाली स्थापित थियो। तर, ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानसँगै तीनै सुरक्षा निकायमा तेहेरो अवकाश प्रणाली कायम छ। विज्ञहरूका अनुसार संसारभर नै  दोहोरो अवकाश प्रणालीलाई मात्र उपयुक्त मानिन्छ। अधिकांश देशका सुरक्षा निकायमा पनि यही प्रणाली लागू छ।

गृह मन्त्रालयले प्रहरीको नियमावली संशोधनका निम्ति प्रहरी प्रधान कार्यालयमा अधिकारीहरूको एक समूहलाई लोकसेवा आयोगको परामर्श अनुसारको सामान्य सिद्धान्त कसरी सुरक्षा निकायहरूमा लागू गर्न सकिन्छ भनेर वर्क आउटका लागि खटाएको छ। "हामी प्रहरी नियमावली संशोधन गर्दै छौँ र त्यस अन्तर्गत सेवा अवधिको अहिलेको प्रावधानका बारेमा पनि समीक्षा गर्नु जरुरी देखेर प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई वर्क आउटको जिम्मा दिइएको छ," गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृतले सेवा, उमेर र पदावधिको सम्बन्धमा गठन भएको टिमले कुनै वर्क आउट नगरेको दाबी गर्छन्। "प्रहरी प्रधान कार्यालयले वर्क आउट पूरा गरेर बुझाउने रिपोर्टमा थपेर उमेर, सेवा र पदावधिको हदको व्यवस्था जबर्जस्ती राखिने जोखिम बढेको छ," अधिकारी भन्छन्। स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीमा पाँच एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्ने समयमा मन्त्रिपरिषद बैठकमा पनि सुरक्षा निकायमा लागू सेवा अवधिको हदका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो।

उमेर र पदावधिको यस्तो प्रावधान नेपाल प्रहरीमा लागू गरयिो भने त्यसको प्रत्यक्ष नोक्सानी ३ फागुन ०४३ मा प्रहरी निरीक्षकमा सेवा प्रवेश गरेका र २१ असोज ०६६ मा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बनेका अधिकृतहरूलाई हुनेछ। ३० वर्षे प्रावधान कायम रहँदा ती अधिकृतहरू कात्तिक ०७० मा महानिरीक्षक (आईजी) र अतिरत्तिm महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवाको पालोमा छन्। तत्काल उमेर र पदावधिको हद लागू गरियो भने उनीहरूले पदावधिका कारण डीआईजीबाटै अवकाश पाउने अवस्था आउनेछ। र, त्यसको प्रत्यक्ष लाभ अहिलेका आईजी कुवेरसिंह राना र एआईजीहरूले उठाउनेछन् । उनीहरूले आफ्नो पूरा पदावधि जागिरमा रहने मौका पाउनेछन्। ०४३ ब्याचका डीआईजीहरूमध्ये भावी आईजीका उम्मेदवारका रूपमा बुझिने उपेन्द्रकान्त अर्याल, राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाहलगायतका अधिकृत सुरुदेखि नै गृहमन्त्री गच्छदारको आँखाको तारो बन्दै आएका छन्। त्यसैले उमेर र पदावधिको हदको विश्वव्यापी मान्यता नेपाल प्रहरीका हकमा लागू भयो भने पनि गच्छदार विवादबाट मुक्त हुने छैनन्।

उता सशस्त्र प्रहरीमा भने ३० वर्षे रहँदा या उमेर र पदावधिको प्रावधान लागू हुँदा समेत त्यसले खासै फरक पार्ने छैन। सशस्त्र प्रहरीको आईजीको पदावधि घटाउन मन्त्रिपरष्िाद्को निर्णयबाट सम्भव छैन। उक्त संगठनको ऐनमै आईजीको पदावधि चार वर्ष तोकिएको छ। उक्त प्रावधान हटाउन सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ नै संशोधन गर्नु जरुरी हुने छ। यस्तो प्रावधान नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि बनेका ऐनमा उल्लेख छैन।

स्रोतका अनुसार प्रहरीमा विशिष्ट श्रेणीमा अहिले रहेको कुल नौ वर्षको पदावधिलाई छोट्याएर पाँच वर्षमा झार्ने गृहकार्य पनि भइरहेको छ। प्रहरीमा एआईजी र आईजी विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत हुन्। अहिले एआईजीको पाँच र आईजीको चार वर्ष पदावधि छ। यस्तै, डीआईजीको पाँच तथा वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को सात र उपरीक्षक (एसपी) १० वर्ष पदावधिको व्यवस्था छ। नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी सचिवको पदावधि पाँच र मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्ष गरी विशिष्ट श्रेणीमा आठ वर्ष बिताउन पाउने व्यवस्था छ। पदावधिको हद लागू हुँदा भएको सकारात्मक उदाहरण नेपाल प्रहरीमै छ। जस्तो : कुमार कोइरालालाई आईजी बनाउनकै लागि 'ग्रुम' गरिएको थियो। तर, उनी पदावधिका कारण डीआईजीबाटै अवकाश पाए। पछि पारिएका हेम गुरुङले ६ महिनाका लागि भए पनि आईजी बन्ने अवसर पाए। उमेरको हदको प्रावधान हुन्थ्यो भने गुरुङले पूरा अवधि संगठनको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँथे।

यद्यपि, प्रहरी नियमावलीको संशोधनबाट तोक्न लागिएको सेवा, उमेर या पदावधिको हदले समस्याको निकास दिन नसक्ने सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू नै बताउँछन्। "गंगा आए गंगा दास र जमुना आए जमुना दासको व्यवहार प्रदर्शन भइरहेको नियमावली संशोधनको शृंखलाले समस्याको निकास दिँदैन," एक सुरक्षा निकायका प्रमुख भन्छन्, "नियमावली होइन, ऐन संशोधनबाट सेवा, उमेर या पदावधिको हद लागू गर्ने कुरा स्पष्ट गरिनुपर्छ।" हुन पनि अहिले भइरहेको संशोधनको तयारी ऐनको नभई नियमावलीको नै हो। त्यसैले लागू भइहाले पनि लामो समय यसले निरन्तरता नपाउने जोखिम त्यत्तिकै छ र त्यसले राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून हुने सम्भावना पनि कमजोर छ। यसअघि पटक-पटक लगाइएको ३० र ३२ वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान पनि नियमावली संशोधनबाटै गरएिको थियो। संसद् नभएको अवस्थामा अहिले ऐन संशोधनको सम्भावना शून्य छ। "३० र ३२ वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान २० वर्षपछि किन अनुपयुक्त देखियो, त्यसको स्पष्ट आधार दिनुपर्छ," पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल प्रश्न गर्छन्, "मन्त्री फेरँिदैपिच्छे हरेक दुई या तीन वर्षमा नियमावली परविर्तन हुन्छ र ?" खरेल पहिले कुन प्रावधान उपयुक्त हुन्छ भनेर व्यापक छलफल र बहस चलाउनुपर्ने र त्यसपछि मात्र ऐनमै संशोधन गरेर त्यस्तो प्रावधान लागू गरिनुपर्ने बताउँछन्।

अहिले कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था पनि विवादमुक्त छैन। अहिले लाखौँ रुपियाँ खर्चेर तयार भएको अधिकृतको अनुभवबाट राज्यले लाभ उठाउनुपर्ने समयमा सेवानिवृत्त हुनुपर्ने अवस्था छ । सोही कारण भर्नादेखि सेवा निवृत्तिसम्मको करिअर योजना पनि बन्न सकेको छैन। सशस्त्र प्रहरीका एक एआईजी भन्छन्, "प्रणालीले नै स्वतः असल र खराब छुट्याउन सक्ने वैज्ञानिक व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ, अहिले व्यक्तिको संलग्नता र अनुहार हेरेर असल र खराब मानिने अवस्था छ।"

३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान कायम हुँदा अहिले एकै ब्याचका एक अधिकृत महानिरीक्षक हुने र अरू अधिकृत एआईजी, डीआईजी, एसएसपी र एसपीमा थन्किने अवस्था छ। जसले 'चेन अफ कमान्ड'को अवधारणालाई समेत कमजोर बनाएको छ। किनभने, सँगै तालिम गरेका, एउटै खाटमा सुतेका र एउटै थालमा खाएका मानिने ब्याचीहरूलाई आदेश दिन गाह्रो हुनु स्वाभाविकै हो। "यस्तो अवस्थाले कमान्ड कन्ट्रोलमा समस्या देखिँदै आएको छ," नेपाल प्रहरीका एक बहालवाला डीआईजी भन्छन्, "आफ्नै ब्याची कमान्डरले दिने आदेश अटेर गर्ने समस्या ३० वर्षे सेवा अवधिको हद लागेयता चर्को छ, कमान्डर र आदेश पालकबीच कम्तीमा एक ब्याचको फरक हुनु जरुरी छ।" ३० वर्षे प्रावधानले सरकारलाई निवृत्तिभरण दिने भार पनि बर्सेनि थपिँदो छ। काम गर्ने उमेरमै प्रहरी अधिकृतले अवकाश रोज्नुपर्ने अवस्था दक्षिण एसियामा नेपालमा मात्र छ। नेपालमै पनि ३० वर्षे सेवा अवधिको हद निजामती सेवाको हकमा असफल भइसकेको हो।

उमेर र पदावधिको हद लागू गरियो भने राजनीतिक खिचातानी र कमान्डरको मनोमानीका कारण पछाडि पारिएका अधिकृतले पनि अवसर पाउने अवस्था रहन्छ। किनभने, एउटै ब्याचमा सबैको उमेर एकै हुने सम्भावना कम हुन्छ। त्यति मात्रै नभई नेतृत्वमा पुग्न अहिले हुने गरेको छिनाझपटी पनि स्वतः समाप्त हुने अवस्था आउँछ।

"उमेर र पदावधिको हद नै सुरक्षा निकायका लागि उपयुक्त हो," सशस्त्र प्रहरीका बहालवाला एक एआईजी भन्छन्, "फेरि पनि ३० र ३२ वर्षे खेल सुरु गरियो भने मुलुकका सबै सुरक्षा निकाय अझै पंगु बन्ने निश्चित छ।"

 

तपाईंको प्रतिकृया

  कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
क्याप्चा [ अर्को क्याप्चा प्राप्त गर्नुहोस् ]
 

  • Nepal Weekly - Issue No. 591

    अंक: ५९१ | २०७० चैत्र ३०

  • Nepal Weekly - Issue No. 590

    अंक: ५९० | २०७० चैत्र २३

  • Nepal Weekly - Issue No. 589

    अंक: ५८९ | २०७० चैत्र १६

  • Nepal Weekly - Issue No. 588

    अंक: ५८८ | २०७० चैत्र ९

  • Nepal Weekly - Issue No. 587

    अंक: ५८७ | २०७० चैत्र २

उपेन्द्र पोखरेलद्वारा अन्य प्रकाशित लेखहरू
यस अंकको स्तम्भहरू

सबै हेर्नुहोस् »

सबै हेर्नुहोस् »

Our Publication
  • ekantipur.com
  • Kantipur
  • The Kathmandu Post
  • Nepal
  • Saptahik
  • Nari
  • Kantipur Qatar