भर्चुअल कारोबार

  • घरमै बसेर नाम र दाम दुवै कमाउने अवसर

टेबहाल, काठमाडौँका राजन महर्जन, २८, घरबाहिर विरलै निस्कन्छन्। बाहिरबाट हेर्दा अधिकांश समय कोठामा बिताउने राजन अल्छी युवकजस्ता लाग्छन्। कोठामै चिहाउने हो भनेचाहिँ उनीजति व्यस्त कोही पनि छैन। अफिस नजाने केको व्यस्त ? यस्ता टिप्पणीको उनलाई चासो पनि छैन। सजिलै भनिदिन्छन्, "लिभ इट, आई जस्ट बिलिभ इन भर्चुअल अफिस।"

भर्चुअल अफिसमा विश्वास गर्ने राजन व्यस्त वेब डेभलपर हुन्। उनको सबै काम फोन र इन्टरनेटमार्फत हुन्छ। कामको जिम्मेवारी लिनेदेखि पूरा भएको काम बुझाउने र पारश्रिमिक लिने कामसमेत इन्टरनेटबाटै हुन्छ। पछिल्लो समय संख्यात्मक रूपमा बढ्दै गएका आउट सोर्सिङ् कम्पनीहरूमार्फत धेरै युवाले काम पाउन थालेका छन्। तर, प्रश्न उठ्छ: तिनै आउट सोर्सिङ् कम्पनी कत्तिको वैधानिक छन् ? कति छन् त्यस्ता कम्पनी नेपालमा ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको आईसीटी डेपलपमेन्ट कमिटी अध्यक्ष विप्लवमान सिंहको दाबीलाई मान्ने हो भने अहिले ५० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएका १ सय ५० भन्दा बढी आउट सोर्सिङ् कम्पनीले कुनै पनि सरकारी निकायबाट स्वीकृति नलिई काम गररिहेका छन्। तर, वैध रूपमा काम गर्ने आउट सोर्सिङ् कम्पनी भने करबि ७० वटा  छन्। सूचनाप्रविधिका क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना भए पनि राज्यले यथोचित सम्बोधन नगर्दा ठूलो संख्याका युवालाई मूलधारमा ल्याउन नसकिएको कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल -क्यान)का अध्यक्ष विनोद ढकालको भनाइ छ।

आउट सोर्सिङ्का लागि विभिन्न प्रकारका काम श्रमलागत कम भएका मुलुकमा पठाउने प्रचलन चर्को श्रमलागत भएका विकसित  मुलुकमा बढ्दै गएको छ। विशेषतः इन्टरनेटको विकासका कारण विश्वको एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा वेबसाइट डिजाइनिङ्, सफ्टवेयर तथा एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट, अनलाइन मार्केटिङ्, डाटा इन्ट्रीलगायतका काम दिन र मोनिटर गर्नसमेत सहज भएको छ। यसैको फाइदा विकसित मुलुकहरूले कम विकसित मुलुकहरूमार्फत लिन थालेको सिंहको बुझाइ छ। भन्छन्, "नेपाल, भारतलगायत एसियाली मुलुकमा काम गराउँदा सयौँ गुणा सस्तो पर्न जान्छ।"

नेपालमा यस्ता भर्चुअल कारोबार विशेष गरी विदेशमा काम गरेर फर्किएका, उतै ठूला कम्पनीमा काम गररिहेका व्यक्तिमार्फत भित्रिने गरेको छ। अझ आउट सोर्सिङ्कै लागि  कतिपय वेब साइट सञ्चालनमा छन्। जस्तो : फाइभर्स डट कम त्यस्तै वेब साइट हो। यसमार्फत डाटा इन्ट्री, टाइपिङ्, वेब डिजाइनिङ्लगायतका काम लिन सकिन्छ। स्वतन्त्र भएर कसैको नियन्त्रणमा नबसी नाम र दाम दुवै कमाउन इच्छा राख्ने पछिल्लो पुस्ताका लागि यस्ता वेब साइट रोजगारीको दरलिो स्रोत बन्दै छन्।

मुलुकभित्र आउट सोर्सिङ्का काम कसरी र कुन अनुपातमा भइरहेको छ भन्ने विषयमा सरकारी अधिकारीहरू भने अनभिज्ञता प्रकट गर्छन्। विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका एक वरष्िठ अधिकारी मन्त्रालय सञ्चालनकै लागि बजेट अपुग भएकाले अन्यन्त्र ध्यान दिन नपाइएको भन्दै पन्छिए ।

आन्तरकि राजस्व विभागका अधिकारी पनि आउट सोर्सिङ्का काम बढेको भए पनि तिनलाई करको दायरामा ल्याउन नसकिएको स्वीकार्छन्। भन्छन्, "दर्ता भएरै चलेकाबाट कर उठाउनु ठूलो कुरा रहेन तर लुकीछिपी काम गर्नेलाई ट्रयाक गर्न गाह्रो छ।" ठूलै समूह मिलेर काम गर्ने भए पनि स्थायी कार्यालयको आवश्यकता नपर्ने, कामको अर्डर लिनेदेखि काम पूरा गर्ने र डेलिभरी दिनेसम्मका प्रक्रिया अनलाइनमै हुने भएकाले कसले कसरी काम गररिहेका छन् भन्ने पत्ता लगाउन नसकिने उनको भनाइ छ। भन्छन्, "विशेष योजना ल्याएर यस्ता युवाहरूलाई स्वतःस्फूर्त रूपमा करको दायरामा ल्याउनुको विकल्प छैन।"

अधिवक्ता पुष्पराम पौड्यालको बुझाइमा  कसैले कुनै काम गरेबापत आय आर्जन गर्छ भने त्यसको केही अंश करका रूपमा बुझाउनु कानुनी राज्यको आधारभूत सिद्धान्त हो। "सरकारबाट कर छुट पाएको अवस्थामा बाहेक जस्तोसुकै आयबाट पनि कर बुझाउनैपर्छ," उनी भन्छन्, "सरकारले चाहेको खण्डमा अवैध र स्रोत नखुलेका सम्पत्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ अनुसार छानबिन गर्न सक्छ।"

उद्योग वाणिज्य महासंघका सिंहका अनुसार विदेशका प्रतिष्ठित कम्पनीका एउटा सानो प्रोजेक्ट पनि ४०-५० हजार डलरभन्दा बढी रकमको हुन्छ। यसैलाई आधार मान्ने हो भने पनि ठूलो मात्रामा रोजगारी र वैदेशिक मुद्रा नेपाल भित्रिरहेको आकलन गर्न गाह्रो छैन। सिंह भन्छन्, "राज्यलाई पत्तो नदिई काम गर्नु अवैध हो। तर, कमसेकम हाम्रा युवाले काम त पाएका छन् नि भनेर चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ।"

अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका यस्ता आउट सोर्सिङ् कम्पनीका कारण मुलुककै साखमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने कुरामा भने बेलैमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने विज्ञहरू औँल्याउँछन्। काम लिने तर त्यसलाई राम्रोसँग पूरा नगर्ने प्रवृत्तिका कारण नेपालीको इमानमै शंका उत्पन्न हुन सक्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने क्यान अध्यक्ष ढकाल बताउँछन्। उनको भनाइमा ती युवालाई संगठित रूपमा र राष्ट्रको इज्जत बढाउने गरी काम गर्न प्रोत्साहन दिने हो भने नेपाल सगरमाथा र बुद्धको मात्र होइन, सूचनाप्रविधिमा अग्रणी मुलुक रहेको समेत प्रमाणित गर्न सकिन्छ।

अहिले नेपालका केही कम्पनीले आउट सोर्सिङ्का मात्र काम गरेका छैनन्, यहाँ उत्पादित सफ्टवेयर विदेशमा समेत भरपर्दो र सुरक्षित मानिन थालेको छ। जस्तो : पहिले नेपालको बैंकिङ् प्रणालीमा बाहिरबाट मगाइएका ओर्‍याकललगायत सफ्टवेयर प्रयोग गरिन्थ्यो। अहिले भने नेपालकै मर्कन्टाइल कम्पनीले बनाएको पुमोरी सफ्टवेयरलाई धेरै बैंकले प्रयोग गर्न थालिसकेका छन्। बंगलादेशमा समेत पुमोरी सफ्टवेयर निर्यात हुन थालेको छ। डिटूहकाइले बनाएको मेडिकलसम्बन्धी सफ्टवेयर अमेरिका निर्यात भइरहेको छ।

विश्वमा सफ्टवेयरको वाषिर्क कारोबार करबि तीन हजार अर्ब डलरबराबरको छ। छिमेकी भारतले मात्रै वाषिर्क करबि १० अर्ब डलरबराबरको यस्तो काम गर्दै आएको छ। विशेष गरी सफ्टवेयर तथा एप्लिकेसन्स विकासमा भारत र चीनसमेत प्रतिस्पर्धीका रूपमा उत्रिएपछि कम लागतमा योजना पूरा गर्न अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूलाई समेत दबाब परेको छ। फलस्वरूप काम आउट सोर्सिङ्का माध्यमले लागत कम भएका मुलुकमा पठाउने मात्र होइन, तिनै मुलुकमा आफ्नो शाखा विस्तार गर्ने अभ्याससमेत बढ्न थालेको छ। त्यसो त कम विकसित मुलुकलाई समेत प्रविधि विकासमा आफूहरू पनि अब्बल रहेको देखाउने मौका मिलेको छ। यति धेरै सम्भावना र बजार हुँदाहुँदै पनि नेपालमा यस विषयमा सामान्य अध्ययनसमेत हुन नसकेको सिंहको भनाइ छ।

छिमेकी भारतले पनि सूचनाप्रविधि र सफ्टवेयरको क्षेत्रमा पछिल्लो डेढ दशकयता छलाङ नै मारेको हो। यसमा भारत सरकारले सफ्टवेयर कम्पनीहरूलाई दिएको कर्पोरेट ट्याक्स छुटको व्यवस्था कोशेढुंगा साबित भएको सिंह बताउँछन्। डेढ दशकअघि भारत सूचनाप्रविधिका क्षेत्रमा कति पिछडिएको थियो भन्ने एउटा रमाइलो प्रसंग छ। सन् १९९४ मा आन्ध्र प्रदेश सरकारले आफ्ना निकायमा कम्प्युटरको प्रयोगसम्बन्धी एउटा सर्वे गरेको थियो। त्यसबेला सरकारले गृह मन्त्रालयलाई पीसी -पर्सनल कम्प्युटर)को संख्या कति छ भनेर सोधेको रहेछ। उत्तर आएछ, ३४ हजार। यस्तो त सम्भव नै छैन भनेर सरकारले बुझ्दा उनीहरूले पीसीलाई पुलिस कन्स्टेवलका रूपमा अथ्र्याएका रहेछन्। सिंह भन्छन्, "त्यही आन्ध्र प्रदेश अहिले भारतभरमै आईटी हबका रूपमा स्थापित छ।"

भारत सरकारले १९९७ देखि २००७ सम्म सफ्टवेयर तथा सूचनाप्रविधिका कम्पनीहरूलाई कर्पोरेट ट्याक्समा छुट दिएकामा नयाँ कम्पनीहरूका हकमा २००७ देखि २०१२ सम्म अर्को पाँच वर्षको छुटको व्यवस्था गरेको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट नेपालमा पनि सूचनाप्रविधि कम्पनीहरूका लागि त्यस्तै व्यवस्था गर्न भएको पहललाई सरकारी अधिकारीहरूले बेवास्ता गरेको सिंहको गुनासो छ। भन्छन्, "उद्योगको विकासमा नकारात्मक असर त परेकै छ, राज्यले ठूलो मात्रामा आयकर पनि गुमाइरहेको छ।"

आउट सोर्सिङ् तथा सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा काम गररिहेका युवा तथा बिनाअनुमति सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूलाई एकत्रित पारी ब्रान्ड तयार पार्ने हो भने ठूलो परिमाणमा काम भित्र्याउन सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। क्यान अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, "सम्भावनालाई अवसरमा बदल्ने हो भने अहिले बिदेसिएका जनशक्तिलाई समेत फर्काउने वातावरण तयार पार्न सकिन्छ।"

त्यसो त ठूला कम्पनीका काम नेपाल भित्र्याउने हो भने त्यसका लागि कानुनी वातावरण समेत तयार पार्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। अधिवक्ता पौड्याल भन्छन्, "कतिपय सामग्री विदेशमा वैध भए पनि नेपालमा अवैध हुँदा के गर्ने, उनीहरूको डाटा आदिको सुरक्षा कसरी गर्ने र उनीहरूलाई त्यसको प्रत्याभूति कसरी गराउने भन्ने विषयमा राज्यले नै सम्बोधन गर्नु जरुरी छ।"

तपाईंको प्रतिकृया

  कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
क्याप्चा [ अर्को क्याप्चा प्राप्त गर्नुहोस् ]
 

  • Nepal Weekly - Issue No. 592

    अंक: ५९२ | २०७१ वैशाख ७

  • Nepal Weekly - Issue No. 591

    अंक: ५९१ | २०७० चैत्र ३०

  • Nepal Weekly - Issue No. 590

    अंक: ५९० | २०७० चैत्र २३

  • Nepal Weekly - Issue No. 589

    अंक: ५८९ | २०७० चैत्र १६

  • Nepal Weekly - Issue No. 588

    अंक: ५८८ | २०७० चैत्र ९

उपहारजंग शाहद्वारा अन्य प्रकाशित लेखहरू
यस अंकको स्तम्भहरू

सबै हेर्नुहोस् »

सबै हेर्नुहोस् »

Our Publication
  • ekantipur.com
  • Kantipur
  • The Kathmandu Post
  • Nepal
  • Saptahik
  • Nari
  • Kantipur Qatar