राष्ट्रपतिका गुरु प्रचण्ड !
सुनिन्थ्यो, राष्ट्रपति रामवरण यादव र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच सम्बन्ध सुधि्रएको मात्र होइन, सुमधुर पनि भएको छ। यादवले त अध्यक्ष प्रचण्डको सिकोसमेत गर्न थालिसकेछन्।
सत्तारूढ भारतीय कांग्रेस (आई)का विदेश विभाग प्रमुख करण सिंह केही हप्ताअघि नेपाल आउँदा यिनै राष्ट्रपतिले भट्टराई नेतृत्वकै सरकारमा कांग्रेस, एमालेलगायतका दल सहभागी भए सुनमा सुगन्ध हुने बताएका थिए। २२ पुसमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतसँग भनेछन्, "यही सरकारमा अन्य दललाई सामेल गर्न संवैधानिक दृष्टिले बाधा छ।"
बाबुराम सरकारबाट मधेसी मोर्चामा सामेल दलहरूलाई हात झिक्न भारतको सहयोग माग गरेका राष्ट्रपतिले भारतको सहयोग पाउन सकेनन्। बोली फेर्ने यो बानी उनले पक्कै पनि प्रचण्डबाट सिकेको हुनुपर्छ। नत्र पहिले यही सरकारमा सहभागी हुँदा सुनमा सुगन्ध हुने, अहिलेचाहिँ संविधानले रोक्ने कसरी ?
- सीताराम बराल
स्थापितको स्वप्न शोक
'हो, म स्वप्निल मान्छे हुँ। मसँग सहर सुधार्ने सपना मात्र होइन, जाँगर पनि छ' भन्दै काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमा आयुक्त नियुक्त भएका केशव स्थापितका सपना त्यतिबेला भंग भए, जतिबेला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नै उनलाई रातो बत्ती देखाइदिए। कामभन्दा बढी गफ मात्र गररिहने स्थापित प्रधानमन्त्री-पत्नी हिसिला यमीले आफ्नो काममा अवरोध पुर्याइरहेको गुनासो गर्थे।
उनका गुनासा जे-जस्ता भए पनि सपना भने गजबका थिए। उनी कहिले काठमाडौँमा लभ पार्क बनाउने कुरा गर्थे त कहिले सरर गुड्ने बिजुली रेल। कहिले वाग्मतीमा माछा देखिने पानी बग्ने कुरा गर्थे त कहिले डाँडाभरि पाँचतारे होटल। आयुक्तबाट फिर्ता बोलाइने तयारीबारे समाचार सुनेपछि यतिबेला स्थापितले आफ्ना सपनाको शोक मनाइरहेका छन्। भन्न थालेका छन्, "बाबुरामको सरकार त बाँदरको पुच्छरजस्तो पो भयो। न लौरो, न त हतियार!"
- माधव बस्नेत
अध्यादेश : फाइदा चार
सामान्य नागरकिले पनि बुझेकै कुरा हो, अहिले अध्यादेश अघि बढाउनुको कुनै अर्थ छैन। एक त कामचलाउ सरकार, त्यसमाथि यसअघि नै सरकारले अघि बढाएका सबै अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा त्यसै थन्क्याइएका। तर, यहाँ कुरा अर्कै छ। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अहिले समावेशी अध्यादेश अघि बढाउनुमा फाइदै फाइदा देखेका छन्, जो यसप्रकार छन् :
फाइदा एक : समावेशी विधेयकमा पिछडिएका जातजातिको आरक्षण कोटा बढाइएको छ। आरक्षणको दायरा पनि फराकिलो बनाइएको छ। ती समुदायले सरकारको समर्थनमा ताली बजाउनेछन्।
फाइदा दुई : प्रधानमन्त्रीले जे गर्दा पनि विरोध मात्र हुने, राष्ट्रपतिले चाहिँ केही नगर्दा पनि जनसमर्थन नहल्लिने। समावेशी विधेयक रोकेपछि त राष्ट्रपतिमाथि पनि आक्रोश कसो नबर्सिएला !
फाइदा तीन : जति निहुँ खोज्दा पनि राष्ट्रपति आफूसँग भिड्न 'फिल्ड'मा आएनन्। यो विधेयक नै अहिले निहुँ खोज्ने उपयुक्त आइडिया हुन सक्छ।
फाइदा चार : उता कर्णेल लामा पक्राउ, यता डेकेन्द्र थापाका हत्या आरोपी पक्राउ। बालुवाटारमा अधिकारकर्मी कब्जा अभियानमा। अन्य दल र शीतलनिवास सरकार हटाउ अभियानमा। यस्ता तात्ताता विषयलाई ओझेल पार्न नयाँ विवाद जरुरी छ। त्यसका लागि जातजातिका हकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको समावेशी विधेयकभन्दा अर्को उपाय त हुनै सक्दैन।
- रामबहादुर रावल
प्राइम मिनिस्टर कि क्राइम मिनिस्टर ?
हुँदाहुँदा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले हत्या कबोलेका आफ्ना कार्यकर्ताको बयानसमेत रोकेछन्। लन्डनमा कुमार लामा पक्राउ परेपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नर्भस भए भने स्वदेशमा आफ्ना कार्यकर्ता पक्राउ परेपछि प्रधानमन्त्रीले आगो ओकलेका छन्।
एउटा पत्रकारलाई बिनाकसुर जिउँदै गाडेको स्वीकार गरसिकेका पापीहरूको बयान रोक्ने प्रधानमन्त्रीबाट अब के आशा गर्ने ? उनले त उल्टै यसरी कारबाही गर्न थाल्ने हो भने माओवादी मात्र नभएर कांग्रेस, एमाले, सुरक्षा निकायका कोही चोखो नरहने धम्की दिएछन्। होइन, उनी प्राइम मिनिस्टर हुन् कि क्राइम मिनिस्टर ? के अब नेपालीले अपराधीलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभासद् मान्नुपर्ने हो ?
- राजकुमार बानियाँ
महतोको हतारो
हास्य कलाकार दीपकराज गिरीले त्यत्तिकै भनेका होइनन् 'नेताहरू अभिनेता पनि हुन्' भनेर । सद्भावना पार्टी नेपालका नेता तथा स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले निर्माण नै पूरा नभएको अस्पतालको हतार-हतार उद्घाटन गरेछन् । भएन त जात्रा नयाँ नेपालमा ! अझ रमाइलो त के भने निर्माणाधीन अस्पतालमा अहिलेसम्म बिजुलीबत्ती जोडिएको छैन, वर्षा हुनासाथ पानीको भल छिर्छ । होइन, यिनलाई बाबुरामको सरकार छिट्टै ढल्छ जस्तो लागेछ कि क्या हो ! नत्र, किन हतारिन्थे ताम्रपत्रमा आफ्नो नाम लेखाउन ?
- दीपेन्द्रकुमार कर्ण
सर्वाधिक
लोकप्रिय
यस अंकका मुख्य लेखहरू
विज्ञापन
तपाईंको प्रतिकृया