विपन्नलाई निःशुल्क

सरकारले विपन्न र असहाय मिर्गौला रोगीका लागि निःशुल्क डायलसिस सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ। २२ मंसिरमा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य सचिव र अर्थसचिवसहितको बैठकले त्यसका लागि तत्काल दुई करोड रुपियाँको व्यवस्थासमेत गरेको छ। निर्णयलगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरका मिर्गौला रोगीलाई आफूले कहाँ र कुन स्वास्थ्य केन्द्रमा डायलसिस गराइरहेको हो, त्यसको जानकारी पठाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म थोरै बिरामीले मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सम्पर्क गरेका छन्। मन्त्रालयका चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा तीर्थराज बुर्लाकोटी भन्छन्, "सूचना निकालेपछि पनि धेरै सम्पर्कमै आएका छैनन्।"

जसले जहाँ डायलसिस उपचार गराइरहेका छन्, त्यही स्वास्थ्य केन्द्रमा अनुदान पठाउने मन्त्रालयको तयारी छ। मन्त्रालयले डायलसिस सेवा उपलब्ध गराउने अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूसँग औपचारकि सम्झौताका लागि समझदारी पत्रको खाका बनिसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। पछिल्लो सरकारी निर्णयले डायलसिसबाट वञ्चित रहेका र नियमित गराइरहेकाहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने विश्वास गरएिको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार देशभर करबि एक हजार जनाले नियमित रूपमा डायलसिस गराइरहेका छन् भने करबि १ हजार ५ सय जनाले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरसिकेका छन्। रोगीको कुरा गर्दा करबि २७ हजार व्यक्तिको मिर्गौला बिग्रेको अनुमान छ। देशभरका २३ अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा १ सय ३६ वटा डायलसिस मेसिन छन्। नियमित रूपमा डायलसिस राउन सरकारी अस्पतालमा मासिक कम्तीमा २० हजार र निजी अस्पतालमा ३० हजार रुपियाँभन्दा बढी लाग्छ।

राजधानीबाहिरका सीमित अस्पतालमा मात्र डायलसिस सेवा उपलब्ध छ। त्यस कारण अधिकांश बिरामी राजधानी नै आउन बाध्य छन्। त्यसरी बाहिरबाट आएका बिरामीका लागि राजधानीमा डेराभाडालगायतको खर्च हिसाब गरसिाध्य छैन। मिर्गौला रोग र त्यसका लागि गर्नुपर्ने डायलसिस भएकै कारण उठिबास हुनेहरूको संख्या पनि बढ्दो छ। त्यति मात्र होइन, मिर्गौला रोगकै कारण थुप्रैको घरवार टुटेको छ। -हेर्नूस्, नेपाल, २१ असोज ०६९)

निर्णय आफँैमा सकारात्मक भए पनि यसको सफलता कार्यान्वयनमै निर्भर छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूसमेत यसको कार्यान्वयनमा शंका गर्छन्। मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, "अन्य मन्त्रालयको तुलनामा स्वास्थ्यको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहेकाले मिर्गौला रोगीसम्बन्धी पछिल्लो निर्णय पनि सही ढंगले कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ।"

तत्कालका लागि दुई करोड रुपियाँ छुट्याइए पनि रोगीहरूको यकिन तथ्यांक प्राप्त भएपछि आवश्यक नीति र बजेट ल्याइने मन्त्रालयको सोच छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले डायलसिस सेवा उपलब्ध गराइरहेका स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई बिरामीको अवस्था र संख्या यकिन गर्नका लागि एउटा निश्चित ढाँचाको फारमसमेत पठाइसकेको छ। आवश्यक तथ्यांक र अवस्था यकिन भएपछि मात्र मिर्गौला रोगीहरू सम्बन्धमा दीर्घकालीन नीति बनाउन सम्भव हुने डा बुर्लाकोटी बताउँछन्।

सरकारले मिर्गौला रोगीलाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको सिफारसिका आधारमा विपन्न नागरकि औषधी उपचार राहत निर्देशिका २०६७ अनुसार एकपटकका लागि भन्दै ५० हजार रुपियाँ बराबरको अनुदान दिँदै आएको छ। उक्त रकमले बढीमा दुई महिनाको डायलसिसको खर्च धान्थ्यो। त्यसैगरी ७५ वर्ष नाघेका र हेपाटाइटिस संक्रमित मिर्गौला बिरामीहरूका लागि भने सरकारले निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

यसअघि राज्यले दिँदै आएको सहयोग कम भएको र त्यसलाई बढाएर दुई लाख रुपियाँसम्म पुर्‍याउनेलगायत विभिन्न १७ बुँदे माग राख्दै नेपाल किड्नी समाजको नेतृत्वमा चार सय मिर्गौला रोगी भदौको पहिलो साता अनशनमा बसेका थिए। त्यसपछि जनसंख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले विभिन्न १९ वटा सुझाव समेट्दै प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।

सरकारको पछिल्लो निर्णय अमूर्त रहेको समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश चालिसे बताउँछन्। उनको भनाइमा निर्णय आफैँमा सकारात्मक भए पनि कतिले र कहिलेसम्म त्यस्तो सुविधा पाउने हो, स्पष्ट छैन। केही समय निःशुल्क गरेर बिरामीहरूलाई अलपत्र बनाउने खेल पनि हुन सक्छ। "दुई करोड रुपियाँ योजना आयोगबाट स्वीकृत भएर पनि सरकारले त्यसलाई अन्यत्रै मोडेको छ," चालिसे भन्छन्, "अहिले गरएिको निर्णय त्यही दुई करोडको हो कि छुट्टै हो, त्यो भनिएको छैन।"

सरकारी र निजी अस्पतालको उपचार खर्चमा आकाशजमिनको फरक छ अनि सबैलाई लाग्ने शुल्क अनुसार अस्पतालहरूलाई अनुदान दिने भनेपछि महँगा अस्पतालमा गराइरहेका र सरकारीमा गराइरहेका विपन्नहरूबीचको फरक नै रहेन। त्यसका लागि निजी र सरकारी अस्पतालले लिने शुल्क पनि तोकिनुपर्ने चालिसे बताउँछन्। भन्छन्, "अन्यथा जहाँ पनि निःशुल्क भएपछि सुविधासम्पन्न निजी अस्पतालमा गराउन छोडेर को सरकारी अस्पतालमा आउँछ ?"

राष्ट्रिय मिर्गौला रोग केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा ऋषिराज काफ्ले सरकारको निर्णय सकारात्मक हुँदाहुँदै कार्यान्वयन जटिल रहेको बताउँछन्। डा काफ्ले भन्छन्, "अस्पतालले लिने शुल्क पनि तोकिनुपर्छ अनि मात्र अनुदान दिने कुरा हुन्छ, त्यसबाहेक खर्च गर्न सक्नेका लागि भन्दा विपन्न वर्गका लागि यस्तो सुविधा दिइनुपर्छ।"

पछिल्लो निर्णयमा विरोधाभास पनि प्रशस्त छन्। डायलसिस गररिहेका विपन्न सबैलाई निःशुल्क भनिए पनि कहाँ डायलसिस गराइरहेको र कति मूल्य तिररिहेको भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अन्यथा नसक्नेले भन्दा पनि सहरका हुनेखानेका लागि मात्र सरकारको अनुदान खर्च हुने जोखिम छ। यो निर्णयसँगसँगै मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नेका लागि पनि अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। त्यसो नहुँदा सरकारी खर्चमा डायलसिस गराउनेको संख्या बढ्दै जाने र पछि गएर जति खर्च गरे पनि राज्यले धान्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

तपाईंको प्रतिकृया

  कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
क्याप्चा [ अर्को क्याप्चा प्राप्त गर्नुहोस् ]
 

  • Nepal Weekly - Issue No. 591

    अंक: ५९१ | २०७० चैत्र ३०

  • Nepal Weekly - Issue No. 590

    अंक: ५९० | २०७० चैत्र २३

  • Nepal Weekly - Issue No. 589

    अंक: ५८९ | २०७० चैत्र १६

  • Nepal Weekly - Issue No. 588

    अंक: ५८८ | २०७० चैत्र ९

  • Nepal Weekly - Issue No. 587

    अंक: ५८७ | २०७० चैत्र २

सुरेशराज न्यौपानेद्वारा अन्य प्रकाशित लेखहरू
यस अंकको स्तम्भहरू

सबै हेर्नुहोस् »

आवरण  [1]

सबै हेर्नुहोस् »

Our Publication
  • ekantipur.com
  • Kantipur
  • The Kathmandu Post
  • Nepal
  • Saptahik
  • Nari
  • Kantipur Qatar