मुख्य समाचार


अनुगमन बिनाका अपार्टमेन्ट

  • राजधानीका अधिकांश अपार्टमेन्टद्वारा सरकारी मापदण्डको बेवास्ता

केही महिनाअघि आकस्मिक निरीक्षणमा निस्किएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत काठमाडौँ डिभिजन कार्यालयको एक टोली घट्टेकुलोस्थित इन्टरनेसनल हाउजिङ् प्रालिले निर्माण गरेको एभरेस्ट अपार्टमेन्ट पुग्दा तीनछक पर्‍यो। नौतल्ले अपार्टमेन्टले कार्यालयबाट पूर्वस्वीकृति नलिईकनै अस्पताल सञ्चालनको तयारी गरेको रहेछ ।

संयुक्त आवास स्वामित्वसम्बन्धी ऐन, २०५४ र नियमावली, २०६० को अधीनमा रही निर्माण अनुमति पाएको उक्त अपार्टमेन्टभित्र आवासीय प्रयोजनका संरचनाको साटो अस्पताललाई चाहिने शय्याहरू राखिएका थिए। अपार्टमेन्टले बिरामी ओसार्न मिल्ने गरी लिफ्टको आकार पनि परविर्तन गरसिकेको थियो। त्यति मात्र होइन, अनुमति नलिईकनै एक तला थपेको समेत भेटियो।

संयुक्त आवाससम्बन्धी कानुनले कुनै पनि संरचना परविर्तन गर्नुपरेमा कार्यालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी भवन निर्माण संहिता, भवन निर्माण मापदण्ड र भवन निर्माण नियमावलीले अस्पताल निर्माणका लागि प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण -आईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अनिवार्य गरेको छ। त्यसैगरी भर्‍याङ, ढल तथा फोहोर निकास, खुला ठाउँ आदिका लागि पनि स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ।

निर्माता कम्पनीले अपार्टमेन्टको माग नभएका कारण अस्पतालमा परण्िात गर्न खोजेको तर्क दिएको छ । स्रोतका अनुसार कम्पनीले सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय काठमाडौँबाट अस्पतालका लागि अनुमति नपाउने भएपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट अस्पताल सञ्चालनको अनुमति लिएको छ। पहिले अपार्टमेन्टका लागि स्वीकृति लिएको र अस्पतालका लागि आवश्यक पूर्वाधार नभएको भन्दै स्थानीयवासीले निर्माण रोक्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर

गरेका छन् ।



कानुन एकातिर, अपार्टमेन्ट अर्कातिर

भएका कानुन र नियम मिच्दै पूर्वस्वीकृतिबमोजिम निर्माण नगर्ने अपार्टमेन्टहरूमा एभरेस्ट एक्लो भने होइन। राजधानीमा निर्माणाधीन अधिकांश अपार्टमेन्टले सरकारी मापदण्डको बेवास्ता गरेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। संयुक्त आवास ऐन र नियमावली अनुसार राजधानीको हकमा निर्माताले प्रस्तावित अपार्टमेन्टको प्रारम्भिक अनुमति काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको काठमाडौँ डिभिजन कार्यालयबाट योजना र डिजाइनसहितको विस्तृत खाका स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ। जिल्ला डिभिजन कार्यालयबाट स्वीकृत डिजाइनकै आधारमा सम्बन्धित महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाबाट नक्सा पास गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

एकपटक स्वीकृति लिएपछि पूर्वसर्तबमोजिम परीक्षण गराउने कम्पनीहरूको संख्या निकै कम रहेको जिल्ला डिभिजन कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ। डिजाइन स्वीकृति लिँदा उल्लेख गरएिको सर्त अनुसार प्राविधिक र विशेषज्ञलाई नियमित परीक्षण नगराएको र तोकिएको सर्त पूरा नगर्ने संरचनाको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र जारी गर्न कार्यालय बाध्य हुँदैन। जबकि, संरचना तयार भएर पनि सम्पन्न प्रमाणपत्र प्राप्त नगर्ने अपार्टमेन्टका फ्ल्याटहरूको औपचारकि किनबेच र लालपुर्जा हस्तान्तरण नहुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। तर, त्यसलाई उल्लंघन गर्दै मालपोत कार्यालयहरूले रजिस्ट्रेसन पास गरििदएको भेटिएपछि कार्यालयले सरोकारवालालाई औपचारकि पत्र नै पठाएको छ।

अहिलेसम्म निर्माण स्वीकृति लिएका ६३ वटा अपार्टमेन्टमध्ये १० वटाले मात्र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तो प्रमाणपत्र नलिनेहरूमा भर्खरै सम्पन्न भएकाभन्दा पनि वर्षौंअघि तयार भइसकेका अपार्टमेन्टहरूको संख्या बढी रहेको छ। ती अपार्टमेन्टका फ्ल्याटहरूमा खरदिकर्ताहरू बसेको पनि लामो समय भइसकेको छ।

धोबीघाटको सनराइज टावर्स, टेकुको सिग्नेचर अपार्टमेन्ट, सिनामंगलको गुण कोलोनी, चण्डोलको प्रेस्टिज अपार्टमेन्ट, बिजुलीबजारको सनराइज सिटी होम्स प्रोजेक्ट, चाबहिलको अम्बे रेजिडेन्सी, धुम्बाराहीको धुम्बाराही अपार्टमेन्ट र ग्रान्ड अपार्टमेन्ट, शंखमूलको वाग्मती अपार्टमेन्ट, कमलपोखरीको कमलपोखरी अपार्टमेन्टले फ्ल्याट किन्नेहरू सरसिक्दासमेत निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिनेतर्फ कुनै चासो देखाएका छैनन्। सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय काठमाडौँका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर शिवहरि शर्मा भन्छन्, "सरकारी निकायसँगको समन्वय र तोकिएका मापदण्डलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, यसले अन्ततः समग्र हाउजिङ् उद्योगलाई नै असर गर्छ। बन्दै गरेका अपार्टमेन्टमध्ये पनि आधिकारकि निकायबाट परीक्षण र अनुगमन गराउने निकै कम छन्।"

सुधीर बस्नेत सञ्चालक रहेको ओरयिन्टल विल्डर्स एन्ड डेभपलर्सले निर्माण गरेको धुम्बाराही अपार्टमेन्ट र ग्रान्ड अपार्टमेन्ट तयार भएर बसोवास सुरु भएको धेरै भइसकेको छ। वर्षौं बितिसक्दा पनि अधिकांश खरिदकर्ताले न त लालपुर्जा पाउन सकेका छन्, न यसपछाडिको यथार्थ र स्पष्ट कारण नै थाहा पाउन सकेका छन्। कम्पनीले फ्ल्याट खरदि गर्नेहरूलाई बैंकको हिसाब राफसाफ नभएको लगायतका कारण देखाउँदै आएका छन्। कानुनी प्रक्रिया पूरा नगर्ने हाउजिङ् कम्पनी र तिनले निर्माण गरेका अपार्टमेन्टको खरदिबिक्री तत्काल नहुने र त्यसले अन्ततः मूल्य गिराउने भएकाले व्यवसायीहरू त्यसतर्फ सचेत रहनुपर्ने कम्र्फट हाउजिङ् कम्पनीका ओमराज भण्डारी बताउँछन्। भन्छन्, "जस्तोसुकै अमूल्य घरजग्गा भए पनि सही मापदण्ड र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेकाप्रति नै खरदिकर्ताको आकर्षण रहन्छ, विवादित सम्पत्तिमा कसैको चासो रहँदैन। एकाधले त्यस्तो गरे भन्दैमा सबैलाई त्यसरी हेर्न मिल्दैन।"

संयुक्त आवास (अपार्टमेन्ट)को भन्दा भद्रगोल छ, सामूहिक आवास -कोलोनी)को अवधारणाले सुरु गरिएका हाउजिङ्हरूको हालत। तिनको प्रस्तावित प्रोजेक्टको अनुमति काठमाडौँ उपत्यका विकास आयुक्तको कार्यालयबाट लिएपछि मापदण्ड पूरा भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन र निरीक्षण गर्ने फुर्सद कसैसँग छैन। क्षेत्राधिकारका हिसाबले उक्त जिम्मेवारी महानगरपालिकाको हुन आउँछ। तर, महानगरलाई त्यस्ता कामप्रति ध्यान दिने समय नै छैन। सरकारी निकायहरूको बेवास्ताकै कारण त्यहाँ बस्नेहरूको जीउधनसमेत जोखिममा पर्न सक्छ। काठमाडौँ उपत्यका सहरी विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारी भने लगानीका हिसाबले व्यवसायीहरूले संरचनाको गुणस्तरमा खेलवाड गरेका छन् भन्न नमिल्ने बताउँछन्। भन्छन्, "व्यवसायीले अर्बौंको लगानी गरसिकेपछि तात्कालिक लाभका लागि पूरै संरचनालाई कमजोर बनाउन सक्दैनन्।"



अस्पतालसमेत मापदण्डविपरीत

अपार्टमेन्टहरूको भन्दा कहालीलाग्दो अवस्था छ, राजधानीका अधिकांश अस्पतालको संरचनाको गुणस्तर र मापदण्ड। काठमाडौँ डिभिजन कार्यालयका अनुसार राजधानीका अधिकांश अस्पताल भवन मापदण्डविपरीत छन्। तीमध्ये आवासीय भवन भाडामा लिएर खुलेका अस्पतालको अवस्था त झन् डरलाग्दो छ।

अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्नुअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृत निर्देशिकालाई मान्नुपर्ने हुन्छ। उक्त निर्देशिकाले अस्पतालको भौतिक संरचनासम्बन्धी मापदण्डका लागि भवन निर्माणसम्बन्धी कानुनी मापदण्डहरूलाई नै आधार बनाएको छ। तर, राजधानीका अधिकांश अस्पतालले ती मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। अहिले त धेरैजसो आवासीय भवनलाई नै अस्पतालमा परिणत गरिएको छ।

अस्पतालहरूको स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्नका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल नै बनाएको थियो। उक्त कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरूले सञ्चालन अनुमति नवीकरण गर्नुअघि जिल्ला सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयबाट स्वीकृति लिएपछि मात्र सिफारसि गर्ने निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरूलाई भवनको संरचना अस्पताल/नर्सिङ् होमका लागि प्रचलित भवन निर्माण मापदण्ड, भवन ऐन २०५५, भवन नियमावली २०६६ र राष्ट्रिय भवन संहिता २०६० बमोजिम उपयुक्त भएको भनी जिल्ला डिभिजन कार्यालयमा डिजाइन, नक्सा र प्रतिवेदनसहित दरखास्त फारम पेस गरी अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। तर, ३२ वटा अस्पतालले फारम लिएर गए पनि नबुझाउने अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूका नाममा कार्यालयले ५ असोजमा अर्को सूचना प्रकाशित गरेको थियो। मापदण्ड पूरा गराउन र स्वीकृति लिन चासो नदेखाउनेमा नर्भिक, लाइफ केयर, अल्का, स्टारलगायतका २३ वटा अस्पताल छन्।

भर्खरै खुलेका कतिपय अस्पतालका भवनहरूको समेत मापदण्ड पुग्ने देखिँदैन। बल्खुको स्टार अस्पताल, गौशालाको महेन्द्रनारायण निधि अस्पताल र जावलाखेलको अल्का अस्पतालको भवन पटक्कै अस्पतालमैत्री नभएको कार्यालयको निरीक्षण टोलीले धेरैपटक औँल्याइसकेको छ। सिनियर डिभिजन इन्जिनियर शर्मा भन्छन्, "अस्पतालजस्तो संवेदनशील संरचनामा समेत हदैसम्मको लापरबाही देखिएको छ।" सरकारले सञ्चालनमा रहेका अस्पताल र प्रस्तावित अस्पतालहरूले समेत आफ्नो भवनको मापदण्ड र डिजाइन स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय आफँैले सरकारको उक्त निर्देशनको उल्लंघन गर्दै नाम मात्रको सर्त राखेर अधिकांश अस्पतालको सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण गरसिकेको स्रोत बताउँछ। यस्तो लापरबाही काठमाडौँमा मात्र नभई बाहिर पनि उत्तिकै रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।



६ हजार फ्ल्याटका लागि पाँच जना

अपार्टमेन्टको संरचना र डिजाइन अनुमोदन र आवश्यक निरीक्षण गर्ने निकायहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने जिल्ला डिभिजन कार्यालयलाई उपलब्ध गराइएको साधनस्रोत र जनशक्तिबाट प्रस्ट हुन्छ। उपत्यकाभर अहिलेसम्म ६३ कम्पनीले करबि ६ हजार फ्ल्याट निर्माणको स्वीकृति लिएका छन्। तिनको काठमाडौँ जिल्ला कार्यालय एक्लैले अनुगमन र निरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, उक्त कार्यालयसँग रहेको साधनस्रोत र जनशक्ति भने निकै न्यून छ। कार्यालयसँग प्राविधिक जनशक्तिका नाममा तीन जना इन्जिनियर, एक जना डिभिजनल इन्जिनियर र एक जना सिनियर इन्जिनियर छन्, प्राविधिक टोलीले कहिलेकाहीँ नियमित र छड्के निरीक्षण गर्छ। निरीक्षणका लागि साधनस्रोत पनि पर्याप्त छैन। सूचना प्रकाशन र निरीक्षण गर्ने शीर्षकमा चालू आर्थिक वर्षमा तीन लाख रुपियाँ मात्र छुट्याइएको थियो। जबकि, कार्यालयको जिम्मेवारी भनेको सरकारले सुरु गरेको आवास योजनालाई अगाडि बढाउने तथा अन्य निर्माण कार्यर्समेत हेर्नु हो।

तपाईंको प्रतिकृया

  कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
क्याप्चा [ अर्को क्याप्चा प्राप्त गर्नुहोस् ]
 

  • Nepal Weekly - Issue No. 591

    अंक: ५९१ | २०७० चैत्र ३०

  • Nepal Weekly - Issue No. 590

    अंक: ५९० | २०७० चैत्र २३

  • Nepal Weekly - Issue No. 589

    अंक: ५८९ | २०७० चैत्र १६

  • Nepal Weekly - Issue No. 588

    अंक: ५८८ | २०७० चैत्र ९

  • Nepal Weekly - Issue No. 587

    अंक: ५८७ | २०७० चैत्र २

सुरेशराज न्यौपानेद्वारा अन्य प्रकाशित लेखहरू
यस अंकको स्तम्भहरू

सबै हेर्नुहोस् »

सबै हेर्नुहोस् »

Our Publication
  • ekantipur.com
  • Kantipur
  • The Kathmandu Post
  • Nepal
  • Saptahik
  • Nari
  • Kantipur Qatar