वनमाथि वक्रदृष्टि
- विविध स्वार्थको मिलापले बन्जर हुँदै छ कैलालीको जंगल
मालाखेती, दमौराका हरि भाटले गत वैशाखमा स्थानीय नन्दादेवी कुँवरका दुवै हात खुकुरीले छप्काउने कोसिस गरे। नन्दादेवी गम्भीर घाइते भइन्। सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण गरेको आरोप आफूलाई नन्दादेवीले नै पक्राएको भन्दै भाटले उनीमाथि आक्रमण गरेका थिए। यद्यपि, वन संरक्षणमा संलग्न नन्दादेवीकै आग्रहमा भाट थुनामुक्त भए।
केही वर्षयता मुलुकमा सबैभन्दा बढी वन अतिक्रमण भएको जिल्ला मानिने कैलालीमा मण, वन विनाश र काठ तस्करीका सिलसिलामा सानातिना आक्रमण र प्रत्याक्रमणका घटना असामान्य मानिन छाडेका छन्। कैलालीमा वन विनाशलाई सरकारले समेत गम्भीरताका साथ लिन छाडेको ६ वर्षयता यहाँको वनसम्बन्धी तथ्यांकसम्म पनि नवीकरण नगरएिबाट स्पष्ट हुन्छ। जिल्ला वन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार विसं ०६२ मा यहाँ २ लाख १६ हजार ४ सय ३७ हेक्टर वन क्षेत्र थियो भने ०६३ सालमा अर्थात् एक वर्षभित्रै साढे १० हजार हेक्टर वन मासिएर २ लाख ५ हजार ९ सय ३९ हेक्टर मात्र बाँकी रहेको थियो। त्यसपछि अद्यावधिक तथ्यांक प्रकाशित भएको छैन। कैलाली जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्रमान सिंह भण्डारी भन्छन्, "माओवादी सैन्य शिविर, मुक्त कमैया र सुकुमबासीको बसोवास तथा धार्मिक, शैक्षिक प्रयोजन आदिका नाममा यस अवधिमा कैलालीको करबि २१ हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ।"
आड राजनीतिको
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि साँडेपानी गाविसको जरै भन्ने ठाउँमा स्थानीय माओवादी नेता खडक तिरुवाको अगुवाइमा जंगल फाँडेर ४ सय ७५ घरधुरीले बसोबास गररिहेका छन्। डडेलधुरा, कालीकोट, बझाङ, सुर्खेत, दैलेख, डोटी र कैलालीका मानिसहरू माओवादीको आडमा सुकुमबासीका नाममा यहाँ बस्न थालेका हुन्। रेन्जर चन्द्रकान्त मिश्रका अनुसार करबि १ सय ४० हेक्टर जंगल फाँडेर यो बस्ती बसेको छ।
यस्तै, रतनपुर गाविस अन्तर्गत ३ सय ६५ परविार रहेको सिंगो भुइयाफाटा गाउँ ०६४ सालपछि वसन्ता जंगलमा सरेको छ। यस क्रममा २० हेक्टरभन्दा बढी वन सखाप पारएिको छ। यसैबीच, वसन्ताको केन्द्र मानिने रामपुर क्षेत्रमा करबि ६ सय घरधुरी वन अतिक्रमण गरेर बस्न थालेका छन्। कैलालीका सहजपुर, बडैपुर, लालबन्द र गोरारे गरी चार ठाउँमा ०६४ सालमा माओवादी शिविर स्थापना भएका थिए। सहजपुर शिविर तीन बिघामा र अन्य तीनवटा शिविर १०-१० बिघामा फैलिएका छन्। शिविरका नाममा वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ ।
लालबोझी गाविस अन्तर्गतको हिक्मतपुर गाउँ पनि क्रमशः वसन्ता वन क्षेत्रभित्रै सरेको छ। १ सय ३ घर भएको यस वस्तीका प्रत्येक परिवारले पाँच कट्ठादेखि एक बिघासम्म जग्गा आफ्नो बनाएका छन्।
संविधानसभा निर्वाचनका बेला पीरु वन नामक व्यक्तिले पहाडतिरबाट करबि डेढ सय घरधुरी मानिस ल्याएर मालाखेतीको वनमा बसाए। जो जहाँ बसेको छ, त्यो जग्गा निर्वाचनपछि उसैका नाममा दर्ता गराइदिने आश्वासन उनले दिएका थिए। यस्तो आश्वासनका कारण आफूलाई बाढीपीडित दाबी गर्ने थुपै्रले पनि वन अतिक्रमण गरेर स-साना बस्ती बसाएका छन्। वन कार्यालयले खोजी गर्न थालेपछि भने पीरु फरार छन्।
वन अतिक्रमण गरेको कसुरमा जिल्ला वन कार्यालयले कसैलाई पक्राउ गर्यो भने उसलाई छुटाउन विभिन्न पार्टीका नेता सक्रिय हुने गरेका छन्। जिल्ला वन अधिकृत भण्डारीका अनुसार, नेकपा एमाले, एमाओवादी युवा संगठनका नेताहरू मदन रेग्मी, रणबहादुर चन्दलगायतले त उर्माको मोयाफाटाका वन अतिक्रमणकारीहरूलाई छुटाउन वन कार्यालयमा ताल्चा नै लगाइदिएका थिए। त्यसबेला वन कार्यालयले एमालेका भीमबहादुर शाही र लालबहादुर रावत तथा एमाओवादीका बलबहादुर विक, रामबहादुर विक, शालीमान विक, डम्बर विकलगायतलाई पक्राउ गरेको थियो। राजनीतिक दबाबकै कारण, पक्राउ परेकामध्ये ९८ प्रतिशतमाथि कानुनी कारबाही हुँदैन। ८० प्रतिशतभन्दा बढीलाई त स्थानीय नेताहरू आफैँले जमानत दिएर छुटाउने गरेका छन्। आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा दर्ता भएका ९८ मुद्दामा समातिएका १ सय ६० अभियुक्तमध्ये एक जना मात्रै थुनामा परेका थिए। ०६८/६९ मा दर्ता भएका १ सय ८८ मुद्दामा समातिएका २ सय ९३ अभियुक्तमध्ये पनि पाँच जना मात्र थुनामा परेको जिल्ला वन कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
वन अतिक्रमण गरेर बस्नेहरूलाई विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको समेत समर्थन र सहयोग प्राप्त हुने गरेको छ। वसन्ता वन क्षेत्रका कर्मचारी सुरेश केसी भन्छन्, "ब्याकवर्ड एजुकेसन सोसाइटी -बेस), फाया नेपाल, मुक्त कमैया समाज, आरआरएन, कमैया प्रथा उन्मूलन समाजलगायतका गैससले मुक्त कमैयाका लागि अतिक्रमित क्षेत्रमै विद्यालय निर्माण र खानेपानीमा सहयोग गरेका छन्।" उता, वसन्ता वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका हिम्मतपुर गाउँका बासिन्दाले वन क्षेत्रमै ०६२ सालदेखि मनमोहन प्रावि सञ्चालन मात्र गरेका छैनन्, अतिक्रमित बस्तीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन पनि विस्तार गरेका छन्। राजनीतिक आडमै यो सम्भव देखिएको छ।
कारण अरू पनि
यही मेसोमा विद्यालय, क्याम्पस, खेलमैदान, मठमन्दिर आदिका नाममा पनि पछिल्लो चरणमा वन अतिक्रमण बढेको बताउँछन्, जिल्ला वन प्रमुख भण्डारी। हुन पनि लम्कीमा रहेको लम्की बहुुमुखी क्याम्पसले जंगलमै आफ्नो भव्य भवन निर्माण गर्न लागेको छ भने भजनीस्थित महुन्याल बहुमुखी क्याम्पसले पनि महुन्याल सामुदायिक वनमै क्याम्पस भवन बनाउन थालेको छ।
खैलाड गाविसमा पर्ने तीनवटा प्रस्तावित सामुदायिक वनहरू सोनपाल, सिर्जनशील र सिद्धबाबामा गत पुसमा हजारौँ क्युफिट काठका गोलिया चोरी निकासी भए। यसै क्रममा १३ पुसमा स्थानीय बासिन्दाले तस्करहरूबाट ३ सय ८७ क्युफिट गोलिया बरामद गरे। त्यसलगत्तै तीनैवटा सामुदायिक वनका अध्यक्षहरू क्रमशः छेदु राजी, भक्ला राजी र भुन्टे राजी फरार भए। यसैबीच तीनवटा मोटरसाइकलमा आएका तराई भू-परििध कार्यक्रम -ताल)का रेञ्जर नारायण झा, वनपाले कालीचरण चौधरी आदिले मुद्दा नचर्काउन स्थानीय बासिन्दालाई दबाब दिएका थिए। उनीहरूले नमानेपछि वन कार्यालय कारबाही अघि बढाउन बाध्य भयो। तर, भुन्टे राजी पक्राउ पर्नुबाहेक हालसम्म कुनै उपलब्धि हासिल भएको छैन।
चुरे भावर क्षेत्र पनि वन फँडानीको व्यापक चपेटामा परेको छ। खासगरी गोठ राख्ने बहानामा मानिसहरू जंगलमा बस्न थाल्ने र काठ तस्करीमा संलग्न हुने वनका अधिकारीहरू बताउँछन्। एक हजारभन्दा बढी अवैध घरटहरा चुरे भावर क्षेत्रमा बनेको प्रारम्भिक आकलन छ। वन फँडानीले त्यहाँ बाढी र पहिरोले तीव्रता बढाउँदै लगेको र बगेर आएको गेग्रयानले मोहनालगायतका नदीहरूको सतह पुरँिदै गएर गाउँमा पानी पस्ने समस्या थपिएको छ।
वन अपराधीहरूलाई राजनीतिक तहबाट दिइने संरक्षण बन्द नगरेसम्म र तिनलाई कडाइका साथ दण्डसजाय गर्ने प्रचलन सुरु नभएसम्म यो क्रम रोकिन सक्दैन। त्यसो नभएसम्म नन्दादेवी जस्ताको हात काटिने क्रम पनि सम्भवतः जारी नै रहनेछ।
अतिक्रमण पुरानै
वन अतिक्रमणको क्रम कैलालीमा नयाँ होइन। डोटीका बाढीपीडित करबि पाँच सय परविारलाई पीएच भट्टले श्रीपुर गाविस अन्तर्गतका तीनवटा सामुदायिक वनमा ०४३ सालमै बसाएका थिए। उनी प्रत्येक परविासँग पाँच हजार रुपियाँसम्म 'शुल्क' लिएर आफ्नो 'व्यवसाय' चलाउँथे। विभिन्न ठाउँमा वन अतिक्रमण गराएकाले पटकपटक पक्राउ पनि परे। तर, उनको धन्दा रोकिएन। वन अतिक्रमण गराउने अर्का व्यक्ति थिए, चन्द्रबहादुर मडै जसले नेकपा माक्र्सवादीको भ्रातृसंगठनका रूपमा सर्वहारा सुकुमबासी मोर्चा खोलेरै काम गरे। प्रतिकट्ठा पाँच सय रुपियाँका दरले 'शुल्क' उठाएर उनले झन्डै १० हजार कथित सुकुमबासीलाई आफ्नो मोर्चाको सदस्य बनाएर वसन्ता तथा भजनीको वन क्षेत्रमा बसाएका थिए। कणर्ाली पीडित समूह र आन्तरकि शरणार्थी समूहका नाममा हजारौँ मानिसले बलचौर, साढेपानी, दोदोधराको वनमा बस्न गरेको प्रयास असफल भएपछि उनले तिनलाई पनि समेटेका थिए। त्यस्तै 'सुकुमबासी उत्थान समाज' खोलेर चन्द्रबहादुर सावदले त्यस्तै काम सुरु गरेका थिए। तर, ०५८ भदौमा कैलालीको हरैयामा उनी पक्राउ परे।
अतिक्रमणकारीको दुस्साहस ०५७ सालमा उत्कर्षमा थियो। त्यसबेला उनीहरूले आफूलाई वनबाट हटाउन खोज्ने वन कार्यालयको विरोधमा जुलुस, धर्ना र चक्काजाम गरे। दुवै पक्षबीच भएको भिडन्तमा १३ जना अतिक्रमणकारी घाइते भए। पीएच भट्टलगायतका पक्राउ परे र वसन्ताको वनमा बनाइएका नौ हजार अवैध घर भत्काइए।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बलिया गाविसको डुँडेझारीमा वन अतिक्रमणकारी र प्रहरीबीच भिडन्त हुँदा एक प्रहरीसहित चार जनाको ज्यान गयो। सर्वपक्षीय बैठकले सुकुमबासीका नाममा भएको उक्त वन अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेको भोलिपल्ट माओवादीले 'अर्को व्यवस्था नभएसम्म' त्यसो गर्न नमिल्ने वक्तव्य निकालेपछि सबैको मुख बन्द भयो। ०६८ सालमा सरकारले वन अतिक्रमण तथा व्यवस्थापन रणनीतिपारति गरेपछि कैलालीमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलले बैठक र छलफल त गर्यो तर कुनै काम गर्न सकेन।
गणेश चौधरीद्वारा अन्य प्रकाशित लेखहरू
यस अंकको स्तम्भहरू
यो पनि पढ्नुहोस्
सर्वाधिक
लोकप्रिय
यस अंकका मुख्य लेखहरू
विज्ञापन
तपाईंको प्रतिकृया