किन बाधक भए बाबुराम ?

प्याकेजमा सहमति नभई सरकार नछोड्ने अडान बोकेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पुस संक्रान्तिको पूर्वसन्ध्यामा केही अनौठा संकेत दिए। भट्टराईले एकाएक ललितपुर-झम्सीखेलस्थित पुरानो डेराको मर्मत-सम्भार गर्न लगाए। प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारबाट झम्सीखेल डेरामा केही सामान पनि ओसारियो। ठीक त्यही बेला एकीकृत नेकपा माओवादीका कृष्णबहादुर महरा र नेपाली कांग्रेसबाट कृष्ण सिटौला अनि मीनेन्द्र रिजाल विभिन्न गोप्य बैठकमा सक्रिय भए। परण्िााम, शीर्षस्थ नेताहरूबीच कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठन गर्ने लगभग तय भयो। यो त्यतिखेरको कुरा थियो, जुनबेला प्रधानमन्त्री भट्टराई सडक उद्घाटन गर्न मुगु पुगेका थिए। त्यही दिन हो, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले एक-दुई दिनमै नयाँ सरकार बन्ने दाबी गरेको।

त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् २ पुसमा राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न थपिएको चौथोपटकको म्याद पनि सकिँदै थियो। यी सबै घटनाक्रम आकस्मिक मात्र नभई नियोजित भएको आशंका गर्दै भट्टराईले २ पुसकै बिहान ७ बजे अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेटघाटको समय मिलाए। तर, प्रधानमन्त्रीसँग तय भएको भेटघाटको समयमा प्रचण्ड माइतीघरस्थित अजय सुमार्गीको घरमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल तथा नेता माधवकुमार नेपालसँग छलफल गररिहेको थाहा पाएपछि भट्टराईले सरकारमा सम्मिलित मधेसी दलहरूसहित सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बोलाए। र, फेर िउही अडान दोहोर्‍याए, 'प्याकेजमा सहमति नभएसम्म कुनै हालतमा सरकार नछोड्ने।'

एकातिर एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेका शीर्षस्थ नेताहरूबीच सहमतिको वातावरण बन्दै जानु, ठीक अर्कोतिर एमाओवादीकै उपाध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने अडान कायम राखेपछि प्रचण्डले ४ पुसमा पदाधिकारीको आकस्मिक बैठक डाके तर भट्टराई त्यहाँ गएनन्। यो उनको सांकेतिक विरोध पनि थियो। भलै, त्यो कुरा उनले खुलेरै बाहिर ल्याएनन्। ५ पुसमा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीसित यति मात्र भने, "हरेक पार्टीमा संघर्ष, रूपान्तरण अनि एकताको प्रक्रिया चलिरहन्छ, त्यो हुनु स्वाभाविक पनि हो तर मुख्य कुरा एकता नै हो।" प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्थ्यो, ६ पुसमा डाकिएको अर्को बैठकमा प्रचण्ड-भट्टराईबीच विवाद बल्भिmनेछ। तर, बैठकमा सरकारको खासै केही भएन। त्यसको केही घन्टापछि प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री भट्टराईबीच छुट्टै छलफल भयो, जसमा दुवै जना कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुअघि प्याकेजका सहमति गराउनुपर्नेमा एकमत रहेको स्रोतको दाबी छ।

जबजब सरकार संकटमा पर्छ, त्यतिखेर उनले सरकारमा सम्मिलित मधेसी मोर्चाको सहायता लिँदै आएका छन्। कतिसम्म भने, प्रचण्डले कहिलेकाहीँ कांग्रेस-एमालेसँग सहमतिनजिक भएको कुरा गर्दा उनलाई त्यही मोर्चाको दबाबमा निर्णय सच्चाउन लगाउने र फेरि प्याकेजकै सर्त अघि सार्ने गरएिको छ। यद्यपि, भट्टराई यो खेलमा खुलेर बाहिर देखिन चाहन्नन्। कांग्रेसबाट सर्वसम्मति प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार सुशील कोइरालालाई बनाइरहेका बेला भट्टराईले उनलाई १२ बुँदे समझदारीको र संघीयताको विरोधी भनेर आरोप लगाइरहेका छन्। र, सँगसँगै कांग्रेसबाट प्रत्यासी उम्मेदवारका रूपमा शेरबहादुर देउवाको नाम अघि साररिहेका छन्। अनौठो त के भने आफ्नो पक्षमा 'लबिङ्' गरििदन सात महिनाअघि पार्टीबाट अलग्गिएको नेकपा-माओवादीका नेता नेत्रविक्रम चन्दसँगसमेत अनुरोध गरेका छन्।

भट्टराई बाहिरी रूपमा आफू राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै प्याकेजमा सहमति भए जुनसुकै बेला सरकार छोड्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दोहोर्‍याइरहेका छन्। तर, भित्रभित्रै सरकार लम्ब्याउने कुनै तिकडम बाँकी राखेका छैनन्। सरकारको आयु आज या भोलि हो भन्ने स्थितिमा पनि उनी मन्त्रिपरष्िाद्बाट ठूल्ठूला र दूरगामी असर पर्ने निर्णय गराइरहेका छन्।

भट्टराई संवैधानिक तवरमा आफू निकै मजबुत अवस्थामा रहेको ठान्छन्। उनले यो बुझेका छन् कि या त उनलाई राष्ट्रिय सहमतिले फ्याँक्न सक्छ या आन्दोलनले। पार्टीभित्र फरकमत राख्दै विरोधमा उत्रिरहने वैद्य समूह पनि संख्यात्मक र गुणात्मक दुवै रूपमा झन्डै एकतिहाइ हिस्साले बाहिरसिकेको छ। भट्टराईले जति बार्गेनिङ् गर्ने हुन्, त्यो महाधिवेशनसम्म मात्र गर्ने हुन्। त्यसपछि बहुमतले उनलाई ठेगान लगाइदिन सक्छ। पार्टीको केन्द्रीय समिति पनि केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक समितिमा परण्िात भइसकेको छ।

आयोजक समितिको मुख्य अभिभारा महाधिवेशन गर्ने हो, त्यसैले पनि उक्त समितिले भट्टराई सरकारलाई प्रतिकूल हुने कुनै निर्णय गर्न गाह्रो छ। कुनै ठोस निर्णय लिनुपर्दा आयोजक समितिले पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। एमाओवादीको पदाधिकारीमा प्रचण्ड, भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ र पोस्टबहादुर बोगटी छन्। अहिले स्थायी समितिबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीमध्ये नारायणकाजी श्रेष्ठबाहेक सबैले भट्टराईको मौन समर्थन गररिहेका छन्। त्यसैले प्रचण्डले चाहेर वा नचाहेर उनीविरुद्ध तत्काल कुनै निर्णय लिन सकिरहेका छैनन्, जो प्रचण्डको बाध्यता पनि हो। यही बुझेरै भट्टराईको सत्तामोहको मनोविज्ञान झन् बढी हाबी हुँदै गएको हो। हिजोका दिनमा पार्टीबाहिर भट्टराईको जति हाइहाइ थियो, त्यो लोकपि्रयताको ग्राफ सरकारमा गइसकेपछि निकै झरसिकेको छ। इन्टरनेटका सामाजिक सञ्जालमा देखिने प्रतिक्रियाहरूले पनि त्यो कुरा देखाउँछ। यस्तो कमजोर अवस्थामा एक्कासि राजीनामा दिए आफ्नो राजनीतिक जीवन नै समाप्त हुने भट्टराईको डर छ।

यतिखेर प्रचण्ड र कोइरालाबीचको एकतामा भट्टराईले शंकाको पाटो धेरै देखेका छन्। उनको बुझाइमा, कोइराला, प्रचण्ड र राष्ट्रपतिबीच सल्लाह भएर आफूलाई माइनस गर्न खोजिँदै छ। त्यसैले उनी कोइरालाका नाममा विभिन्न सर्त साररिहेका छन्। "अझै पनि बाबुराम भट्टराईमा अहिलेको माओवादी राजनीतिलाई युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा क्रेनले झैँ तानेर ल्याएको बुझाइ छ," माओवादीका पूर्वपोलिटब्युरो सदस्य मणि थापा भन्छन्, "त्यो कोर्सलाई पूरा गर्न उनी आफूलाई एक मात्र सुपरम्यान ठानिरहेका छन्। त्यसैले पनि उनी सितिमिति सत्ता छोड्न चाहिरहेका छैनन्।"

संगठनको हिसाबमा भट्टराई यतिखेर प्रचण्डसँग सन्तुलनको अवस्थामा छन्। प्रचण्ड पार्टीको सुपि्रमो हुन् भने भट्टराई सरकारको। कहिलेकाहीँ प्रचण्ड पार्टी र सरकार दुवैको सुपि्रमो हुन खोज्दा दुईबीच अन्तरसंघर्ष हुन खोज्छ। तर, भट्टराई यस्ता व्यक्ति हुन्, जो आफ्नो असन्तुष्टि सीधै पोखिहाल्दैनन्। उनको असन्तुष्टि सैद्धान्तिक आवरणमा झल्किन्छ। हिजो द्वन्द्वको समयमा माक्र्सवादी सिद्धान्तको आवरणमा पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष गर्थे, अहिले सरकारमा रहेका बेला उनी शान्ति र संविधानको नारामा सत्तामा अडिरहने दाउ गररिहेका छन्। यो कुरा प्रचण्डलाई पनि राम्रै थाह छ। तैपनि, उनी चुप बस्न बाध्य छन्। माओवादीका पूर्वनेता थापाका विश्लेषणमा, "चुनबाङ बैठकताका बाबुराम अन्डरवेट बक्सिङ्का खेलाडी थिए भने प्रचण्ड हेवीवेटका खेलाडी। अहिले दुवै समान वेटका खेलाडीजस्ता देखिन्छन्, त्यसैले दुवैले एकअर्कालाई परास्त गर्न सक्ने हैसियत राख्दैनन्।"



संगठनतिर ध्यान

बाबुरामको राजनीति प्यारासुट नेताका रूपमा सुरु भयो। उनको राजनीतिक विकासक्रम कम्युनिस्ट पद्धति अनुसार भएन, उनी राजनीतिक नियुक्तका डिप्लोम्याटझँै एकाएक चर्चाको शिखरमा आए। उनी आफ्नो धरातलमा भन्दा पनि अरूले बनाएको राजनीतिक धरातलमा नेता बनेको घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ। किनभने, उनी कहिल्यै संगठन बनाउन ग्रामीण बस्तीतिर गएनन्। बरु उनी नयाँनयाँ किताब अनि कूटनीतिक वार्ता तथा सम्बन्ध बनाउनेमै रमाए। 'जनयुद्ध' सुरु गर्दाखेर िपनि उनी कहिल्यै संगठन विस्तार गर्नेतिर लागेनन्। बरू त्यसबेला आफ्नो 'पोजिसन' प्रस्ट गर्नेतिर लागेको देखियो। भलै उनको त्यो आत्मकेन्दि्रत सोचाइ झट्ट रूपमा बाहिर देखाइ पनि हालेनन्।

उनले जहिल्यै विचार निर्माणको प्रश्नलाई मुख्य मुद्दा बनाइरहे। सामान्यतया कम्युनिस्ट पार्टीमा विचार भन्नासाथ विचारसँग मिल्ने संगठन र त्यस अनुसारका कार्यकर्ता पनि उत्पादन गर्नेसँग सम्बन्धित हुन्छ। माक्र्सवादका भाष्यकार भनेर चिनिएका भट्टराईले त्यो कुरा नबुझ्ने कुरै थिएन। प्रचण्ड-मोहन वैद्यहरूले भट्टराईको त्यो स्वभावलाई जहिल्यै कमजोरीका रूपमा औँल्याइरहे। यद्यपि, भट्टराईले त्यसलाई कहिल्यै आफ्नो कमजोरी स्वीकारेनन्। माओवादीको १० वर्षे द्वन्द्वको सुरुदेखि उनले सेना बनाउनेतिर त परै जाओस्, अरूले बनाएको फौजी मोर्चामा पनि कहिल्यै सहभागी हुन चाहेनन्। प्रचण्डले पनि उनलाई सैन्य संगठनको पहुँचभन्दा बाहिर नै राखे। संगठनमा पकड बनाएकाहरूले सधैँ उनलाई त्यसैको बलमा प्रताडित गररिहे। त्यसैले उनी द्वन्द्वका बेला आन्तरकि संगठनमा संघर्ष गर्नुपर्दा उनी या त बाहिरी बुद्धिजीवीको सहारा लिन्थे या मिडियाको। बेलाबखत उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहायता पनि लिए। तर, पार्टीभित्रै जुझेर आफ्नै हैसियत बनाउनेतिर लागेनन्। "बाबुराम आफू र जनतासँग सम्बन्धित हुने काम गर्छन्, त्यसको बीचमा कोही हुँदैन," भट्टराईसँग लामो समयदेखि संगत गरेका पोलिटब्युरो सदस्य राम कार्की भन्छन्, "त्यो दूरीलाई उनी मिडियामार्फत पूर्ति गर्ने प्रयास गर्छन्।"

पार्टीमा वरष्िठताका आधारमा हेर्ने हो भने भट्टराई माओवादी पार्टीका तर्फबाट सायद उनी कहिल्यै प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनथे। किनभने, उनीभन्दा वरष्िठ प्रचण्ड अनि मोहन वैद्य नै थिए। त्यसमाथि, कम्युनिस्ट पार्टीमा अध्यक्ष हुँदाहुँदै तेस्रो तहका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा सामान्य थिएन। ०६८ असारले उनलाई यस्तो अवसर जुराइदियो, जतिखेर प्रचण्डको कार्यशैलीप्रति वैद्य समूह पनि चिढिएको थियो। भट्टराई पनि त्यसैमा मिसिए। अनि, प्रचण्डको सेखी झार्न धोबीघाट गठबन्धनले उनलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा पुग्ने भर्‍याङको काम गरििदयो। "जानेर या नजानेर बाबुरामको महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने भर्‍याङ हामी बनिदियौँ," नेकपा-माओवादीकी प्रवक्ता पम्फा भुसाल भन्छिन्, "प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टदेखि उनले हामीलाई नै धोका दिए।"

भट्टराईले खासगरी ०६७ मंसिरको पालुङटार बैठकपछि संगठनलाई महत्त्व दिन थालेका हुन्। त्यसपछि उनी देशव्यापी दौडाहामा समेत लागे। ७५ वटै जिल्लाको भ्रमण सम्पन्न गरेको भनेर उनले प्रचार गरे। संगठनमा पनि आफ्ना कार्यकर्ता अन्यायमा परेको आवाज उठाउन थाले। भलै, त्यो आवाज उनी सत्तामा नपुगुन्जेल मात्रै सुनियो। सरकारमा गएपछि उनकै निकट मानिएका नेता तथा कार्यकर्तासमेत उनीदेखि चिढिए। उनीनिकट मानिएका मजदुर नेताहरूको एक हूल हालै नेकपा-माओवादीमा प्रवेश गरेको छ। भट्टराईसँग यतिखेर ०४७ सालमा एकता प्रक्रियामा आएका नेताहरू राम कार्की, देवेन्द्र पौडेल, गंगा श्रेष्ठ आदिको टिम मात्र छ। त्यसमध्ये कार्कीर् अहिले उनीदेखि असन्तुष्ट नै छन्। तल्लो तहबाट आउन अप्ठ्यारो हुने भएकाले उनी अहिले सीधै माथिबाट हस्तक्षेप गरेर संगठनमा पकड बनाउने रणनीति बुनिरहेका छन्। त्यो भनेको सरकारमा रहेर विभिन्न संयन्त्रहरूमार्फत पार्टीका हरेक अंगमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने हो। जस्तो कि, उनले युवा स्वरोजगार कोषबाट रकम दिएर कार्यकर्ताको मन जित्ने प्रयास गररिहेका छन्। त्यसैले उनका लागि तत्काल सरकार छोड्ने कुरा आत्मघाती हो। झन् त्यसमाथि, एमाओवादीले पार्टी फुटको परििस्थतिलाई मध्यनजर गर्दै अर्को महिना हेटाँैडामा महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरसिकेको छ। उनी प्रधानमन्त्रीको फुली लगाएरै महाधिवेशनमा जान चाहन्छन्। त्यसैले उनी यो वा त्यो बहानामा सरकारको आयु लम्ब्याउनेतिर कम्मर कसेर लागेका छन्।

अझै पनि भट्टराई आफूलाई सोसियल डेमोक्रेटका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। उनको दाबी अनुसार, माओवादीभित्र सबैभन्दा 'मोडे्रट' र 'मोडेस्ट' पनि ऊनै हुन्। तर, त्यो कुरा उनका क्रियाकलापबाट झल्किरहेको देखिँदैन। सबभन्दा लचक भनिएको मान्छे, अहिले व्यवहारमा सबभन्दा 'रििजड' देखिएका छन्। उनी यतिखेर सहमतिका बाधकका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने र संविधान बनाउने म्यान्डेट लिएर प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराईको चाहना आफ्नै नेतृत्वमा फेर िसंविधानसभाको चुनाव होस् भन्ने हो। उनी आफ्नो कार्यकालमा संविधानसभा भंग भएको, संविधान पनि बन्न नसकेको र चुनाव पनि गराउन नसकेको नैतिक जिम्मेवारी लिन तयार छैनन्। बरू, उनी आफ्नो कार्यकालमा भएको प्रगति लिपिबद्ध होस् भन्ने चाहिरहेका छन्।





'मैले छाड्दा संविधानको टेको नै टुट्छ’

- बाबुराम भट्टराई, प्रधानमन्त्री

संक्रमणकालमा आमसहमति नहुँदा जनतामा निराशा र आशंका छाए पनि त्यति धेरै आत्तिहाल्न भने हुँदैन । त्यसैले पुसको मध्यसम्म यी सबै काम गर्न सकियो भने वैशाखमा निर्वाचन सम्भव छ । निर्वाचन आयोगको सामान्य कार्यतालिका अनुसार कमसेकम १ सय २० दिन तयारी चाहिन्छ । जसको निम्ति व्यवस्थापिका-संसद् विघटन भएको अवस्थामा निर्वाचित सरकार प्रमुख हुनुको नाताले आमसहमतिको सरकार बनाई निर्वाचन सुनिश्चित गर्नु मेरो दायित्व हो । र, मेरो सफलता/असफलता यसमै निहित छ ।

संक्रमणकाल बढी समय लम्बिँदै जाँदा कुरा जति घुमाए पनि अन्ततः सरकारको नेतृत्वमै आएर अल्भिmयो । कसैले रुचाए पनि नरुचाए पनि भइरहेको त्यही हो । त्यसैले म आफैँले -प्रधानमन्त्री) छाडिदिएर सहज हुन्छ भने म छाड्दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पटक-पटक पुगेको पनि हुँ । ७ मंसिरमा राजीनामा दिने तयारी गरेर सम्बोधनको तयारी पनि गरेकै हुँ । पछि पार्टी, मोर्चा र गठबन्धनले त्यसो गर्नु ठीक हुँदैन भनेकाले मात्र म रोकिएको हुँ । व्यक्तिगत रूपमा मैले पदत्याग गर्न नचाएको भन्ने चाहिँ होइन । प्रश्न के मात्रै हो भने प्याकेजमा सहमति नभईकन यो निर्वाचित सरकारको टेको जुन मैले लिइराखेको छु, जुन भत्कने र संवैधानिक शून्यता बढ्छ भन्ने विज्ञको सुझाव छ, प्याकेजमा सहमतिबिना चुनाव सुनिश्चित नभईकन राजीनामा दिँदा झन् बढी शून्यता आउँछ भन्ने त्यही सुझावका कारण औपचारिक रूपमा राजीनामा नदिएको मात्र हुँ । इतिहासको सम्झना गराउ“m, ००७ सालमा समेत संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको थियो । र, मोहनशमशेरको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा बीपी कोइराला गृहमन्त्री हुँदाको अन्तरिम सरकार बनेको थियो । बीचमा उहाँहरूबीच खटपट पर्‍यो र बीपीले राजीनामा दिनुभयो ।

बीपीको कदम त पवित्र नियतबाट प्रेरित एवं क्रान्तिकारी थियो तर पदबाट राजीनामा दिँदा समग्र प्रक्रिया भत्कियो र शक्ति राजाको हातमा गयो । पछि राजाले कहिले केआई सिंह, कहिले मातृका त कहिले टंकप्रसादको सरकार बनाएर प्रक्रिया लम्ब्याउने काम मात्र गरे । यसरी ०१५ सालसम्म लम्ब्याएर उनले संविधानसभाको चुनाव गराएनन् । बरू, संसद्को चुनाव गराए र अन्ततः ०१७ सालमा प्रतिक्रान्ति गरे । राम्रै नियतले पनि दुर्घटना हुन पुग्यो भने कहिलेकाहीँ प्रतिक्रान्ति हुन पुग्छ । त्यसैले आवेगमा आएर मैले लौ त भन्दै पद छाडेँ भने वैधानिकताको सानो टेको छ, त्यो पनि भत्किने र समग्र प्रक्रिया उथलपुथल हुन सक्छ । अहिले औपचारिक ढंगबाट म पदमा रहेको अवस्था हो तर प्याकेजमा सहमति हुनासाथ मबाट पदत्याग हुन समस्या हुन्न ।

(५ पुसमा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलनमा दिएको मन्तव्य)

सर्तको गर्तमा कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पद दिन एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सकारात्मक हुनुको प्रमुख कारण कोइरालाले प्रचण्डसँग अनौपचारकि तवरमा केही निश्चित बुँदाहरूमा सहमति जनाएका थिए। कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने तर राजनीतिको लगाम आफ्नो हातमा राख्ने प्रचण्डको रणनीति देखिन्छ। प्रचण्ड­-कोइराला अनौपचारकि सहमतिका बुँदा थिए :

-निर्वाचनको मिति तोक्ने ।

-सिंविधान संशोधन गरी निर्वाचन गराउन ऐन, नियम तयार गर्ने र बाधा अड्काउ फुकाउने ।

-संविधानसभाको आकार कत्रो हुने भन्ने टुंगो लगाउने ।

-संवैधानिक निकायमा रहेको रत्तिmता हटाउन नियुक्तिहरू गर्ने ।

-सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठनको विषय टुंग्याउने ।

-शान्ति प्रक्रियामा बाँकी रहेका विषय टुंग्याउने, जसमा लडाकूको तह निर्धारणलगायतका विषय छन् ।

-महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय र संवैधानिक नियुक्तिहरूमा माओवादीलाई प्राथमिकता दिने ।

एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री बाबुराम भटराईबीच कुरा नमिलेपछि कांग्रेस सभापति कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्न सकेन। बरू उल्टै सत्ताधारी गठबन्धनले सरकार नछाड्ने निर्णय लियो। गठबन्धनमा भट्टराईलाई सघाइरहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका लागि आफ्ना केही सर्त अघि सारेको छ। त्यसमध्ये केही यस्ता सर्त छन्, जसलाई मान्न कांग्रेस सकारात्मक देखिँदैन। ती सर्त हुन् :



-विघटित संविधानसभाले संघीयतासहितका विषयमा गरेका सहमतिलाई स्वीकार गर्नुपर्ने।

-मधेसमा एक प्रदेश वा दुई प्रदेश हुनुपर्ने।

-११ प्रदेशको अडान छोड्नुपर्ने।

-कञ्चनपुर, कैलाली, झापा, चितवनका केही भागलाई मधेसबाट छुट्याउन नपाइने।

-आगामी वैशाखमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने।

-सहमतिको नयाँ राष्ट्रिय सरकारले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन नसके सरकारको नेतृत्व छाडेर निर्वाचनको अर्को मिति तोकेर मधेसी दललाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिनुपर्ने।

-अहिले सरकारमा रहेका मधेसी दलहरूको भागमा रहेका मन्त्रालयमा दाबी गर्न नपाइने।

-बाबुराम भट्टराई सरकार र मधेसी मोर्चाबीच भएको चार बुँदे सम्झौतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने। त्यसलाई राष्ट्रघाती कदम भनेर गरिएको आलोचना फिर्ता लिनुपर्ने।



माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच गत वर्षको ११ भदौमा भएको चारबुँदे सम्झौतामा माओवादीबाट फुटेर गएको नेकपा-माओवादीदेखि लिएर कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रघाती सम्झौताको संज्ञा दिँदै आएका छन्। यही सम्झौताको जगमा माओवादी र मोर्चा गठबन्धनको सरकार बनेको हो। चार बुँदे सम्झौतामा नेपाली सेनामा अलग एकाइको रूपमा १० हजार मधेसी भर्ना गरिनुपर्ने, हातहतियारसम्बन्धी ऐनमा परिमार्जन गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय पोसाक खारेज गर्नुपर्ने, छिमेकी मुलुकसँग असल सम्बन्ध राख्नुपर्ने उल्लेख छ।

 

बहानाबाजीका उदाहरण

कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरविंश आचार्य अभिनीत मदनबहादुर हरबिहादुर टेलिशृंखलाका एक मुख्य पात्र हरबिहादुरको चरत्रि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ। जो आफूले सबै कुरा थाहा पाएको स्वाङ पार्छ र फेर िकुन कुरा भनेर प्रश्न गर्छ। प्रधानमन्त्री भट्टराई दलहरूबीच सहमति कायम भए आफू राजीनामा दिन तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएको दियै छन् तर त्याग गर्ने बेला उल्टै प्रश्न गर्छन्, 'किन राजीनामा ?'

शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न नसके ४५ दिनमै सत्ताबाट हट्ने उद्घोषका साथ ११ भदौ ०६८ मा सिंहदरबार प्रवेश गरेका हुन् भट्टराई। त्यस अवधिमा न उनले शान्ति प्रक्रिया पूरा गरे, न त राजीनामा नै दिए। बरू ४५ दिनमा राजीनामा दिने अभिव्यक्ति आफूले नदिएको दाबी गरे। अमेरकिाको न्युयोर्कमा राष्ट्र संघीय महासभामा भाग लिएर र्फकने क्रममा ८ असोज ०६८ मा त्रिभुवन विमानस्थलमा भनिदिए, "४५ दिनमा हट्छु भनेकै छैन।"

सत्तारोहणको १६ महिना व्यतीत भइसक्दा र निवाचनको मिति तोकेर निर्वाचन गराउन नसक्दासमेत उनले बहिर्गमनको लक्षण देखाएका छैनन्। बरू दलहरूबीच बन्न लागेको सहमति पनि तुहाउँदै आएका छन्। खासगरी आफूविरुद्धको स्वर मत्थर भएको समयमा उनी आफूलाई बाधक नभई साधकका रूपमा उभ्याउन खोज्छन्। मंसिरको पहिलो साता उनले राजीनामाको मनस्थिति देखाएजस्तो गरे। फेर िसत्तारूढ गठबन्धनको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले नदिएको बहाना बनाए।

७ मंसिरका लागि घोषित निर्वाचन गर्न नसकेपछि एकीकृत नेकपा माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समेत उनको राजीनामाको चर्चा नचलेको होइन। तर, ६ मंसिरको वक्तव्यमार्फत पनि उनले राजीनामा नदिने अडान नै दोहोर्‍याए। १४ मंसिरमा उनले हास्यास्पद तर्क गरे, आफूले राजीनामा दिएको तर राष्ट्रपतिले फर्काइदिएको भन्दै। खासमा उनले राष्ट्रपतिलाई ७ मंसिरमा हस्ताक्षरबिनाको राजीनामा थमाउने प्रयास गरेका थिए र राष्ट्रपतिले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए।

५ पुसमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर भट्टराईले ७ मंसिरमा आफूले राजीनामा गर्न खोज्दा सत्तारूढ गठबन्धन र मधेसी मोर्चाले रोकेको दाबी गरे। र, सनक र आवेगमा राजीनामा नदिनेसमेत स्पष्ट पारे। अझ १ पुसमा सुर्खेत पुगेका भट्टराई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि राष्ट्रपतिले समयसीमा तोक्दै र फेर िथप्दै गर्नुको कुनै औचित्य नभएको दाबीसमेत गर्न भुलेनन्।

सबै मन्त्रीलाई राजीनामा गराएर मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन गर्न सकिने उनले बताउँदै आएका छन्। १८ मंसिरमा भएको अनौपचारकि कुराकानीमा भट्टराईले त्यसैमा जोड दिए र भने, "बरू सरकारको दोस्रो र तेस्रो वरीयता कांग्रेस र एमालेलाई दिन तयार छु।" बहुमतीय आधारलाई फ्याँकेर टीके प्रधानमन्त्री बनाउन खोजियो भने देशमा वर्षौंसम्म चुनाव नहुने र आफ्नै नेतृत्वको सरकारले मात्र निर्वाचन गराउने भट्टराईको दाबी छ। राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकारका लागि दिएको चौथो समयसीमा सकिँदै गर्दा एमाओवादीसहितका दलले गरेको गम्भीर गृहकार्यलाई समेत उनले बेवास्ता गरििदए।

त्यसो त संविधानसभा विघटनपछि १२ असारमा ब्राजिलको रयिो दी जेनेरयिोबाट फकर्ंदा नै उनको राजीनामा आउने विपक्षीको अनुमान थियो। तर, उनले राजीनामा नदिने अडान झन् आक्रामक रूपमा अघि सारे। त्यसो गरेमा 'माघ १९ ' दोहोरनिे वा ००७ देखि ०१७ सालको अवधिको अस्थिर राजनीतिक माहोल तयार हुने दाबी उनले गर्न थालेका छन्।

भट्टराईको राजीनामा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएकाको तीन महिना नबित्दै माग्न थालिएको हो। ७ मंसिर ०६८ मा नेकपा एमालेले त्यसको औपचारकि माग गरेको हो। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने दलहरूको सात बुँदे सहमतिपछि चार बुँदे सहमतिको जगमा गठन भएको बहुमतीय आधारको सरकारको औचित्य समाप्त भएको भन्दै एमालेले सबैभन्दा पहिले भट्टराईको राजीनामा मागेको थियो। नेपाली कांग्रेस, एमाओवादी, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच १५ कात्तिक ०६८ मा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नेसम्बन्धी सात बुँदे सहमति भएको थियो। ७ मंसिरमै एमाओवादीका तत्कालीन महासचिव रामबहादुर थापाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्वमा बाबुराम भट्टराई हुन नसक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।

दलहरूबीच सहमति कायम नभई भट्टराईले ८ मंसिर ०६८ मा संविधानसभाको समयावधि ६ महिना लम्ब्याउने प्रस्ताव टेबुल गरे। ९ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद एकपटकभन्दा बढी नलम्ब्याउन आदेश दियो। सोही दिन प्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रश्न गरे, "मैले किन राजीनामा दिने ?" पाँच वर्षमा हुन नसकेको शान्ति प्रक्रियाको काम आफूले तीन महिनामै गरेर देखाएको उनको जिकिर थियो।

हुन त प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको एक सातामै भट्टराईले आफ्नै पार्टीभित्रबाट विरोधको सामना गर्नुपरेको हो। माओवादी लडाकूका अस्थायी शिविरमा रहेका हतियारको साँचो सरकारलाई बुझाउने निर्णयका विरुद्ध वैद्य समूह सडकमै उभियो। वैद्य पक्षले मधेसी मोर्चासँग भएको चार बुँदे सम्झौतालाई राष्ट्रघाती मात्र भनेन, भारतसँग गरिएको बिप्पा सम्झौताको पनि विरोध गर्‍यो। बिप्पा सम्झौतालगत्तै वैद्य पक्षले अलग पार्टीको अभ्यास सुरु गरेको हो, गोप्य भेला र प्रशिक्षणमार्फत। वैद्य पक्षलाई फकाउने प्रयासस्वरूप २८ माघमा प्रचण्ड र भट्टराईले मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएर मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारे तर वैद्य पक्ष सरकार नै फेर्नुपर्ने अडानमा कायम रह्यो। १ असारमा उनले पार्टी एकता हुने हो भने आफू राजीनामा दिन तयार रहेको उद्घोष पार्टीले आयोजना गरेको खुलामञ्चको आमसभाबाटै गरेका हुन्। त्यसबेलासम्म अलग्गै पार्टी गठन गर्ने मोहन वैद्य पक्षको अभ्यास चरमचुलीमा पुगिसकेको थियो।

"प्रधानमन्त्रीको जिद्दी र अप्रत्यासित अभिव्यक्तिका कारण उनको राजनीतिक उचाइ त घटिरहेको छ नै, पार्टी पनि कार्यकर्ता र जनतामाझ अलोकपि्रय बन्दै गएको छ," अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षीय एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, "देशभित्र बनेको राष्ट्रिय सहमति लत्याएर भट्टराईले देशबाहिरका शक्तिको स्वार्थ पूरा गररिहेको विषय अब गोप्य छैन।"

- उपेन्द्र पोखरेल

 



मुद्दा महाधिवेशनको

एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पक्ष केही दिनअघिसम्म प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमै राखेर २० माघदेखि हेटौँडामा सुरु हुने पार्टी महाधिवेशन पार लगाउने मनसायमा थियो। ताकि सत्ताबाट बाहिरनिुपरेको चोटमा भट्टराईले वैचारकि अन्तरसंघर्ष नामको अस्त्र फालेर महाधिवेशनमा झमेला नझिकून्। तर, महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा भट्टराईले राजनीतिक दल र पार्टीपंक्तिसामु अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रस्टै अप्ठ्यारो पार्ने गरी आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्न नसक्ने अडान लिएपछि संस्थापन पक्ष झस्कन पुगेको छ।

साउन पहिलो साता भृकुटी मण्डपमा सम्पन्न विस्तारति बैठकपछि भट्टराई समूहप्रति तुलनात्मक रूपमा नरम बनेको प्रचण्ड पक्ष विवादको शृंखला बढेयता महाधिवेशनमार्फत उनको समूहको हैसियत देखाइदिने योजनामा पुगेको छ भने भट्टराई समूह पनि आफ्नो लाइन अनुसार मात्र पार्टी अहिलेको विन्दुमा आइपुुगेको जस लिने होडमा लागेको छ। एमाओवादी मुखपत्र जनादेश साप्ताहिकका सम्पादक मनऋषि धितालको विश्लेषणमा पछिल्लोपटक सतहमा आएको पार्टी विवादले महाधिवेशनलाई केही हदसम्म असर पार्न सक्नेछ । उनका अनुसार विवाद यसै गरी बढ्दै गए महाधिवेशनमा दुईवटा प्रतिवेदन प्रस्तुत हुन सक्छन्। "निःसर्त कांग्रेसको पुच्छर बन्नुहुन्न। त्यसो गरे एमाले भइन्छ। एमाओवादीलाई त्यसो हुन दिनुहुन्न भन्ने प्रधानमन्त्री भट्टराईको तर्क हो। यदि १० पुसबाट बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले बुझाइमा एकरूपता पैदा गरेन भने महाधिवेशनमा फरक डकुमेन्ट प्रस्तुत हुन सक्छ," धिताल भन्छन्। तर, एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाको भनाइ छ, "६ पुसमा दरबारमार्गको रोयलसिंगी होटलमा भएको पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरूको बैठकमा महाधिवेशन गरेरै छाड्ने र कसैले फरक प्रतिवेदन पनि नल्याउने सहमति भएको छ, यसमा सरकार हुनु र नहुनुले बिलकुल असर पर्दैन।"

प्रधानमन्त्री भट्टराई र अरू नेताबीचमा अन्तर के देखिएको छ भने अरूले सत्तामा रहेका बेला संगठन मजबुत बनाउने गरेका थिए। तर, भट्टराई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहँदा संगठनमा कमजोर बन्दै गएका छन्। लामो समयदेखि भट्टराईलाई साथ दिँदै आएका केही नेता उनको कार्यशैलीसँग असहमत भएर तटस्थ बसेका छन् भने केहीले भट्टराईको साथ छाडेर अर्को समूहमा प्रवेश गरेका छन्। तटस्थ बस्ने नेतामा पर्छन्, एमाओवादी विदेश विभाग प्रमुखसमेत रहेका राम कार्की। माघ ०६१ मा प्रचण्डले भट्टराईलाई कारबाही गरेर जनसेनाको हिरासतभित्र राखेका बेला कार्कीकै पहलमा उनी हिरासतमुक्त भएर भारत पुगेका थिए। तिनै कार्की यतिबेला भट्टराईको कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट छन्। भलै उनले भट्टराई 'क्याम्प' छाडेको घोषणा गरसिकेका छैनन्। कार्कीको साथमा पूर्वी कमान्ड अन्तर्गतका थुप्रै नेता-कार्यकर्ता छन्। महाधिवेशनमा कार्की भट्टराईको पक्षमा खुलेनन् भने यसले पनि उनलाई क्षति पुग्नेछ।

त्यसो त भेरी-कणर्ालीका भट्टराई खेमाका खम्बा पूर्वराज्यमन्त्री नवीन विश्वकर्मा भर्खरै नेकपा-माओवादीमा गएका छन् भने सेती-महाकालीका भट्टराई पक्षीय नेता खगराज भट्ट पनि संस्थापन पक्षसँग हातेमालो गर्न पुगेका छन्। लिम्बुवानमा भट्टराई पक्षका श्रीप्रसाद जवेगु नेकपा-माओवादीमा प्रवेश गर्ने तरखरमा छन्। भट्टराईको सबैभन्दा राम्रो पकड क्षेत्र लुम्बिनी हो। त्यस क्षेत्रका भट्टराईका हस्ती थिए, रामप्रसाद बन्जाडे। बन्जाडे पछिल्लो समय प्रचण्ड समूहमा प्रवेश गरेका छन्। भ्रष्टाचारको आरोपमा पार्टीले उनीमाथि छानबिन गरेको थियो। भट्टराई समूहले भ्रष्टाचारबाट सफाइ पाउन बन्जाडे प्रचण्ड पक्षमा पुगेको आरोप लगाउने गरे पनि उनलाई त्यता जानबाट रोक्न पहल नगरेको होइन।

कोचिला राज्य समितिबाट भट्टराई पक्षमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएका गणेश कटुवाल, लिम्बुवानका पुण्य भट्टराईले पनि उनको साथ छोडिसकेका छन्। उनीहरू दुवै नेकपा-माओवादीमा प्रवेश गरेका छन्। भट्टराई खेमाका अगुवा बालकृष्ण ढुंगेल, राजेन्द्र बस्नेत पनि पछिल्लो समय खुलेर वकालत गररिहेका छैनन्। जसको प्रभाव महाधिवेशनमा पर्ने देखिन्छ। भट्टराई समूहका करबि दुई सय मजदुर गत साता मात्रै नेकपा-माओवादीमा प्रवेश गरेका छन्।

राम कार्कीले पनि भट्टराईलाई नै साथ दिए भने संगठनमा यस समूहको प्रभाव ३० प्रतिशत हाराहारी छ। भट्टराई पक्ष महाधिवेशनमा त्यसलाई बढाएर ४० प्रतिशत पुर्‍याउने प्रयत्नमा छ भने प्रचण्ड खेमाले बाहिर-बाहिर पार्टीभित्र भट्टराई पक्षको पकड १० प्रतिशत मात्र छ भनिए पनि भित्री रूपमा चाहिँ २५ प्रतिशतबाट बढाउन नदिने योजनामा केन्दि्रत थियो। तर, विवाद सतहमा आएपछि १५ प्रतिशतमा झार्ने तयारीमा फर्किएको छ।

- माधव बस्नेत

तपाईंको प्रतिकृया

  कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
क्याप्चा [ अर्को क्याप्चा प्राप्त गर्नुहोस् ]
 

  • Nepal Weekly - Issue No. 591

    अंक: ५९१ | २०७० चैत्र ३०

  • Nepal Weekly - Issue No. 590

    अंक: ५९० | २०७० चैत्र २३

  • Nepal Weekly - Issue No. 589

    अंक: ५८९ | २०७० चैत्र १६

  • Nepal Weekly - Issue No. 588

    अंक: ५८८ | २०७० चैत्र ९

  • Nepal Weekly - Issue No. 587

    अंक: ५८७ | २०७० चैत्र २

यस अंकको स्तम्भहरू

सबै हेर्नुहोस् »

सबै हेर्नुहोस् »

Our Publication
  • ekantipur.com
  • Kantipur
  • The Kathmandu Post
  • Nepal
  • Saptahik
  • Nari
  • Kantipur Qatar