विदेशी सहायताको चिरफार

नेपालमा मात्र होइन, हाम्रोजस्तै विकासशील मुलुकमा विदेशी सहायता नपुगेको कुनै विषय र क्षेत्र भेटाउन मुस्किल छ। अझ, कमजोर राज्ययन्त्र, भ्रष्ट अधिकारी र अवसरवादी नागरकि संयन्त्रको बोलवाला रहेका कारण नेपालमा विदेशी सहायताको परचिालन जटिल बन्दै गएको छ। चेन्जिङ् प्याराडाइम्स अफ एड इफेक्टिभनेस इन नेपाल विकास र विदेशी सहायताका बदलिँदा आयाममाथिको विमर्श हो।

अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसल्लाहकार केशव आचार्य, प्राध्यापक विश्वम्भर प्याकुर्‍याल, मदनकुमार दाहाल, विद्याधर मल्लिकलगायत १६ लेखकका लेख पुस्तकमा छन्। यी सबै पञ्चायतको उत्तरार्द्धदेखि आजसम्मको विकास बहसमा छाएका नाम हुन्। त्यसैले पुस्तकमा स्वतन्त्र बौद्धिक दृष्टिकोण, विश्लेषण र आलोचनाभन्दा पनि प्रतिरक्षात्मक तर्क र प्रस्तुतीकरणको बाहुल्य हुनु अनौठो भएन।

अर्थशास्त्री केशव आचार्यले नेपालको राजनीतिक र आर्थिक इतिहासको सापेक्षतामा विदेशी सहायताको क्रमलाई पाँच चरणमा छुट्याएका छन्। पञ्चायतकाल, पूर्वबहुदलकाल, प्रारम्भिक द्वन्द्वकाल, द्वन्द्वको उत्कर्षकाल र पछिल्लो लोकतान्त्रिक संक्रमणकालमा विदेशी सहायताको उपस्थिति र कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गरेका छन्। यसमा उनले राष्ट्रिय बजेटमा विदेशी सहायताको योगदान, बाह्य अर्थतन्त्र र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अवस्थालाई प्रमुख आधार मानेका छन्।  उनको निष्कर्ष छ, गार्हस्थ्य उत्पादन र रोजगार बढाउने, गरबिी घटाउने मुख्य उपाय निर्यात हो। उपभोग्य खर्चमा गइरहेको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु हो। अनि मात्र स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण सम्भव छ। अन्यथा, विदेशी सहायताको आलोचनामा समय बिताउनु व्यर्थ छ। तत्काल विदेशी सहायताको विकल्प पनि छैन।

प्राध्यापक प्याकुर्‍यालले विदेशी सहायताको अन्त्यहीन यात्रामा नीतिगत सुधारको पक्षमाथि जोड दिएका छन्। उनको विश्लेषणमा, पहिलो पञ्चवषर्ीय योजना नै विदेशी सहायताका साथ सुरु भएको थियो। सुरुमा पूर्वाधार केन्दि्रत योजना बनेकामा पछि बिस्तारै तात्कालिक आवश्यकता र लाभकेन्दि्रत हुँदै गए। तिनलाई जनताकेन्दि्रत भनियो। ०५९ को विदेशी सहायता नीति पुरानो भइसक्यो। ०६५ मा बनेको मस्यौदालाई पेरसि घोषणापत्र आदिका आधारमा नेपाल सरकार र दातृ पक्ष बसेर अन्तिम रूप दिन सकिएको छैन। नेपालमा विदेशी सहायताको प्रभावकारतिाको अवस्था यसैबाट प्रस्टिन्छ।

नारायण ढकाललगायतले विकाससम्बन्धी नयाँनयाँ मान्यताका सापेक्षतामा नेपालको वैदेशिक सहायता परचिालनको अवस्थाबारे चर्चा गरेका छन्। पुस्तक पढ्दै जाँदा के स्पष्ट हुन्छ भने सहायता परचिालनका लागि कुनै प्राथमिकताको क्षेत्र तोकिएको छैन। दाताको इसारामा नेपाली साझेदारहरू नाच्छन्। नीति निर्माता, नागरकि र राजनीतिक अगुवाहरू आकर्षक नाराहरू भट्याएर त्यसलाई वैधानिकता दिन्छन्। तर, त्यो सहायता सहरकै सम्भ्रान्त र शासकको वरपिरि बग्छ।

जगत बस्नेतको टिप्पणी यस्तै छ। उनी लेख्छन्, "नेपालमा विदेशी सहायता र विकास परयिोजना, अझ सम्भ्रान्त वर्ग र विकास भन्ने एकअर्काका पर्यायवाची भएका छन्। यीमध्ये एउटाबिना अर्को बाँच्न र चल्न सम्दैनन्। त्यसैले नेपालमा विकास र विदेशी सहायता सम्भ्रान्त र शासकका लागि मात्र भएको छ। उनीहरूकै स्वार्थको वरपिर िबगेको छ। तल्लो वर्गलाई थप परनिर्भर बनाइएको छ।"

मिरयिम विश्वकर्माले खाद्य सहायताले द्वन्द्वकाल र प्राकृतिक प्रकोपका बखत पुर्‍याएको योगदानमा प्रश्न गर्नै नमिल्ने ठाउँ भए पनि विकासका नाममा आउने खाद्य सहायता कहिल्यै प्रश्नविहीन नहुने रोचक सवाल उठाएकी छन्। नेपालमा विश्व खाद्य कार्यक्रमको कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रमसम्बन्धी 'केस स्टडी'ले विदेशी सहायताले नेपाली समाज र अर्थतन्त्र कसरी परनिर्भर भइरहेको छ भन्ने सचित्र दृष्टान्त दिएको छ। आज मुगुमा कृषि गतिविधि घट्दै जानु, आफ्नो रैथाने बाली प्रविधि गुमाउँदै जानुमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले बाँड्ने सेतो चामल कति जिम्मेवार छ भन्ने प्रस्ट्याइएको छ।

अहिले पनि नेपालको विकास खर्चका मूल स्रोत राजस्व, विदेशी सहायता र आन्तरकि ऋण नै हुन्। विदेशी सहायताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पञ्चायतकालमा ४९ प्रतिशत देखिन्छ भने प्रजातन्त्रकालमा ३४ प्रतिशतमा झरेको थियो। पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएर ३९ प्रतिशत पुगेको छ। ०४६ सालको परविर्तनपछि राजस्व उल्लेख्य मात्रामा बढ्यो। खुला अर्थतन्त्रको पक्षपोषणमा आएका नीतिहरूले केही आर्थिक गतिविधि पनि बढे। तर, द्वन्द्व बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्‍यो। यद्यपि, विदेशी सहायताको मात्रा कहिल्यै घटेन। खालि यसको परचिालन गर्ने तरकिामा मात्र फरक परेको हो।

द्वन्द्वकालमा विकास बजेट ३४ प्रतिशतमा खुम्चिँदा पनि विदेशी सहायता खासै घटेको थिएन। यसको अर्थ हो, विकासका लागि मात्र विदेशी सहायता आउँदैन। त्यससँगै राजनीति र कूटनीति पनि आउँछ। राजनीति र कूटनीतिक स्वार्थहरूको सन्तुलन कायम राख्दै विकासका पक्षमा विदेशी सहायता उपयोगका लागि नीति निर्माता र नेतृत्व तहमै इच्छाशक्ति आवश्यक पर्छ। के यस सवाललाई मनन गर्न हाम्रो नेतृत्व तयार छ?



चेन्जिङ् प्याराडाइम्स अफ एड इफेक्टिभनेस इन नेपाल

सम्पादक   :    प्रभास देवकोटा

प्रकाशक   :    एलाइन्स फर एड मोनिटर नेपाल

पृष्ठ   :    १८८

मूल्य   :    २५० रुपियाँ

तपाईंको प्रतिकृया

  कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
क्याप्चा [ अर्को क्याप्चा प्राप्त गर्नुहोस् ]
 

  • Nepal Weekly - Issue No. 592

    अंक: ५९२ | २०७१ वैशाख ७

  • Nepal Weekly - Issue No. 591

    अंक: ५९१ | २०७० चैत्र ३०

  • Nepal Weekly - Issue No. 590

    अंक: ५९० | २०७० चैत्र २३

  • Nepal Weekly - Issue No. 589

    अंक: ५८९ | २०७० चैत्र १६

  • Nepal Weekly - Issue No. 588

    अंक: ५८८ | २०७० चैत्र ९

रामबहादुर रावलद्वारा अन्य प्रकाशित लेखहरू
यस अंकको स्तम्भहरू

सबै हेर्नुहोस् »

सबै हेर्नुहोस् »

Our Publication
  • ekantipur.com
  • Kantipur
  • The Kathmandu Post
  • Nepal
  • Saptahik
  • Nari
  • Kantipur Qatar