विधेयक समीक्षा

राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन प्रतिष्ठान, २०६६ स्थापना गर्न बनेको विधेयक



विधेयकको उद्देश्य र कारण

नेपालमा राष्ट्रिय कानुन, न्याय व्यवस्था एवं दर्शन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, कूटनीति, सामरिक अध्ययन, प्रतिरक्षा विश्लेषण, मानवीय कानुन एवं मानव अधिकार, संविधानवाद, व्यवस्थापन एवं सुशासनजस्ता विषयमा नेपालमै उच्चस्तरीय एवं गुणस्तरीय शिक्षा दिने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कुनै विशिष्ट अध्ययन/अध्यापन गर्ने विशिष्ट अध्ययन संस्था देशमा स्थापना हुन नसकेकाले विगत १० वर्षदेखि कानुनको गुणस्तरीय उच्च शिक्षा अध्ययन/अध्यापनमा केन्दि्रत काठमाडौँ स्कुल अफ ललाई नै उल्लिखित विषयहरूमा अध्ययन/अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने गरी एक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिष्ठानमा परिणत गर्ने प्रमुख उद्देश्य र कारणबाट 'राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन प्रतिष्ठान ऐन, २०६६' को तर्जुमा गरिएको देखिन्छ।

१. काठमाडौँ स्कुल अफ ल र त्यसको नेतृत्वले विगत १० वर्षमा नेपालको कानुनी शिक्षाको स्तर वृद्धिमा पुर्‍याएको योगदान, आर्जन गरेको ख्याति र निर्माण गरेका पूर्वाधारहरूको सन्दर्भमा विधेयकले काठमाडौँ स्कुल अफ ललाई प्रतिष्ठानका रूपमा स्थापना गर्ने जुन उद्देश्य राखेको छ, त्यो आफैँमा सकारात्मक कदम हो।

१.२ उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानहरूलाई स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा नेपालसँग कानुनी व्यवस्थाको यथेष्ट अनुभव र प्रबन्ध भएको स्थिति र काठमाडौँ स्कुल अफ लको आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अनुभव र मुलुकको आवश्यकतालाई राम्ररी अध्ययन गरिएको सन्दर्भमा तयार गरी पेस गरिएको यस विधेयकले समेट्नुपर्ने सम्पूर्ण पक्षलाई समेटेको देखिन्छ। अर्थात्, यो विधेयक सम्पूर्ण अंग पुर्‍याएर निर्माण गरिएको छ। विधेयकको उद्देश्य र विधेयकले सम्बोधन गर्ने विषयमा सहमति/असहमति आ-आफ्नो ठाउँमा रहने भए पनि सामान्यतया संरचनाको दृष्टिकोणबाट यो विधेयक ठीक र सही रूपमा तयार गरिएको छ।



२. प्रस्तावित विधेयकका दफाहरूमाथिको समीक्षात्मक टिप्पणी : प्रस्तावित विधेयकका ठीक र सही व्यवस्थाको समर्थन र तिनलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै विधेयकलाई व्यावहारिक र कार्यान्वयनमा लैजान सजिलो बनाउने उद्देश्यबाट विधेयकका विभिन्न दफाहरूमा रहेका कमी-कमजोरीहरूलाई हटाई काठमाडौँ स्कुल अफ ललाई राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन प्रतिष्ठानका रूपमा स्थापना गर्ने उद्देश्यले प्रस्तावित विधेयकका दफाहरूमाथिको समीक्षात्मक टिप्पणी र सुझावहरू निम्न अनुसार छन् :

दफा- २ : प्राज्ञिक परिषद् भन्नाले दफा ११ बमोजिम भन्ने ठाउँमा दफा १२ बमोजिम गठन भएको प्राज्ञिक परिषद् भनी सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख गरिनुपर्ने। यस अलावा परिभाषा खण्ड सही र ठीक छ।

दफा- ३ : देहायका विषयमा प्रतिष्ठानले उच्चस्तरीय अनुसन्धान गर्ने भनी उल्लेख गरेका विषयहरूमा सामरिक अध्ययन, प्रतिरक्षा विश्लेषण, व्यवस्थापन र सुशासनलाई अध्ययनको विषयबाट हटाउँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ।

दफा- ५ : विधेयकमा प्रतिष्ठानको स्वरूप सम्बन्धमा प्रस्तावित व्यवस्था अत्यन्तै व्यापक र फराकिलो छ। एउटा प्रतिष्ठानलाई भन्दा एउटा विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने संस्थागत स्वरूप यहाँ प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ। एउटा विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने स्वरूप/संरचना प्रतिष्ठानका लागि प्रस्तावित गर्नु उपयुक्त हुँदैन कि ? प्रस्तावित स्वरूपले भोलिका दिनमा जटिलता ल्याउने भएका कारण व्यावहारिक र थेग्न सकिने स्वरूप/संरचना प्रस्ताव गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

दफा- ६ : प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा प्रस्ताव गरिएका विषयहरू अत्यन्तै व्यापक र महत्त्वाकांक्षी देखिन्छन्। अध्ययन र अनुसन्धानमा केन्दि्रत हुने गरी प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई केन्दि्रत गर्नु उपयुक्त हुनेछ। गोष्ठी, सेमिनार र सम्मेलन गर्ने जस्ता कुरालाई ऐनमा उल्लेख गर्ने गरी प्रस्ताव गर्नु आवश्यक छैन। प्रस्तावित व्यवस्थालाई हेर्दा गैरसरकारी निकायहरूले गर्दै आएका कामहरू पनि यस प्रतिष्ठानले गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको देखिन्छ। गैरसरकारी संस्थाहरूको रूपमा प्रस्तावित प्रतिष्ठानले काम गर्न सक्ने प्रकृतिका व्यवस्थाहरू हटाइनु उपयुक्त हुनेछ।

दफा- ७ : सभाको गठनका सम्बन्धमा प्रस्तावित व्यवस्थालाई हेर्दा संघीय संरचनाका आधारमा सभामा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको देखिँदैन। जुन-जुन विषयमा प्रतिष्ठानले अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने/गराउने उद्देश्य राखेको छ, तत्तत् विषयमा स्थापित व्यक्ति र संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व (सभामा) रहने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ। व्यापक प्रतिनिधित्वका आधारमा सभाको गठन हुने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको सन्दर्भमा भोलिका अप्ठ्यारालाई ध्यानमा राखी सभाको गठन प्रक्रियालाई विषयगत र संस्थाको उद्देश्यबमोजिम विशिष्टीकरण रूपमा प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रस्ताव गर्नु उपयुक्त हुनेछ। सभाले मनोनीत गर्ने सदस्यहरूका सम्बन्धमा मनोनयन प्रक्रिया परिभाषित हुनु आवश्यक छ।

पर्यवेक्षण सम्बन्धमा दफा ७ को ४ मा उल्लिखित व्यवस्थामा कानुनको क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्ति मात्र भनी उल्लेख गर्नु ठीक देखिँदैन। प्रतिष्ठानले अध्ययन/अध्यापन गर्ने जुनसुकै क्षेत्रको स्थापित व्यक्तिलाई पनि पर्यवेक्षकका रूपमा आमन्त्रित गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

दफा- ८ : सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत -ङ)मा उल्लिखित प्रतिष्ठानले मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न मिल्छ/मिल्दैन ? यस व्यवस्थाउपर पुनःविचार गर्नु उपयुक्त हुनेछ। मानार्थ उपाधि दिने कुरा प्रतिष्ठानलाई मिल्दैन कि जस्तो लाग्छ।

उपदफा -छ)मा उल्लिखित भएको व्यवस्थामा नेपाल सरकारबाट माग भई आएमा आवश्यक पर्ने सल्लाह, सुझाव दिने भनी उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

दफा ९ र १० : संरक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार अति नै महत्त्वपूर्ण भएकाले संरक्षण समितिको बैठकमा उपकुलपति पर्यवेक्षकका रूपमा नभई अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

दफा- १६ : सामान्यतया प्रस्तावित व्यवस्था ठीकै छ। तर, सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरूका लागि प्रस्ताव गरिएको आवश्यक योग्यता र क्षेत्रलाई अध्ययन प्रतिष्ठानले अध्ययन गराउने विषय र क्षेत्रका व्यक्तिहरू पर्न सक्ने गरी अलि व्यापक बनाउन सके राम्रो हुनेछ। जस्तै ः अध्यक्ष र सदस्यमा सुरक्षाविद् पनि आउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

दफा १७ र १८ : यी दुवै दफाका सम्बन्धमा खासै केही भन्नु छैन। तर, प्रतिष्ठानको उद्देश्यबमोजिमका शैक्षिक संस्थाहरू केवल काठमाडौँमा मात्र हो कि काठमाडौँबाहिर पनि स्थापना हुने हुन् भन्ने सम्बन्धमा केही कुरा बोल्नु उपयुक्त हुनेछ।

दफा १९ : कुलपति प्रतिष्ठानको प्रमुख तथा महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी हुने र प्रतिष्ठानको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयता बढाउनमा समेत कुलपतिको व्यक्तित्वले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएका कारण प्रतिष्ठित, योग्य र सक्षम व्यक्तित्व भएको व्यक्ति मात्र कुलपतिमा आउन सक्ने गरी योग्यता उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

स्नातक गरी २० वर्षभन्दा बढी कानुनको क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्ति कुलपतिका लागि योग्य हुने प्रस्तावित व्यवस्था उपयुक्त छैन। आवश्यक योग्यता नै वरिष्ठ, लब्धप्रतिष्ठित, सिनियर, योग्य र दह्रो शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्ति आउन सक्ने गरी प्रस्ताव गरिनुपर्छ न कि कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता वा राजनीतिक दलप्रति उत्तरदायी संकीर्ण मानसिकता भएको व्यक्ति। कुलपतिका सम्बन्धमा प्रस्तावित व्यवस्थाको सट्टा देशका प्रधानमन्त्री अथवा प्रधानन्यायाधीश अध्ययन प्रतिष्ठानको कुलपति हुने व्यवस्था प्रस्ताव गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

दफा- २० : प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार उपकुलपतिलाई जसरी जिम्मेवार र अधिकारसम्पन्न पदाधिकारीका रूपमा स्थापित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ, त्यो सही छ।

दफा- २५ : यस दफामा उल्लिखित व्यवस्थामा खासै केही भन्नु छैन। तर, प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकाय 'सभा'ले कुलपतिको नियुक्ति गर्ने भएपछि कुलपतिलाई निजको खराब आचरण र गैरजिम्मेवार कार्यका लागि सभाले हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

दफा- ३६ : अन्य संस्थालाई पनि प्रतिष्ठानमा समाहित गर्न सक्ने प्रस्तावित व्यवस्थाका सम्बन्धका प्रस्तावित प्रतिष्ठानले अध्ययन/अनुसन्धान गर्ने विषयहरूका अध्ययन/अध्यापन गर्दैर् आएका शैक्षिक संस्थाहरूलाई प्रतिष्ठानमा समाहित हुने गरी प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था परिपक्व र व्यावहारिक देखिँदैन। प्रतिष्ठानको भावी प्रगतिका आधारमा ऐन संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था राख्नु उपयुक्त नै हुने भए पनि एउटा कलेज अर्थात् काठमाडौँ स्कुल अफ ललाई प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गरी सञ्चालन गर्ने उद्देश्यबाट ल्याउन लागिएको ऐनमा पहिलोपल्टमै यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गर्नु अलि हतारो हुन्छ कि ?

दफा- ४२ : प्रस्तावित कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको सट्टा शिक्षा मन्त्रालयलाई सम्पर्क मन्त्रायलका रूपमा उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

३. प्रस्तावित विधेयकका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय (व्यवस्थापिका-संसद्)लाई केही नीतिगत तथा व्यावहारिक सुझावहरू :

३.१    पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त र मात्र विगत १० वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको शैक्षिक संस्थालाई व्यापक विषयहरूमा अध्ययन/अनुसन्धान गर्ने गरी करिब करिब विश्वविद्यालयकै स्तरको 'प्रतिष्ठान'का रूपमा सञ्चालन हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नु नेपालको सन्दर्भमा कति व्यावहारिक र सही होला भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक देखिन्छ।

३.२    शैक्षिक प्रतिष्ठान खोलिनु मात्र ठूलो विषय होइन, तिनको उपादेयता र दिगोपनका सम्बन्धमा विचार गरेर कानुनी व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुनेछ।

३.३    काठमाडौँ स्कुल अफ ललाई विश्वविद्यालयस्तरको अध्ययन प्रतिष्ठानका रूपमा स्थापना गर्न उक्त स्कुलको तत् अनुरूपको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति आर्जन गरिसकेको छ/छैन, काठमाडौँ स्कुल अफ लसँग आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार र भौतिक संरचना छ/छैन भन्ने कुरामा विशेष रूपमा ध्यान दिनु जरुरी छ।

३.४    यस्ता अध्ययन प्रतिष्ठानबाट उत्पादन हुने जनशक्ति नेपालको आवश्यकता हो/होइन ? उत्पादन हुने जनशक्ति खपत गर्ने क्षमता नेपालको छ/छैन ? प्रस्तावित विषयमा मुलुकका अन्य संस्थाले कसरी र कुन रूपमा शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन् ? आदि विषयमा पनि सम्बन्धित क्षेत्र र निकायलाई जानकारी हुनु अति आवश्यक छ। यी आधारभूत जानकारीका आधारमा कानुन बनाउने काम हुन सकेमा मात्र त्यो प्रभावकारी हुन सक्छ।

३.५    कुनै कलेज/क्याम्पस/स्कुललाई व्यापक क्षेत्राधिकार र अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षी प्रतिष्ठानका रूपमा स्थापना गर्ने उद्देश्यबाट जुन प्रक्रियाबाट -यो विधेयक एमाले सभासद् माननीय भीमप्रसाद आचार्यबाट पेस भएको सन्दर्भमा) यो विधेयक व्यवस्थापिका-संसद्समक्ष पेस भएको छ, त्यस प्रवृत्तिको सही अध्ययन हुन सकेन भने यस प्रवृत्तिले भोलिका दिनमा अरू कलेज र स्कुलहरूले यही बाटो अख्तियार गरी अरू प्रतिष्ठानको माग हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। तसर्थ, यसतर्फ व्यवस्थापिका-संसद्को ध्यान जानु जरुरी छ।

३.६    यसरी कुनै स्कुल/कलेजलाई व्यापक अधिकार र क्षेत्राधिकारसहित 'अध्ययन प्रतिष्ठान'मा परिणत गर्ने गरी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने गरी छुट्टै व्यवस्था गर्नुभन्दा त्यस्ता स्कुल/कलेजलाई सम्बन्धन प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयको ऐनबाटै थप अध्ययन/अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी 'प्रतिष्ठान' सञ्चालन गर्न सक्ने गरी सम्बन्धित निकायलाई अधिकार दिनसक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ।



(सहप्राध्यापक गणेशदत्त भट्टद्वारा नेपाल कन्स्िटट्युसन फाउन्डेसनका लागि तयार गरिएको यो अनुसन्धान तथा सुझावपत्रलाई महिला, जनजाति, दलित, मधेसी, युवा तथा अन्य क्षेत्रका दबाब समूहहरूको सुझावका आधारमा अन्तिम रूप दिइएको छ। यस सम्बन्धमा यो फाउन्डेसन डा सूर्य ढुंगेल, डा रामकृष्ण तिमल्सेना, डा बलबहादुर मुखिया, वसन्ती श्रेष्ठ, घुरन साह, सरिता रायमाझी, रुक्मणी महर्जन, अनिता जोशी, राधिका महत, लालबाबु यादव, सन्तोष रानामगर, सुबोधबाबु चिलुवाल, सोनी रघुवंशी, सुमन आचार्य, शीर्षक घिमिरे, जेनी गुरुङलगायत अभिषेक अधिकारी, फुर्पा तामाङ तथा डा विपिन अधिकारी समेतप्रति आभार व्यक्त गर्दछ। यो अध्ययन एसिया फाउन्डेसनको सहयोगमा गरिएको हो तर यसमा व्यक्त विचारहरू सम्बद्ध लेखकका हुन्। तिनले फाउन्डेसनको विचार र दृष्टिकोणलाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन्।)

तपाईंको प्रतिकृया

  कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
क्याप्चा [ अर्को क्याप्चा प्राप्त गर्नुहोस् ]
 

  • Nepal Weekly - Issue No. 592

    अंक: ५९२ | २०७१ वैशाख ७

  • Nepal Weekly - Issue No. 591

    अंक: ५९१ | २०७० चैत्र ३०

  • Nepal Weekly - Issue No. 590

    अंक: ५९० | २०७० चैत्र २३

  • Nepal Weekly - Issue No. 589

    अंक: ५८९ | २०७० चैत्र १६

  • Nepal Weekly - Issue No. 588

    अंक: ५८८ | २०७० चैत्र ९

यस अंकको स्तम्भहरू

सबै हेर्नुहोस् »

सबै हेर्नुहोस् »

Our Publication
  • ekantipur.com
  • Kantipur
  • The Kathmandu Post
  • Nepal
  • Saptahik
  • Nari
  • Kantipur Qatar