मुख्य समाचार


सहमतिको नजिक

  • राष्ट्रपतिको आसन्न भारत भ्रमणअगावै कोइराला प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना

८ पुसमा भारत भ्रमणमा निस्कनुपहिले आफ्नो आह्वानबमोजिम सहमतिको राष्ट्रिय सरकार बनोस् भन्ने चाहना राखेका राष्ट्रपति रामवरण यादवले हल्का राहत महसुस गरेका छन्। एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा सहमति जनाउन आफू तयार रहेको र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग पनि यस विषयमा सहमति गरेको संकेत राष्ट्रपतिलाई दिएका छन्।

सहमतिको राष्ट्रिय सरकार निर्माणका लागि ८ मंसिरमा गरेको आह्वान २० दिनपछि २८ मंसिरमा चौथोपटक पाँच दिनको समयसीमा तोक्दा राष्ट्रपति यादव आजित भइसकेका छन्। तर, २ पुससम्मको नयाँ समयसीमासम्म  एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमाले र केही मधेसवादी दलहरू सहमतिको नजिक पुग्ने वातावरण बनेकाले सहमतिको राष्ट्रिय सरकार बन्ने कुरामा राष्ट्रपति केही आशावादी देखिएका छन् । कांग्रेस सभापति कोइरालालाई बाध्यतावश प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने मुडमा पुगिसकेका प्रचण्डको चाहना त्यतिखेर भत्कियो, जब प्रधानमन्त्री भट्टराई र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर कोइरालालाई रोक्ने उपक्रममा लागे।  

विशेषगरी संघीयताका सम्बन्धमा कांग्रेसले मधेसी गठबन्धनको चाहना स्वीकार्नुपर्ने दबाब दिएपछि कोइरालाको सत्ता यात्रा अलमलियो। यतिसम्म कि, ठाकुरले प्रचण्डसँग पनि बिनासर्त कोइरालालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न नसकिने बताइसकेका छन्। प्रचण्ड भने कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पद मात्र दिने, महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरूका साथै सिंगो राजनीति आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने रणनीतिमा देखिन्छन्।

उता कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री किन चाहियो भन्ने कुराको पछाडि कुनै गतिलो तर्क छैन, न त कोइरालाले नै यस विषयमा सहकर्मीहरूसँग खुलेर चर्चा गरेका छन्। सतहमा आएको चाहिँ विगतमा माओवादी र एमालेले सरकार चलाइसकेको र पछिल्लोपटक भएको सहमतिमा निर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको भन्ने मात्रै हो। कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौला भने कांग्रेसले कुनै सर्त वा सम्झौता नगरेर आगामी संविधानसभाको निर्वाचन आफ्नै नेतत्वमा गर्ने गरी सरकारमा जाने निश्चित भइसकेको दाबी गर्छन्। भन्छन्, "पार्टी सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुने निश्चित भइसकेको छ, एकीकृत माओवादीलगायत सरकारमा रहेका प्रायःजसो दल कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरामा सहमत छन्, हामीले संविधानसभाका उपलब्धिलाई लिपिबद्घ गरेर जनतामाझ जाने कुरामा कांग्रेसका तर्फबाट कुनै असहयोग नहुने कुरामा आश्वस्त पारेका छौँ।"

तमलोपाबाहेक सरकारमा रहेका अन्य मधेसवादी दल भने पाइरहेको मन्त्रालय गुम्ने स्थिति नआओस् भन्नेमा बढी सतर्क देखिन्छन्। स्रोतका अनुसार सरकारमा रहेका मधेसी मोर्चाका नेताहरू विजयकुमार गच्छदार, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादवलगायतलाई कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गरे उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पद यथावत् रहने आश्वासन दिइएको छ। आफ्नो अनुकूल हुने गरी कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा भट्टराईसँग मात्र होइन, मधेसी गठबन्धनको महत्त्वपूर्ण तप्का तमलोपासँगको सम्बन्ध बिगि्रन सक्ने कुरा प्रचण्डले बुझेका छन्। यसैले उनी गठबन्धनमा रहेका सबै मधेसी दललाई एकैपटक चिढ्याउने पक्षमा छैनन्। सँगसँगै प्रचण्ड सरकारबाहिर रहेको उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाललगायतका मधेसी दलहरूलाई पनि सरकारमा सहभागी गराएर तमलोपालाई एक्लो पार्ने रणनीतिमा छन्।

सरकारमा सहभागी सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्रप्रसाद गुप्ता पनि कोइरालालाई स्वीकार गर्न कुनै समस्या नरहेको तर संविधानसभाका विगतका उपलब्धिलाई लिपिबद्घ गर्ने कुरामा कांग्रेसले कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताउँछन्। भन्छन्, "संघीयतालगायतका केही मुद्दामा कांग्रेसले उदारता देखाउने हो भने सरकारमा उसको नेतृत्व हामीलाई स्वीकार्य नै छ, अबको निर्वाचनमा जनताबीच के उपलब्धि लिएर मत माग्न जाने भन्ने कुरा पनि दलहरूले सोच्नुपर्छ।"

त्यसो त कोइरालाले पार्टीभित्र र बाहिर पनि आफ्नो दाबीलाई दह्रोसँग राख्न सकेका छैनन्। उनको यही कार्यशैली पनि विलम्बको एउटा कारण हो। विशेषगरी संघीयताको मोडेलबारेको दृष्टिकोण, आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउँदाको पार्टी लाभ-हानि, आगामी निर्वाचनजस्ता विषयका सम्बन्धमा कोइरालाले पार्टीभित्र छलफल नै चलाएका छैनन्। स्रोतका अनुसार कोइराला प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो उम्मेदवारीपछि पार्टीका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौड्याललगायतका नेतासँगसमेत छलफलमा छैनन्। यस्तो स्थितिमा जबसम्म कोइरालाले पार्टीभित्र छलफल गरेर सबैको विश्वास जित्न सक्दैनन्, तबसम्म कोइरालाका लागि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी अलि टाढै हुन्छ।

खासमा उनलाई सहकर्मीहरूसँग छलफल र वार्ता चलाए आफ्नो प्रधानमन्त्री हुने अवसर भाँडिने डर छ। हुन पनि उपसभापति पौडेलले आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक मात्र गरसिकेका छैनन्, राष्ट्रपतिले कडा कदम चाल्नुपर्ने कडा टिप्पणी पनि गररिहेका छन् ।

सहमतिको सरकार निर्माणमा विलम्ब हुनुको प्रमुख कारण दलहरूको एकअर्काप्रतिको अविश्वास र चुनावसँगको डर नै हो। तर, त्यसलाई पनि मूलरूपमा सत्तारूढ एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री भट्टराईबीचको मनमुटावले मलजल गरेको छ। भट्टराई विगतमा बजेट अध्यादेश जारी गर्दा अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिसँग गोप्य सहमति गरेर आफूलाई अपमानित ढंगले सरकारबाट हटाउन लागिपरेको ठान्छन्। त्यही कारण उनी राष्ट्रपतिप्रति सार्वजनिक रूपमै बढी आक्रामक देखिन्छन्। प्रचण्डचाहिँ पार्टीमा प्रभाव नरहेका भट्टराईलाई लामो समय बोकेर हिँड्दा आफ्नो राजनीतिक भविष्यसमेत संकटमा पर्ने हो कि भनेर डराइरहेका छन् ।

संविधानसभा भंग गरेको, निर्वाचन गराउन नसकेको, विपक्षी दलहरूलाई साथमा लिन नसकेको, राष्ट्रपतिसँग सम्बन्ध बिगारेको जस्ता आक्षेप खेपेका भट्टराईले पनि सम्मानजनक बहिर्गमन चाहेको संकेत मिलेको छ। त्यसैले उनले सबैजसो दलका नेतालाई भेटेर आफूले त्याग गर्न सक्ने मात्र बताएका छैनन्, आफ्नै नेतृत्वमा दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गर्नेसमेत बताउँदै आएका छन्।

भट्टराईले सरकारबाट जाँदाजाँदै आफ्नो छवि सुधार्न सकिने सोचेका पनि हुन सक्छन्। ८ मंसिरमा राष्ट्रपतिको आह्वानपछि चिसिँदै गएको प्रचण्ड र भट्टराईबीचको सम्बन्धकै कारण राजनीतिक निकासमा केही विलम्ब त भएकै छ, भट्टराईसँग पनि सरकारबाट बाहिरिनुबाहेक बलियो विकल्प छैन। सम्भवतः यही कारण पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री भट्टराईले केही दिनमै सकारात्मक परिणाम निस्किने बताउँदै आफूले त्याग गर्ने बताउन थालेका छन् ।

कोइरालाका नाममा सहमति हुन नसके गठबन्धनभित्रैको मधेसी मोर्चाबाट तमलोपाका अध्यक्ष ठाकुर, कानुनी पृष्ठभूमिका कुनै 'स्वतन्त्र' व्यक्ति वा नागरकि समाजका कोही पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा वैकल्पिक उम्मेदवार हुन सक्छन्। तर, ठाकुर र अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिको नाम मात्र होइन, भट्टराई सरकारकै निरन्तरता वा यसलाई नै सहमतिको सरकारको स्वरूप दिन पनि विपक्षी कांग्रेस र एमालेले अस्वीकार गरेकाले प्रचण्डले बल गरे कोइराला मुलुकका ३६औँ प्रधानमन्त्री चुनिन सक्छन्।





सत्तापक्षका विपक्षी

उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको दोहोरो भूमिका

- भोजराज भाट

एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठको गृहजिल्ला एउटै हो, गोरखा। मोहन वैद्यसँगको 'धोबीघाट गठबन्धन'लगत्तै भट्टराई प्रधानमन्त्री भए भने श्रेष्ठ उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री। १६ महिनायता दुवै जना सत्तामा छन् तर एउटै क्याबिनेटका सत्तापक्ष र विपक्षजस्ता।

लाग्छ, उनीहरूबीच एउटै पार्टीका नेताहरूमा हुने वैचारकि सम्बन्ध त परै जाओस्, जिल्लावासीको भावनात्मक सम्बन्धसमेत छैन। भट्टराईले जे गर्छन्, प्रायः त्यसको विपक्षमा हुन्छन् श्रेष्ठ। जस्तो : भारतसँग लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता -बिप्पा) हुँदा श्रेष्ठले त्यसमा आफ्नो सहमति नरहेको धारणा सार्वजनिक गरे। अहिले पनि बिप्पा सम्झौतामा पुनःविचार हुनुपर्ने उनको अडान यथावत् छ। गत साता पनि कूटनीतिक आचारसंहिताको उल्लंघन गरेर विदेशीहरूलाई भेटेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म सबैको आलोचना गरेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नगराई प्रधानसेनापतिलाई भेटेकामा अमेरकिी राजदूतावासलाई लिखित पत्र नै पठाए। कूटनीतिक मर्यादाको उल्लंघन गरेकामा दूतावासलाई पत्र लेखेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो। लगत्तै परराष्ट्रमा जानकारी नगराई जिल्ला भ्रमण गरेकामा डेनिस दूतावासको ध्यानाकर्षणसमेत गराए। यतिसम्म कि, श्रेष्ठले आफूले दिएको समयभन्दा आधा घन्टा ढिलो आएकामा किर्गिस्तानका मन्त्रीलाई भेट नै दिएनन्।

प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई जहिल्यै असहयोगी भूमिका खेलिरहेको आरोप खेपिरहेका छन्, श्रेष्ठ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको बुझाइ छ, परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भित्रैदेखि चाहेका भए गत चैतमै भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको नेपाल भ्रमण हुन सक्थ्यो। उनले मन्त्रालयस्तरको गृहकार्य गर्न चाहेनन्। मन्त्रीस्तरीय पहल गर्नुको साटो दुई महिना 'रेस्ट'मा रहे।

श्रेष्ठकै कारण भट्टराईको चीन भ्रमण रोकिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको बुझाइ छ। भट्टराई पक्षको विश्लेषणमा, श्रेष्ठले नियुक्त गरेका राजदूत महेश मास्केले सकारात्मक पहल नगरेकै कारण प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण हुन नसकेको हो। यद्यपि, यो कुरा श्रेष्ठचाहिँ निराधार आरोप मात्रै भएको दाबी गर्छन् (हेर्नूस्, अन्तर्वार्ता)।

भट्टराई र श्रेष्ठबीचको जुहारी ०६६ सालमा पार्टी एकता भएदेखि नै सुरु भएको हो। मंसिर ०६५ को खरीपाटी भेलामा आफू अल्पमतमा परेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले श्रेष्ठ महासचिव रहेको नेकपा एकता केन्द्र-मसालसँग पार्टी एकता गरे। एकतापछि पार्टीको केन्द्रीय समिति ३५ बाट बढाएर १ सय ४९ सदस्यीय बन्यो। त्यसमा श्रेष्ठको पार्टीबाट ३१ जना र अन्यबाट आएका १७ जना परे। त्यसपछि श्रेष्ठ र प्रचण्डको हिमचिम बाक्लिन थाल्यो। एकतालगत्तै माओवादीको संसदीय दलका उपनेतामा भट्टराईलाई हटाएर श्रेष्ठ ल्याइए। संसदीय मोर्चाको जिम्मेवारी पनि उनैले पाए।

संवैधानिक समितिमा सुरुमा भट्टराईको नाम प्रस्ताव गरिएको थियो, पछि माओवादीले श्रेष्ठको नाम अघि सार्‍यो। भलै उनी त्यसमा चुनिएनन्। असार ०६८ सम्म श्रेष्ठ प्रचण्डकै क्याम्पमा रहे। त्यसपछि प्रचण्डको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनी भट्टराई र मोहन वैद्यहरूसँगै धोबीघाट गठबन्धनमा मिसिएका थिए। धोबीघाट गठबन्धनभित्र छिर्दासम्म पनि उनलाई एकथरीले प्रचण्डले सुनियोजित ढंगले पठाएको आशंका गर्थे। अहिले पनि उनी जेजति आत्मविश्वासका साथ सरकारमा रहेर आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बोलिरहेका छन्, त्यसको पछाडि कुनै न कुनै रूपमा प्रचण्डकै आड भएको भट्टराई पक्षको जिकिर छ। त्यसो त भट्टराईले श्रेष्ठलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउन नचाहेका पनि हुन् तर प्रचण्डले नै भनेपछि स्वीकार्न बाध्य हुनुपर्‍यो।

गत साउनमा सम्पन्न एमाओवादीको सातौँ विस्तारति बैठकमा प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक दस्तावेजप्रति उनले राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्ष मौन रहेको टिप्पणी गरे। त्यसका पछाडि पार्टीमा उनले मोहन वैद्य समूहपछि राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउने आफू भएको स्थापित गर्न खोजेको अर्थ लगाइयो। त्यसबाहेक नेकपा-माओवादीका महासचिव रामबहादुर थापासँगको पुरानो उठबसलाई आधार बनाएर श्रेष्ठका अभिव्यक्तिहरू थापासँगको सहमतिमा आउने गरेको एकथरीले आशंका गररिहेका छन्।

त्यसो त राष्ट्रियतासम्बन्धी मुद्दाहरू वैद्य पक्षसँग मिल्ने गरेको स्वयम् श्रेष्ठ पनि स्वीकार्छन्। भन्छन्, "उहाँ -वैद्य)हरूसँग तात्कालिक विषयमा मिल्दैन, राष्ट्रियताका विषयमा मेरो भावना मिल्छ। मूलभूत अडानहरू पनि मिल्छन्। लामो समयदेखि एउटै स्कुलिङ्बाट आएकाले पनि मिलेको हुन सक्छ।"

श्रेष्ठका कतिपय यस्ता स्वभाव छन्, जसले उनलाई बारम्बार चर्चामा ल्याइरहन्छ। ०५९ सालमा मोहनविक्रम सिंहको नेकपा मसालसँग पार्टी एकता गरेपछि उनको पार्टीले गाउँगाउँमा माओवादीविरुद्ध भण्डाफोर अभियान चलाउने नीति ल्यायो। यद्यपि, श्रेष्ठ तारन्तार माओवादी नेतृत्वलाई भेट्न कहिले सिलगुडी पुग्थे भने कहिले दिल्ली-लखनउ धाउँथे। मोहनविक्रमहरूले त उनलाई प्रचण्डसँग पैसा माग्न भारत धाउने गरेको आरोपसमेत लगाए। माओवादीले शान्ति सम्झौता गरेको धेरै महिनासम्म पनि उनी अर्धभूमिगत नै रहे। सञ्चार माध्यममा उनी अनुहार छोपेर अन्तर्वार्ता दिन्थे। तर, काठमाडौँमा उनको आउजाउमा प्रचण्डको जस्तो अगाडि-पछाडि मोटरसाइकल 'स्कर्टिङ्' हुन्थ्यो। खुला राजनीतिमा आएलगत्तै उनको बोलीचाली, हाउभाउ प्रचण्डजस्तै देखिएकाले उनलाई 'कमरेड फोटोकपी' उपनाम पनि दिन थालियो।

कतिपय आलोचकको बुझाइमा श्रेष्ठ विरोध त गर्छन् तर त्यसमा अडिरहन सक्दैनन्। जस्तो : उनी आफूसम्मिलित मन्त्रिपरिषदबाट पारति बिप्पा सम्झौतामा असहमति जनाउँछन् तर नैतिक धरातल टेकेर सरकारबाट राजीनामा दिँदैनन्। संविधानसभा विघटन हुँदै छ भनेर टेलिभिजनका सामु रुवावासी गर्ने उनले त्यसलाई जोगाउनमा केकस्तो भूमिका खेले, त्यो प्रस्ट छैन। गत साता पनि भारतीय नेता करण सिंहले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अन्य नेताहरूलाई सीधै भेट गरेको र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पूर्वजानकारी नदिएकामा आपत्ति जनाए। कतिसम्म भने राजनीति नै त्यागिदिनेसम्मका गफ गरे।

उनको यस्तो कार्यशैलीका कारण हिजो पार्टी एकताका क्रममा सँगै आएका नेताहरूसमेत असन्तुष्ट छन्। उनीनिकट मानिएका गिररिाजमणि पोखरेल, विश्वभक्त दुलाल -आहुति) आदिले मात्र उनको बार्गेनिङ् क्षमता पुग्दैन। त्यसैले उनी जे कुरा गर्छन्, त्यसलाई या त अवसरको खोजीमा नयाँ कार्ड फ्याँकेको अर्थ लगाइन्छ या कसैको गोटी बनेर बोलेको अनुमान गरिन्छ। सायद श्रेष्ठको विडम्बना नै यही हो।





'सम्झौता गरेर प्रधानमन्त्री बन्नु छैन'

- नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री



प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको पहल नगरी दुईमहिने बिदामा किन बस्नुभयो ?

म बिदामा बसेको होइन। बिरामी भएर रेस्ट गर्नुपरेको हो। अझै पनि मेरो घाँटीमा दुइटा स्टिलका पाता राखिएका छन्। चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण गराउनमा मैले जति पहल गरेँ, हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि त्यहाँ लैजाने कुरामा त्यत्ति नै जोड दिएको छु। यो कुरा चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा रेकर्ड छ। अर्को, भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल ल्याउन मैले धेरैपटक कुरा गरेको छु। पहिले १४ जेठको वरपिरि आउने कुरा थियो, पछि वातावरण बिगि्रयो, आउन नसकिने भयो भन्नुभयो। अहिलेको प्रचार सर्वथा गलत छ।

अमेरिकी राजदूतावासलाई पत्र लेख्नुको तात्पर्य ?

अमेरकिी राजदूतले परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीबिना राष्ट्रपति, प्रधानसेनापति आदिलाई भेटेको प्रसंगमा हाम्रो ध्यानाकर्षण हो। नेपालको इतिहासमा यो पहिलो घटना हो। अहिले उहाँहरूले तपाईंहरूले पारदर्शी गर्न खोज्नुभएको छ, त्यो ठीक हो भनेर सहयोग गररिहनुभएको छ। अहिले परराष्ट्रबाट 'नोट टेकर' जाने गरेको छ।

तपाईंले भनेजस्तै राष्ट्रपतिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई वेवास्ता गर्नुभएको हो ?

बेवास्ता मात्रै भएको भए म यसरी बोल्दिनथेँ। कहिलेकाहीँ छुट्न सक्छ। तर, सुनियोजित ढंगले मात्र किन गरियो ? कुनै एउटा देशको हकमा मात्र किन त्यस्तो हुन्छ ? प्रश्न गम्भीर छ। म विदेशीलाई दोष दिन चाहन्नँ, यहाँनेर आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बेवास्ता गरी विदेशी गुहार्ने गल्ती हाम्रै हो। राष्ट्रपतिको सबै कार्यक्रम सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने हो। लोकतन्त्रमा संवैधानिक राष्ट्रपतिको सल्लाहकार सरकारबाहेक अरू कोही पनि हँुदैन। विदेशीसँग भेटघाट गर्ने, छलफल गर्ने, विदेश भ्रमण गर्ने आदि सबै काम परराष्ट्रले गर्ने हो। पछिल्ला कतिपय संवेदनशील भनेर चर्चित भएका भेटघाटहरूबारे परराष्ट्र मन्त्रालय बेखबर छ।

प्रधानमन्त्रीले नि ?

प्रधानमन्त्रीका अधिकांश कूटनीतिक भेटघाट परराष्ट्रमार्फत नै भएका छन्। तर, कतिपय भेटबारे हामीलाई जानकारी हुँदैन। त्यो कुरा मिडियामार्फत थाहा हुन्छ। एकपटक भेट भएको कुरा सामान्य मानिएला तर असम्बन्धित मान्छेले पटक-पटक भेटेको जानकारी गराएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय टुलुटुलु हेरेर बस्ने कुरै भएन। मैले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई कूटनीतिक आचारसंहिताबारे ध्यानाकर्षण गराएको छु।

के तपाईंले राजनीति छाड्न लाग्नुभएकै हो ?

खासगरी कूटनीतिक आचारसंहिताको राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति र प्रमुख नेताबाटै भएको उल्लंघन आदिको चर्चाको सन्दर्भमा त्यसो भनेको थिएँ। म नै पार्टीको नेतृत्वमा छु, सरकारमा पनि छु तर हजारौँको बलिदानबाट प्राप्त परविर्तनको अनुभूति गराउनै सकिएन। त्यसका लागि नैतिक रूपमा आफूलाई पनि जिम्मेवार देख्छु। तर, अहिले नै पार्टी छाड्ने निष्कर्षमा पुगेको चाहिँ होइन।

पार्टीले तपाईंलाई प्रधानमन्त्रीको वैकल्पिक उम्मेदवार घोषणा गरेको छ, आफू अलि चर्को भएजस्तो लाग्दैन ?

मलाई मधेसी मूलका मन्त्रीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ कि 'तपाईं प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना बोकेको मान्छे, अलि कुल डाउन हुनूस्'। मैले भनेको छु, राष्ट्रिय स्वाधानीताको मुद्दालाई दाउमा राखेर प्रधानमन्त्री त के, प्रधानमन्त्रीको बाजे दिए पनि खान्नँ। मलाई त्यो सम्झौता गरेर प्रधानमन्त्री बन्नु छैन।

 

तपाईंको प्रतिकृया

  कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
क्याप्चा [ अर्को क्याप्चा प्राप्त गर्नुहोस् ]
 

  • Nepal Weekly - Issue No. 591

    अंक: ५९१ | २०७० चैत्र ३०

  • Nepal Weekly - Issue No. 590

    अंक: ५९० | २०७० चैत्र २३

  • Nepal Weekly - Issue No. 589

    अंक: ५८९ | २०७० चैत्र १६

  • Nepal Weekly - Issue No. 588

    अंक: ५८८ | २०७० चैत्र ९

  • Nepal Weekly - Issue No. 587

    अंक: ५८७ | २०७० चैत्र २

सन्तोष आचार्यद्वारा अन्य प्रकाशित लेखहरू

सुस्त गति

अंक: 382
यस अंकको स्तम्भहरू

सबै हेर्नुहोस् »

आवरण  [1]

सबै हेर्नुहोस् »

Our Publication
  • ekantipur.com
  • Kantipur
  • The Kathmandu Post
  • Nepal
  • Saptahik
  • Nari
  • Kantipur Qatar