Nepal Rastriya Saptahik

सित्तैँमा प्रतियोगिता

'सधैँ फुटबल भइरहने यस ठाउँको मर्मतमा कसैले ध्यान दिँदैनन् कि क्या हो?' अघिल्लो साता काठमाडौँको दशरथ रंगशालामा सहिद स्मारक लिग हेर्न पुगेका दर्शकबीच छलफल चल्दै थियो, 'राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई यो मैदान सित्तैँमा उपलब्ध गराउँछ, बदलामा केही पनि लिँदैन।'

केही न केही खेल गतिविधि भइरहने रंगशालाको हालत देखेर त्यहाँ उपस्थित जो-कोही खेल प्रशंसकको मन खिन्न हुन्छ। मैदानमा खाल्डाखुल्डी देखिन्छन्, बस्ने मेचहरू फोहोर छन्, शौचालय भत्केको र अव्यवस्थित छ।

सबैभन्दा बढी पुरस्कार राशि भएको लिग आयोजना गर्ने एन्फालाई सित्तैँमा रंगशाला उपलब्ध गराइएको बारे राखेप बैठकहरूमा चर्चा नहुने होइन। तर, एन्फा नेतृत्वसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध बलियो बनाउन राखेप नेतृत्वले यसो गररिहेको कतिपय कर्मचारीको गुनासो छ। ३७ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो मैदान पहिलोपटक सदस्य-सचिव जीवनराम श्रेष्ठको पालामा आधिकारकि रूपमा एन्फालाई सित्तैँमा उपलब्ध गराउने सहमति भएको हो।

०४५ सालदेखि एन्फाले मैदानको निरन्तर उपयोग गरे पनि अहिलेसम्म भाडा बुझाएको छैन। जबकि, एन्फाले बर्सेनि लाखौँ रुपियाँ यही मैदानबाट आम्दानी गर्छ। जस्तो : ०६६/६७ को लिगमा प्रवेश शुल्कबापत एन्फाले ४३ लाख रुपियाँ उठाएको थियो भने ०६७/६८ मा २७ लाख ५६ हजार रुपियाँ। चालू लिगबाट ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यति मात्र होइन, एन्फाले हरेक लिगमा बलिया प्रायोजक भेट्टाउँदै आएको छ, जसबाट उसले भारी रकम प्राप्त गर्दै आएको छ। जस्तो : गएको असोजमा भएको एनसेल कपमा मात्रै आयोजक एनसेेलले एक करोड रुपियाँ आयोजकलाई दिएको थियो।

एन्फा पदाधिकारीहरू भने भाडा तिर्न नपरेकामा मात्र दंग छैनन्, मैदानको सदुपयोग गररिहेको दाबीसमेत गर्छन्। एन्फा उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता ललितकृष्ण श्रेष्ठ भन्छन्, "हामीले यसको उपयोग र सदुपयोग दुवै गररिहेका छौँ।"

मैदानले आम्दानी गररिहेको अवस्थामा रंगशाला मर्मतका लागि अरू देशको सहयोग र सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था हुनुले राखेप नेतृत्वको अक्षमता प्रस्ट पार्छ। गत वर्ष एएफसी च्यालेन्ज कपमा मात्रै सरकारले मैदान मर्मत सुधारका लागि ३० लाख र राखेपले पाँच लाख रुपियाँ खर्चिनुपरेको थियो। गत वर्ष नै रंगशाला निर्माणका लागि चीन सरकारले अनुदान स्वरूप १ करोड ६० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो।

हुन त राखेपले रंगशाला भाडासम्बन्धी नियम नबनाएको होइन। कार्यक्रमका लागि प्रतिदिन १० लाख, मैदान उपयोगको प्रतिदिन २० हजार, विद्युत् प्रतिघन्टा १० हजार, स्कोरबोर्ड प्रयोग गरेको एक हजार, गेटमनि (फुटबलबाट) १५ हजार र पार्किङ्को पाँच हजार रुपियाँ तोकिएको छ। "व्यवहारमा भने एन्फालाई चिट्ठा परेजस्तै भएको छ। रंगशाला मर्मत तथा सुधारका लागि अरूकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ," राखेपका एक कर्मचारी भन्छन्, "यस्तो त कहीँ पनि हुँदैन होला।"

अनौपचारकि रूपमा राखेपका कतिपय पदाधिकारी र कर्मचारीले रंगशाला भाडाबारे अन्याय भइरहेको बताए पनि मुखै फोरेर भने भन्न सकेका छैनन्। प्रशासन विभागका प्रमुख मदनजंग राणा भन्छन्, "हामीले एन्फालाई अरू केही दिँदैनौँ, यही मैदान मात्र त हो।" राणाले जे भने पनि एकपटकमा दुई करोड रुपियाँभन्दा बढीको लिग आयोजना गर्ने एन्फालाई रंगशाला मर्मत-सुधारमा जिम्मेवार बनाउँदा राखेप नेतृत्वको के बिग्रने थियो र ?