'अर्को प्रधानमन्त्री किन खोज्ने ?’

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सह-अध्यक्ष तथा बाबुराम भट्टराई सरकारमा मन्त्री रहेका हृदयेश त्रिपाठीसँग अहिलेको राजनीतिक गतिरोधका कारक र निकासका सम्बन्धमा केन्दि्रत रहेर सन्तोष आचार्यले गरेको कुराकानी :



सहमतिको सरकारलाई लिएर राष्ट्रपति कार्यालयले म्याद थपेको थप्यै छ । तर, राजनीतिक दलहरू किन ठोस निर्णयमा पुग्न नसकेका होलान् ?

पहिलो कुरा त हतप्रभ नै गरायो, संविधानसभाको विघटनले। त्यसका लागि मानसिक रूपले कोही तयार थिएन। त्यो हठात् आइलागेको विषय थियो। दोस्रो, राजनीतिक दलहरूलाई अर्को चुनाव गराउने कि संविधानसभाको चुनाव गराउने, संसद्को चुनाव गर्ने कि आयोग बनाएर गर्ने भन्नेमै चार महिना लाग्यो। अहिले पनि संविधानसभाको चुनाव गर्नुपर्छ र त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन। प्रश्न कहाँनिर रह्यो भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार केका लागि ? सरकार बनाउनेबित्तिकै समस्याहरू हल हुन्छन् कि समाधान किटान गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने ? संविधानसभाले चार वर्ष गरेको कामलाई कुन रूपले लिने ? त्यसै खेर फाल्ने कि स्वामित्व ग्रहण गर्ने ?

तपाईंहरूले यही विवाद मिलाउन नसकेपछि राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकारका लागि आह्वान गर्नुपरेको होइन र ?

दलहरूबीच वैशाखसम्म संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने, त्यसका लागि मतदाता नामावलीलगायतका विषय समाधान गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको थियो। तर, हठात् राष्ट्रपति कार्यालयले अन्तरमि संविधानको धारा र समय नै तोकिदियो। त्यसपछि छलफल अन्तै मोडियो। राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारका मुख्यसचिवलाई लेखेको पत्र वैधानिक हो कि होइन, त्यसको आवश्यकता थियो कि थिएन भन्ने अर्को उल्झन सुरु भयो। राष्ट्रपति कार्यालयकै विज्ञप्तिको विषयमा राजनीतिक ध्रुवीकरण सुरु भयो।

विपक्षी गठबन्धनबाट सुशील कोइरालाको नाम आएपछि प्याकेजमै सहमति गरौँ भन्ने कुरा तपाईंहरूबाट आयो । वास्तवमा प्याकेजभित्र लुकेका खास कुरा केके हुन् ?

संघीयता, गणतन्त्रलगायतका विषयवस्तु संविधानसभाबाट बन्ने संविधानले मात्रै सुनिश्चित गर्न सक्छ। संघीयताको विषयमा कांग्रेस र एमालेका विचारले हामीलाई झस्काएकै छ। गणतन्त्रको विषयमा पनि अर्धमनले आएका छन् कतिपय नेताहरू। त्यसकारण हामीले निर्वाचन र अग्रगमन सुनिश्चित गराउन खोजेका हाँै। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसकै भएपछि निर्वाचन नै नगरीकन लामो समय व्यतीत गराउने र अग्रगमनका मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने त होइन भन्ने भय हामीलाई छ। संघीयतावादी शक्ति एक ठाउँमा भएर निर्वाचन गरे भने परिणाम अर्को ढंगले आउला भन्ने डर कांग्रेसलाई छ। एमालेलाई पार्टी छोडेर गएका आदिवासी, जनजाति र मधेसी नेताहरूका कारण के हविगत हुने हो भन्ने छ। राष्ट्रपति पनि खुलस्त रूपमा संविधानसभाको पुनःस्थापनाको पक्षमा छैनन्। अझ कतिपय सल्लाहकारले पुनःस्थापना भयो भने पहिलो बैठकले राष्ट्रपतिको कार्यावधिलाई किटानी गरिदिन्छ भनेकाले भय जताततै छ।

सत्तारूढ दलहरूसमेत चुनावमा जान डराएजस्तो लाग्दैन ?

संविधानसभाको अर्को चुनाव भयो भने संघीयता प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्छ। त्यो कांग्रेसको चाहना होइन। माओवादी मूलधार होला भन्ने गोत्रीय भय छ एमालेमा। मधेसी पार्टीहरू पनि आपसमा विभाजित छन्। हाम्रै पार्टी दुई टुक्रामा विभाजन भएको छ। मधेसी जनअधिकार फोरम चार/पाँच टुक्रामा छ। सद्भावना पार्टी पनि तीन टुक्रामा बाँडियो। कहीँ न कहीँ भय सबैलाई छ। चुनावमा जान सबैलाई कठिन छ। तैपनि, चुनावको विकल्प छैन। अन्तरमि संविधानलाई क्रियाशील बनाउनुको विकल्प छैन। क्रियाशील हुने एउटै बाटो हो, निर्वाचन। निर्वाचन जति पर सर्दै जान्छ, त्यति नै अग्रगमनका एजेन्डा स्खलित हुँदै जान्छन्।

अहिलेको सरकारको विकल्प छैन त ?

यो सरकार वैधानिक निरन्तरताका साथ आएको हो। त्यसैले यसैलाई राष्ट्रिय सरकारको रूप दिऊँ र निर्वाचनमा जाऊँ। चार महिनाका लागि हामी किन अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजी गररिहेका छौँ ? यो निर्वाचनप्रति हामी इमानदार छौँ कि छैनौँ भन्ने परीक्षा पनि हो। सरकारको नेतृत्व जुँगाको लडाइँ नै हो भने बेग्लै कुरा। यो पनि सही हो कि भट्टराई सरकारले एमाले अध्यक्षको सरकारलाई विस्थापित गरेकै हो, माओवादीसँग हामीले गरेको चारबुँदे सहमतिलाई तत्कालीन माओवादी र एमालेका केही नेताले राष्ट्रघाती भनेकै हुन्। त्यसैले हामी त्यस्ता व्यक्तिको हातमा नेतृत्व सुम्पिन तयार छैनांै, जसमा गणतन्त्र र संघीयताको विषयमा प्रतिबद्धता छैन।

तपाईंहरूले कांग्रेस वा एमालेको नेतृत्व कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने कसम नै खाएको स्थिति हो ?

नस्वीकार्ने भन्ने भन्दा पनि हामीलाई विश्वास दिलाउने जिम्मा उहाँहरूको हो। त्यो अहिले भइरहेको छैन। जसरी कांग्रेसले सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय गर्‍यो र एमालेले त्यसलाई समर्थन गर्‍यो, उहाँले खालि प्रधानमन्त्री बनाइदिनूस् भनेर मात्रै सहयोग र समर्थन माग्नुभएको छ। तर, मधेसका मुद्दामा के गर्ने ? राष्ट्रघाती भनिएको चारबुँदेलाई के गर्ने, संघीयतामा के गर्ने, त्यसमा के दृष्टिकोण हो ? संघीयतामा नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म स्वीकार गरेको ११ प्रदेश हो। त्यसमा मधेस पाँच टुक्रामा छ। त्यो हामीले कदापि मान्ने छैनौँ। ती विषयमा सहमति भयो भने नेतृत्व स्वीकार गर्न कुनै विमति छैन। तर, ती विषयमा उहाँहरू प्रवेश नै गर्न चाहिरहनुभएको छैन।

तपाईंहरूको सर्त स्वीकार गरे मात्र विपक्षीले सरकारको नेतृत्व पाउँछ ?

हामीले उठाएका विषय उहाँहरूले स्वीकार गर्नुपर्‍यो। तर, उहाँहरूले नै त्यसलाई अलमल्याउनुभएको हो। जस्तो : कञ्चनपुर, कैलाली, झापा र मधेसलाई जसरी टुक्रा-टुक्रा पार्न खोजियो, त्यो कुरा मधेसी दलहरूलाई ग्राह्य छैन। त्यो मधेसवादी नेता, मधेसी पार्टीर् र मधेसी जनतालाई ग्राह्य छैन।

दलभन्दा बाहिरबाट नेतृत्व आउने सम्भावना छ ?

यो आदर्शको कुरा मात्र हो। कसैले वा कुनै दलले प्रस्तुत गर्‍यो भने पनि त्यो स्वीकार्य हुँदैन। कतिपय देशमा सर्वोच्च अदालत र त्यसका न्यायाधीशलाई निष्पक्ष र तटस्थ मानिन्छ। सरकारले तीन महिनाको म्याद थप्ने प्रस्ताव अगाडि बढाउँदा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई इन्कार गरिदियो। प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार रहेका कांग्रेसका सभापतिले हामी एक, दुई, तीन म्याद थप गर्ने पक्षमा छैन्ाौँ भन्नुभयो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले आफ्नो पक्ष देखाइसक्नुभएको छ। अब कसरी निष्पक्ष भन्ने त ? विकल्प नदिईकन आफ्नो विमति लिखित रूपले जाहेर गरेपछि उहाँहरूले संविधानसभा नै गठन गर्ने सरकारको नेतृत्व कसरी गर्न सक्नुहुन्छ ? बंगलादेशमा परिस्थिति एउटा थियो, हाम्रोमा अर्कै छ। अग्रगमनमा राजनीतिक दलहरूले नै ल्याएका हुन्। कुनै अदालत, राजामहाराजा, कर्मचारीतन्त्र र एनजीओहरूले ल्याएका होइनन्।

अहिलेको गाँठो कसरी फुक्छ त ?

या त यही सरकारलाई स्वीकार गर्ने र चुनावी सरकारका रूपमा अगाडि बढाउने या गठबन्धनभित्रैबाट अर्को सहमति खोज्ने। विपक्षीले संसद्को विघटनमै आफ्नो उत्थान देखेको हुन्छ, संसद् विघटन भएपछि निर्वाचनबाट आफू आउन पाउँछु भनेर। यहाँ त विपक्षी नै निर्वाचनभन्दा सरकारको नेतृत्व गर्न आतुर देखियो। यहाँ संसदीय प्रणालीमा भन्दा अलग ढंगले विपक्षी गइरहेको देखिन्छ।

संविधानसभाको पुनःस्थापना नै विकल्प हो त ?

होइन। त्यो सम्भावना नै रहेन। अब निर्वाचन नै विकल्प हो।

गतिरोध लम्बिँदै जाँदा वैशाखमा निर्वाचन होला ?

अझै समय छ। राजनीतिक सहमति एक क्षणमा हुने विषय हो।

राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक 'मुभ’ होला कि भन्ने आशंका छ ?

मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। राष्ट्रपतिलाई न संविधानले त्यो अधिकार दिएको छ, न त हामीले त्यो रूपमा परकिल्पना नै गरेका छौँ। राष्ट्रपतिलाई हामीले त्यो अधिकार दिएका छैनौँ। विगतमा राष्ट्राध्यक्षबाट हामी यति धेरै पीडित थियौँ कि अन्तरमि संविधानको मस्यौदामा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार लेख्ने बेलामा राष्ट्रपतिको कर्तव्य मात्रै लेखियो, अधिकार भने दिइएन।

राष्ट्रपतिको आह्वानमा भूमिकाको चाहना देखिँदैन ?

चाहना अर्को कुरा हो। सम्पत्ति र शक्ति जति थुपि्रए पनि कम हुन्छ, यो मानवीय दुर्गुण हो। राष्ट्रपतिले जति पनि भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, त्यो राष्ट्रिय सहमति होस् भनेर नै हो। त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा नै लिएका छौँ।

राष्ट्रपतिको आह्वानलाई किन असंवैधानिक भन्नुभयो त ?

राष्ट्रपति कार्यालयले जुन धारा उल्लेख गरेको छ, हामीले संविधान पढ्दा त्यो मिलेन। जसरी विज्ञप्ति आयो, त्यो संविधानसम्मत देखिएन। त्यसैले असंवैधानिक भनेका हौँ।

एकीकृत माओवादीसँगको चारबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन भयो त ?

शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको छ। यसको मूल्यांकन इतिहासले गर्नेछ। अहिले परस्पर अविश्वास यति छ कि हामी कसैलाई क्रेडिट दिन पनि चाहँदैनौँ। मधेसका केही सवालमा विगतका सरकारले भाषा र संस्कृतिमाथि गरेका केही निर्णय थिए, त्यसलाई हामीले सच्याउने प्रयत्न गर्‍यौँ। सेनामा मधेसीहरूलाई प्रवेश गराउने कुरा सरकारबाट निर्णय भयो तर सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो। जन्मसिद्ध नागरकिका सन्तानले नागरकिता पाउने कठिनाइमा सरकारले एउटा निर्णय गरेको थियो, त्यो पनि सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो। सरकारले गरेका निर्णयहरूमा हामीलाई पश्चात्ताप छैन।

अलिकति प्रसंग बदलौँ, अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा छिमेकी राष्ट्रको चासो के कुरामा बढी प्रकट भएको पाउनुहुन्छ ?

हामी अरू कुरा बदल्न सक्छौँ तर छिमेकी बदल्न सक्दैनौँ। र, छिमेकीको घरको कोलाहलले छिमेकीलाई नै असर गर्छ , गाउँको एउटा कुनामा बसेको घरलाई असर गर्दैन। खुर्सानी पोल्यो भने छिमेकीलाई नै पिरो हुन्छ। त्यसैले यसलाई हस्तक्षेपका रूपमा नभई चासोका रूपमा लिनुपर्छ। गर्ने त राजनीतिक शक्तिहरूले नै हो।

छिमेकीको कुन कुरालाई हस्तक्षेप भन्ने, कुनलाई सहयोग भन्ने ?

००७ सालको क्रान्तिमा हिन्दुस्तानको भूमिका क्रान्तिकारीहरूका लागि सहयोग थियो, राणाजीहरूका लागि हस्तक्षेप थियो। ०४६ वा पछि पनि ०६२/६३ को आन्दोलनमा आन्दोलनकारीका लागि सहयोग थियो, राजाका लागि हस्तक्षेप। त्यसकारण सहयोग र हस्तक्षेप परिभाषित गर्नुपर्ने विषय हो। अहिले छिमेकीको चासो नेपालको स्थिरतामा छ। त्यो स्थिरता भनेको नयाँ संविधानको निर्माण हो। संविधानको निर्माण हुने एउटै बाटो निर्वाचन हो।

करण सिंह आएपछि सहमति बिथोलियो भनिन्छ नि ?

बिलकुल गलत। हाम्रा उम्मेदवार बाबुराम भट्टराई नै हुनुहुन्छ। तपाईंहरूले कचकच गर्नुभयो, तपाईंहरूको उम्मेदवार को हो ल्याउनूस् भनेका मात्रै हाँै विपक्षीलाई। उम्मेदवार घोषणा गर्दैमा मान्छौँ भनेका थिएनौँ।

तपाईंको प्रतिकृया

  कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
क्याप्चा [ अर्को क्याप्चा प्राप्त गर्नुहोस् ]
 

  • Nepal Weekly - Issue No. 591

    अंक: ५९१ | २०७० चैत्र ३०

  • Nepal Weekly - Issue No. 590

    अंक: ५९० | २०७० चैत्र २३

  • Nepal Weekly - Issue No. 589

    अंक: ५८९ | २०७० चैत्र १६

  • Nepal Weekly - Issue No. 588

    अंक: ५८८ | २०७० चैत्र ९

  • Nepal Weekly - Issue No. 587

    अंक: ५८७ | २०७० चैत्र २

यस अंकको स्तम्भहरू

सबै हेर्नुहोस् »

सबै हेर्नुहोस् »

Our Publication
  • ekantipur.com
  • Kantipur
  • The Kathmandu Post
  • Nepal
  • Saptahik
  • Nari
  • Kantipur Qatar