राजनीतिक गतिरोधको संवैधानिक निकास

मुलुक अहिले संवैधानिक संकटमा छ र यसका कारण धेरै छन्। तर, मुख्य कारण १४ जेठमा नयाँ संविधान जारी नै नगरी संविधानसभाको अवसान हुनु हो। संविधान जारी नभई  संविधानसभा/व्यवस्थापिका-संसद्को अवसान भएमा संवैधानिक संयन्त्रहरूलाई अघि बढाउन व्यवस्थापिकीय जिम्मेवारी कसले कुन रूपमा निर्वाह गर्ने भन्ने अन्तरिम संविधानमा उल्लेख छैन। संविधान जारी नभए पनि कुनै न कुनै क्षमतामा व्यवस्थापिका-संसद् मात्र रहन सकेको भए संविधान संशोधनको माध्यमबाट अगाडिको बाटो तय गर्न गाह्रो हुने थिएन। तर, त्यो अवस्था पनि नरहेकाले यतिखेर संवैधानिक गन्तव्य निश्चित गर्ने सम्बन्धमा कुनै प्रक्रिया उपलब्ध छैन।

संविधानसभाको अवसानपछि सरकार कामचलाउ भएको छ। खासमा अहिलेको स्थिति संविधानसभाको निर्वाचनपूर्वको जस्तै हो। त्यसबेला संविधानसभाको निर्वाचन गराउनेसमेत उद्देश्यका लागि राष्ट्रिय सरकारको व्यवस्था गरिएको थियो। संविधानको धारा ३८(१) त्यसै मान्यता अन्तर्गत आएको व्यवस्था हो। तर, अहिले त्यस्तो राष्ट्रिय सरकार बनाउने राष्ट्रपतिको आह्वानलाई सरकारले रुचाएन। उसलाई राष्ट्रपति षड्यन्त्रकारी लाग्यो। तर, संवैधानिक संकटबाट पार पाउन सरकारबाट पनि कुनै नीति एवं कार्यक्रम आउन सकेन। सरकार कुनै न कुनै प्रकारले अध्यादेशमार्फत बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको प्रयोगबाट अघि बढ्न चाहन्छ। तर, यो बाटोबाट जवाफदेहीपूर्ण सरकारको व्यवस्था असम्भव छ।

परिस्थिति अनुकूल पार्दै सधँै सत्तामा कायम रहने अहिलेको सरकारको उद्देश्य होइन भने अहिले पनि अन्तरिम संविधान अन्तर्गत अर्को चुनाव भएर नयाँ संविधानसभा वा संसद्को स्थापना नहुन्जेलसम्मको अवधिका लागि पुनः एउटा संक्षिप्त संक्रमणकालीन वैधानिक व्यवस्थापनको आवश्यकता छ। यस्तो व्यवस्थापनले दुईवटा भूमिका निर्वाह गर्छ। पहिलो, यसबाट सम्पूर्ण रूपमा वैधानिक सरकारको व्यवस्था गर्न गाह्रो भए पनि मोटामोटी रूपमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। संवैधानिक संकट समाधानका लागि राष्ट्रिय सरकारको व्यवस्था यो संविधानबाट अनुमोदित मात्र नभई संसारमा चलेको प्रचलन पनि हो। दोस्रो, त्यस्तो सरकारले निर्वाचन नहुन्जेलसम्मको अन्तरिम कालका लागि केही निश्चित संक्रमणका नियमहरू स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै उद्देश्यले नमुनाका रूपमा अहिलेको आवश्यकतालाई पूरा गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ सम्बन्धी (पूरक व्यवस्था) अध्यादेश, २०६९ को प्रस्ताव गरिएको हो।

प्रस्तावित अध्यादेशले नेपालको वर्तमान संवैधानिक संकटलाई पूर्ण रूपमा हल गर्छ। संविधान अन्तर्गत केवल बाधा अड्काउको अधिकार प्रयोग गरेर मात्र संवैधानिक संकटलाई निर्मूल गर्न सकिँदैन। राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई किराना पसलको रूपमा खुद्रा खरिदविक्रीका लागि प्रयोग गर्नु संविधानसम्मत पनि हुँदैन। यसले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्न उद्यत बनाउँछ। यसबाट सरकार झन् निरंकुश हुँदै जाने तथा प्रतिपक्ष शासन प्रक्रियामा असान्दर्भिक हुने सम्भावना बढ्छ। त्यसैले वर्तमान परिस्थितिमा अर्को निर्वाचनको संवैधानिक धरातल निर्माण गर्नुका साथै आवश्यक प्रावधानहरूको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानवाद एवं विधिको शासनलाई तत्काल सुनिश्चित नगरी प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया वा संविधान निर्माणको चुँडिएको बाटोलाई पुनः समात्न नसकिने भएकाले नै यो अध्यादेशको प्रस्ताव गरिएको हो।

प्रस्तावित अध्यादेशले संवैधानिक संकटलाई परिभाषित गर्नुका साथै प्रस्ट वैधानिक आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। यस अन्तर्गत राष्ट्रपतिले यो अध्यादेश जारी गरेको १५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा एक अध्यक्षसहित ११ सदस्यीय राजनीतिक सहमति निर्माण संयन्त्रको गठन गर्नुपर्नेछ। यसले पुरानो संविधानसभामा टुंगो लाग्न नसकेका सबै मूल संवैधानिक विवादका विषयमा टुंगो लगाउने तथा त्यस्तो गर्न नसकेको अवस्थामा निर्णय हुन बाँकी विषयसमेत नयाँ संविधान मस्यौदा आयोगलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने हुन्छ। यो आयोगलाई विशेषज्ञहरूको आयोगको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ। यसले पुरानो संविधानसभा वा त्यस अन्तर्गतका विभिन्न आन्तरिक वा बाह्य संयन्त्रले तयार गरेका दस्तावेज एवं उपरोक्तबमोजिमको संयन्त्रले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ संविधानको मस्यौदा गर्ने अख्तियार पाएको छ। राजनीतिज्ञहरूले सहमति गर्न नसके पनि आवश्यक सबै बुँदामा यसले सहमति गर्न सक्नेछ। यस्तो आयोगबाट बनेको संविधानको मस्यौदाले नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन हुँदासम्मको अवधिमा जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने र त्यसरी प्राप्त गरेको प्रतिक्रिया एवं मस्यौदा संविधान सरकारसमेतको टिप्पणी साथै राखी नयाँ संविधानसभामा वर्तमान संविधानको धारा ७० बमोजिमको कारबाहीका लागि पेस गर्नुपर्नेछ। अध्यादेशमा प्रस्तावित व्यवस्थाहरूले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने, त्यस्तै नयाँ संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको तीन महिनाभित्र संविधान छलफल एवं अनुमोदनको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने तथा सो कार्य पूरा भइसकेपछि नयाँ संविधान अन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आएका सदस्य प्रतिनिधिसभाका सदस्यका रूपमा तथा अन्य सदस्यहरू राष्ट्रियसभाका सदस्यका रूपमा रूपान्तरण हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै अन्य व्यवस्थाहरूमा संवैधानिक नियुक्ति अध्यादेश तथा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको प्रयोग सम्बन्धमा समेत नियमन गर्न खोजिएको छ। प्रस्तावित अध्यादेश यस्तो छ :



नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सम्बन्धी (पूरक व्यवस्था) अध्यादेश, २०६९

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस अध्यादेशको नाम 'नेपालको अन्तरमि संविधान, २०६३ (पूरक व्यवस्था) अध्यादेश, २०६९' रहेको छ।

(२) यो अध्यादेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस अध्यादेशमा :

(क) 'संविधान' भन्नाले नेपालको अन्तरमि संविधान, २०६३ भन्ने बुझ्नुपर्छ।

(ख) 'संवैधानिक संकट' भन्नाले संविधान संशोधनको प्रक्रियाद्वारा नयाँ संविधान निर्माण तथा संक्रमणकालीन व्यवस्थाका बारेमा आवश्यक प्रावधानको व्यवस्था मिलाउनुभन्दा पहिले नै संविधानसभा व्यवस्थापिका-संसद्को अवसानका कारण संविधानका केही व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा आएको समस्यालाई बुझ्नुपर्छ।

(ग) 'पुरानो संविधानसभा' भन्नाले १४ जेठ २०६९ मा कार्यावधि समाप्त भएको संविधानसभा भन्ने बुझ्नुपर्छ।

(घ) 'नयाँ संविधानसभा' भन्नाले यस अध्यादेशबमोजिम गठित एवं संविधानबमोजिम काम गर्ने नयाँ संविधानसभा बुझ्नुपर्छ।

(ङ) 'अध्यक्ष' भन्नाले नयाँ संविधानसभाको अध्यक्ष बुझ्नुपर्छ।

(च) 'अध्यादेश' भन्नाले संविधानको धारा ८८ बमोजिमको अध्यादेश बुझ्नुपर्छ।

(छ) 'बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार' भन्नाले संविधानको धारा १५८ ले व्यवस्था गरेको बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार बुझ्नुपर्छ।

३. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको व्यवस्था: (१) यस अध्यादेशबमोजिम निर्वाचन भई अन्तरमि संविधान, २०६३ को धारा ३८ बमोजिम प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन नहुन्जेलसम्मका लागि यस अध्यादेशबमोजिमका काम-कारबाहीहरू सम्पन्न गरी मुलुकमा विद्यमान संवैधानिक संकट समाधानका लागि व्यापक जनाधारसहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको व्यवस्था गरिनेछ।

(२) यो अध्यादेश जारी हुँदाका बखत रहेको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा वा अन्य कुनै राजनीतिक दलका नेताको नेतृत्वमा त्यस्तो राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठन हुन सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले यस अध्यादेशको दफा ५ बमोजिम निर्वाचनको जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नेछ।

४. राजनीतिक सहमति निर्माण संयन्त्र : (१) राष्ट्रपतिले यो अध्यादेश जारी गरेको १५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषदको सिफारसिमा एक अध्यक्षसहित ११ सदस्यीय राजनीतिक सहमति निर्माण संयन्त्रको गठन गर्नेछ।

(२) संयन्त्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व गराइनेछ।

(३) संयन्त्रले पुरानो संविधानसभामा टुंगो लाग्न नसकेका सबै मूल संवैधानिक विवादका विषयवस्तुमा सहमतिका आधारमा नीतिगत निर्णय गर्नेछ।

(४) संयन्त्रले तीन महिनाभित्र आवश्यक सम्भिmएका सबै विषयवस्तुमा सहमतिका आधारमा निर्णय गर्नेछ।        

(५) संयन्त्रले उपदफा -३) बमोजिम गरएिका निर्णयहरूसहितको एकमुष्ठ प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नेछ।

(६) उपदफा (४) बमोजिम सहमतिका आधारमा संयन्त्रले सबै निर्णय गर्न नसकेको अवस्थामा निर्णय हुन बाँकी विषयसमेत उल्लेख गरी उपदफा (५) बमोजिमको प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।

(७) राष्ट्रपतिले उपदफा (५) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मार्फत नयाँ संविधान मस्यौदा आयोगमा पठाउनेछ।

(८) संयन्त्रका काम-कारबाही एवं प्रक्रिया संयन्त्र स्वयंले तय गर्नेछ। यसबारे कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन।        

५. नयाँ संविधान मस्यौदा आयोग : (१) राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारसिमा एक अध्यक्षसहित सात सदस्यीय नयाँ संविधान मस्यौदा आयोगको गठन गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित नयाँ संविधान मस्यौदा आयोगमा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता, कानुनविद् तथा अन्य विज्ञहरू रहनेछन्।

(३) आयोगले पुरानो संविधानसभा वा त्यस अन्तर्गतका विभिन्न आन्तरकि वा बाह्य संयन्त्रहरूले तयार गरेका संवैधानिक दस्तावेजहरू र दफा ४ को उपदफा (७) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा नेपालको नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम नेपालको नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गर्दा कुनै प्रावधानका सम्बन्धमा उपलब्ध दस्तावेजहरू वा दफा ४ को उपदफा -७) बमोजिमको प्रतिवेदनमा रत्तिmता देखिएमा सो रत्तिmताको पूर्ति गर्ने जिम्मेवारी नयाँ संविधान मस्यौदा आयोगको हुनेछ।

(५) उपदफा (३) मा जेसुकै लेखिए तापनि दफा ४ अन्तर्गतको राजनीतिक सहमति निर्माण संयन्त्रले सहमतिका आधारमा सबै निर्णय गर्न नसकेको अवस्थामा निर्णय हुन बाँकी विषयसमेतमा नयाँ संविधान मस्यौदा आयोगले यथोचित निर्णय लिने र सोका आधारमा मस्यौदा तयार गर्नेछ।

(६) यो आयोगले एउटा प्राविधिक आयोगका रूपमा काम गर्नेछ। यसका कुनै पनि सदस्य राजनीतिक दलका सदस्य हुने छैनन्।

(७) आयोगको काम-कारबाहीहरू नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार भई मन्त्रिपरिषदद्वारा सार्वजनिक नहुन्जेलसम्म गोप्य रहनेछन्।

(८) आयोगका काम-कारबाही एवं प्रक्रिया आयोग स्वयंले तय गर्नेछ। यसबारे कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन।

६. जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने कार्यविधि : (१) दफा ५ बमोजिमको नयाँ संविधान मस्यौदा आयोगमार्फत तयार गरिएको नयाँ संविधानको मस्यौदामा जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका लागि सरकारले जनमत संकलन तथा समन्वय संयन्त्रको व्यवस्था गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको संयन्त्रले सो मस्यौदाको प्रचारप्रसार र सोबारे सुझाव संकलन गर्ने सम्बन्धमा कार्ययोजना तयार पारी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृत भएको कार्ययोजना आमसञ्चारमार्फत प्रकाशन गर्नुका साथै सो कार्ययोजनामा निर्धारति समयभित्र काम सम्पन्न गरी सोको प्रतिवेदन सरकारलाई प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।

७. जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछिको कार्यविधि : (१) दफा ६ बमोजिम जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त भई सोसम्बन्धी जनमत संकलन तथा समन्वय संयन्त्रको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदसमक्ष प्रस्तुत भएपछि मन्त्रिपरिषदले सो प्रतिवेदनउपर छलफल गरी आवश्यक टिप्पणीसहित दफा ६ बमोजिम मन्त्रिपरिषदलाई बुझाइएको नयाँ संविधानको मस्यौदा नयाँ संविधानसभाको अध्यक्षलाई प्रस्तुत गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन, सोउपरको मन्त्रिपरिषदको टिप्पणी तथा नयाँ संविधानको मस्यौदालाई अध्यक्षले नयाँ संविधानसभामा आवश्यक प्रक्रियाका लागि अघि बढाउनेछ।

८. नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन: (१) सरकारले विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा दफा ९ बमोजिम नयाँ संविधानसभाको गठन गर्नका लागि निर्वाचनको मिति तय गर्नेछ।

(२) यो अध्यादेश जारी भएको ६ महिनाभित्र संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरसिक्नुपर्नेछ।

(३) निर्वाचनका निम्ति दल दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि कम्तीमा १० हजार मतदाताको समर्थनसहितको हस्ताक्षरयुक्त निवेदन आवश्यक पर्नेछ।

तर, पुरानो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन।

९. नयाँ संविधानसभाको गठन: (१) नयाँ संविधान मस्यौदा आयोगबाट तयार गरिएको संविधानको मस्यौदालाई संविधानको धारा ७० को प्रक्रियाबमोजिम अन्तिम रूप दिई पारति गर्न यस अध्यादेशको अधीनमा रही एक नयाँ संविधानसभाको गठन हुनेछ।

(२) नयाँ संविधानसभामा समान जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा र मधेसमा जनसंख्या प्रतिशतका आधारमा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अनुरूप देहायबमोजिम निर्वाचित र मनोनयन हुने देहायका संख्याका सदस्यहरू रहनेछन् :

(क) प्रशासकीय जिल्लालाई निर्वाचन जिल्ला कायम गरी संविधानसभाको निर्वाचन हुनुभन्दाअघिको राष्ट्रिय जनगणनाबाट निश्चित भएको जनसख्ंयाका आधारमा त्यस्ता जिल्ला र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी संविधानको धारा १५४ (क) बमोजिम व्यवस्था भएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट निर्धारण भएबमोजिम २ सय २० निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जनाका दरले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित सदस्य ।

(ख) सम्पूर्ण मुलुकलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने ६८ सदस्य ।

(ग) राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका विशिष्ट व्यक्तिहरू र खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषदद्बाट मनोनयन हुने १३ जना सदस्य।

(३) उपदफा (२) को खण्ड -क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो खण्डबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सम्वत् २०६४ मा पुरानो संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदाका बखत प्रचलित कानुनबमोजिम कायम रहेका प्रशासकीय जिल्लाहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा पुनः तालमेल मिलाइनेछ।

(४) उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्नेछ र खण्ड (ख) बमोजिम राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारहरूको सूचीकृत गर्दा महिला, दलित, उत्पीडित जाति/आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसीलगायत अन्य वर्गसमेतको कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ।

यस उपधारामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिलाको हकमा उपधारा (३) को खण्ड (ख) बमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा हुने संख्यामा उपधारा (३) को खण्ड (क) अनुसार दिइने उम्मेदवारीको संख्या जोडेर कुल संख्याको न्यूनतम एकतिहाइ उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ।

(५) नयाँ संविधानसभाको सदस्यहरूको निर्वाचन कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम गोप्य मतदानद्वारा हुनेछ।

(६) नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि सम्वत् २०६९ कात्तिक मसान्तसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरकिलाई अन्य अध्यादेशमा व्यवस्था भएबमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ।

(७) यस धारामा लेखिएका कुराहरूको अधीनमा रही नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन र सोसम्बन्धी अन्य कुरा अन्य अध्यादेशमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ।

१०. नयाँ संविधानसभाको कार्यकाल : नयाँ संविधानसभाले प्रस्ताव पारति गरी दफा १३ बमोजिम अगावै रूपान्तरण भएकामा बाहेक नयाँ संविधानसभाको कार्यकाल नयाँ संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिनाको हुनेछ।

तर, मुलुकमा संकटकालीन स्थितिको घोषणा भएका कारणले नयाँ संविधान निर्माण गर्न काम पूरा हुन नसकेमा नयाँ संविधानसभाले प्रस्ताव पारति गरी नयाँ संविधानसभाको कार्यकाल थप तीन महिनासम्म बढाउन सक्नेछ।

११. नयाँ संविधानसभाको बैठक : (१) नयाँ संविधानसभाको सदस्यहरूको अन्तिम निर्वाचन परण्िााम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको २१ दिनभित्र राष्ट्रपतिले आह्वान गरेबमोजिम नयाँ संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्नेछ र त्यसपछिको बैठक नयाँ संविधानसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले तोकेको मिति र स्थानमा बस्नेछ।

(२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नयाँ संविधानसभाको कम्तीमा एकचौथाइ सदस्यले नयाँ सविधानसभाको बैठक बोलाउन आवश्यक छ भनी कारणसहित नयाँ संविधानसभाको अध्यक्षसमक्ष निवेदन गरेमा अध्यक्षले १५ दिनभित्र नयाँ संविधानसभाको बैठक बोलाउनुपर्नेछ।

१२. कार्य सञ्चालन विधि : संविधानको अधीनमा रही नयाँ संविधानसभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम-कारबाही र अन्य कुरा नियमित गर्नका लागि नियमावली बनाउनेछ। त्यस्ता नियमावली नबनेसम्मका लागि नयाँ संविधानसभाले आफ्नो कार्यविधि आफँै नियमित गर्नेछ।

१३. नयाँ संविधानसभाको रूपान्तरण : (१) नयाँ संविधानसभाले पारति गरेको नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि नयाँ संविधानसभाको काम समाप्त हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम काम समाप्त भएको नयाँ संविधानसभा नयाँ संविधान अन्तर्गतको केन्द्रीय व्यवस्थापिका-संसद्मा रूपान्तरति हुनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम रूपान्तरति केन्द्रीय व्यवस्थापिका-संसद्मा दफा ९ को उपदफा (२) खण्ड (क) र (ग) बमोजिमका सदस्यहरू प्रतिनिधिसभा वा तल्लो सदनका सदस्यका रूपमा तथा खण्ड (ख) बमोजिमका सदस्यहरू राष्ट्रियसभा वा माथिल्लो सदनका सदस्यका रूपमा रूपान्तरण हुनेछन्।

१४. संवैधानिक नियुक्ति : (१) संवैधानिक परिषदको सिफारसिमा गरनिे संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हाल संवैधानिक परिषदका सबै सदस्यहरू विद्यमान नभएका एवं संविधानको धारा १५५ को उपधारा (१) बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने कारणले सम्भव हुन नसक्दा सो परिस्थितिमा जेजस्तो रूपमा छ, हाल कायम रहेकै परिषदको सिफारसिमा पदावधि समाप्त हुन लागेका पदाधिकारीहरूलाई निजहरूको सहमति लिई हालका लागि निरन्तरता (स्टे) दिने तथा पदावधि समाप्त भइसकेका पदाधिकारीहरूका हकमा संविधानले तोकेको योग्यता कायम रहिरहेकालाई उचित ठहर्‍याए अनुसार पुनःनियुक्ति गर्न सकिनेछ।

(२) सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका सम्बन्धमा पनि उपदफा (१) बमोजिम निरन्तरता वा पुनःनियुक्तिको पद्धति अनुसरण गरनिेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम गरएिको पुनःनियुक्ति नयाँ संविधानसभा व्यवस्थापिका-संसद्को पहिलो बैठक बसेको दिनदेखि समाप्त हुनेछ।

१५. अध्यादेश तथा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको प्रयोग : (१) संविधानबमोजिम अध्यादेश तथा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको प्रयोगसँग सम्बन्धित व्यवस्थापिका-संसद्को प्रक्रिया नयाँ संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेपछि कार्यान्वयन गरिनेछन्।

१६. संविधान संशोधन गरेको नमानिने : (१) यो अध्यादेश तथा यसले गरेका व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरमि संविधान, २०६३ को अंग पुर्‍याउने उद्देश्यबाट आएकाले यसमा प्रस्तुत व्यवस्थाहरूले संविधान संशोधन गरेको मानिने छैन।

(२) यो अध्यादेश लागू भएपछिका सबै अध्यादेश एवं बाधा अड्काउ फुकाउको अधिकार यसै अध्यादेशको भावनाबमोजिम प्रयोग गरिनेछ।

(३) यस अध्यादेशमा उल्लेखित व्यवस्थाहरूको असल नियतबारे शंका गरी व्याख्या वा प्रयोग गरनिे छैन।

(४) नयाँ संविधानसभाको पहिलो बैठक बसी व्यवस्थापिका-संसद्का रूपमा यसले संविधानको संशोधन गरी यस अध्यादेशमार्फत भएका सबै निर्णयहरूलाई सामान्य बहुमतले अनुमोदन गरेपछि यो अध्यादेश खारेज भएको तथा संवैधानिक संकट समाधान भएको मानिनेछ।

१७. अन्य विषयहरू : संवैधानिक संकटबाट उत्पन्न बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि जारी गरिएको यस अध्यादेशमा उल्लेख भएका प्रावधानबाहेकका विषयमा संविधानलाई प्रभावित गरी व्याख्या वा प्रयोग गरिने छैन।

(अधिकारी संविधानविद् हुन् ।)

तपाईंको प्रतिकृया

  कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
क्याप्चा [ अर्को क्याप्चा प्राप्त गर्नुहोस् ]
 

  • Nepal Weekly - Issue No. 591

    अंक: ५९१ | २०७० चैत्र ३०

  • Nepal Weekly - Issue No. 590

    अंक: ५९० | २०७० चैत्र २३

  • Nepal Weekly - Issue No. 589

    अंक: ५८९ | २०७० चैत्र १६

  • Nepal Weekly - Issue No. 588

    अंक: ५८८ | २०७० चैत्र ९

  • Nepal Weekly - Issue No. 587

    अंक: ५८७ | २०७० चैत्र २

विपिन अधिकारीद्वारा अन्य प्रकाशित लेखहरू
यस अंकको स्तम्भहरू

सबै हेर्नुहोस् »

सबै हेर्नुहोस् »

Our Publication
  • ekantipur.com
  • Kantipur
  • The Kathmandu Post
  • Nepal
  • Saptahik
  • Nari
  • Kantipur Qatar