धेरै लगानी, थोरै प्रतिफल

  • भारतीय किसान मालामाल, नेपाली किसानको बेहाल

वीरगन्जको लहावरथकरी-९, धोबिया टोलका नासिर अन्सारीको खेतको साँधमा भारतको विहारस्थित पूर्वी चम्पारण कठिया मठियाका तपा ठाकुरको खेत जोडिएको छ। यस वर्ष दुवैका खेतमा सोना मन्सुली धान गजबले फल्यो। अन्सारी र ठाकुरले समान परश्रिम, मिहिनेतले उब्जनी गरेको धान फरक-फरक मूल्यमा बिक्री हुन्छ। उत्पादन लागतमा पनि उच्च असमानता छ।

मल र बीउमा अनुदान पाएका ठाकुरले सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा धान बिक्री गरे भने नेपालका अन्सारी व्यापारीले निर्धारण गरेको कम मूल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य भए। अन्सारीले महँगो मूल्यमा बीउ र मल खरदि गरेका थिए। "हामी नेपाली किसान कसरी मर्कामा छौँ भन्ने कुरा मेरो अवस्थाबाट प्रस्ट हुन्छ," अन्सारी भन्छन्, "नेपाल सरकारले किसानलाई सुविधा दिने त भन्छ तर कहिल्यै व्यवहारमा देखाउँदैन।"

खेती नभित्र्याउँदै प्राकृतिक प्रकोपमा परेका वा सुक्खा क्षेत्रलाई विहार सरकारले प्रति कट्ठा १ सय ६० भारुको दरले राहत वितरण गर्दै आएको छ। नेपालमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन। ट्रयाक्टरले खेत जोत्न र सम्याउन प्रतिकट्ठा भारु २० मै किसानले एक लिटर डिजल पाउने गरेका छन्। यताका किसान ट्रयाक्टरलाई मात्र एक कट्ठा खेत जोतेको झन्डै एक सय रुपियाँ तिर्छन्। उता भारु सातमै सरकारले बीउ उपलब्ध गराउँछ। नेपाली किसानले दलालमार्फत त्यही बीउ ६० देखि ७० रुपियाँमा किन्छन्। अनुदानको मल सस्तो भए पनि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नहुँदा किसानहरू भारतीय मलमै निर्भर छन्।

एक कट्ठा खेतमा करबि १ सय १० देखि १ सय ३० किलो धान उत्पादन हुन्छ। "बजार मूल्यमा बिक्री गर्दा किसानले १ हजार ७ सय देखि दुई हजार रुपियाँसम्म पाउँछन्," सुवर्णपूर्णका जमुना पासवान भन्छन्, "त्यत्तिको उब्जनीका लागि किसानले कम्तीमा २ हजार १ सय रुपियाँ खर्चेका हुन्छन्।"

वर्षभरिको मिहिनेत, परश्रिमबाट पनि जीविकोपार्जनमा केही सुधार नआएकाले किसानमा निराशा बढ्दै गएको कृषि विकास कार्यालय पर्साका वरिष्ठ बाली विशेषज्ञ विजयकुमार श्रीवास्तवको अनुभव छ। भन्छन्, "कृषि नीति नभएको मुलुकमा किसानले न्यूनतम मूल्यमा खेती गररिहेका छन्।"

बीउको नाम सिफारसिबाहेक कृषि विकास कार्यालयले केही गर्न सक्दैन। अनुदानका नाममा साना सिँचाइ अन्तर्गत कार्यालयले हालसम्म एक सय पम्पिङ् सेट र मोटर वितरण गरेको छ। त्यसमा पनि कूल लागतको ५० प्रतिशत रकम किसान आफँैले जोहो गर्नुपर्छ।

पर्सा, नगरदाहाका रामाधार यादवको परिवारलाई विगतमा तीन बिघा खेतले नै पालेको थियो। तर, अहिले त्यही खेतले उनको परिवारको जीविकोपार्जनसमेत टर्दैन। यादवका तीनवटै छोरा अहिले खेती गर्दैनन्। उनीहरू सदरमुकाम वीरगन्जमा घर निर्माणको काम गर्छन्। उत्पादनका लागि बढ्दो लागत र मजदुरको अभावका कारण खेती गर्न उनलाई धौधौ पर्ने गरेको छ। भन्छन्, "मर्का महसुस गरेरै भए पनि कुनै विकल्प नभएकाले खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ।"

पछिल्लो समय कृषि मजदुरको बढ्दो अभाव, आधुनिक कृषि प्रणालीको कमी र सिँचाइको चरम अभावले कृषि पेसा संकटमा परेको उनको अनुभव छ। सीमावर्ती भारतीय किसानले मल, बीउ, उन्नत प्रविधि, उत्पादन सामग्री र उत्पादित खाद्यान्नमा अनुदान पाउँछन्। सस्तो उत्पादन खर्चका कारण तस्करहरूले भारतीय खाद्यान्न सस्तोमा खरदि गरी नेपाल भित्र्याउँछन्।

सरकारी पक्षको उपेक्षाका कारण नेपाली किसानले महँगो मूल्यमा उत्पादन गरेका खाद्यान्न बाध्य भएर भारतीय मूल्यमै बिक्री गर्छन्। मधेस मामिलाका टिप्पणीकार चन्द्रकिशोर झा खुला सिमानाका कारण नेपाली कृषक आन्तरकि प्रतिस्पर्धाबाट विस्थापित भइरहेको बताउँछन्। भन्छन्, "आयातित कृषि उत्पादनसँग नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था छैन।"

मजदुरीको निश्चित दररेट नहुँदा कृषि श्रमिकको समेत अभाव हुन थालेको छ। कृषि मजदुरले अहिले पनि अन्नकै रूपमा ज्याला पाउने गरेका छन्। खेतमा एक दिन काम गरेबापत मजदुरले पाँच किलो धान मात्र पाउँछन्। अरू काममा लागेका मजदुरको ज्याला दुई सय रुपियाँ पुग्दासमेत कृषि मजदुरहरूले अझै १० वर्ष पहिलेकै ज्यालामा काम गररिहनुपरेको छ। लागत खर्च महँगो हुँदै गएकाले मजदुरको श्रम मूल्य बढाउन नसकेको किसानहरूको तर्क छ। उचित मूल्य नपाएपछि तराईका कृषि मजदुरहरू बढी पैसा कमाउन भारतको दिल्ली, पन्जाब, हिरयाणा पलायन भइरहेका छन्।

कृषि विकास मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार यस वर्ष प्रमुख खाद्यवालीहरूको उत्पादन घट्ने निश्चित छ। धान ११, मकै आठ र कोदो उत्पादनमा करबि तीन प्रतिशतले कमी आउने अनुमान गरएिको छ। उत्पादन घटेको अवस्थामा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा समेत पर्नेछ।

परम्परागत खेती प्रणाली र मौसमको भरमा टिकेको कृषि उत्पादन एक वर्ष बढ्ने र अर्को वर्ष फेरि घट्ने गर्छ। उत्पादन बढाउन केन्द्रमा घोषणा गरिएका ठूल्ठूला योजना खेतका गह्रासम्म कमै मात्र पुग्छन। कृषि योजनाविद् हरिकिृष्ण उपाध्याय सिँचाइसम्बन्धी सरकारको गलत अवधारणाका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा प्रभाव पर्ने गरेको बताउँछन्। भन्छन्, "सिँचाइ मात्रै राम्ररी गराउन सकियो भने उत्पादन बढ्ने थियो।" साथै, खडेरी र सुक्खासँग जुध्न सक्ने रैथाने बीउको प्रयोग बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ।

जे भए पनि अन्नको भण्डार भनिने पर्सा जिल्लाका किसानहरू कृषि कर्मप्रति सन्तुष्ट छैनन्। बढ्दो लगानी र कमजोर प्रतिफलका कारण पेसाप्रति उनीहरूको मोहभंग हुँदै गइरहेको छ। झा भन्छन्, "बेलैमा समाधान खोजिएन भने यसले हाम्रो सिंगो अर्थतन्त्रलाई समेत अरू बढी नकारात्मक प्रभाव पार्छ।"

तपाईंको प्रतिकृया

  कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
क्याप्चा [ अर्को क्याप्चा प्राप्त गर्नुहोस् ]
 

  • Nepal Weekly - Issue No. 592

    अंक: ५९२ | २०७१ वैशाख ७

  • Nepal Weekly - Issue No. 591

    अंक: ५९१ | २०७० चैत्र ३०

  • Nepal Weekly - Issue No. 590

    अंक: ५९० | २०७० चैत्र २३

  • Nepal Weekly - Issue No. 589

    अंक: ५८९ | २०७० चैत्र १६

  • Nepal Weekly - Issue No. 588

    अंक: ५८८ | २०७० चैत्र ९

यस अंकको स्तम्भहरू

सबै हेर्नुहोस् »

सबै हेर्नुहोस् »

Our Publication
  • ekantipur.com
  • Kantipur
  • The Kathmandu Post
  • Nepal
  • Saptahik
  • Nari
  • Kantipur Qatar