निषेधको नीति

राष्ट्रपति रामवरण यादवले राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको सातादिनभित्रै भारतीय सत्तारूढ दल कांग्रेस आईका नेता करण सिंह काठमाडौँ आउँदा अनुमान थियो । अब मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री देख्न पाउनेछ। तर, त्यो अनुमान गलत साबित भयो, उल्टै राजनीतिले अनपेक्षित मोड लियो। करण सिंहले सार्वजनिक कार्यक्रममै राष्ट्रपति यादव खुकुरीको धारमा हिँडिरहेको टिप्पणी गरििदए। राष्ट्रपतिले त्यसको कुनै जवाफ फर्काएनन्, बरू बाबुराम भट्टराईकै नाममा राष्ट्रिय सहमति भए सुनमा सुगन्ध हुने प्रतिक्रिया दिए। राष्ट्रपतिको आह्वानलाई तत्काल स्वागत गरेका एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को बोलीमा पनि परविर्तन आयो र उनी पनि भट्टराई सरकारलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा उभिए।

लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चयन गर्न नसकेको नेपाली कांग्रेसले सहजै सुशील कोइरालाका नाममा सर्वसम्मत निर्णय गर्‍यो। गिरजिाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चुनिएको यो पहिलो घटना थियो, जो सम्भवतः एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सोचेका थिएनन्। किनभने, उनले कांग्रेसमा उम्मेदवार हुने इच्छाका कारण नेताहरूबीच कलह चर्किने अनुमान गरेरै कोइराला, शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेललाई छुट्टाछुट्टै रूपमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका थिए। सुरुमा उनैले विपक्षबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चाहियो भन्दै सार्वजनिक रूपमै नाम सिफारसि गर्न आग्रह गरेका थिए। कांग्रेसमा विवादरहित रूपमा कोइरालाको नाम पारति भएपछि त्यसमा एमालेले पनि समर्थन जनायो। अझ नेकपा-माओवादीले पनि अप्रत्यक्ष समर्थन गरेपछि एमाओवादी र उसको सत्ता साझेदार लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा कोइरालाको विपक्षमा उभिएको छ।

करण सिंह नेपाल आउनुअघि मधेसी मोर्चाले कोइरालाका नाममा समर्थन गर्ने संकेत गरेको थियो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले कोइराला प्रधानमन्त्री भए आफूलाई स्वीकार्य हुने बताएका थिए। तर, सिंहको भ्रमणपछि उनीलगायत मधेसी मोर्चाको अडान फेरयिो। २१ मंसिरमा मधेसी मोर्चालगायतको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धन बैठकले प्याकेजमा सहमति नभए सत्ता नछाड्ने औपचारकि निर्णय गर्‍यो। सँगै सत्तारूढ गठबन्धनले यस्तो सर्त अघि सार्‍यो, जो नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आफूलाई स्वीकार्य नहुने भनिसकेका छन्। सत्ताधारी गठबन्धनका ती सर्त हुन् :

वैशाखभित्रै निर्वाचन : सत्तारूढ गठबन्धनले नयाँ प्रधानमन्त्रीबाट संविधानसभा-२ को निर्वाचन ०७० वैशाख महिनाभित्र हुनुपर्ने सुनिश्चितता खोजेको छ। त्यसका लागि उसले पहिल्यै राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने सर्त राखेको हो। अन्तरमि संविधान, ०६३ मा हरेक १० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनाको परण्िााम आएपछि १८ वर्ष पुगेका नयाँ मतदाताको नामावली अद्यावधिक गर्नुपर्ने र त्यस अनुसार निर्वाचन क्षेत्रमा हेरफेर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैलाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले मंसिरभित्रै वा ढिलोमा पुसको पहिलो साताभित्र संविधान, ऐन-कानुनमा आवश्यक संशोधन हुनुपर्ने अन्यथा वैशाखभित्र चुनाव गर्न नसकिने बताइसकेको छ। अझ २६ पुसमा निर्वाचन आयोग नै पदाधिकारीविहीन हुँदै छ। आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा कुनै पनि निर्वाचन सम्भव छैन। यस्तो अवस्थामा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भए पनि उनले वैशाखभित्रै निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न नसक्ने बुझेरै सत्तासाझेदार गठबन्धनले यो माग अघि सारेको हो।

निर्वाचन प्रणालीमा टुंगो ः सत्तापक्षीय गठबन्धनको अर्को माग हो, प्रधानमन्त्रीको तय हुनुभन्दा अगावै निर्वाचन क्षेत्र, सदस्य संख्या र निर्वाचन प्रणालीको टुंगो लगाउनुपर्ने। ०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा २ सय ४० प्रत्यक्ष, ३ सय ३५ समानुपातिक र २६ जना मन्त्रिपरष्िाद्बाट मनोनीत गरी ६ सय १ को बनोट थियो। सत्ता गठबन्धनले प्रत्यक्षको संख्या अझै घटाएर समानुपातिकको संख्या बढाउने प्रस्ताव गरेको छ। जसरी ०६४ सालमा माओवादीले समानुपातिकलाई आफ्नो एजेन्डाका रूपमा 'क्यास' गरेको थियो, अहिले उसले त्यही शैली पछ्याएको छ। माओवादी र मधेसी मोचर्ामा आबद्ध प्रायः सबै पार्टी फुटको सिकार भएको अवस्थामा उनीहरूले बढीभन्दा बढी समानुपातिकबाट आफ्नो सिट सुरक्षित राख्न चाहेको देखिन्छ।

संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति : २० मंसिरमा पाँच जना र ८ माघमा एक जना सर्वोच्च अदालतका अस्थायी न्यायाधीश पदमुक्त हुँदै छन्। त्यतिखेर सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीबाहेक पाँच जना न्यायाधीश मात्रै बाँकी रहनेछन्। जबकि, सर्वोच्च अदालतमा १५ स्थायी र १० जना अस्थायी न्यायाधीशको दरबन्दी छ। विद्यमान संवैधानिक प्रावधान अनुसार संविधानसभा नभएका बेला संसदीय सुनुवाइबिना न्यायाधीश नियुक्त हुन सक्दैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि निर्वाचन आयोगसम्मका सदस्यहरू रत्तिm हुने भएकाले ती निकायमा राजनीतिक सहमतिले नियुक्त हुनुपर्ने एमाओवादी-मधेसी मोर्चाको माग हो। अर्को हिसाबले भन्ने हो भने ती निकायमा एमाओवादी-मधेसी मोर्चाले आफ्नो भागबन्डा खोजेको पनि हो। नयाँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नै तवरमा ती निकायको दुरुपयोग नगरून् भनेर उनीहरूले पहिल्यै सुनिश्चितता खोजिरहेका छन्।

संविधानमा संशोधन ः अन्तरमि संविधान, ०६३ लाई पालना गर्ने हो भने संसद्मा प्रतिनिधित्व नभएका व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैनन्। अहिले न संविधानसभा छ, न त कोही सांसद रहेको अवस्था नै। यस्तोमा कसरी नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने त ? त्यसैले एमाओवादीसहितको सत्तापक्षीय गठबन्धनले संवैधानिक कानुनले जेजति दिन्छ, त्यस अनुसार जाने, नमिल्ने धाराचाहिँ राष्ट्रिय सहमति अनुसार निर्णय गर्ने माग राखेको छ। त्यो भन्नुको अर्थ जसरी अहिले सहमतिले नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिन्छ, यदि उसले सहमतिमा भएको प्रतिबद्धता अनुसार काम गरेन भने उसलाई हटाउन मिल्ने प्रावधान पहिल्यै हुनुपर्ने सर्त हो यो। यसमा सहमति नगरी सत्ता सुम्पिँदा भोलि हुने प्रधानमन्त्रीलाई सहजै हटाउन नसकिने उनीहरूको ठहर छ। त्यस्तो परििस्थति नआओस् भनेरै गठबन्धनले पूर्वसचेतता अपनाउन खोजेको बुझ्न गाह्रो छैन।

संविधानमा पहिल्यै सहमति ः ०६४ सालमा जसरी गणतन्त्रको प्रस्तावनाबारे पहिल्यै संविधानमा लेखिएको थियो, ठीक त्यसैगरी एमाओवादीले भोलि बन्ने संविधानमा आफ्ना एजेन्डाहरू अहिल्यै सुनिश्चित होऊन् भन्ने चाहेको छ। जस्तो ः शासकीय स्वरूपमा एमाओवादीले कांग्रेस-एमालेसँग पहिल्यै प्रतिवद्धता हुनुपर्ने माग राखेको छ। खासगरी जातीय पहिचानसहितको संघीयतामा एमाओवादी र मधेसी मोर्चाबीच साझा मत भएकाले त्यो कुरामा उनीहरूले यतिखेर कांग्रेस-एमालेसँग 'बार्गेनिङ्' गररिहेका छन्। त्यसो त भोलि बन्ने संविधानसभाको बनोट कस्तो हुन्छ, नयाँ बन्ने संविधान पनि त्यसैमा भरपर्छ। त्यो कुरा जान्दाजान्दै पनि सत्तारूढ गठबन्धनले यस्तो माग अघि सार्नुको एउटै उद्देश्य हो कि कांग्रेस-एमाले ती मुद्दामा राजी हुँदैनन् र त्यो भएन भने यही सरकारलाई लम्बाउन सजिलो हुन्छ। त्यही भएरै प्याकेजमा सहमति नभएसम्म सरकारबाट राजीनामा नदिने भनेर एमाओवादीको स्वरमा मधेसी मोर्चाले समेत होस्टेमा हैँसे मिलाइरहेको छ।

यतिखेर प्रतिपक्षीका तर्फमा एक मात्र प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार रहेका सुशील कोइरालाले यी सर्तमा सम्झौता गर्ने सम्भावना कम छ। किनभने, उनका नाममा जसरी विपरीत ध्रुवका दलले पनि समर्थन दिएका छन्, माओवादी गठबन्धनको सर्त मानेर प्रधानमन्त्री हुने हो भने उनीहरूको समर्थन नहुन सक्छ। "चुनाव पनि नहुने र सहमति पनि नहुने हो भने सजिलै राजनीतिक निकास हुने सम्भावना देखिँदैन," प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेल भन्छन्, "त्यसैले प्याकेजमै सहमति गरौँ भनिरहेका छौँ, होइन भने यस्तै संक्रमण जारी रहन सक्छ।" पौडेलको आशयलाई अथ्र्याउने हो भने प्याकेजमा सहमति नभएसम्म भट्टराईको विकल्प भट्टराई भइरहनेछन्। वा, अन्तिम विकल्प प्रचण्ड पनि हुन सक्नेछन्।

"अहिलेको राजनीतिक लडाइँ पुरानो संसद्वादी र नयाँ संसद्वादीबीचको झगडा हो," नेकपा-माओवादीकी प्रवक्ता पम्फा भुसाल भन्छिन्, "बाबुराम भट्टराईले पाउँदासम्म एक मिनेट पनि सरकार छोड्न चाहिरहेका छैनन्। उनी नेपालको इतिहासमा जंगबहादुरपछिको भारतपरस्त नेता साबित भएका छन्।" तर, एमाओवादीले भने यसलाई आफ्नो निणर्ायक संघर्षकै एक हिस्साका रूपमा लिएको छ। खासमा माओवादीले ०६२ सालको चुनबाङ बैठकमा विश्लेषण गरेजस्तो अवस्थाबाट संक्रमणकाल गुजि्ररहेेको छ। अर्थात्, यतिखेर मुलुकमा गणतन्त्र त आयो तर एकथरी पुँजीवादी गणतन्त्र कायमै राख्न चाहिरहेका छन् भने अर्कोथरी जनवादी गणतन्त्रतिर लाने प्रयास गररिहेका छन्।

जेहोस्, एमाओवादीको अहिलेको रणनीति भनेकै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार नबनोस् भन्ने नै हो। माओवादीको एक उच्चस्तरीय स्रोतका भनाइमा चुनावी सरकार कुनै हालतमा कांग्रेसको नेतृत्वमा हुनुहुँदैन भनेर पार्टी नेतृत्व एकमत छ। उता, आफूले सरकारको नेतृत्व नपाउँदा एमाओवादीले अनेक प्रपन्च गरेर चुनावलाई प्रभावित गर्न सक्ने कांग्रेस नेतृत्वको आकलन छ।

"भट्टराई सरकार गठनलगत्तै एमाओवादीले सरकारमा सहभागी हुन कांग्रेसलाई आग्रह गरेको थियो । कांग्रेसका तर्फबाट शेरबहादुर देउवालाई चक्रीय प्रणाली अनुसार तीन महिनापछि प्रधानमन्त्री दिने भनिएको पनि हो," कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महत भन्छन्, "माओवादीले लिखित रूपमै कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिन्छु भन्दा हाम्रा सभापति सुशील कोइरालाले अस्वीकार गरेपछि माओवादीले कांग्रेससँग निषेधको राजनीति सुरु गरेको हो ।"

संविधानसभाको चुनावपछि कांग्रेस सरकारको मूल नेतृत्वमा पनि छैन। माधव नेपालपछि प्रचण्ड वा रामचन्द्र पौडेलमध्ये एक प्रधानमन्त्री हुने अवस्थामा प्रचण्ड आफू 'ब्याक' भएर झलनाथ खनाललाई अघि सारेका थिए। त्यसपछि पनि उनी स्वयं प्रधानमन्त्री हुने संकेत नदेखेपछि भट्टराईको पक्षमा खुलेरै लागे। अहिले पनि भट्टराईको विकल्पमा कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उनको पार्टीभित्र पर्ने डर प्रचण्डलाई छ। अर्को, पार्टी फुटिसकेको अवस्था भएकाले यतिबेला आफ्ना लागि चुनाव अनुकूल नहुने माओवादी नेतृत्वले बुझेको छ। यस्तो खतरा मोल्नुभन्दा कांग्रेसलाई निषेध गरेर एमाओवादी नेतृत्व मधेसी मोर्चासहित यही सरकारलाई निरन्तरता दिने गृहकार्य गररिहेको छ।





'सरकार सुम्पने कुरा हुनै सक्दैन’

- अग्नि सापकोटा, प्रवक्ता, एकीकृत नेकपा माओवादी

नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाका नाममा तपाईंहरूको असहमति किन ?

नेपाली कांग्रेस र सुशील कोइरालामा हाम्रो पूर्वाग्रह छैन। तर, सरकार परविर्तन हुनेबित्तिकै समस्याको समाधान हँुदैन। सरकार परविर्तन हुनुअघि तत्कालीन संविधानसभाले गरेका काम र त्यहाँ भएका सहमतिहरूका सम्बन्धमा पार्टीहरूले स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्‍यो। साथै, संवैधानिक नियम-कानुनका व्यवधान हटाउनुपर्‍यो। निर्वाचनको मिति किटान गर्नुपर्‍यो। संविधानसभाका सदस्यहरूको संख्या, निर्वाचन क्षेत्र तय गर्नुपर्‍यो। संवैधानिक निकायमा रत्तिm पद पूर्तिको सहमति हुनुपर्‍यो। त्यसपछि मात्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ। उल्लिखित कुरामा सहमति नगरी सरकार मात्र परविर्तन गरेर समस्याको समाधान हँुदैन। सरकार परविर्तनको कुरा मात्र गर्ने हो भने त त्यसले देशलाई झन् अप्ठ्यारोतिर लैजान्छ। यसर्थ, सवाल सुशील कोइरालाजीको होइन, जनताको परविर्तनको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने हो।



केही दिन पहिलेसम्म त एमाओवादीले विपक्षीलाई नाम तोक्न भनेको थियो नि त ?

वार्ता गर्ने क्रममा 'तपाईंहरूको उम्मेदवार को हो' भनेर छलफल चलेको साँचो हो। तर, 'तपाईंहरूले पार्टीबाट घोषणा गर्नूस् अनि हामी समर्थन गर्छौं' भनेका होइनौँ। हामीले जनताले राजनीतिक र आर्थिक रूपमा संविधानसभामा जेजति लगानी गरेका छन्, त्यसको रक्षा हुनुपर्छ भनेका हौँ। प्याकेजमै सहमति गरौँ भनेका हौँ।

अहिले नै संविधानमा सहमति हुने हो भने संविधानसभा निर्वाचनको के अर्थ हुन्छ ?

यसअघि नमिलेका कुरामा पनि सहमति गरौँ भनेको होइन। मिलेका विषयमा स्वामित्व लिऔँ भनेको मात्र हो। अझ हामीलाई त के आश्चर्य लागेको छ भने संसारभरकिो प्रचलन जुन सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्छ, त्यही सरकारले निर्वाचन गराउने हो। यसअघि घोषणा गरएिको निर्वाचन हुन नदिन पनि उहाँहरूले बाधा व्यवधान खडा गर्नुभयो। अहिले पनि निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक कुरामा छलफल गरेर सहमतिमा पुग्न तयार हुनुहुन्न। सरकार परविर्तन मात्र भनिरहनुभएको छ। त्यसैले बहस उल्टो भइरहेको छ।



यो सरकारले पनि त यसअघि घोषणा गरेको निर्वाचन गर्न सकेन, यही सरकारले निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने बाध्यता के छ र ?

विपक्षी दलहरूले निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक नियमहरू स्वीकृत हुन नदिने, राष्ट्रपतिले पनि स्वीकृत नगर्ने अनि यो सरकारले निर्वाचन गराउन सकेन भनेर निहुँ खोज्ने कुरा कति युक्तिसंगत हो ? बाबुराम भट्टराईचाहिँ हुनै नहुने, सुशील कोइरालाचाहिँ हुनैपर्ने कारण के छ ? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्‍यो। एमाओवादीले जनतालाई यस कारण हामीले भट्टराईलाई छाडेर कोइरालालाई दियौँ भन्ने आधार पनि त चाहियो। त्यसैले धरातल खडा नभई त्यत्तिकै सरकार हस्तान्तरण गर्दा झन् समस्या आउँछ।

उहाँहरूले अहिले जुन हठ गररिहनुभएको छ, त्यसले ००७ सालदेखि ०१५ सालसम्म देश जसरी गोलचक्करमा फस्यो, त्यस्तै अप्ठ्यारोमा फस्ने खतरा देखापरेको छ। त्यस कारण अहिलेसम्म प्राप्त अधिकारलाई उल्ट्याउने बाटोमा उहाँहरू लाग्नु भएन।

 

तपाईंहरू कांग्रेसलाई निषेध गर्नेतिर लाग्नुभएको त होइन ?

बिलकुल होइन। तर, कांग्रेसको नेतृत्वमा मात्र निर्वाचन हुनुपर्छ, कांग्रेसले मात्र निर्वाचन गराउन सक्छ भनेर उहाँहरू जसरी भनिरहनुभएको छ, त्यो शासकीय मानसिकताले ग्रस्त छ। कांग्रेसले मात्र निर्वाचन गराउनुपर्ने ? यो उसको पेवा पनि होइन, ठेक्का पनि होइन। त्यसैगरी तर्क गर्ने हो भने आजसम्म कांग्रेसको नेतृत्वमा मात्र निर्वाचन भएको छ। एकपटक एकीकृत माओवादीको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाऔँ न त। किनभने, हामीले हतियार पनि व्यवस्थापन गर्‍यौँ, सेना पनि समायोजन गर्‍यौँ। हामी विचार, राजनीति, योजना, कार्यनीति, कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौँ। त्यसैले राजनीतिक सहमति नगर्ने, खुरुक्क सरकार मात्र सुम्पने कुरा हुनै सक्तैन।



त्यसो भए सुशील कोइरालाको नाम किन माग्नुभएको त ?

हामीले सुशीलजीको नाम दिनैपर्छ भनेका थिएनौँ/छैनौँ। वार्ताको प्रसंगमा तपाईंहरूको उम्मेदवार को भन्नु त स्वाभाविक हो। हामीले नाम मागेको, धोका दिएको भन्ने कपोलकल्पित, आधारहीन कुरा हुन्। सवाल सुशील कोइरालाको होइन। उहाँसँग हाम्रो कुनै पूर्वाग्रह पनि छैन। मुख्य कुराचाहिँ संविधानसभाको प्याकेजमा सहमति हुनुपर्छ।



पहिल्यै सहमति गर्ने भनेको त संविधानसभालाई बाँध्ने काम भएन ?

बाँध्ने काम बिलकुलै होइन। अहिलेसम्म जति सहमति भएको छ, जति उपलब्धि प्राप्त भएका छन्, त्यसलाई शून्यमा झार्ने जुन कुरा उहाँहरू गररिहनुभएको छ, त्यो सर्वथा गलत छ। एमाओवादीले नयाँ बखेडा झिक्यो भनेर एउटा भ्रम पार्न खोजिएको छ। हामीले बिलकुलै बखेडा झिकिरहेका छैनौँ। संविधानसभाले गरेका काम र सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गरौँ मात्र भनेका छौँ।



कतै घुमाईफिराई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ँप्रचण्ड’लाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने दाउ त होइन ?

होइन, होइन। हाम्रा अध्यक्षले अहिले प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुभएको पनि छैन। पार्टीमा त्यस प्रकारले छलफल भएको पनि छैन। त्यसैले अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेल हो भन्ने कुरा सही होइन।



त्यसो भए बाबुराम भट्टराई नै प्रधानमन्त्री रहनुहुन्छ ?

उहाँहरू सहमतिमा आउनुभएन भने त यही सरकारलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन।



फेरि संविधानसभा पुनःस्थापनामै जाने सम्भावनाचाहिँ कति छ नि ?

हामीले त त्यही बाटो नै सबैभन्दा सहज र उत्तम भनेकै हौँ। तर, निर्वाचनमै जाने भनेपछि पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान होइन। हामी सहमति गरेरै अघि जान दृढ छौँ।



सहमति र पुनःस्थापना भन्दै एमाओवादीले निर्वाचन नचाहेको त होइन ?

होइन। एमाओवादी चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचन चाहन्छ। हामी हर हालतमा ०७० वैशाखभित्रै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छौँ। पहिला पनि संविधानसभाको निर्वाचन कि पुनःस्थापना भनेर बहस छेड्न खोजियो। हामीले त मिल्छ भने संविधान घोषणा गरेर चाँडोभन्दा चाँडो व्यवस्थापिका-संसद्को चुनावमा जाऔँ भनेकै हौँ। हामी नयाँ जनादेश लिन जान आतुर छौँ।

- माधव बस्नेत





साख जोगाउन सर्त

राष्ट्रपतिले सहमतिको प्रधानमन्त्रीका लागि पहिलोपटक ८ मंसिरमा एक साताको समयसीमा तोकेका बेला तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको नामसमेत अगाडि सारएिको थियो। तर, राष्ट्रपतिले २२ मंसिरमा सहमतीय प्रधानमन्त्रीका लागि तेस्रोपटक समयसीमा थप्ने बेलासम्म प्रधानमन्त्रीको दौडमा मधेसी दलका नेताहरू देखिएका छैनन्।

सत्तारूढ संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनको दुई बैठकमा मधेसी दलहरू नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजीमा भन्दा एमाओवादीले अगाडि सारेको प्याकेजकै पक्षमा उभिएका छन्। सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण सरकार परविर्तनले निकास निकाल्न नसक्ने औँल्याउँदै प्याकेजमै सहमति पहिलो सर्त भएको बताउँछन्। भन्छन्, "संघीयतामा मधेसी दलको एजेन्डामा कांग्रेस अनुदार भएकैले समस्या बल्भिmएको हो।"

मोर्चामा आबद्ध दलहरू सकेसम्म सरकार परविर्तन नगर्ने तर गर्नैपरे एमाओवादीसँग गरेजस्तै पाँचबुँदे सहमति गरेर मात्र ढोका खोल्ने मनस्थितिमा देखिन्छन्। २० मंसिरमा बसेको मधेसी मोर्चा, एमाओवादी, एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको वार्तामा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले संविधानका विवादित विषयमा कुरा नमिलेसम्म नयाँ सरकारको विषयमा कुरा हुनै नसक्ने अडान राखेपछि बैठक स्थगित भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट गच्छदारले खुलेरै कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाका पक्षमा सहमति बन्न नसक्ने बताएका थिए।

२२ मंसिरमै काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेसलाई पाँच प्रदेश बनाउन खोज्ने कांग्रेससँग सहमति हुनै नसक्ने बताए। महतोले एक साताअघि मात्रै राष्ट्रपति कदमको स्वागत गर्दै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा पनि जान सकिने भनेका थिए। मोर्चाबाहिरका मधेसी दलहरू भने यो कुरामा सहमत छैनन्। मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सत्तासीन मधेसी मोर्चा राम्रो मन्त्रालयका लागि कांग्रेससँग बार्गेनिङ् गररिहेको बताउँछन्। भन्छन्, "माओवादीसँग भएको मोर्चाको सहमति स्वार्थको सम्झौता हो। मधेसको समस्या समाधान गर्न तयार जोसुकैलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ।"

राष्ट्रपतिले सहमतिको प्रधानमन्त्रीको खोजी गरेयता मधेसी मोर्चाको कुनै पनि औपचारकि बैठक बसेको छैन। तर, अनौपचारकि भेटघाटमा भने मोर्चासम्बद्ध दलहरू कांग्रेसले मधेससम्बन्धी स्पष्ट धारणा बनाई मोर्चालाई सहयोगको औपचारकि आह्वान गरोस् भन्ने चाहन्छन्।

एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्माको विश्लेषणमा सत्ताबाहिर रहेका मधेसवादी दलको रणनीति सत्तामा जाने देखिन्छ भने सत्तामा रहेका दलको निरन्तर सत्तामा टिकिरहने। "सत्ताभित्र र बाहिर रहेका दुवैथरी मधेसवादी दलको नितान्त गैरराजनीतिक रणनीति छ," शर्मा भन्छन्, "एकअर्काबीचको आक्रोश र तुषका कारण आफूलाई फरक देखाउने अभ्यासमा दुवैथरी लागेका छन्।" सत्तामा रहेका दलहरूले पाएजस्तो मन्त्रालय र हैसियत नपाउने आशंकाका कारण केही मधेसवादी दल सत्ताबाहिर रहेको उनको भनाइ छ। सत्तामा रहेका दलहरू सहजै एमाओवादीसँगको सत्ता गठबन्धन तोड्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन्। किनभने, उनीहरूले अहिलेको भन्दा राम्रो मन्त्रालय र हैसियत नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा प्राप्त गर्ने कुनै सम्भावना देखेका छैनन्।

रमाइलो पक्ष के छ भने सत्ताभित्र या बाहिर जता भए पनि दुवैथरी मधेसवादी दलहरूको संघीयतालगायतका एजेन्डा एमाओवादीसँग मिल्छन्। उनीहरू एमाओवादीसँग मिलेर मधेसमा आफ्नो राजनीति बचाउने रणनीतिमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ। साथै, हरेक पार्टीमा आएको विभाजनका कारण निर्वाचन परण्िााम नकारात्मक हुने डर पनि उनीहरूलाई छ। मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका नेता अभिषेकप्रताप शाह भने सत्ता गठबन्धनबाहिर रहेका मधेसवादी दलहरू आफ्ना एजेन्डाका आधारमा अडिएको र त्यस गठबन्धनभित्र रहेका दलहरू व्यक्तिगत स्वार्थका कारण टिकिरहेको दाबी गर्छन्। फोरम नेपाललाई शरत्सिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीले साथ दिएको छ। सरतिा गिरी नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)मा भने अस्थिरता देखिन्छ।

मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी र अनिल झा नेतृत्वको संघीय सद्भावना पार्टी एमाओवादी नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा सामेल छन्।

स्रोतका अनुसार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गच्छदारले कांग्रेस नेताहरूसँगको वार्तामा अहिलेकै 'पोर्टफोलियो' पाए कांग्रेस-एमाले गठबन्धनमा सामेल हुने सर्त अघि सारेका थिए। तमलोपाले भने पार्टी अध्यक्ष ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राजी भए कांग्रेस-एमाले गठबन्धनमा सामेल हुने सर्त तेस्र्याएको छ। राजेन्द्र महतो जसरी पनि 'लाभ'को पदलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन्।

सत्ताभित्र या बाहिर जता भए पनि आगामी निर्वाचनको सम्भावित परण्िाामबाट त्रस्त देखिन्छन्, मधेसवादी दलहरू। त्यसैले निर्वाचनमा 'फेस सेभिङ्' नै उनीहरूको रणनीति हो। त्यसका लागि एमाओवादीले अघि सारेको प्याकेजमा सहमति गर्न सके मात्र आफ्नो साख जोगिने उनीहरूको बुझाइ छ ।

- उपेन्द्र पोखरेल/जनकराज सापकोटा

तपाईंको प्रतिकृया

  कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
क्याप्चा [ अर्को क्याप्चा प्राप्त गर्नुहोस् ]
 

  • Nepal Weekly - Issue No. 591

    अंक: ५९१ | २०७० चैत्र ३०

  • Nepal Weekly - Issue No. 590

    अंक: ५९० | २०७० चैत्र २३

  • Nepal Weekly - Issue No. 589

    अंक: ५८९ | २०७० चैत्र १६

  • Nepal Weekly - Issue No. 588

    अंक: ५८८ | २०७० चैत्र ९

  • Nepal Weekly - Issue No. 587

    अंक: ५८७ | २०७० चैत्र २

यस अंकको स्तम्भहरू

सबै हेर्नुहोस् »

सबै हेर्नुहोस् »

Our Publication
  • ekantipur.com
  • Kantipur
  • The Kathmandu Post
  • Nepal
  • Saptahik
  • Nari
  • Kantipur Qatar