घेराबन्दीमा कांग्रेस

एकीकृत नेकपा माओवादी-मधेसी गठबन्धन सहमतिका नाममा अरू जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार देखिनु तर कुनै पनि मूल्यमा नेपाली कांग्रेसका हातमा सत्ताको लगाम छाड्न तयार नहुनुका पछाडिका तथ्यहरू अब घामझैँ छर्लंग भएका छन्। सहमतिको शब्दजालमा सत्ता गठबन्धनले देखाउँदै आएको नक्कली संवेदनशीलतामा अमुक वैदेशिक शक्तिको षड्यन्त्रकारी कुण्ठाबाहेक अरू केही छैन। पात्रका रूपमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार छन्। तर, त्यो शक्तिका लागि कोइरालाभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ कांग्रेस। कांग्रेसभन्दा ठूलो अवरोध बनेको छ, यसको इतिहास।

कुनै पनि शक्ति वा सभ्यता नष्ट गर्न सर्वप्रथम त्यसलाई त्यसको पृष्ठभूमिबाट अलग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको इतिहास छिन्नभिन्न पार्नुपर्ने हुन्छ। इतिहास नष्ट भयो भने देशको पहिचान पनि सकिन्छ। देशको पहिचान समाप्त भयो भने कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्र एउटा अधीनस्थ जातिमा परिणत हुन्छ। नेपालीलाई अधीनस्थ जातिका रूपमा र नेपाललाई विदेशीको प्रशासनिक एकाइका रूपमा परिणत गर्नका लागि लामो समयदेखि यो देशको इतिहासको जगका रूपमा रहेका तीनवटा तत्त्वमाथि नेपालविरोधी शक्तिहरूबाट निर्णायक तहको हमला सुरु भएको छ।

केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीका रूपमा नेपालको रचना यहाँका राजाहरूको तत्परतामा भएको हो। राज्य र राजनीतिक प्रणालीलाई नागरकि तप्कासँग जोडेर राष्ट्रको अवधारणालाई आधुनिकीकरण गर्ने अभिभारा प्रजापरिषद् र नेपाली कांग्रेसले उठाएका थिए। राष्ट्रको पहिचानलाई पूर्णता दिने प्रक्रियामा यहाँका जातीय समुदायहरूको योगदान तथा यिनीहरूको सभ्यता र संस्कृतिले मूल्यवान भूमिका निर्वाह गरेका छन्। भिन्नभिन्न कालखण्ड र भिन्नभिन्न परिवेशमा यी तीनथरी शक्तिका वरपिरि संगठित भएर नेपाली जनताले आफ्नो इतिहास र सभ्यताको रचना गरेका हुन्। बाँकी शक्तिको भूमिका पूरक र सहयोगी प्रकारको छ। खेदको विषय के छ भने बडो सुझबुझका साथ, विदेशी शक्तिहरूले दुई दशकयता यिनै तीनवटा शक्तिमाथि आफ्नो निसाना केन्दि्रत गरेका छन्। राजतन्त्रको अन्त्य, जातीय समुदायहरूका बीचमा दुर्भावनाको पर्खाल खडा गरेर गृहयुद्ध भड्काउन भइरहेको षड्यन्त्र र दुई भिन्न रूपबाट 'जनयुद्ध'कालदेखि कांग्रेसमाथि निरन्तर भइरहेको हमला यसका उदाहरण हुन्।

सत्ताधारी गठबन्धनलाई निर्देशन र त्यसका आलोचकहरूलाई चेतावनी दिन काठमाडौँ आएका करण सिंहले एमाओवादीलाई सरकारबाट अलग राख्नुहुँदैन भनी दिएको अभिव्यक्तिको सन्देश प्रस्ट छ, दिल्लीले बाबुराम भट्टराई सरकारलाई विस्थापन गर्ने कुराको समर्थन गर्दैन। एमाओवादी-मधेसी नेतृत्वको विकल्पमा निर्विकल्प उम्मेदवारका रूपमा रहेको कांग्रेस कुनै पनि कोणबाट उसलाई स्वीकार्य छैन भन्ने त्यसको सोझो अर्थ थियो। यही इच्छाबमोजिमको निर्देशन पाएपछि नै एमाओवादी बैठकले सरकारमा रहेका सबै मन्त्री हटाएर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने र कांग्रेस-एमालेलाई मागे अनुसारका मन्त्रालय दिन सकिने निर्णय गरेको थियो। सत्ता गठबन्धनका घटकहरू भारतबाटै संरक्षित, प्रशिक्षित, विकसित र निर्मित भएकाले अन्य दलका तुलनामा यिनीहरूप्रति त्यसको लगाव र भरोसा गहिरो हुनु स्वाभाविक छ।

कांग्रेसका विरुद्धमा दिल्लीको शक्ति प्रदर्शनसँग जोडिएका केही ऐतिहासिक दृश्यलाई अहिलेको सन्दर्भसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। इतिहासको पहिलो यथार्थ दृश्य के हो भने कांग्रेसका संस्थापक अगुवाहरू जवाहरलाल नेहरुका समकालीन थिए। दोस्रो, उनीहरू अंग्रेज साम्राज्यवादविरोधी जनतान्त्रिक संघर्षका बीचबाट हुर्किएका आदर्शवादी राजनीतिकर्मी थिए। तेस्रो, उनीहरूको राजनीतिक जीवनको बहुपक्षीय राजनीतिक आयाम थियो। चौथो, उनीहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण, मूल्य-मान्यता र राजनीतिक लक्ष्य थियो। पाँचौँ, उनीहरूले नै नेपालको जनतान्त्रिक आन्दोलनको पनि अगुवाइ गरेका थिए।

कांग्रेसको जीवनसँग जोडिएका इतिहासका यी अध्याय पहिल्यैदेखि दिल्लीका लागि सबैभन्दा ठूला बोझ बनेका छन्। त्यसले कांग्रेसलाई यथासक्य उपयोग त गर्‍यो तर विश्वास कहिल्यै गरेन। राणा शासनविरुद्धको सशस्त्र संघर्षमा नेहरुले बीपी कोइरालालाई यथासक्य असहयोग गर्ने प्रयास गरेका हुन्। नेहरुले मोहनशमशेर र त्रिभुवनका बीचमा गराएका मौखिक सम्झौता कांग्रेसलाई स्वीकार गर्न पछाडि मात्र बाध्य पारएिको थियो। तर, सम्झौता वार्तामा त्यसलाई सामेल गरिएको थिएन। ०१७ सालमा बीपीलाई प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ गर्ने कुरामा पनि भारतीय संस्थापनको राजा महेन्द्रप्रति समर्थन थियो। सन् '७० को दशकमा सिक्किम, नेपाललगायत देशको मामिलामा दिल्लीले राखेका प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि कोइराला इन्दिरा गान्धीबाट लखेटिएका थिए।

०३६ सालको जनमतसंग्रहमा बीपीको बहुदलीय आन्दोलनलाई हराउन दिल्लीले आफ्नो वृत्तका पञ्चहरू र छद्मभेषी कम्युनिस्टहरूलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गरेको थियो। बीपीको मृत्युपछि आफ्नो चाकडीमा उपयोग गर्न सफल भए पनि उनको आदर्शको धङधङी बाँकी रहेको कांग्रेसलाई प्रयोग गरी राज्य पुनःसंरचनाका नाममा नेपालीलाई भावनात्मक रूपमा विभाजित गर्ने प्रयत्न गर्‍यो तर सफल हुन सकेन। यो घटनापछि कांग्रेसको राजनीतिक अस्तित्वलाई यसको इतिहासबाट अलग नगरीकन नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई सट्टा बजारमा परिणत गर्न सकिन्न भन्ने कुरामा ऊ स्पष्ट भयो र पासा फ्याँक्यो एमाओवादी-मधेसवादी सर्तको बखेडालाई।

इतिहासका तीन पक्ष

एमाओवादी-मधेसी गठबन्धनले सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्नका लागि अघि सारेको प्याकेजको सर्त कांग्रेसमाथि देशी-विदेशी घेराबन्दीको एउटा रूप हो। यसभित्र मुख्यतः पाँचवटा अर्थ छन्। पहिलो अर्थ यो हो कि सरकारी गठबन्धनले आफ्नो गुटका मुद्दाहरूमा पूर्वसहमति गर्नुपर्ने सर्त राखेर कोइरालालाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न र दिल्लीको आडमा तर्साएर राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छ। दोस्रो अर्थ हो, सर्तका नाममा कांग्रेसले आफ्नो इतिहास र राजनीतिक अस्तित्व विसर्जन गर्न तयार भएको खण्डमा व्यक्तिगत रूपमा कोइरालालाई आफ्नो मातहतको प्रधानमन्त्री बनाइदिने विकल्प पनि खुला राख्न चाहन्छ। तिनीहरूको सर्तले तेस्रो के अर्थ पनि खुलासा गर्छ भने संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मानिसहरूले संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने तिनीहरूको नारा झूटमा आधारति छ। बरू तिनीहरूले आफ्ना मुद्दामा अरूको पूर्वसहमति लिने बहानामा विदेशी आडमा सत्ता कब्जा गर्न खोजिरहेका छन्। पूर्वसहमतिको सर्त आगामी चुनावमा दिल्लीको निर्देशनमा बनेको गठबन्धन नराम्ररी पराजित हुन्छ भन्ने आकलनमा आधारति छ। सर्तको चौथो अर्थ रत्तिm भएका र हुन लागेका संवैधानिक एवं प्रशासनिक निकायहरूमा आफ्ना मान्छे भर्ती गरेर ०६३ सालदेखि आजसम्म भएका दलीय सहमतिहरू कार्यान्वयन हुन नदिने कुरासँग जोडिएको छ, जो मुख्यतः थाती रहेका एमाओवादी अत्याचारहरू छानबिन गर्ने प्रक्रियासँग जोडिएका छन्। पाँचाँै अर्थ आफ्नो पंक्तिमाथि गरेको विश्वासघातको बदलास्वरूप हुन सक्ने मारबाट जोगिन कार्यकर्ताका नाममा पैसा बाँड्ने मनसायसँग सम्बन्धित छ।

पहिले एमाओवादी-मधेसी गठबन्धनले कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको नाम दिन नसकेर सहमति अल्भिmएको प्रचार गर्दै आएको थियो। तर, कोइरालाका नाममा कांग्रेसभित्र सहमति हुनासाथ गठबन्धनले सुरु गरेको बखेडालाई ध्यानमा राखेर आमनेपाली प्रस्ट हुनुपर्छ कि सरकार परविर्तनको कुरा मात्र होइन, १२ बुँदे समझदारी र त्यसका आडमा सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया शतप्रतिशत झूटमा आधारति विदेशी नाटक हो। एमाओवादीलाई प्रयोग गरेर नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउन चाहने विदेशी शक्तिहरूको खतरनाक मिसनमा जोजो जेजे कारणले फसे, त्यसबाट उम्किने हो भने आफ्नो भूमिकाको गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरेर अघि बढ्नुबाहेक अर्को उचित विकल्प छैन। हिजोसम्म केही विश्वास र केही रहस्यका रूपमा रहेका सबै प्रकारका जालसाजी सतहमा आइसकेपछि त्यससँग वारपारको आँट गर्ने कि नगर्ने वा एमाओवादी र मधेसीहरूलाई शिखण्डीका रूपमा प्रयोग गरेर विदेशी शक्तिहरूले नेपालको इतिहासको अहिलेसम्मको अध्यायलाई टुंग्याउन र यहाँको सम्पूर्ण राजनीतिक वृत्तलाई लेन्डुप दोर्जेकरण र कारजाइकरण गर्न तीव्र्र बनाएको छद्म हमलालाई आमनेपालीका बीचमा लैजाने नागरकि कर्तव्य पूरा गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नले मात्र अबको संघर्षमा तात्त्विक महत्त्व राख्छ। यसका लागि कांग्रेसभित्र र बाहिर रहेका देशभक्तहरूले इतिहासका तीनवटा पक्षलाई नयाँ शिराबाट हेर्न आवश्यक छ।

     नेपाली कांग्रेस यतिबेला बीपी कोइरालाको विसं '३० को दशकको राष्ट्रिय मेलमिलापको जस्तै कठिन समयमा उभिएको छ। अहिलेको बहुरंगी घेराबन्दीलाई तोड्न यसले एकपटक आफ्नो इतिहासका पानालाई फर्काएर हेर्नुपर्छ। बीपीलाई अगाडि बढ्न नदिन त्यसबेलाको कांग्रेसलाई छद्म कम्युनिस्टहरू, पञ्चायतभित्रका मण्डलेहरू, पार्टीभित्रका गुप्तचरहरू र दिल्लीको शासकवर्गले घेराबन्दी गरेका थिए। पार्टीको महामन्त्रीका रूपमा गुप्तचरलाई बीपीको बुई चढाइदिएका थिए। यस्ता प्रयास आंशिक रूपमा सफल त भए तर बीपीको विचार र व्यक्तित्वका कारण कांग्रेसचाहिँ मरेन। अहिले सुशील कोइरालाको घेराबन्दीमा एउटा तत्त्व थपिएको छ, मधेसीका नाममा। विदेशी तत्त्वहरू, छद्म कम्युनिस्टहरू, भारतीय वृत्तका मण्डलेहरू र सुशीलको बुई चढाइएका विदेशी गुप्तचरहरूको चालढाल उही छ। कांग्रेसमाथिको अहिलेको घेराबन्दी पञ्चमुखी प्रकारको छ। दुवै कालखण्डको कांग्रेसमाथिको घेराबन्दीको राजनीतिक प्रकृति एकै प्रकारको छ।

    कांग्रेसले दक्षिण एसियाको त्यसबेला र यसबेलाको इतिहासलाई पनि हेर्नुपर्छ। त्यसबेला विचारधारात्मक संघर्षको प्रश्न प्रधान थियो भने अहिले राजनीतिक वृत्तमा बजार उपभोक्तावादको एकाधिकारजस्तै छ। नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले उतिबेला आन्तरकि राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप भोगेका श्रीलंका र बंगलादेश सामुदि्रक नाकाका कारण धनी भएर जोगिएका हुन् तर नेपाललाई यो सुविधा उपलब्ध छैन। त्यसबेला शीतयुद्धको विश्वव्यापी प्रभाव थियो र असंलग्न आन्दोलनको तीव्र विस्तार भइरहेको थियो। तर, अहिले यी दुवै अवस्था छैनन्। त्यसबेला भारत र पश्चिमी शक्तिहरू दुई भिन्न धुरीमा थिए तर अहिले दुवै एउटै धुरीमा छन् र नेपाल मामिलाबारे दुवै शक्तिले मूलतः एकै प्रकारको नीति अख्तियार गरेका छन्। त्यसैले नेपालभित्रको अहिलेको बाह्य शक्ति समीकरणलाई हिजोको शक्तिसन्तुलनको आँखाबाट हेरेर हुँदैन।

    नेपालको समग्र परविेशको तस्बिर आज जुन रूपमा देखिँदै छ, यो यहाँको आन्तरकि समस्याको परिणाम होइन। यो विश्व साम्राज्यवादी, विस्तारवादी र क्षेत्रीय प्रभुत्ववादी शक्तिहरूको बजार-संघर्षको छायाँ हो। यो बहुधु्रवीय बन्दै गइरहेको विश्वशक्ति समीकरणलाई एकधु्रवीय रूपमा फर्काउने र कमजोर हुँदै गइरहेको आफ्नो पक्षको शक्ति सन्तुलनलाई अनुकूलतामा ल्याउने साम्राज्यवादी रणनीतिको प्रभाव हो। जटिल भूराजनीति र नव-औपनिवेशिक अवस्थाका कारण नेपाली भूमि र यहाँका शासकहरू त्यसका लागि हतियारका रूपमा प्रयोग भएका मात्र हुन्। नेपालमा नवउदारवादको प्रयोग हुँदै माओवादी 'जनयुद्ध' र १२ बुँदे समझदारीसम्मका घटना साम्राज्यवादी बजार रणनीतिको नेपाल कडीका अभिन्न अंग मात्र हुन्।



जिम्मेवारी कांग्रेसकै

नेपाली कांग्रेसले आफूविरुद्धको पञ्चमुखी घेराबन्दीलाई तोड्ने संकल्पसहित देश, जनता र आफ्नोसमेत अस्तित्वलाई जोगाएर अघि बढ्न चाहन्छ भने उल्लिखित ऐतिहासिक तथ्यहरूमाथि ध्यान दिएर आफ्नो पुरानो अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय सामाजिक सम्बन्धमाथि पुनःविचार गर्नैपर्ने हुन्छ। शीतयुद्धकालीन राजनीतिक मान्यताबाट पछाडि हटेर देश तथा विदेशको हालको धरातलीय यथार्थता अनुरूप राजनीतिक ध्रुवीकरणको नेतृत्व गर्नैपर्ने हुन्छ। जसरी बीपी कोइराला विसं '३० को दशकमा युगान्तकारी चुनौती स्वीकार गरेर देशभित्र प्रवेश गरेका थिए, ठीक त्यही भूमिकालाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। फेरि एकपटक समयले सुम्पेको जिम्मेवारी काँधमा बोकेर देशका शत्रुहरूलाई हाँक दिने वा तिनीहरूले छाडिदिएको हड्डीको टुक्रावरपिर िगोलचक्कर मारेर समाप्त हुने भन्नेबाहेक कांग्रेससँग छनोटको अर्को विकल्प बाँकी छैन।

एमाओवादी र मधेसी गुटहरूसँग कांग्रेसको विवाद सुल्भिmने विवाद होइन। १२ बुँदे समझदारीको कुरा मात्र होइन, मधेसी गुटहरूको गठन प्रक्रिया, संविधानसभा गठनलगत्तै बन्न थालेको एमाओवादी-मधेसी गठबन्धन र विभिन्न जालसाजी गर्दै संविधानसभाको निर्वाचनपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिइएको स्थिति आदि सबै यथार्थ आँखैका सामुन्ने देखिसकेर पनि सानातिना स्वार्थ वा घेराबन्दीका कारण वास्तविकतालाई नदेखेझैँ गर्नु कालको मुखतिर यात्रा गर्नु हो। एमाओवादी, मधेसी गुटहरू र पार्टीभित्रका विदेशी गुप्तचरहरूले कांग्रेसलाई कुनै पनि सर्तमा बाँकी राख्ने छैनन्। कांग्रेसको नेतृत्वले यो वास्तविकतालाई बुझ्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि कार्यकर्ता पंक्तिले ऐतिहासिक कदम अघि बढाउन जरुरी भइसकेको छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

  कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
क्याप्चा [ अर्को क्याप्चा प्राप्त गर्नुहोस् ]
 

  • Nepal Weekly - Issue No. 592

    अंक: ५९२ | २०७१ वैशाख ७

  • Nepal Weekly - Issue No. 591

    अंक: ५९१ | २०७० चैत्र ३०

  • Nepal Weekly - Issue No. 590

    अंक: ५९० | २०७० चैत्र २३

  • Nepal Weekly - Issue No. 589

    अंक: ५८९ | २०७० चैत्र १६

  • Nepal Weekly - Issue No. 588

    अंक: ५८८ | २०७० चैत्र ९

यस अंकको स्तम्भहरू

सबै हेर्नुहोस् »

सबै हेर्नुहोस् »

Our Publication
  • ekantipur.com
  • Kantipur
  • The Kathmandu Post
  • Nepal
  • Saptahik
  • Nari
  • Kantipur Qatar