मुख्य समाचार


अमेरिकी प्रयास

  • नेपालमा आफ्ना सैनिकको हैसियत खुलाउने अमेरिकी सरकारको प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयमा विचाराधीन

दुई महिनाअघि अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डको प्रायोजनमा जंगी पोसाकमै उपस्थित त्यहीँका चिकित्सकहरूले मानवीय सहायता कार्यक्रम 'अपरेसन प्यासिफिक एन्जल' सञ्चालन गरे। पोखरामा भएको त्यस कार्यक्रममा स्थानीय ४ हजार १ सय ९५ जनाले निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गराए।

१२ वैशाख २००४ मा नेपालको स्वतन्त्र र सार्वभौम अस्तित्त्व स्वीकार्दै दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरेको अमेरिकाको नेपाल चासोलाई पुष्टि गर्छ, यो अपरेसन प्यासिफिक एन्जलले। नेपाल सन्दर्भमा अमेरिका बेलायतपछि दोस्रो देश हो, जसले नेपालको सार्वभौमिकता स्वीकार गर्दै दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो। उक्त अपरेसनले एकातिर आफ्नो पुरानो मित्रराष्ट्रलाई सहायता गर्ने अमेरिकी मनोविज्ञान प्रतिविम्बित गर्छ भने अर्कातिर भूराजनीतिक संवेदनशीलता र सामरकि महत्त्वको देश नेपालमा उसको रणनीतिक चासो पनि दर्शाउँछ। सोही रणनीतिक चासोको प्रतिनिधित्व गर्छ, नेपालमा आउने अमेरिकी सैनिकको हैसियत प्रस्ट्याउने स्ट्याटस अफ फोर्सेस एगि्रमेन्ट -सोफा सम्झौता)का लागि अमेरिकाले नेपाललाई दिइरहेको दबाबले पनि। उदाउँदा दुई आर्थिक महाशक्ति चीन र भारतका बीचमा रहेको नेपाललाई यतिबेला त्यस अमेरिकी प्रस्तावले कूटनीतिक जटिलता थपिदिएको छ। ०६८ जेठको दोस्रो साता रक्षा मन्त्रालयमा पुगेको अमेरिकी दूतावासको उक्त प्रस्ताव विचाराधीन छ। त्यसयता भएका उच्च अमेरिकी अधिकारीहरूको भ्रमणका दौरान उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्न पटक-पटक आग्रह गरँिदै आएको स्रोतको भनाइ छ। यद्यपि, लिखित रूपमा त्यस्तो कुनै ताकेता भने नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको छैन।

सोफा सम्झौता कुन अपराधमा कसले न्यायिक कारबाही गर्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ। खासगरी अन्य देशमा परिचालन भएका आफ्ना सैनिकको बचाउका लागि अमेरिकाले सोफा सम्झौताको प्रस्ताव अघि सार्ने गरेको छ, जसमा ती देशमा परिचालन/तैनाथ भएका सेनाको हैसियत के हुने भन्ने विषय उल्लेख हुन्छ। त्यसरी परिचालित सेना सम्बन्धित देशमा अपराधका घटनामा संलग्न भएको प्रमाणित भए कुन (स्थानीय या अमेरिकी) कानुन अनुसार कारबाही हुने भन्ने नै सोफा सम्झौताको मूल विषय हो। आफ्ना सेनालाई आफ्नै कानुन अनुसार कारबाही गर्ने अमेरकिी प्रस्ताव नै सोफा सम्झौता हो। यो भूतपूर्व सैनिक र करारका तालिमकर्ताको हकमा पनि लागू हुन्छ। परिचालित फौजले कूटनीतिक संरक्षण पाउने हो कि होइन भन्ने पनि सोफाको एक मुख्य पाटो हो, जसले सम्बन्धित देशमा तैनाथ अमेरिकी सैन्यका लागि कर छूटको व्यवस्थादेखि विशेष नागरकिको दर्जासमेत दिलाउँछ। युद्धग्रस्त इराक, अफगानिस्तान मात्र होइन, अमेरिकी सेना तैनाथ भएका जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, मध्यएसियाका मुलुकहरूसँग यसअघि नै अमेरिकाले सोफा सम्झौता गरसिकेको छ।

नेपालका हकमा भने यहाँ अमेरिकी सेना परिचालित पनि छैन, न त तैनाथी नै छ। विभिन्न खाले तालिम तथा मानवीय सहायताका कार्यक्रमहरूका लागि मात्र अमेरिकी सैनिकहरू आवतजावत गर्छन्।

अमेरकिाले नेपाललाई सोफा सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेको यो पहिलोपटक भने होइन। स्रोतका अनुसार तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा पनि सोफाको प्रस्ताव पठाइएको थियो। त्यस समयमा दरबारको चाहनाबमोजिम जंगी अड्डा सकारात्मक नभएपछि प्रस्ताव अघि बढेको थिएन। पछिल्लो समय तत्कालीन प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङको चैत ०६७ मा सम्पन्न दुई साता लामो अमेरिका भ्रमणलगत्तै सोफा सम्झौताको प्रस्ताव पुनः अघि बढाइएको हो। स्रोतका अनुसार अहिले नेपालले सोफा सम्झौताको प्रस्तावलाई छलफलमै अड्काउनुको एक कारण नेपाल आएका अमेरिकी सैनिकले अपराध गरेमा स्थानीय कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूको आशय हो। त्यसको अर्को कारण अमेरिकासँगको नेपालले सोफा सम्झौता गर्ने कुरामा छिमेकी देशहरू भारत र चीनको पनि दबाबपूर्ण चासो हो।

नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा भने सोफा सम्झौताको प्रस्तावप्रति धेरै नकारात्मक छैनन्। भन्छन्, "दुई देशका सेनाले संयुक्त काम गर्न आवश्यक ठानेमा तथा एकअर्का देशमा र तेस्रो मुलुकमा पनि संयुक्त तालिम गर्न आवश्यक ठानेमा त्यस्तो प्रस्ताव स्वाभाविक हुन जान्छ। तर, सोफामा हस्ताक्षर गर्दा आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्वार्थलाई माथि राख्नु जरुरी हुन्छ।" सोफा सम्झौताको आवश्यकता मानवीय सहयोगमा पनि हुन सक्ने उनको भनाइ छ। त्यसो त प्यासिफिक कमान्डको पर्यवेक्षकका रूपमा नेपाल डेढ दशकयता सहभागी छ। आफ्नो भूमिमा भएको अपराधको सजाय नेपालकै कानुन अनुसार गर्ने अडानमा नेपाल बस्ने हो भने सोफा सम्झौता त्यति गलत नभएको शर्माको धारणा छ। अहिले सोफा सम्झौता नभएको अवस्थामा आउने अमेरकिी सेनाको टोलीले व्यक्तिगत अनुमति मात्र पाएको हुन्छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी सुरेश शर्मा सोफा सम्झौताका सम्बन्धमा सरकारको आधिकारकि धारणा परराष्ट्र मन्त्रालयले मात्र दिन सक्ने बताउँछन्। काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासले भने सोफा सम्झौताका सम्बन्धमा कुनै छलफल अघि नबढेको दाबी गरेको छ। त्यस सम्बन्धमा दूतावासले पठाएको इमेल प्रतिक्रियामा उल्लेख छ, 'अमेरिका र नेपालका राष्ट्रिय सेनाबीच धेरै मुद्दामा घनिष्ट सम्बन्ध छ र सोफा सम्झौताका बारेमा अहिले कुनै छलफल भइरहेको छैन।'

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू त्यस सम्बन्धमा जानकारी नै नभएको भन्दै पन्छिए। तत्कालीन रक्षासचिव (हाल गृहसचिव) नवीन घिमिरेले भने एक चरणमा छलफल र प्रतिक्रिया लिने कामसम्म गरिएको तर सोफा सम्झौताको प्रक्रिया अघि नबढाइएको जानकारी दिए। विपद् व्यवस्थापनको नेतृत्वदायी निकाय गृह मन्त्रालय भएका कारण उक्त मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउँदा राम्रो हुने प्रतिक्रिया छलफलका क्रममा प्राप्त भएको थियो।

सोफा सम्झौताले अमेरिकी मनोविज्ञानलाई पुष्टि गर्छ र त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले घोषणा गरेको एसिया र एसिया प्यासिफिक क्षेत्र केन्दि्रत रणनीति 'पिवेट टू एसिया'। आफ्नो रणनीतिक साझेदार मुलुक अस्ट्रेलियामा अमेरिकाले आफ्ना सेनाको आधार शिविर खडा गरसिकेको छ। भियतनाम, फिलिपिन्स, जापान, ताइवान, सिंगापुर र दक्षिण कोरियामा यसअघि नै अमेरिकी सेनाका आधार शिविर स्थापना भइसकेका छन्। ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र किर्गिजिस्तानमा उसको बलियो उपस्थिति छ। यसै पनि, रणनीतिक रूपमा दक्षिण चिनियाँ सागरको विवाद पेचिलो बन्दै गएको अवस्था छ।

यसप्रकारको अमेरिकी रणनीति उदाउँदो आर्थिक महाशक्ति चीनलाई घेर्ने उद्देश्यका साथ भइरहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन। चीनलाई रणनीतिक रूपमा घेरामा पार्न दक्षिण एसियामा अमेरिकाका लागि नेपाल सामरकि महत्त्वको मुलुक हुन सक्छ।

नेपालमा अमेरिकी चासो कति बढेको छ भनेर थाहा पाउन नौ महिनायता अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले गरेको नेपाल भ्रमणको शृंखला नै पर्याप्त हुन्छ। जस्तो : पोखरामा सम्पन्न 'अपरेसन प्यासिफिक एन्जल'मा सहभागी हुन अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डका मेजर जनरल रस्सेल जे ह्यान्डी आएका थिए। जापानको ओकिनावामा रहेको अमेरिकी थर्ड मरनि एक्पेडिसनरी फोर्सका कमान्डर रहेका लेफ्टिनेन्ट जनरल केनेथ जे ग्लुकले पनि हालै नेपाल भ्रमण गरे। हालै प्रजातन्त्र तथा विश्व मामिलासम्बन्धी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री मारिया ओटेरोले पनि नेपाल भ्रमण गरनि्। गत २५-२६ भदौमा दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री रोबर्ट ओ ब्लेक पनि आए। उनले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सहित प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणासँग पनि भेटेका थिए। २२ चैत ०६८ मा अमेरिकी राजनीतिक मामिला हेर्ने उपविदेशमन्त्री वेन्डी आर सेरमनले नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन्। १२ चैत ०६८ मा दक्षिण र मध्यएसिया हेर्ने अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री एलिसा आयर्सले पनि नेपाल भ्रमण गरनि्। अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डका जर्नेल प|mान्सिस जे विर्सिन्कीले १७-२० मंसिर ०६८ मा नेपाल भ्रमण गरेका थिए।

अहिले सोफा सम्झौताको विषय विपद् व्यवस्थापनमा मिलेर काम गर्ने प्रयाससँग जोडिएर आएको छ। विपद् व्यवस्थापनमा सम्बन्धित देशको राष्ट्रिय सेनाको दायित्व स्वाभाविक हो। त्यसैमा नेपाली सेनालाई आफूसँग 'इंगेज' गर्न चाहेको छ अमेरिकाले। द्वन्द्व अनुसन्धाता सफल घिमिरे भन्छन्, "अमेरिका दक्षिण एसियामा आफ्नो मित्र शक्तिको खोजीमा छ र उसको नजर नेपाली सेनाको राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छविमा परेको देखिन्छ। तर, नेपालमा अमेरिकी उपस्थितिलाई ठूलै द्वन्द्व या युद्धको तयारीका रूपमा हेर्नुचाहिँ सही विश्लेषण हुँदैन।"

 

तपाईंको प्रतिकृया

  कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
क्याप्चा [ अर्को क्याप्चा प्राप्त गर्नुहोस् ]
 

  • Nepal Weekly - Issue No. 592

    अंक: ५९२ | २०७१ वैशाख ७

  • Nepal Weekly - Issue No. 591

    अंक: ५९१ | २०७० चैत्र ३०

  • Nepal Weekly - Issue No. 590

    अंक: ५९० | २०७० चैत्र २३

  • Nepal Weekly - Issue No. 589

    अंक: ५८९ | २०७० चैत्र १६

  • Nepal Weekly - Issue No. 588

    अंक: ५८८ | २०७० चैत्र ९

उपेन्द्र पोखरेलद्वारा अन्य प्रकाशित लेखहरू
यस अंकको स्तम्भहरू

सबै हेर्नुहोस् »

आवरण  [1]

सबै हेर्नुहोस् »

Our Publication
  • ekantipur.com
  • Kantipur
  • The Kathmandu Post
  • Nepal
  • Saptahik
  • Nari
  • Kantipur Qatar