लाइसेन्स खुल्यो : १२ वर्षपछि खुल्ने भए थप मदिरा उद्योग

एकातिर राजधानीका सडक किनाराबाट मदिराको होर्डिङ् बोर्ड हटाइँदै छ भने अर्कातिर धमाधम मदिरा उद्योगको लाइसेन्स बाडिँदै। बाबुराम भट्टराई सरकारको दोहोरो चरत्रि प्रस्ट्याउन यति नै पर्याप्त छ।

संयोग के भने प्रधानमन्त्रीकै पार्टी तत्कालीन नेकपा माओवादीनिकट क्रान्तिकारी महिला संघ र गृह मन्त्रालयबीच ५ असोज २०५८ मा भएको सम्झौतापछि बन्द मदिरा उद्योगको लाइसेन्स माओवादी नेतृत्वको सरकारकै पालामा १२ वर्षपछि खुला गरिएको छ।

गत ३ असारमा मदिराजन्य उद्योगका सम्बन्धमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुरूप प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएपछि उद्योग मन्त्रालयले १२ वटा मदिरा तथा बियर उद्योगको लाइसेन्स वितरण गरसिकेको छ भने थप १२ वटा लाइसेन्स जारी गर्ने तयारीमा छ।

लाइसेन्स वितरणमा उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झा र उच्च अधिकारीहरू बढी नै सक्रिय छन्। यतिबेला नै किन खुला गरियो त लाइसेन्स ? उद्योग विभागका महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीको भनाइमा नयाँ उद्योग स्थापना नहुँदा विदेशी रक्सीको आयात बढी राज्यले ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा र राजस्व गुमाइरहेको छ। तर, उनको दाबीलाई आन्तरकि राजस्व विभागकै उच्च अधिकारी भने पत्याउन तयार छैनन्। प्रतिप्रश्न गर्छन्, "मदिराका लागि आवश्यक पर्ने स्पिरटिलगायत सबै कच्चा पदार्थ आयात नै गर्नुपर्छ। उद्योग स्थापना हुँदैमा विदेशी मुद्राको भण्डार बढ्ने पनि होइन। यसको सामाजिक प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्दैन ?"

उद्योग मन्त्रालयले मदिरा उद्योग र कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै मापदण्ड बनाए पनि बढीभन्दा बढी लाइसेन्स वितरण गर्ने नियत राखिएको देखिन्छ। मन्त्रालयद्वारा पारति मापदण्डमा नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि पाँच लाख रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जबकि, एउटा सानो कम्पनीले पनि वाषिर्क १० करोडको कारोबार गर्छ। त्यसबाहेक अन्तःशुल्कबाट इजाजत प्रमाणपत्र लिँदा र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्दा ८०/८० हजार रुपियाँ तिरे पुग्छ।

आन्तरकि राजस्व विभागका प्रवक्ता विष्णु नेपाल भने के कस्तो उद्योग खोल्न दिने र कहिले दिने भन्ने कुरा सरकारमा निर्भर रहने बताउँछन्। "राजस्वका निकायहरूले त कानुन अनुसार सञ्चालन भएका छन् कि छैनन् र राजस्व तिरिएको छ कि छैन भन्ने मात्र हेर्ने हो ।"

उता औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डका सदस्यसमेत रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने मदिराबाट राजस्व बढ्ने तर्क दिनुअघि औषधीमा राज्यले कति खर्च गर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, "सामाजिक प्रभाव नहेरी राजस्व वृद्धि मात्रलाई ध्यानमा राख्नु ठीक होइन।"

महानिर्देशक राजवंशी सामाजिक प्रभावको कुरा मात्र गर्ने हो भने मदिरामाथि पूर्ण बन्देज लगाई आयातसमेत रोकिनुपर्ने धारणा राख्छन्। "त्यसो गर्न सकिँदैन भने लाइसेन्स खुला गर्नुपर्छ," उनी भन्छन्, "खुला अर्थव्यवस्थाको कुरा गर्ने अनि कसैलाई लाइसेन्स दिने, कसैलाई नदिने ?" तर, मदिरा उद्योगसम्बन्धी तीन दशक पुरानो कानुनलाई समयसापेक्ष परमिार्जन र संशोधन गर्नेतर्फ भने सरोकारवालाको कुनै चासो देखिँदैन। मदिरा कम्पनीहरूको संख्या बढे पनि त्यसका लागि आवश्यक सरकारी अनुगमन र संयन्त्र पनि विस्तार हुन सकेको छैन।

आन्तरकि राजस्व विभागले मदिरा र बियर उद्योगमा एक जना कर्मचारीको भरमा राजस्व उठाउँदै आएको छ। मदिराबाट प्राप्त हुने अन्तःशुल्कलगायतको राजस्व त्यसको यूपी -अन्डर प्रुफ)मा निर्भर हुन्छ। विभागद्वारा खटाइएका कर्मचारी र उद्योगबीच यूपी मापनमा हुने गरेको भद्र समझदारीका कारण राजस्व चुहावट हुने घटना बेलाबखत सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।

भएका उद्योगहरूको समेत चुस्त अनुगमन हुन नसकिरहेका बेला थप उद्योग खोल्न दिँदा ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट हुन सक्ने सम्भावना प्रबल छ। त्यसै पनि मदिरा उद्योग दूध र पानीजस्तो पक्कै होइन, यसको उत्पादन प्रक्रियाको सुरुदेखि नै राज्यको भौतिक उपस्थिति हुनु जरुरी हुन्छ। त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति नभई सम्भव छैन। तर, मदिराको यूपी र गुणस्तर अनुगमन गर्ने आधिकारकि निकाय आन्तरकि राजस्व विभागसँग एक जना मात्र केमिस्ट छन्। थप दुई जना सहायक केमिस्टको दरबन्दी रहे पनि लामो समयदेखि रत्तिm छ। उद्योगमा खटिएका राजस्वका कर्मचारीले मदिराको सामान्य मापदण्ड अर्थात् कति यूपी भन्ने यकिन गर्न सक्ने भए पनि उद्योग र आन्तरकि राजस्व विभागबीच कुनै विवाद भए त्यसको कानुनी निरूपण आधिकारकि प्रयोगशाला र विज्ञबाटै परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।

मुलुकमा उद्योगधन्दाको विकास र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक वातावरण बनाउन प्रमुख जिम्मेवार निकाय हो, उद्योग मन्त्रालय। तर, मन्त्रालयको ध्यान त्यसतर्फभन्दा तत्कालीन लाभका एजेन्डामा केन्दि्रत देखिन्छ। मन्त्रालयको कामकारबाही कस्तो छ भन्ने कुरा मन्त्रीकै गृहजिल्ला रौतहट, धनुषा, गोरखा, सिराहामा प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन अलपत्र हुनुले पनि प्रस्ट हुन्छ। अघिल्लो वर्ष प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनका लागि परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रिया मन्त्री झाको असहमतिकै कारण रोकिएको थियो। उनकै कारण अघिल्लो वर्ष छुट्याइएको करबि ७५ लाख रुपियाँ खर्च हुन सकेन। यस वर्ष बजेट पाउने सम्भावना न्यून छ किनभने राष्ट्रपतिद्वारा हालै स्वीकृत दुईतिहाइ बजेटमा अघिल्लो वर्षको खर्चलाई आधार

बनाइएको छ।

मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रलाई गति दिन र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सेज निर्माण प्रक्रिया त्यसरी अलपत्र परेको छ भने मदिरा उद्योगको हकमा  मन्त्रालयको सक्रियता गज्जबको छ । कतिसम्म भने वाषिर्क अर्बौंको कारोबार हुने सम्पूर्ण मदिरा उद्योगको अध्ययन गर्न र आवश्यक प्रतिवेदन र मापदण्ड तयार गर्न मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदललाई सात दिनको मात्र समय तोकिएको थियो। समय अपुग भएपछि केही दिन थप गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको विभाग स्रोत बताउँछ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनुअघि अध्ययन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि केही समय लाग्ने बताएपछि मन्त्री झाले चाँडोभन्दा चाँडो त्यसलाई अन्तिम रूप दिन दबाब दिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। कतिसम्म भने उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवाली केही साताका लागि विदेश भ्रमणमा जाने जानकारी पाएपछि विदेश जाने दिन नै १२ वटा मदिरा उद्योगको फाइलमा हस्ताक्षर गर्न लगाएका थिए।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार मदिरालगायतका नकारात्मक सूचीका उद्योगहरूको लाइसेन्स मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले जारी गर्नुपर्ने हो। उद्योग मन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्डले यो अधिकार मन्त्रालयलाई नै प्रत्यायोजित गरिदिएपछि नयाँ उद्योगले मन्त्रालयबाटै लाइसेन्स पाउने भएका हुन्। योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा बोर्ड सदस्य क्षेत्रीचाहिँ त्यस सम्बन्धमा अनभिज्ञता प्रकट गर्छन्। भन्छन्, "त्यस्तो निर्णय भएको छ र ? मलाई त बोर्डले त्यस्तो निर्णय गरेजस्तो लाग्दैन।" मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बोर्डको २६ साउन ०६९ मा बसेको १९७औँ बैठकमा क्षेत्रीलगायत सदस्यहरूको विरोधका कारण मन्त्रालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय हुन सकेको थिएन। मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहेको बोर्डबाट आवश्यक निर्णय नगराई अधिकार प्रत्यायोजन किन गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ बोर्ड अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री झाले दिन सकेका थिएनन्। बैठकका सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू भने मन्त्रीकै पक्षमा देखिएका थिए। क्षेत्री अनुपस्थित रहेको मौका छोपी ११ भदौ ०६९ मा बोर्डको १९८औँ बैठकले उक्त विवादास्पद निर्णय गरेको देखिन्छ। मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरू भने यसअघि पनि बोर्डले अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै आएको दाबी गर्छन्। पहिले अधिकार उद्योग विभागलाई प्रत्यायोजन गर्दै आएकामा यसपटक सीधै मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

रोचक के भने बोर्डका सदस्यसमेत रहेका उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्य आफँैले पनि बियर उद्योगको लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएका छन्। त्यसैले होला, बोर्ड वैद्य र अन्य व्यवसायीहरू लाइसेन्स खुला गर्ने प्रस्तावको पक्षमा खुलेरै प्रस्तुत भएको बैठकका एक सहभागी बताउँछन् । लोडसेडिङ्, मजदुर समस्या र राजनीतिक अस्थिरताका कारण उद्योग व्यवसाय चौपट भएको दाबी गर्दै आएको निजी क्षेत्रको मदिरा लाइसेन्स मोह बुझिनसक्नु छ। मन्त्री झा र व्यवसायीहरूले मदिराको लाइसेन्स खुला गर्न देखाएको सक्रियतामाथि अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी टिप्पणी गर्छन्,  "१२ वर्षअघि बन्द गर्नुपर्ने औचित्य थिएन भने अहिले किन खोलियो भन्ने कुराको पनि औचित्य देखिँदैन।"





मधुशाला नेपाल !

देशभित्र कति उद्योग छन्, कति क्षमतामा सञ्चालित छन्, मदिरा कति आवश्यक छ र यसको सामाजिक प्रभाव कस्तो होला भन्नेतर्फ मन्त्रालय र मातहतका निकायको कुनै चासो देखिँदैन। बरू जसरी भए पनि बढीभन्दा बढी मदिरा उद्योग सञ्चालनमा आऊन् भन्ने उद्देश्यले प्रेरति देखिन्छन्।

३ असारको मन्त्रिपरष्िाद्को निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ विभागमा लाइसेन्स लिनेको ओइरो नै लाग्यो। करबि दुई सय कम्पनीले मदिरा उद्योगका लागि आवेदन दिएका छन्। यसअघि नै विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीका नाममा ५८ वटा मदिरा उद्योग र पाँचवटा बु्रअरीको लाइसेन्स जारी गरसिकिएका छन्। मदिराको समग्र बजार भने वाषिर्क करबि ४० अर्ब रुपियाँको रहेको अनुमान छ। सरकारले बर्सेनि मदिराबाट करबि १३ अर्ब राजस्व पाउँदै आएको छ भने विदेशी मदिराबाट करबि ६ अर्ब रुपियाँ अन्तःशुल्क।

मन्त्रालयका पछिल्ला निर्णयहरू हेर्दा मन्त्री आफँै पूरै मुलुकलाई मधुशालामा परिणत गर्न उद्धत देखिन्छन्। लाइसेन्सप्राप्त ५८ कम्पनीमध्ये ४२ वटा फाटफुट सञ्चालनमा छन् भने १५ वटा वर्षभरि चल्ने हालतमा छन्। ती पनि ५० प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलिरहेको उद्यमीहरूको भनाइ छ।

मन्त्रालयको उक्त निर्णय मदिरा बजारलाई व्यवस्थित गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउने उद्देश्यले प्रेरति देखिन्छ। त्यसो त मन्त्री झा यसअघि पनि आर्थिक विवादमा नपरेका होइनन्। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गररिहेका अमेरिकी कम्पनीहरूसँग उनले अनावश्यक आर्थिक लाभ खोजेको तथ्य बाहिर आइसकेको छ।



एकै परिवारको वर्चस्व

सरकारले मदिरा तथा बियर उद्योगको लाइसेन्स खुला गरेपछि मदिरा व्यवसायमा स्थापित एक परिवार थप तीनवटा लाइसेन्स पाउन सफल भएको छ। जावलाखेल डिस्टिलरीका अध्यक्ष विजयकुमार शाहको परिवारले सरकारले हालै जारी गरेका १२ वटा लाइसेन्समध्ये तीनवटा पाएको छ। उनले लिपनीविर्ता, पर्सामा प्रस्ताव गरिएको मदिरा उद्योगको, उनका छोरा राजबहादुरले सोही ठाउँमा प्रस्तावित बियर उद्योग र उनकी छोरी जयाले सोही ठाउँमा स्पिरटि उद्योगको लाइसेन्स प्राप्त गरेका छन्। शाह परिवारका नाममा यसअघि नै जावलाखेल डिस्टिलरी, रोलिङ् रभिर डिस्टिलरी, हिमालयन डिस्टिलरी र एसियन डिस्टिलरीको लाइसेन्स रहेको छ।

 

तपाईंको प्रतिकृया

  कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
क्याप्चा [ अर्को क्याप्चा प्राप्त गर्नुहोस् ]
 

  • Nepal Weekly - Issue No. 591

    अंक: ५९१ | २०७० चैत्र ३०

  • Nepal Weekly - Issue No. 590

    अंक: ५९० | २०७० चैत्र २३

  • Nepal Weekly - Issue No. 589

    अंक: ५८९ | २०७० चैत्र १६

  • Nepal Weekly - Issue No. 588

    अंक: ५८८ | २०७० चैत्र ९

  • Nepal Weekly - Issue No. 587

    अंक: ५८७ | २०७० चैत्र २

सुरेशराज न्यौपानेद्वारा अन्य प्रकाशित लेखहरू
यस अंकको स्तम्भहरू

सबै हेर्नुहोस् »

सबै हेर्नुहोस् »

Our Publication
  • ekantipur.com
  • Kantipur
  • The Kathmandu Post
  • Nepal
  • Saptahik
  • Nari
  • Kantipur Qatar