मुख्य समाचार


भ्रष्टाचारका किल्ला

मध्य तराईका बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको वित्तीय जोखिमयुक्त जिल्लाको सूचीमा परेका छन्। स्थानीय विकास निर्माणका नाममा हुने व्यापक भ्रष्टाचार र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भइरहेको अनियमितताका आधारमा मन्त्रालयले यी आठ जिल्लालाई वित्तीय जोखिमयुक्त सूचीमा राखेको हो। मन्त्रालयले गत फागुनमा बाराबाट थालेको अनुसन्धान धनुषा हुँदै सप्तरीसम्म पुगेको छ। पहिलो चरणमा तीन जिल्लामा गरएिको अनुसन्धानबाट मध्य तराईमा भ्रष्टाचार र अनियमितता चुलिएको निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रारम्भिक अध्ययनले धनुषामा ३० करोड, सप्तरीमा ३० करोड र बारामा पौने तीन करोड रुपियाँ अनियमितता भएको देखाएको छ।

मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा मात्रै होइन, सुशासन मापनका अधिकांश सरकारी प्रतिवेदनहरूबाट पनि यी आठ जिल्लामा सुशासनको अवस्था जोखिमयुक्त देखिन्छ। स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको सचिवालयले गरेको अध्ययनमा पनि यी जिल्लाका गाविसहरू आर्थिक अनुशासनमा सबैभन्दा पछाडि परेका छन्। उक्त प्रतिवेदनमा न्यूनतम सर्त पूरा नगर्ने गाविसहरूको सूचीमा पनि यिनै जिल्ला अगाडि छन्।

त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीहरूको जिल्लागत तथ्यांकमा पनि यी आठ नै जिल्ला अगाडि छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा यी जिविसहरूको केन्द्रतर्फको र कोषतर्फको लेखापरीक्षणमा अन्यत्रको तुलनामा धेरै बेरुजु देखिएको छ, जसले प्रमाणका कागजात पेस नगरीकन खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्यत्रको तुलनामा उच्च रहेको देखाएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको अनुगमन शाखाका उपसचिव धनबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, "यहाँ भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता चुलिँदो छ, सरकारी संयन्त्र कमजोर बन्दै छ।"

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीहरूको संख्यात्मक विश्लेषणमा पनि मध्य तराईका जिल्ला अग्रणी छन्। आयोगमा परेका आठ सय उजुरीमध्ये ३ सय ६६ उजुरी यिनै जिल्लाबाट मात्रै परेका छन्, जो कुल उजुरीको ४६ प्रतिशत हो। आयोगको स्थानीय निकाय शाखा हेर्ने सहसचिव भूपेन्द्र पौड्याल भन्छन्, "केही वर्षयता मध्य तराईका जिल्लाहरूबाट आर्थिक हिनामिनाका धेरै उजुरी पर्ने गरेका छन्।"

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको जिल्ला विकास समितिको तथ्यांकमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु रहेको जिल्ला धनुषा हो भने पर्सा तेस्रो नम्बरमा परेको छ। मध्य तराईका अरू जिल्ला भने २५ को सूचीभित्रै छन्।

वित्तीय आयोगको सचिवालयले हरेक वर्ष गर्ने न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापनमा बर्सेनि तराईका उल्लिखित जिल्लाहरू असफल हुने गरेका छन्। कतिपय जिल्ला त वर्षौंसम्म असफलको सूचीबाट माथि उक्लिन सकेका छैनन्। जस्तो : सर्लाही जिल्ला पाँच वर्षयता हरेक वर्ष न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापनमा असफल भइरहेको छ। जिल्ला विकास समितिले गर्ने कार्यसम्पादनका आधारमा हुने यस्तो मूल्यांकनमा सफल हुने जिल्लाले प्रत्येक वर्ष स्तर अनुसार २० देखि २५ प्रतिशतसम्म थप अनुदान पाउँछन्। आर्थिक वर्ष ०६७/६८ को वित्तीय आयोगको प्रतिवेदन अनुसार न्यूनतम सर्त पूरा नगर्ने १२ जिल्लामध्ये सप्तरी र बारा पनि हुन्। यही असफलताका कारण यी दुवैले २० प्रतिशत अनुदान गुमाएका छन्। त्यस्तै न्यूनतम सर्त पूरा गर्न पूर्ण असफल भएका ११ जिल्लामध्ये धनुषा, सर्लाही, सिराहा र महोत्तरी अगाडि छन्। न्यूनतम सर्त पूरा नगरेकै कारण १० देखि २५ प्रतिशतसम्म आर्थिक अनुदान कटौती हुनेमा ती आठ जिल्लाका आठै नगरपालिका परेका छन्। कमजोर आर्थिक अनुशासनका कारण सिराहाको लहान, सर्लाहीको मलंगवा र धनुषाको जनकपुर नगरपालिकाले सबै आर्थिक अनुदान गुमाएका छन्। सचिवालयले ७५ वटै जिल्लाको कार्यसम्पादनको क्षेत्रगत नतिजाका आधारमा तयार पारेको रिपोर्टमा पर्साबाहेक अन्य सात जिल्ला अनुत्तीर्ण भएका छन्। न्यूनतम सर्त पूरा नगरेकै कारण सर्लाहीले ५ करोड ६२ लाख, धनुषाले ५ करोड २८ लाख, महोत्तरीले ४ करोड ८३ लाख, सप्तरीले ४ करोड ८२ लाख, सिराहाले ४ करोड ७० लाख अनुदान यस आर्थिक वर्षमा गुमाए। त्यस्तै उल्लिखित आठ जिल्लाका २ सय ६९ गाविसले न्यूनतम सर्त पूरा गरेका छैनन्। र, यो न्यूनतम सर्त पालना नगर्ने देशभरकिा ५ सय ९ गाविसमध्येको ५३ प्रतिशत हो।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुसन्धानले मध्य तराईका नौ जिल्लाको स्थानीय विकास बजेटको झन्डै ६० करोड रुपियाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको देखाएको छ। मन्त्रालयबाट सहसचिवको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले रौतहट, महोत्तरी, सिराहा र सुनसरीलगायतका जिल्लामा छानबिन गरेको थियो। सामाजिक सुरक्षा र विकास निर्माणको रकममा व्यापक अनियमितता भएको मन्त्रालयको ठहर छ। सामान्यतया बर्सेनि जिल्ला हेरेर ४२ देखि ८० करोड रुपियाँसम्मको बजेट जिल्ला विकास समितिमा जाने गर्छ। एक महिनाअघि मात्रै बारा र पर्सा जिविसमा आर्थिक दुरुपयोगको आरोपमा मन्त्रालयले १८ कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले आर्थिक अनियमितताको आरोपमा धनुषा जिविसका १८ कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गररिहेको छ।

गत फागुनमा बारा जिल्लाको स्थलगत अनुगमनपछि आयोगले पौने तीन करोड रुपियाँ अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। आर्थिक वर्ष ०६६/६७ को लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनले समेत बारा जिविसको २ करोड ८४ लाख रुपियाँ बेरुजु रहेको देखाएको छ। त्यस्तै अघिल्लो महिना मात्रै मन्त्रालयले धनुषाका १० गाविसमा गरेको अनुगमनपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा मात्रै ३० करोड रुपियाँ अनियमितता भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको थियो। मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार आफूखुसी पेस्की रकम बाँड्ने तर प्रमाण भने नराख्ने प्रवृत्ति व्याप्त देखिन्छ। सप्तरी जिविसले लगत नै नराखी ९ करोड रुपियाँ पेस्की बाँडेको घटना यसैको एउटा उदाहरण हो।

स्थानीय शासन उत्तरदायी संयन्त्रले नेपाल सरकार र विकास साझेदारहरूको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी)माथि गरेको अध्ययनमा ३ सय ४० गाविस समेटिएका थिए, जसले मध्य तराईमा आर्थिक अनुशासन कमजोर रहेको पुष्टि गरेको थियो। अमेरिकाको हार्बर्ड विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापक र पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले गरेको अध्ययनले पनि तराईका गाविसहरूमा विकास निर्माणमा ४० प्रतिशतसम्म कमिसनको खेल हुने गरेको तथ्य खुलाएको थियो।

स्वशासन अध्ययन प्रतिष्ठानका अध्येता एवं स्थानीय विकास मन्त्रालयमा लामो समयसम्म सहसचिवको अनुभव सँगालेका सूर्यशरण रेग्मीका अनुसार पश्चिम तराईमा भन्दा पूर्वी तराईका जिल्लाहरू भ्रष्टाचारमा अगाडि देखिएका छन्। हालै मात्र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका लागि स्थानीय निकायमा हुने कोषको व्यवस्थापन विषयक स्थलगत अध्ययनमा सहभागी रेग्मीका भनाइमा बारादेखि सप्तरीसम्मका जिल्ला आर्थिक अनियमिततामा अगाडि छन्। भन्छन्, "पहाडमा घुमाएर खाने तर मधेसमा सोझै खाने प्रवृत्ति देखिन्छ।"

स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा गरिएका अध्ययनहरूले तराईका ती जिल्लामा जिविसमा स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) र नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत आफ्नो पूरै कार्यकाल बस्न नचाहने गरेको देखाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार वर्षमा कम्तीमा दुई एलडीओ परविर्तन नभएको कुनै जिल्ला छैन। बारम्बार एलडीओको सरुवा हुने र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको प्रमुख वा योजना प्रमुखलाई निमित्त बनाएर काम चलाउने प्रवृत्तिले आर्थिक अनियमिततालाई मलजल गररिहेको छ। कतिसम्म भने १६ मंसिर ०६८ यता सर्लाहीमा मात्रै चार एलडीओ परविर्तन भइसके। त्यस्तै एक वर्षमै पर्सामा तीन एलडीओ परविर्तन भइसके। जिविसको आर्थिक घोटाला सार्वजनिक भएपछि बारामा दुई जना एलडीओ परविर्तन भइसकेका छन्। तीमध्ये एक विष्णु लामिछाने एक महिनाभन्दा टिक्न सकेनन्। त्यसपछि गएका सरोज गुरागाईं पनि मुस्किलले ६ महिना मात्रै टिके। २७ कात्तिकमा उनी सरुवा भएयता बारा जिविस प्रमुखविहीन छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका प्रमुख शिवबहादुर रायमाझी भन्छन्, "हामीलाई थाहै नदिई स्थानीय विकास मन्त्रालयले सरुवा गरेछ।"

बढ्दो भ्रष्टाचार र त्यसमा हुने राजनीतिक र हिंसात्मक समूहको संलग्नताका कारण तराईका उल्लिखित जिल्लामा उपल्लो तहका कर्मचारी बस्नै मान्दैनन्। त्यसैको प्रमाण हो, आर्थिक अनियमितताको घटना छताछुल्ल भएपछि धनुषाका एलडीओ केदारबहादुर बोगटी जिल्ला छाडेर काठमाडौँ विस्थापित हुनुपरेको घटना। स्रोतका अनुसार जिविसकै लेखाका केही कर्मचारीले हिंसात्मक समूहलाई सक्रिय बनाएका कारण बोगटी विस्थापित हुनुपरेको थियो। सिराहाका शिक्षाकर्मी महादेव साह तराईमा भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति वर्षौंदेखि उस्तै रहेको तर केही समयदेखि भागबन्डाको प्रवृत्ति फेरएिको बताउँछन्। भन्छन्, "कर्मचारी र राजनीतिक दलहरूको मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचारले तराईलाई झनै पछाडि धकेल्दै छ।"

आर्थिक परिमाणमा थोरै देखिए पनि तराईमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको अनियमितताको संख्या उल्लेख्य छ। कतिसम्म भने एउटै गाविसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको २८ लाख रुपियाँसम्म अनियमितता भएको देखिन्छ। रौतहटको टेग्राह गाविसका चार सयमध्ये १ सय ५५ जनाका नाममा फर्जी कागजात तयार पारी भत्ता खाएको घटना सार्वजनिक भएपछि यस्तो तथ्य बाहिर आएको हो।

५-९ मंसिरसम्म उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहितको उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीले सप्तरीको बैरवा गाविसमा एकल महिलाको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको १ लाख ४७ हजार रुपियाँ नक्कली भर्पाई खडा गरी हिनामिना गरेको भन्दै हाल जिविस कार्यालय सप्तरीमा कार्यरत गाविस सचिव देवनारायण साहलाई निलम्बन गर्‍यो। टोलीले नक्कली भर्पाई खडा गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता झ्वाम पारेको भन्दै बनौनियाका गाविसका सचिव देवनारायण यादव र दिधवा गाविसका सचिव बलदेव यादवलाई समेत निलम्बन गरेको थियो। मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, "मिहिन गरेर अध्ययन गर्ने हो भने कीर्ते कागज गरेर भ्रष्टाचार गरेका धेरै पोल खुल्नेछन्।" उनी जिल्लाहरूमा कागजमा मात्रै सबै कुरा फस्र्यौट हुने तर जनताले सुविधा नपाउने प्रवृत्तिले बढावा पाएको बताउँछन्।

मन्त्रालयको अध्ययनले धनुषामा मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको १६ करोड १३ लाख रुपियाँ पेस्की भेटिएको थियो। गत वर्षको पेस्की फस्र्यौट नगरेको त छँदै छ, त्यही शीर्षकमा अघिल्लो वर्षको २३ करोड ९० लाख रुपियाँ पनि फस्र्यौट नगरेको पाइएको छ। अझै रोचक त के भने एक जना गाविस सचिवले सामाजिक सुरक्षाभत्ताबापतको ५० लाख रुपियाँ निकालेर निजी जग्गासमेत किनेका रहेछन्। धनुषास्थित रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ तराईमा विद्यमान गरिबि र राज्यले दिएको सुविधा लिनुपर्छ भन्ने चेतनाको फाइदा सरकारी कर्मचारीहरूले उठाइरहेको बताउँछन्। भन्छन्, "यस्ता तथ्यमा केन्द्रको दृष्टिकोण नपुगेसम्म अनियमितता रोकिँदैन।"





मधेसमा भ्रष्टाचारका कारण

- चन्द्रकिशोर

स्थानीय निकायदेखि सिंहदरबारसम्म मधेसीहरूको बढ्दो उपस्थितिसँगै भ्रष्टाचारका सन्दर्भहरू पनि उप्कँदै गर्दा काठमाडौँको कोठे बुझाइमा के आयो भने मधेसीहरू बढी भ्रष्ट हुन्छन् वा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन थालेका छन्। यसैसँग स्वाभाविक जिज्ञासा उठ्छ, के भ्रष्टाचारको कुनै जाति वा लिंग हुन्छ ? मधेस र मधेसीसँग जोडिएर जसरी सूचकहरू बाहिरँिदै छन्, त्यसले यही प्रमाणित गर्छ। हो, मधेसमा भ्रष्टाचार बढेको छ, मधेसीहरूको संलग्नता प्रचुर छ। तर, भ्रष्टाचारलाई यसरी जातिविशेषसँग जोडेर हेर्‍यौँ भने समाधानमा पुग्न सकिँदैन। अहिले मधेसी समाजभित्रको असल पक्ष ओझेल परेको छ, खराब पक्ष मात्र बढी बाहिर आएको छ। जस्तो : भ्रष्टाचारको विरोध र नियन्त्रणका लागि मधेसमै आवाज उठेका छन् र पहलका प्रयत्न भइरहेका छन्।

भ्रष्टाचार बढ्ने कारण के हुन् त ? पछिल्लो समयमा सरकारी कार्यालयमा असुरक्षाको मनोविज्ञानमा बाँचिरहेका कर्मचारीहरू राजनीतिक दबाबका सामु गल्दै गए र कागजपत्र मिल्न नसक्ने गरी भ्रष्टाचार भयो। सरकारी रकममा चुहावट पहिला पनि हुन्थे, कागजी तारतम्य मिलाएर गरन्िथे। तर, यतिखेरको बहति गंगामा त्यो गर्न सकिएन वा चाहिएन। अर्को, राजनीतिक भागबन्डाको प्रवृत्ति यसरी संस्थागत भयो कि निकासा भएको बजेटलाई दलविशेषको हिस्सा मान्ने मनोविज्ञान बढ्यो। राजनीतिक दलहरू नै संस्थागत रूपमा विकासका बजेट आफू आफू मिली वितरण गर्न थाले। दलहरूकै संलग्नता भएपछि यसका बारेमा जिम्मेवार कर्मचारीहरू निरीह भए। ०६३ को परविर्तनपछि स्थानीय निकायमा निर्वाचित पदाधिकारी नभएको र गाउँदेखि जिल्लासम्मका प्रत्येक संयन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको सर्वदलीय उपस्थिति हुन थाल्दा, दलहरूले आफूलाई सरकारी रकमको गैरजवाफदेही हिस्सेदारका रूपमा ठान्न थाले। त्यस्तै राजनीतिकर्मीहरू स्वयं उपभोक्ता समिति गठन गर्दै बजेट झ्वाम्म पार्न थाले। नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले ठेकेदारको रूपमा नयाँ परचिय बनाए।

सशस्त्र समूहको गतिविध बढ्दा महत्त्वाकांक्षी कर्मचारीहरूलाई यसकै नाममा पैसा हिनामिना गर्न सजिलो भयो। तराईका जिल्लामा गाविस सचिवहरूको आर्थिक हैसियत ह्वात्तै बढेको छ। सदरमुकाम र मुख्य बजारहरूमा कुनै एउटा पेसाविशेषको व्यक्तिले बढी घर बनाएका छन् भने पछिल्लो समयमा ती गाविस सचिवहरू नै हुन्। जिल्ला विकास समितिमा रहेका कर्मचारीहरू छोटो समयका लागि बस्ने प्रवृत्ति छ। खासगरी स्थानीय विकास अधिकारी र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय प्रमुखहरू छिटोछिटो सरुवा हुने, जिल्लाबाहिर बसेर कार्यालयको काम गर्दा त्यसले पनि भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न सघायो। छोटो अवधिमा सरुवा हुन लाग्दा उत्तरदायित्व बोध नगर्ने, जथाभावी चेक काट्ने, अगि्रम भुक्तानी लिने अर्थात् मौजा मान्ने मनसुवा बढ्यो।

स्थानीय निकायको बजेटमा बाँच्ने एउटा परजीवी जमातको घेरा वडादेखि जिल्लासम्म बन्यो। यो एक प्रकारको लठैत समूह हो तर राजनीतिक आवरण प्राप्त छ। यिनीहरू गाविस सचिवलाई थर्काएर लिन सक्छन्। निर्माण व्यवसायीहरूबाट हिस्सा नलिईकन कामै गर्न दिन्नन्। गाउँका विकासे कामहरूमा सीधा हस्तक्षेप गर्छन् र कमिसन खोज्छन्। तराईका गाउँहरूमा कामै नगरीकन हल्लिएर खाने यो जमातका कारण गाउँघरतिरको सामाजिक/आर्थिक बनोट नै फेरनि थालेको छ। पहिला गाउँतिर खाजा पसलमा घुघनी, चिउरा, पकौडा, बतासा, दही पाइन्थ्यो भने अहिले सेकुवा पसलहरू खुलेका छन्। सेकुवा पसलका स्थायी ग्राहक यही जमात हो। यिनीहरूको बढ्दो वर्चस्वले गर्दा गाउँ तहमा समेत राजनीति महँगो हुँदै गएको छ। सिंहदरबारमा बसेकाहरू यिनीहरूकै कारण राजनीति महँगो हुँदै गएको चेपुवामा परेको बताउँछन्। पहिला चिउरामिठा (गुड) खाएर खटिने कार्यकर्ता अब चिखना र पियना खोज्छन्। मूलतः यस प्रवृत्तिकै कारण सामाजिक भ्रष्टीकरणको त्रासदी अनुभव गर्न थालिएको छ।

केवल स्थानीय निकायमा मात्र होइनन्, सुरक्षाको हवाला दिएर अन्य निकायहरूमा पनि बेपत्ता हिनामिना भइरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, कृषिजस्ता कार्यालयमा पनि स्थानीय निकायको रोग संक्रमित भएको छ। विभिन्न संघ/संगठन र राजनीतिक दलहरूबाट जबरजस्ती चन्दा लिने बानीले गर्दा कर्मचारीहरू हिसाब मिलानतिर लहसिए। जिल्लामा अख्तियारको काम गर्ने कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै अचेल मधेस लुट्ने अगुवाका रूपमा जनसमक्ष चिनिएका छन्। स्थानीय सञ्चारमाध्यमले यस प्रवृत्तिको भण्डाफोर गरे पनि कतिपय सन्दर्भमा स्वयं पत्रकारहरूले समेत स्थानीय निकायको ब्रह्मलुटमा दक्षिणा लिने स्वाभाविक अधिकारी आफूलाई ठानेका छन्।

नवोदित राजनीतिक संगठनहरूमा यही मौका हो कि हसुर्नु पर्छ भन्ने मनोरोगले काम गरेको छ। देखासिकीमा राजनीतिक संगठनको मञ्च नपाएकाहरू क्लबहरू खोल्दै हिस्सेदारको पंक्तिमा खडा हुन तम्सिएका छन्। अनियमितता, हेराफेरी र अचाक्लीपनको हदले गर्दा आममानिसले भन्न थालेका छन्, 'मधेस लुट्ने मधेसी लुटेरा।' यस्तै कहावत उदीयमान मधेसका लागि दुर्भाग्य हो।

 

तपाईंको प्रतिकृया

  कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
क्याप्चा [ अर्को क्याप्चा प्राप्त गर्नुहोस् ]
 

  • Nepal Weekly - Issue No. 592

    अंक: ५९२ | २०७१ वैशाख ७

  • Nepal Weekly - Issue No. 591

    अंक: ५९१ | २०७० चैत्र ३०

  • Nepal Weekly - Issue No. 590

    अंक: ५९० | २०७० चैत्र २३

  • Nepal Weekly - Issue No. 589

    अंक: ५८९ | २०७० चैत्र १६

  • Nepal Weekly - Issue No. 588

    अंक: ५८८ | २०७० चैत्र ९

जनकराज सापकोटाद्वारा अन्य प्रकाशित लेखहरू
यस अंकको स्तम्भहरू

सबै हेर्नुहोस् »

सबै हेर्नुहोस् »

Our Publication
  • ekantipur.com
  • Kantipur
  • The Kathmandu Post
  • Nepal
  • Saptahik
  • Nari
  • Kantipur Qatar