खाद्य सुरक्षाको सानो विम्ब

५० वर्षयता खाना खाने तौरतरिकामा निकै परविर्तन भएको छ। पंक्तिकार केटाकेटी हुँदा पिर्कामा पलेँटी कसेर बस्दै बिहान-बेलुकी खाना खान्थ्यो। उपनयन कर्मपछि खाना खाँदा चोखो धोती फेर्ने गरिन्थ्यो। अध्ययनका लागि मुलुकबाहिर गएपछि घरको चालचलन त्यता चलेन। उताकै चलन सिकियो। फर्केर घर आएपछि यताको चलन विस्थापित भयो। नयाँ तरिका सजिलो हुन थाल्यो। अब त डाइनिङ् टेबलमा बसेर बिहान-बेलुकी खाना खाइन्छ। दाल, भात खान भने हातै प्रयोग गर्ने गर्छु, चम्चाले खाएको स्वाद लाग्दैन।

हरेक दिन दाल, भात, तरकारी इत्यादि खाँदा ती खाना कहाँबाट आउँछन्? कसले खेती गर्छ? यस्ता प्रश्न मनमा आउँदैनन्। हामीजस्ताले खाने खाना अरू कसैले उमार्छ। उत्पादन गरिएको ठाउँबाट अरूले नै ट्रक वा अन्य सवारी साधनको माध्यमबाट सहरी क्षेत्रमा ल्याइपुर्‍याउँछ। त्यसपछि ती उत्पादन बजारमा विभिन्नथरीका विक्रेताकहाँ पुग्छ, हामी किन्छौँ, हुनेजतिले घरका पि|mजमा तरकारी सञ्चय गर्छौं। बिहान-बेलुका पकाउँछौँ, खान्छौँ। हामीजस्ताका खाद्यसुरक्षा प्रत्याभूत भएको छ। शिक्षा, अन्य सीपजस्ता आधारले हाम्रो आयआर्जनको उपाय, स्रोत स्थापित छ। हामी यस्ता विषयबारे चासो राख्दैनौँ।

विश्वका करोडौँ बासिन्दा यस्तो वास्तविकताबाट वञ्चित छन्। तिनका लागि बिहान-बेलुका आवश्यक मात्रामा पोषण पुर्‍याउन त्यति सजिलो छैन। आधिकारकि स्रोतका अनुसार ३७ लाख नेपाली खाद्य सुरक्षाको हिसाबले असुरक्षित छन्। विगतको तथ्यांक हेर्ने हो भने सन् २०१० मा नेपालले झन्डै ३ लाख १६ हजार टन खाना आयात गर्‍यो। यो परिमाण सन् २००९ को तुलनामा झन्डै १ सय ४० प्रतिशत बढी थियो।

एउटा नेपालीले खानाका लागि आफ्नो आयको झन्डै ६० प्रतिशत खर्च गर्ने रहेछ। बाहिरबाट आयात गरिने खाद्यको मूल्य विभिन्न कारण वृद्धि भयो भने आम्दानीको कति प्रतिशत खानाका लागि खर्च होला? बढ्दो खर्चको परिपूर्ति कसरी गर्ने?

यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी छ। सो क्रममा हामी सबैका घरमा बिहान-बेलुकी खाना आइपुग्न कार्यरत किसान र तिनले भोग्ने सिँचाइजस्ता समस्याबारे विकासे तप्कामा केही छलफल भए पनि मूलधारका माध्यमहरूमा तिनले खबरको हिसाबले स्थान त पाउँछन् तर राजनीतिक फाँटमा ती विकासे विषय हुन पुग्छन्। केही वर्षअगाडि अमेरिकाका ऊर्जा विश्लेषकसित छलफल भएको थियो। मैले उनलाई अमेरिकाको ऊर्जा सुरक्षाबारे प्रश्न राखेँ। उनको उत्तर थियो, आउँदो २० वर्षमा विभिन्नथरीका विधि (ग्यासको प्रयोग, नवीकरणीय ऊर्जा, माग व्यवस्थापन इत्यादि) प्रयोग गरी आयातित खनिज इन्धनमा निर्भरता घटाउन अमेरिका सफल हुनेछ तर खाद्य प्रणाली र पानीको आपूर्ति र व्यवस्थापन चुनौतीका रूपमा रहनेछन्, जुन विश्वका अरू मुलुकमा पनि प्रकट हुनेछ।

राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै होइन, स्थानीय क्षेत्रमा पनि चुनौती देखिन्छन्। एउटा तथ्यांक अनुसार नेपालको आठ लाख हेक्टर जग्गामा प्रचलित प्रविधिद्वारा सिँचाइ गर्न सकिँदैन। यस्ता क्षेत्रमा शिक्षाबाट वञ्चित, निकै कम आम्दानी भएका, सीमान्त घरपरिवार बस्छन्। कृषिमा आधारति तिनको जनजीविका आकाशे पानीमा भर पर्छ। सिँचाइ प्रविधिद्वारा पानीको उचित जोहो हुन सके कृषिलाई एउटा ठूलो टेवा मिल्छ। यस हिसाबले सिँचाइ साधन हो, साध्य होइन। मलखाद, बीउ, औषधीमूलो, सूचना-प्रविधि कृषि व्यवस्थालाई प्रगतिको बाटोमा लैजाने आधार हुन्।

हाम्रो गाउँठाउँमा सबैले यस्ता आधार सहज पाएका छैनन् तर सबैथरी परमात्माले दिएनन्, जे होला होला भनेर सबै चुप लागेर बसेका छैनन्। गाह्रो स्थितिमा पनि पानीको जोहो गरिएका थुप्रै उदाहरण छन्। रामेछापका मनबहादुर तामाङ भारी ओसारपसार गर्थे। छरछिमेकमा तरकारी गरेर आम्दानी गरेका घरपरिवा देखेपछि उनलाई पनि तरकारी खेती गर्ने जाँगर चल्यो, जग्गा किने, पोखरी प्रविधि प्रयोग गरी पानी जम्मा गरे, तरकारी उमारे। अचेल मोटरसाइकलमा तरकारी बजार पुर्‍याउँछन्, आम्दानी बढाएका छन्। गत साता धुलिखेलमा आयोजना गरिएको साना सिँचाइसम्बन्धी गोष्ठीमा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै उनले भने, "तरकारी बजारमा लैजाने साधनको समस्या हुन थालेको छ। मोटरसाइकलमा गाह्रो हुन थाल्यो, धेरै भएर।" सहभागी सबैलाई हँसाउँदै आफ्नो भनाइलाई बिट मारे, "भए पनि टेन्सन, नभए पनि टेन्सन।"

अर्का स्थानीय उद्यमी हुन्, किसान र प्लास्टिक सिटपोखरी बनाउन व्यापारको माध्यम प्रयोग गर्ने मदनपोखराका नगेन्द्र पाण्डे। विगत १२ वर्षदेखि उनी प्लास्टिक बेच्ने गर्छन्, जुन पोखरी बनाउन प्रयोग हुन्छ। त्यसरी बनाइएको पोखरीमा सञ्चय गरेको पानी गोलभेँडा, काउली, बन्दागोभीजस्ता तरकारी उमार्न जोहो गरिन्छ। १० वर्षयता नेपालका विभिन्न ठाउँमा साना-ठूला गरी झन्डै २० हजार यस्ता ट्यांकी निर्माण भइसकेको पाण्डे बताउँछन्। त्यसको प्रवर्द्धनमा स्थानीय निकायहरूले पनि सहयोग पुर्‍याएका छन्। थुप्रै विपन्न परिवारको आर्थिक-सामाजिक प्रगति भएको उदाहरण छन्।

नेपालको गाउँठाउँमा हुँदै गरेका यस्ता प्रयास नीतिनिर्माण र मुलुकलाई प्रगतितर्फ लैजाने सार्वजनिक आख्यानहरूमा अझै आइपुग्न सकेका छैनन्। यस्ता क्रियाकलाप सरकारी विभाग, दातृनिकाय एवं गैरसरकारी संगठनहरूको भागमा पारिएका छन्। त्यसो हुँदा 'विकासे' कार्यमा परेका छन्। तर, यस्ता व्यवहार नेपाली समाजमा चल्दै गरेका तरंगका स्वरूप हुन्। राजनीति, समाज, विकासको बाटो छान्ने संवादमा यस्ता अनुभवका आफ्नै महत्त्व हुन्छन्, जसले हाम्रा अन्तरंगमा स्थिति र तौरतरिका सुधार्न सहयोग पुर्‍याउँछन्। प्रगतिको बाटोमा अघि लैजान उपयोगी हुन्छन् ।

 

तपाईंको प्रतिकृया

  कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
क्याप्चा [ अर्को क्याप्चा प्राप्त गर्नुहोस् ]
 

  • Nepal Weekly - Issue No. 591

    अंक: ५९१ | २०७० चैत्र ३०

  • Nepal Weekly - Issue No. 590

    अंक: ५९० | २०७० चैत्र २३

  • Nepal Weekly - Issue No. 589

    अंक: ५८९ | २०७० चैत्र १६

  • Nepal Weekly - Issue No. 588

    अंक: ५८८ | २०७० चैत्र ९

  • Nepal Weekly - Issue No. 587

    अंक: ५८७ | २०७० चैत्र २

अजय दीक्षितद्वारा अन्य प्रकाशित लेखहरू
यस अंकको स्तम्भहरू

सबै हेर्नुहोस् »

सबै हेर्नुहोस् »

Our Publication
  • ekantipur.com
  • Kantipur
  • The Kathmandu Post
  • Nepal
  • Saptahik
  • Nari
  • Kantipur Qatar