वार्ता सशस्त्र समूह


मन्त्रिपरिषद्मै अवरोध

  • सरकारी वार्ता टोली र गोइत समूहबीच भएको वार्ता अनुमोदनमा मधेसवादी मन्त्रीको विरोध

शान्तिमन्त्री सत्या पहाडी, बिनाविभागीय मन्त्री राजलाल यादव र गृहराज्यमन्त्री भीमराज चौधरी राजवंशी रहेको सरकारी वार्ता टोलीसँग जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको अखिल तराई मुक्ति मोर्चाले ६ बुँदे सहमति गर्‍यो। ७ पुसमा सप्तरीको राजविराजमा भएको उक्त सहमतिको दस्तावेजमा मोर्चाका उपाध्यक्ष अजित सिंह उपनामका अजय यादवले हस्ताक्षर गरेका थिए। सहमतिलाई दुवै पक्षले ठूलै सफलताका रूपमा अथ्र्याएका पनि थिए। साथै, यस सहमतिले अन्य सशस्त्र समूहसँगको वार्ता पनि सफल हुने आधार दिएको सरकारी टोलीको भनाइ थियो। तर, उक्त सहमतिले सिंहदरबारमा पुगेर अवरोध झेलेको छ।

केही मधेसवादी दलका मन्त्रीहरूको अवरोधका कारण उक्त सहमति मन्त्रिपरष्िाद्बाट अनुमोदन हुनबाट रोकिएको मात्र होइन, शान्ति मन्त्रालयले मन्त्रिपरष्िाद् सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रस्ताव नै फिर्ता गर्न लगाइएको छ। शान्तिमन्त्री पहाडी संयोजक रहेको सरकारी टोलीले झेलेको यो अवरोधसँगै वार्ताको पर्खाइमा रहेका तराईका आधा दर्जन सशस्त्र समूहसँगको वार्तासमेत धरापमा परेको छ। किनभने, मोर्चाका अध्यक्ष जयकृष्ण गोइतको सहमति नरहेको भन्दै मन्त्रिपरष्िाद् बैठकमा कतिपय मधेसवादी मन्त्रीहरूले वार्तालाई मान्यता दिन नसकिने बताएका थिए। उनीहरूको असन्तोष सहमतिका निश्चित बुँदा वा प्रक्रियामा छैन। त्यसैले मन्त्रिपरष्िाद्मा पुगेपछि किन अवरोध गरयिो भन्नेचाहिँ रहस्यमय छ।

सरकारकै तीन मन्त्री, स्थानीय प्रशासन र प्रहरी प्रमुखहरूको उपस्थितिमा वार्ता भएको थियो। कडा सुरक्षा घेराभित्र भएको उक्त वार्तालाई सरकारी पक्षले निकै महत्त्व दिएको थियो। मोर्चाका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक एवं केन्द्रीय उपाध्यक्ष अजित सिंह भनिने अजयकुमार यादव, सदस्यद्वय सुल्ताना सिंह उपनामका महेन्द्र मुखिया र देवराज भनिने श्रवण कामत सहभागी थिए। सरकारले मोर्चालाई राजनीतिक व्यवहार गर्ने, मोर्चाका वार्ता टोली सदस्यहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने, पक्राउ परेका मोर्चा कार्यकर्ताहरूलाई छाड्ने प्रक्रिया आरम्भ गर्नेलगायत बुँदामा सहमति-पत्रमा उल्लेख छ।

सरकारी टोलीले कुनै सशस्त्र समूहसँग वार्ता गर्दा भएको सहमतिलाई मन्त्रिपरष्िाद्मा अनुमोदन गराउने प्रचलन छ। यसरी

मन्त्रिपरष्िाद्ले अनुमोदन गरेको सहमति मात्र सरकारी निर्णयको अंग बन्ने र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने मानिन्छ। त्यसैले सहमतिलाई शान्तिमन्त्री पहाडीले पटक-पटक मन्त्रिपरष्िाद्मा अनुमोदनका लागि पेस गरेकी थिइन्। "मन्त्रिपरष्िाद्को बैठकमा हामी -मधेसवादी मन्त्री)ले मोर्चाका अध्यक्ष जयकृष्ण गोइतको असहमति रहेको भन्दै वार्ताको औचित्यमाथि प्रश्न उठायौँ," प्रस्तावको विरोध गर्नेमध्येका एक मन्त्री भन्छन्। उनका अनुसार, मन्त्रिपरष्िाद् बैठकमा मधेसवादी मन्त्रीहरूले अन्य सशस्त्र समूहहरूसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको कुरा उठाएका थिए। वार्तामा आउनेको संख्या मात्र बढाएर तराईमा सशस्त्र आन्दोलनको समस्या समाधान नहुने उनीहरूको तर्क थियो। वार्ता समितिका सदस्यसमेत रहेका बिनाविभागीय मन्त्री राजलाल यादव भने गोइतको असहमतिबारे पहिला थाहै नभएको र पछि आएको बताउँछन्। भन्छन्, "अब वार्ताका लागि इच्छा देखाएका समूहहरूको आधिकारकिताबारे अध्ययन गरेर मात्र वार्ता गर्नुपर्ला।" मन्त्री यादवका अनुसार मोर्चाका तर्फबाट सहभागी अजित सिंहलाई वार्ताप्रति गोइतको समर्थन रहेको पत्र ल्याउन भनिएको छ। माघ मसान्तभित्र त्यस्तो पत्र प्राप्त नभए सम्पूर्ण सहमति भंग हुने बेहोराको पत्र स्थानीय प्रशासनलाई पठाउने पनि उनले बताएका छन्। तर, यसबीचमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हेरफेर भएकाले स्थानीय तहबाट त्यसबारेमा आधिकारकि जानकारी प्राप्त हुन सकेन।

वार्ता गर्दा तराईका आपराधिक र राजनीतिक समूहलाई समेत नछुट्याउने, अपराधीमाथि प्रहरीले कडाइ गर्न खोज्दा वार्ताको कार्ड प्रयोग गरी उन्मुक्ति खोज्ने प्रवृत्ति नौलो होइन। सरकारले वार्ताका नाममा यस्तो प्रवृत्तिलाई बढावा दिन नहुने कुरा सुरक्षा अधिकारीहरूले पटक-पटक उठाउँदै आएका पनि हुन्। तर, अहिले सिंहदरबारमै सहमति अलपत्र परेपछि मोर्चा कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्ने/नगर्ने अन्योल भएको छ, स्थानीय प्रशासनलाई। त्यसैले केन्द्रको स्पष्ट निर्देशनको पर्खाइमा छन्, सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी -भर्खरै सरुवा) लेखनाथ पोखरेल। भन्छन्, "मोर्चासँग भएको सहमति मन्त्रिपरष्िाद्बाट अनुमोदन नभएको सुनिन आएको छ तर यसबारे कुनै लिखित निर्देशन आएको छैन।"

०५७ सालमा माओवादीबाट अलग भएर गोइतले स्वतन्त्र तराईको माग गर्दै जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा नामको संगठन खोलेका थिए। माओवादीको भ्रातृ संगठन मधेस मुक्ति मोर्चाका संयोजकसमेत रहिसकेका गोइतको मोर्चा १८ पटकसम्म विभाजित भइसकेको छ। छुट्टएिर सोही नामका संगठन विस्तार गर्न थालेपछि ०६४ सालमा गोइतले आफ्नो संगठनको नाम अखिल तराई मुक्ति मोर्चा राखेका थिए। मोर्चाका संस्थापक अध्यक्ष गोइतले छुट्टएिर जाने सबैलाई राजनीतिक एजेन्डा छाडेको, आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको जस्ता आरोप लगाउँदै आएका छन्। छुट्टनिेहरू भने गोइतलाई स्वेच्छाचारी, एकलकाँटे, खास एक जातिलाई अगाडि बढाउन खोज्नेजस्ता आरोप लगाउँछन्।

साढे दुई वर्षअघि गृहमन्त्री भीम रावलले मुलुकभर रहेका १ सय ९ वटा सशस्त्र समूहको नामावली प्रकाशित गरी राजनीतिक, अर्धराजनीतिक, धार्मिक तथा आपराधिक गरी चार समूहमा विभाजित गरेका थिए। राजनीतिक समूहसँग मात्र सरकारले वार्ता गर्ने र बाँकीलाई प्रशासनिक संयन्त्र प्रयोग गरी नियन्त्रण गर्ने नीति सरकारले लिएको थियो। तर, पछिल्लोपटक सरकारले वार्ता गर्दा आपराधिक र राजनीतिक नछुट्याएको भन्दै मधेसवादी दलका मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरष्िाद्मा विरोध गरेको एक मधेसवादी मन्त्री बताउँछन्। भन्छन्, "वार्तामा आउने सशस्त्र समूहको संख्या थप्नुभन्दा परण्िााममुखी वार्ता आवश्यक छ।" सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्ता पनि वार्ता गरेर सशस्त्र समूहलाई सडकमा ल्याइदिने र सहमति कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिलाई समर्थन गर्न नसकिने बताउँछन्। भन्छन्, "तराईका सशस्त्र समूहको समस्या वार्ताद्वारा नै समाधान गर्नुपर्छ तर ती समूहमा थप असन्तोष र आक्रोश बढ्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ।"

संविधानसभाको निर्वाचनपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारले तराईका सशस्त्र समूहलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्दा १८ भन्दा बढी समूह व्ाार्ता गर्न तयार भएका थिए। मधेसवादी दलहरूको बलियो उपस्थिति संविधानसभामा देखिएपछि तराईका सशस्त्र समूह निष्प्रभावी बन्न थालेका थिए। संविधानसभाभित्रका र भूमिगत समूहका मुद्दा लगभग समान बन्दै गएपछि सशस्त्र समूहका गतिविधिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई छुन नसक्नु स्वाभाविक पनि थियो। त्यसकारण पनि कतिपय समूहले वार्ताको बाटो रोजेका थिए। त्यसबेला वार्तामा आएका मधेसी भाइरस किलर्स, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा राजनमुक्ति समूह, मधेसी मुक्ति टाइगर्स रमण सिंह समूह, तराई संयुक्त जनक्रान्ति पार्टीलगायतका थिए। सबै वार्तामा हुने सहमतिपत्रमा सरकारले सशस्त्र समूहका कार्यकर्तामाथिका मुद्दा फिर्ता लिने, थुनामा रहेकालाई रहिा गर्नेलगायत थिए। सशस्त्र समूहहरूले पनि हतियार सरकारलाई बुझाउने, आपराधिक कार्यहरू नगर्नेजस्ता प्रतिबद्धता गरेका थिए। वार्तामा आएका मोर्चाका कार्यकर्तालाई सरकारले गिरफ्तार त गरेको छैन तर अरू सहमति कार्यान्वयन नभएको कुरा मधेसवादी दलका मन्त्रीहरूले अहिले मन्त्रिपरष्िाद्मा उठाएका छन्।

अहिले कतिपय जिल्लामा आपराधिक क्रियाकलाप गर्दै आएका समूहलाई प्रहरीले घेराबन्दीमा पार्न थालेकाले पनि वार्ताका लागि हतारएिका छन्। कतिपयले त एकतर्फी युद्धविरामको घोषणा गरेका छन्। सरकारी वार्ता टोलीसँग सम्पर्क स्थापित गराउन माध्यमको खोजी गर्नेहरू पनि कम छैनन्। वार्ता टोलीका सदस्य बिनाविभागीय मन्त्री यादवका अनुसार एक दर्जनभन्दा बढी समूह वार्ताका लागि सम्पर्कमा आएका छन्। सरकारी वार्ता टोलीले तराई मुक्ति मोर्चा पवन समूह, अजाद समूहलगायतसँग वार्ता गरसिकेको छ भने डिफेन्स आर्मी, भगत सिंह समूह, मधेस मुक्ति टाइगर्स राजन समूह, संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा, हालै मात्र साना चारवटा समूह मिलेर गठन भएको मधेस राष्ट्र जनतान्त्रिक पार्टी क्रान्तिकारी, ज्वाला सिंहको संगठनबाट विभाजित जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा वीरेन्द्र साह समूहलगायत वार्ताका लागि सम्पर्कमा आएका छन्। "यी समूहहरूबारे अध्ययन भइरहेको छ र उपयुक्त समूहसँग छिट्टै वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ," मन्त्री यादव भन्छन्।

तपाईंको प्रतिकृया

  कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
क्याप्चा [ अर्को क्याप्चा प्राप्त गर्नुहोस् ]
 

  • Nepal Weekly - Issue No. 591

    अंक: ५९१ | २०७० चैत्र ३०

  • Nepal Weekly - Issue No. 590

    अंक: ५९० | २०७० चैत्र २३

  • Nepal Weekly - Issue No. 589

    अंक: ५८९ | २०७० चैत्र १६

  • Nepal Weekly - Issue No. 588

    अंक: ५८८ | २०७० चैत्र ९

  • Nepal Weekly - Issue No. 587

    अंक: ५८७ | २०७० चैत्र २

यस अंकको स्तम्भहरू

सबै हेर्नुहोस् »

सबै हेर्नुहोस् »

Our Publication
  • ekantipur.com
  • Kantipur
  • The Kathmandu Post
  • Nepal
  • Saptahik
  • Nari
  • Kantipur Qatar