Nepal Rastriya Saptahik

'माओवादी व्यवहार मुख्य हो’

अमेरिकाको हवाई विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका शंकरप्रसाद शर्मा दुई वर्षदेखि अमेरिकामै नेपाली राजदूत छन् । '८० को दशकको अन्त्यतिर वासिङ्टन डीसीको एक पुस्तक पसलबाट किताब चोरी काण्डमा परेका तत्कालीन राजदूत विश्व प्रधानपछि राजदूत नियुक्त १० जनामध्ये शर्मा आफ्नो चारवर्षे कार्यकालको दुई वर्ष पूरा गर्ने पहिलो नेपाली राजदूत पनि हुन् । यिनको कार्यकालमा नेपाल र अमेरिकाबीच व्यापार सम्झौता भएको छ । आठ वर्षअघि तत्कालीन माओवादी विद्रोहीले काठमाडौँस्थित अमेरिकी सेन्टरमा बम आक्रमण गरेपछि बन्द गरिएको अमेरिकी विश्वव्यापी स्वयंसेवी सञ्जाल पिसकोर पनि नेपाल फर्किएको छ । अमेरिकी कंग्रेसमा नेपाल सरोकार समूह गठन भएको छ भने अमेरिकी सहयोगको नयाँ सूची 'मिलेनियम च्यालेन्ज'मा नेपाल पनि परेको छ । अमेरिकी कंग्रेसमा कट्टरपन्थी रिपब्लिकनहरूको बाहुल्यपछि बजेट कटौतीका बाबजुद नेपालमा अमेरिकी आर्थिक सहयोग बढिरहेको छ । यिनै सन्दर्भमा प्रस्तुत छ, राजदूत शर्मासँग दिनेशजंग शाहले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :





सर्वशक्तिमान मुलुकमा विपन्न देशको राजदूतको हैसियतमा कार्यरत रहँदा कस्ता चुनौती हुँदा रहेछन् ?

वासिङ्टन डीसी संसारकै राजनीतिको केन्द्र हो। यहाँ १ सय ९० भन्दा बढी देशका कूटनीतिक निकाय सक्रिय छन्। अर्काेतर्फ, मिडियामा खासै नछाए पनि नियमित रूपमा संसारभरकिै राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखहरूको भ्रमण भइरहेको हुन्छ। 'लबिइस्ट'हरूको केन्द्र पनि हो, वासिङ्टन डीसी। संसारमै नाम चलेका 'थिङ्क ट्याङ्क'हरू यहीँ नै छन्। क्यापिटोल हिल, अमेरकिी सरकार, ह्वाइट हाउसले लिने निर्णयमा थिङ्क ट्याङ्कहरूको भूमिका पनि निकै प्रभावकारी हुन्छ। संसारको जुनसुकै कुनामा केही घटना भयो कि वासिङ्टन डीसीले त्यसलाई संवेदनशील रूपले हेर्ने गर्छ। यहाँ ठूला र प्रभावशाली मुलुकहरूको मात्र पहुँच हुन्छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा हामीजस्तो विकासोन्मुख, जो मानव स्रोत एवं आर्थिक हिसाबमा कमजोर देशबाट आएकाहरूलाई ठूलै चुनौती छन्। तिनलाई चिर्न विकासोन्मुख देशका कूटनीतिज्ञहरूले नयाँ रूपले सोच्नुपर्छ।

यस्तोमा आफ्नो दुईवर्षे कार्यकाललाई कस्तो ठान्नुहुन्छ ?

आफ्नो कार्यकाललाई म सन्तोषजनक रूपमा हेर्छु। त्यसका केही कारण छन्। जस्तो ः लामो समयदेखि हुन नसकेको नेपाल र अमेरकिाबीच व्यापार सम्झौता भएको छ। अमेरकिी कंग्रेसमा नेपालको पहुँच बढाउने सरोकार समूह गठन भएको छ। अमेरकिी सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्जको सूचीमा नेपाल पहिलोपटक परेको छ। 'फिड द फ्युचर', 'ग्लोबल हेल्थ इनिसेटिभ' र 'क्लाइमेट चेन्ज'मा नेपाल 'फोकस कन्ट्री'मा परेको छ। पिसकोर र्फकेको छ। आर्थिक संकट पार लगाउन संघर्षरत अमेरकिाले भारी मात्रामा वैदेशिक सहयोग कटौती गर्न तम्सिएको यस पृष्ठभूमिमा अमेरकिी सहयोग निकाय यूएसआईडीबाट नेपालले पाउने आर्थिक सहयोग बढेको छ। अहिलेको समय नेपाल र अमेरकिी द्विपक्षीय सम्बन्धको 'गोल्डेन पिरयिड' हो।



के आधारले मिलेनियम च्यालेन्जको सूचीमा नेपाल समावेश भयो ?

यसबारे पहिलेदेखि नै सम्बन्धित निकायमा हामीले पहँुच बढाएका थियौँ। पहिलो कुरो, उनीहरूको कार्यक्रममा पर्न केही मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। आर्थिक व्यवस्थापन, मानव अधिकार र सरकारसँग सम्बन्धित उनीहरूका मापदण्ड पार गर्नुपर्छ। दोस्राे, नेपालमा काम गर्ने वातावरण हुनुपर्‍यो। मिलेनियम च्यालेन्जको मापदण्डमा पनि नेपाल पर्‍यो र अर्काे कुरा शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धित सबै राजनीतिक दलहरूको हस्ताक्षरमा यसमा ठूलो मद्दत गर्‍यो। त्यसैले नेपाल यसमा परेको हो। यसमा राम्राे गर्न सके दुई-तीन वर्षमा नेपालले यसभन्दा ठूलो सहयोग पाउन सक्छ। मुख्यतया ठूल्ठूला पूर्वाधार निर्माणका विषयमा अमेरकिाले सहयोग गर्ने हो। एकपटकमा २० करोडदेखि ६० करोड अमेरकिी डलरसम्मको सहयोग पाउने सम्भावना हुन्छ। मुख्यतः हाम्रो राजनीतिक स्थिरताले यसमा फरक पार्नेछ। अमेरकिी नयाँ कार्यक्रमको प्रवेशको अर्थ नेपालको पछिल्लो अवस्थाप्रति अमेरकिा सकारात्मक रहेको संकेत हो।



त्यसो भए माओवादी अमेरिकाको आतंककारी सूचीबाट हट्न लागेकै हो ?

यसमा मुख्यतया काठमाडौँस्थित अमेरकिी दूताबास र यहाँको विदेश मन्त्रालयको भूमिकाले काम गर्छ। यसमा माओवादी पार्टीको व्यवहार मुख्य कुरा हो।



अमेरिकासँगको व्यापार सम्झौताका प्राथमिकता के-के हुन् ?

पहिलो महत्त्वपूर्ण पक्ष्ा, हरेक वर्ष दुई देशबीच लगानी र व्यापार बढाउने विषयमा बैठक हुन्छ। अहिले, हाम्राे एजेन्डा त्यहीँ केन्दि्रत छ। बैठकले व्यापार र लगानीको खाका कोर्ने छ। अर्काे कुरा, नेपालमा लगानी कसरी र कहाँबाट भित्र्याउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। अमेरकिाबाट नै ल्याउने वा अमेरकिी कम्पनीहरूलाई नेपालमा आकषिर्त गर्ने भन्ने कुरामा केन्दि्रत छ। अहिले दक्षिण एसियामा अमेरकिी कम्पनीहरू धेरै छन्। व्यापारमा पनि यहाँको 'जनरलाइज सिस्टम अफ पि्रपेरेन्स'मा के कुरामा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कंग्रेसका सम्बन्धित निकायसँग पनि सम्पर्कमा छौँ। अर्काे पक्ष, हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्ष्ामता बढाउनका लागि पनि के कस्तो सहयोग लिन सक्छौँ भन्ने प्राविधिक विषय छ। यिनै तीन विषयमा केन्दि्रत छ, सम्झौता। यो ढोका खुलेको मात्र हो। यसबाट धेरै दीर्घकालीन फाइदा छन्। हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ, त्यसैमा धेरै कुरा भर पर्छ।



अमेरिकामा नेपाली सामानको निर्यात घट्नुका कारण के हुन् ? बढाउन के पहल हुँदैछ ?

नेपालबाट यहाँ हुने सबैभन्दा ठूलो निर्यात गार्मेन्ट थियो। मल्टिफाइवर एगि्रमेन्ट अन्तर्गत हामीले कोटा पाउँथ्यौँ। अहिले नपाएका कारण निर्यात घटेको हो। अरू देशहरू जस्तो ः श्रीलंका, भारत, बंगलादेश, कम्बोडिया, भियतनामको निर्यात बढेको छ। हामीले यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि सकेनौँ। किनभने, हामीले कपडा पनि अर्काे देशबाट किन्नुपर्ने। सिलाइ गरेर यता पठाउँदा लगानी बढी भयो। त्यसैगरी, सन् ०१ देखि ०६ सम्म देशमा आन्तरकि द्वन्द्व चर्किएपछि समयमा सामान दिन पनि सकिएन। त्यसैले कोटा खारेज भयो। अमेरकिालाई केन्दि्रत गर्दा, गार्मेन्टका कुन-कुन उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेर हामीले निवेदन दिएका छौँ। जेजेमा हामीले अमेरकिामा प्राथमिकता पाएका छौँ, त्यसमा पनि नौ प्रतिशत मात्र निर्यात भएको छ। यसलाई कसरी बढाउने भन्ने मुख्य चुनौती हो।

पछिल्लो समयमा गार्मेन्टबाहेक अन्यको अमेरकिा निर्यात बढेको छ। पस्मिना, हस्तकलाका सामग्री, जडीबुटी र कार्पेटहरूको निर्यात बढेको छ। अमेरकिाले नेपालबाट आउने ४ हजार ८ सय सामानमा भन्सार छुट दिएको छ। त्यही अनुरूप हामीले अमेरकिा निर्यातका लागि प्राथमिकताको सूची बनाएका छौँ। निर्यात बढ्ने संकेत देखिन्छ तर नेपालको व्यापार नीति मुख्य पक्ष हो।



अमेरिकी कंग्रेसमा गठित नेपाल सरोकार समूहले कति फाइदा भएको छ ?

सरोकार समूहका मुख्य दुईवटा उद्देश्य छन्। पहिलो, नेपालको हित र सरोकारका विषयमा समूहले अमेरकिी कंग्रेसमा लबिङ् गर्छ। जस्तो कि, अमेरकिी सहयोगका सम्बन्धलगायत विविध पक्षहरूमा। दोस्रो, नेपाली डायस्पोराको प्रतिनिधित्व पनि हो, सरोकार समूह। नेपाली डायस्पोरा कंग्रेसको मतदाता पनि हो। हामी नेपाली डायस्पोरालाई समूहसँग समन्वय गराउने प्रयास गररिहेका छौँ। समूह गठनले अमेरकिी राजनीतिक तहसम्म नेपालको एकखाले सम्बन्ध विस्तार भएको छ। हामीले नेपाल सम्बन्धित विषयवस्तुहरू प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूसमक्ष राखेका छौँ र सरोकार समूहका सह-अध्यक्षद्वयले पनि नेपालबारे हामीले के गर्नुपर्छ भनेर भनिरहनुभएको छ। नेपालमा अमेरकिी स्वयंसेवक संस्था पिसकोरलाई फर्काउन उहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। त्यसैगरी, व्यापार सम्झौतामा सहयोग रह्यो। त्यसका अतिरत्तिm नेपालबाट आउने उच्च तहको प्रतिनिधिमण्डलसँग पनि कंग्रेसम्यानहरूको भेटघाटको शंृखला सुरु भएको छ। यसले नेपाल र अमेरकिाबीचको सम्बन्धमा नयाँ सम्बन्ध थपेको छ।



गैरकानुनी रूपमा मेक्सिकोको सिमानाबाट अमेरिका छिर्ने र पक्राउ पर्ने नेपालीहरूका सम्बन्धमा यहाँको सरकारसँग कसरी कुरा भइरहेको छ ?

यो चिन्ताको विषय हो, दुवै देशका लागि। जब कोही नेपाली पक्राउ पर्छ, तब अमेरकिी सरकारले हामीलाई तुरुन्त खबर गर्छ। हाम्रो जानकारीमा केही दर्जन नेपाली पक्राउ परेको थाहा छ। पकाउ पर्नेहरूको खबर त हुन्छ तर छुटेपछि त्यसको खबर अमेरकिी सरकारले गर्दैन, त्यसैले हामीलाई यसबारेमा तथ्यांक पाउन गाह्रो भइरहेको छ। अमेरकिाले यस विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण गर्दै आएको छ। पक्राउ परेकाहरूलाई छुटाएर नेपाल फर्काउने हाम्रो प्रयास हो। मानव तस्करीमा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह नै सक्रिय रहेकाले हामीलाई गाह्रो छ। ठूलो धनराशि खर्चेर अनि ज्यानको बाजी लगाएर गैरकानुनी रूपमा अमेरकिा भित्रिने प्रयत्न खतरनाक पनि छ। यसबारेमा त पहिले नेपालीहरूले नै सोच्नु राम्राे।