काठमाडौ, पुस २५ - प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या आरोपीको बयान रोक्न आफूले आदेश नदिएको दाबी गरेका छन् । बिहीबार स्वकीय सचिव विश्वदीप पाण्डेले बिज्ञप्तीमा जारी गरी उक्त कुरा बताएका हुन् । बिज्ञप्तीमा भनिएका छ- 'दैलेख घटनाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीसँग जोडेर आएका समाचारप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।'

वेपत्ता राजेन्द्र ढकालको स्मृति कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले पत्रकार हत्या आरोपी पक्राउ परेकोमा आक्रोश व्यक्त गरेको समाचार बुधबार प्रकाशित भएको थियो ।

'प्रधानमन्त्रीद्धारा अभिव्यक्त धारणाको आशय व्यक्तिव्यक्ति गर्दै पक्राउ गरेर समस्या समाधान हुँदैन भन्ने हो । त्यसकारण सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी देशैभरि द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष अध्ययन अनुसन्धान गरी समग्र प्रक्रियामा अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने हो ', बिज्ञप्तीमा भनिएको छ, 'व्यक्तिव्यक्ति गरेर जान थाल्ने हो भने माओवादी मात्र होइन्, काँग्रेस, एमाले, सुरक्षा निकाय कोहि चोखो रहँदैन् । त्यस्तो प्रकृयामा जाँदा समस्याको समाधान हुँदैन, द्वन्द्व नयाँ तरिकाबाट फैलिन सक्छ भन्नेतिर ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ ।'

प्रधानमन्त्रीले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी आयोगले दोषि ठहराएकाहरुलाई कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने धारणा राखेको बिज्ञप्तीमा बताइएको छ । 'घटनाबारे सत्य पत्ता लगाई पहिलो प्राथमिकता मेलमिलापलाई दिउँ र मिल्न नसक्ने गम्भीर प्रकृतिका घटनामाथि कारवाही अगाडी बढाउँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा हो र दलहरुवीच भएको सहमति पनि त्यही हो', उनले भनेका छन् ।

बिज्ञप्तिको पूर्णपाठ:

प्रेस नोट

दैलेख घटनाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री सँग जोडेर आएका समाचार प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । वुधबारका संञ्चारमाध्यममा ‘प्रधानमन्त्रीको आदेशमा अभियुक्तको वयान रोकियो’, ‘अधिकारवादीले उक्साए’ आसयका समाचार निराधार भएको प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।

मंगलबार वेपत्ता राजेन्द्र ढकालको स्मृति कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीद्धारा अभिव्यक्त धारणाको आशय व्यक्ति–व्यक्ति गर्दै पक्राउ गरेर समस्या समाधान हुँदैन भन्ने हो । त्यसकारण सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी देशैभरि द्वन्दको क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष अध्ययन अनुसन्धान गरी समग्र प्रक्रियामा अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने हो । व्यक्ति–व्यक्ति गरेर जान थाल्ने हो भने माओवादी मात्र होईन, कांग्रेस, एमाले, सुरक्षा निकाय कोहि चोखो रहँदैन् । त्यस्तो प्रकृयामा जाँदा समस्याको समाधान हुँदैन, द्वन्द्व नयाँ तरिकाबाट फैलिन सक्छ भन्नेतिर ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ ।

त्यसैले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी आयोगले दोषि ठहराएकाहरुलाई कारवाहि प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको धारणा हो । र, द्वन्द्व समाधान गर्ने संसारभर चलेको सही तरिका पनि यही हो । घटनाबारे सत्य पत्ता लगाई पहिलो प्राथमिकता मेलमिलापलाई दिउँ र मिल्न नसक्ने गम्भीर प्रकृतिका घटनामाथि कारवाही अगाडी बढाउँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा हो र दलहरुवीच भएको सहमति पनि त्यही हो ।

लामो समयदेखि रोकिइरहेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट छिटो जारी भएमा यो समस्या छिटो र न्यायपूर्ण ढंगले समाधान हुनेमा सवैको ध्यान जान जरुरी छ । कुनै घटना बिशेष नजाउँ भन्नु हिंसा र दण्डहिनताको पक्षपोषण गर्न खोजेको हैन, नयाँ द्वन्द्वको सिर्जना नहोस् भनेर सावधानी अपनाउन खोजिएको हो । द्वन्द्वका घाउलाई निको पारेर मुलुक निर्माण प्रकृयामा अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने अन्तरिम संबिधान र बृहत शान्ति सम्झौताको समेत मर्म रहेकाले निश्चीतखालका घटनालाई मात्र उचाल्नु र चर्काउनु प्रत्युतत्पादक हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री दण्डहिनताको अन्त्य गर्नुपर्छ र दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्नेमा दृढ हुनुहुन्छ ।

यस सन्दर्भमा वृटिश सरकारले नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामालाई अनधिकृत ढंगले गिरफ्तार गरी द्वन्दकालका मुद्दा लगाउनु सर्वथा आपत्तिजनक र नेपाली सार्वभौमसत्ताको गम्भीर अतिक्रमण गरेको दुःखद घटनाप्रति सवै शान्तिप्रेमी, लोकतन्त्रवादी र देशभक्त नेपालीहरु संवेदनशील र एकतावद्ध रहन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नु भएको छ ।

–बिश्वदीप पाण्डे

स्वकीय सचिव

२०६९ बुधवार २५

प्रधानमन्त्रीले आपत्ती जनाएको समाचार पढ्न यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

 

प्रकाशित मिति: २०६९ पुस २५ ०१:३८