काठमाडौं, फाल्गुन १८ - संबैधानिक समितिका पूर्व सभापति निलाम्बर आचार्यले प्रधानन्यायाधीशलाई पदबाट राजीनामा गराएर चुनावी सरकारको नेतृत्व दिनुको औचित्य नभएको बताएका छन् ।

‘राज्यले निष्पक्ष र स्वतन्त्र भनि पत्याएका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा गराएर चुनावी सरकारको नेतृत्व दिनुको औचित्य छैन,’ रिपोर्टर्स क्लवमा शुक्रबार उनले भने, ‘राजीनामा दिए राज्यले विश्वास गरेको ठहरिँदैन ।’ आचार्यले प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा गराएर नेतृत्व दिनु र पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई नेतृत्व दिनुमा कुनै भिन्नता नहुने भएकोले दलहरुवीच पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा दलहरुवीच सहमति नबनेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा गराउनुको औचित्य नभएको स्पष्ट पारे ।

यद्यपि उनले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा जाने विषय तीतो भए पनि मुलुकको निकासको लागि औषधी सम्झेर खानु पर्ने बाध्यता रहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको विषय अप्ठ्यारो निर्णय भएकोले पनि यसमा विवाद हुनु स्वभाविक भएको तर्क गरे ।

नयाँ निर्वाचनमा जाने र नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो संविधानमा नभएकोले अहिलेको निकासको सबै विकल्पहरु कठिन हुने उल्लेख गर्दै आचार्यले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्वाचनमा गएर संविधानलाई लिकमा ल्याएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए ।

ब्यवस्थापिका नभएको, कार्यपालिका पनि कामचलाउ भएको अवस्थामा मुलुकमा शक्ति पृथकीकरण खल्बलिएको उल्लेख गर्दै उनले शक्तिपृथकीकरणलाई ट्रयाकमा ल्याउन तत्काल सहमति गरेर निर्वाचनमा जानु पर्ने आवश्यकता औल्याए ।

नेपाल बार एसोसिएसनले कानूनी दृष्टिबाट हेरेर प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वलाई विरोध गरेको  उल्लेख गर्दै बारको चिन्ता जायज भएकोले त्यो चिन्तालाई समेत दलहरुले सम्बोधन गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताए । उनले भने, ‘असामान्य परिस्थिति भएकोले बारले कुनै गल्ती हुन्छ कि भनेर  सजग पारेको हो । त्यसमा दलहरु सचेत हुनु पर्छ ।’

 

प्रकाशित मिति: २०६९ फाल्गुन १८ ०४:३९