काठमाडौ, फाल्गुन १८ - प्रमुख दलका शीर्ष नेतादेखि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिसम्म सबैले अब आफूखुसी हिँडडुल गर्न नपाउने भएका छन् । निवास परिसर, बाटो, कार्यालय र कार्यक्रमस्थल सबैतिर सुरक्षा प्रबन्धमा तोकिएअनुसार मात्र उनीहरूको 'मुभमेन्ट' हुनुपर्नेछ ।

सरकारले ल्याउन लागेको महत्त्वपूर्ण व्यक्ति - भीआईपी ) सुरक्षा सम्बन्धी नयाँ नीतिअनुसार त्यस्तो सुरक्षा पाउनेले तोकिएको मापदण्डबारे जानकार भई गम्भीरतापूर्वक पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि उनीहरूलाई सुरक्षा कर्मीले विशेष 'बिपि|mङ' गर्नेछन् । पछिल्लोपल्ट एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नै पूर्वकार्यकर्ताद्वारा थप्पड खाएको चार महिनापछि सरकारले भीआईपी सुरक्षा लाई नीतिगत रूपमा समीक्षा गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयको विशेष कार्यदलले साढे तीन महिना लगाएर तयार गरेको उक्त नीतिसम्बन्धी मस्यौदा अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको छ । मस्यौदा बनाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रत्यक्ष सहभागिता थियो ।

स्रोतका अनुसार भीआईपी हरूको सुरक्षा संवेदनशीलता ख्याल राखी वर्ग छुट्टयाएर 'सेक्युरिटी डिटेल' निर्धारण गरिएको छ । भीआईपी लाई निवास परिसर, बाटो, कार्यालय र कार्यक्रमस्थलमा सुरक्षा दिँदा फरक-फरक ढंगले चारै निकायका कर्मचारी खटाइनेछ ।

नयाँ नीतिको विशेष पक्ष भनेको सम्बद्ध भीआईपी लाई सुरक्षा प्रबन्धमा अनुशासित र प्रतिबद्ध बनाउनु हो । ' भीआईपी ले यसो यसो गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गर्न मिल्दैन, सुरक्षा कर्मीले नै उनीहरूलाई कहाँ कसरी राख्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ,' कार्यदलका एक सुरक्षा अधिकारीले भने ।

दाहालअघि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालामाथि पनि कार्यकर्ताद्वारा आक्रमण भएको थियो ।

खनाल, कोइराला र दाहाल तीनै जनामाथि हात मिलाउने निहुँमा नजिक आएर थप्पड प्रहार भएको थियो । यी घटनाले भीआईपी हरू सार्वजनिक कार्यक्रममा हुँदा सर्वसाधारणसँग कति नजिक बस्ने, अंगरक्षकहरू कुन स्थितिमा बस्ने र खतरा भइहाले कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयलाई नयाँ नीतिमा समेटिएको छ ।

भीआईपी को हैसियतमा बस्ने वरिष्ठ नेता, विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुरक्षा केन्दि्रत अनुशासनमा राख्नेबाहेक नयाँ नीतिले सुरक्षा कर्मीका लागि कडा संहिता तोकेको छ । व्यावसायिक सम्बन्धमा रहेर काम गर्नुपर्ने र काममा एकदमै चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अंगरक्षकहरू भीआईपी सँग अनावश्यक नजिकिने, नजिकियाइनेलगायत कारणले उनीहरू आफ्नो काममा चनाखो नहुने अवस्थालाई नीति तर्जुमा गर्दा ध्यान दिइएको छ । एउटा निश्चित अवधि काम गरेपछि अंगरक्षकलाई सम्बन्धित विभागमा फिर्ता गरी अन्यत्र सरुवा गरिनेछ । 'नभए त नेता, मन्त्रीले अंगरक्षकलाई धर्मपुत्रको हैसियत दिनेसमेत गरिएको देखियो,' सम्बद्ध अधिकारीले भने ।

गृह प्रवक्ता शंकर कोइरालाले भीआईपी सुरक्षा सम्बन्धी नयाँ नीतिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् पठाइएको बताए । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले दुई साताअघिको पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो चालू कार्यकालको प्रमुख उपलब्धि सम्बन्धमा प्रकाश पार्दै त्योमध्ये भीआईपी सुरक्षा सम्बन्धी नीति पनि भएको उल्लेख गरेका थिए ।

 

प्रकाशित मिति: २०६९ फाल्गुन १८ ०१:२२