काठमाडौ, माघ ५ - खाद्य संस्थानमा गत एक वर्षमा कम्तीमा सवा ४ करोड अनियमितता भएको फेला परेको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको छानबिनले यस्तो अनियमितता फेला पारेको हो ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त छानबिन प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा भएको चामल खरिद र ढुवानी भाडामा मात्र उक्त अनियमितता भएको देखाउँछ । संस्थानले उक्त आवमा १९ हजार टन चामल खरिद गर्दा ३ करोड ७२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ प्रत्यक्ष हानिनोक्सानी पुर्‍याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । '१९ हजार टन चामल खरिद गरी ६१ करोड १६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, 'यसबाट जम्मा ३ करोड ७२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ प्रत्यक्ष हानिनोक्सानी हुन गएको छ ।' सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अस्वीकृत गर्नुपर्ने टेन्डर स्वीकृत गरी चामल खरिद गर्दा संस्थानलाई यति धेरै रकम नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा स्वीकृत लागत अनुमान दरभन्दा ३ दशमलव २ प्रतिशतदेखि १३ दशमलव ४ प्रतिशत बढी मूल्यमा चामल खरिद गरेको जनाइएको छ ।

खाद्य संस्थान (आर्थिक कार्यविधि) विनियमावली २०५४ को 'एक तह माथि' अर्थात सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति नलिई महाप्रबन्धक हरिनारायण साहले चामल खरिद गरेका थिए । प्रतिवेदनमा अघिल्ला वर्षहरूमा लागत अनुमान १६ दशमलव ७ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरी चामल खरिद गरेको जनाइएको छ । संस्थानका कर्मचारीहरूले भने उक्त आवमा करिब २० हजार टन चामल खरिद गर्दा ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको दाबी गर्दै मन्त्रालयमा उजुरी गरेका थिए । त्यस्तै, उक्त आवमा स्वीकृत लागत अनुमान दरभन्दा ५० प्रतिशत बढीसम्म ढुवानी टेन्डर गराई महाप्रबन्धक साहले संस्थानलाई ४९ करोड ६९ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ घाटा लगाएको कर्मचारीको उजुरीमा दाबी गरिएको छ । कर्मचारीहरूले ढुवानीमा स्रेस्ता मिलाएर खाएको, टयाक्टरले ढुवानी हुने ठाउँमा मानिस वा खच्चरबाट ढुवानी गरेको देखाई २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घोटाला गरेको तथा नेपालगन्जबाट ढुवानी गरेको नक्कली चलानी देखाएर सुर्खेतबाट ढुवानी गरी बीचको मार्जिन खाएको दाबी गर्दै उजुरी गरेका थिए । छानबिन प्रतिवेदनमा संस्थानलाई स्वीकृत दरभन्दा बढी ढुवानी दरमा काम गरेर घाटा लगाएको रकम मात्र उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा संस्थानलाई नोक्सानी हुने गरी हवाई भाडा सम्झौता गरिएको रकम भने उल्लेख छैन ।

'सुर्खेतबाट विभिन्न हवाई ढुवानी गर्ने स्वीकृत बोलपत्रदातालाई हवाई कम्पनीले नेपालगन्जबाट समेत ढुवानी गर्न चाहेमा सम्बन्धित क्षेत्रको हवाई भाडामा सुर्खेतदेखि नेपालगन्जसम्मको सतह मार्गको ढुवानी भाडा थप गरी भुक्तानी हुने सम्झौता गरी अनियमितता गरेको देखियो,' ढुवानीमा मार्जिन खाएकोबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा संस्थानले अनुदान प्राप्त चामल लक्षित वर्गलाई नभएर स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र गाविस सचिवलाई दिएको पनि उल्लेख छ । 'यसबाट लक्षित क्षेत्रका लक्षित व्यक्तिले तोकिएको खाद्यान्न निर्धारित मूल्यमा प्राप्त गरेको सुनिश्चित आधार भेटिँदैन,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, 'अर्कै व्यक्ति वा प्रतिनिधिले वितरण गरेको आधारमा सरकारको यत्रो ठूलो स्रोत साधन वर्षौंदेखि खर्च हुँदै आएको देखिनु नीतिगत संयन्त्रमै ठूलो त्रुटि रहेको पाइयो । यसलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्ने देखियो ।'

प्रकाशित मिति: २०६९ माघ ५ ०८:४९