विधिको शासनमाथि एकपछि अर्को अतिक्रमण भइरहेका बेला त्रिभुवन विमानस्थलमा भएको झन्डै डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको अवैध विदेशी मुद्रा तस्करीमा संलग्न दुईजना धरौटी राख्न नसकेर जेल चलान भएको घटना सार्वजनिक भएको छ ।

कानुन-व्यवस्थाको चौतर्फी उल्लंघन भइरहेको बेला दोषी देखिएकाहरू कारबाहीको दायरामा आउनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर यसले घटनाको मुख्य योजनाकार देखिएका एकजना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लाई उन्मुक्ति दिन चलखेल भइरहेको आशंका पनि जन्माएको छ । सुरक्षा जाँच संयन्त्र छलेर अवैध विदेशी मुद्रा विमानस्थलभित्र पुर्‍याएका प्रहरी हवल्दार शोभित कार्की र मुख्य कारोबारी विनोद सोनीले मात्र यो घटना गराउन सम्भव थिएन । एउटा हवल्दारबाटै यति ठूलो बदमासी सम्भव नभएको निष्कर्ष निकाल्दै एआईजी भीष्म प्रसाईं नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन बोर्डले विमानस्थल सुरक्षामा खटिएका एसएसपी रविराज श्रेष्ठ मुख्य योजनाकार रहेको किटान गरिसकेको देखिन्छ । श्रेष्ठकै गाडी प्रयोग गरिनु र कार्कीको बयानले प्रस्ट पारिसक्दा पनि उनीमाथि मुद्दा दायर नगरिनुको अर्थ सोझो छ ।

यो घटनाको छानबिनमा मुख्य मतियारसम्म पुगेर छानबिन गर्ने तदारुकता राजस्व अनुसन्धान विभागले देखाएको छैन । विभागको काम प्रहरीले पक्रेर ल्याइदिएकाहरूमाथि मुद्दा चलाउने मात्र होइन, थप अनुसन्धान गरेर अन्य दोषीमाथि पनि कारबाही अघि बढाउनु हो । विभागले बयानका लागि बोलाउँदा प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफ्नै अनुसन्धान चलिरहेको भन्दै उपस्थित नगराएको पनि बाहिर आएको छ । त्यही कारण श्रेष्ठ कारबाहीको दायरामा परेनन् भने प्रधान कार्यालयको भूमिका पनि सन्देहको घेरामा पर्नेछ । तुलनात्मक रूपले व्यावसायिक छबिका साथ प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका कुबेर रानाले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र साना-ठूला कुनै दोषीलाई उम्कने ठाउँ दिनु हुन्न । यो प्रकरणका विशेषगरी तीनवटा कानुनी उपचारहरू रहेका देखिन्छन् । पहिलो भनेको राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन बोर्डको प्रतिवेदनकै आधारमा श्रेष्ठविरुद्ध पूरक जाहेरी दिनुपर्छ ।

आवश्यक परे थप अनुसन्धान गर्न विभाग स्वतन्त्र छ । तर श्रेष्ठको निलम्बन अवधि सकिनै लागेकाले ढिलाइ गर्दा उनले प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिमबारे पनि ध्यान दिनैपर्छ । दोस्रो कुरा भनेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको भूमिका हो । त्यो भनेको आफ्नै प्रहरी अधिकृत संलग्न छानबिन बोर्डले दोषी किटान गरेका अधिकृतलाई तत्काल बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा लैजानुपर्छ । एउटा सामान्य नागरिकले गर्नेभन्दा प्रहरीको अपराध कैयौं गुणा जघन्य हो । किनभने बर्दी लगाउँदै जनताको करबाट तलब खाएको प्रहरीले देश र आम जनताको घात गर्नु अक्षम्य हो ।

'मापसे’ कारबाहीलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरेर 'कस्मेटिक’ काममा अल्झेको आरोप लाग्न थालेको प्रहरी संयन्त्रका लागि यो एउटा परीक्षा पनि हो । तेस्रो भनेको, यो घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । जिम्मेवार पदमा बसेर तस्करी गराउने प्रहरी अधिकृतलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । त्यसो त विमानस्थलमा मुद्रा समातिनु घटनाको बाहिरी रूप मात्रै हो । यसरी विदेशी मुद्रा तस्करी किन हुन्छ भन्नेतर्फ पनि राज्य संयन्त्रको ध्यान जान जरुरी छ ।

मुलुकमा तस्करी बढ्दै गएपछि विदेशी मुद्राको माग बढ्ने गरेको छ । तस्करीबाट आएको सामानको भुक्तानी बैंकिङ संयन्त्रबाट नहुने भएकाले यस्तो पैसा जुटाएरै विदेश पठाइने गरेको नौलो विषय होइन । त्यसैले यो पक्षमा पनि थप अनुसन्धान गरी अनियमितताको मुहान नै बन्द गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।