काठमाडौ, असार १४ - संविधानसभा निर्वाचनमा पाएको मतका आधारमा दलका प्रतिनिधि सम्मिलित गराई स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । दशकयता स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएकाले 'मनपरीतन्त्र' चलेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

नयाँ संरचनाबाट स्थानीय निकाय चलाउनका लागि दलीय सहमति जुटाएर 'अन्तरिम स्थानीय निकाय गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०६८' मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भएको स्थानीय विकासमन्त्री उर्मिला अर्यालले बताइन् ।

अहिले सञ्चालनमा रहेको दलीय संयन्त्रको विकल्पमा गाउँ विकास, नगर विकास र जिल्ला विकास परिषद् गठन गर्न नयाँ प्रस्ताव ल्याइएको हो । दलीय संयन्त्रमा रहेका कार्यकर्ताले आर्थिक अनुशासन र ऐन नियमविपरीत विकास योजना र बजेट मनलागी भागबन्डा गर्ने गुनासो सुनिँदै आएको छ ।

स्थानीय विकास सचिव प्रवक्ता दिनेश थपलियाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय निकायमा ४८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजित छ ।

यसमा करिब १४ अर्ब गाविस, साढे ६ अर्ब नगरपालिका र बाँकी जिविसमा जान्छ । २८ वटासम्म पार्टीका प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्रले स्थानीय निकाय हाँकिरहेका छन् ।

तिनले आपसी भागबन्डा मिलाई कर्मचारीलाई दबाबमा राखेर बजेट बाँडचुँड गरिरहेका छन् ।

'दलले संविधानसभामा प्राप्त गरेको मतका आधारमा प्रतिनिधि पठाउँदा एउटा जिल्लामा ३७ देखि ५२ जनासम्मका सदस्य सम्मिलित प्रतिनिधि परिषद् हुनेछ,' मन्त्री अर्यालले भनिन्, 'सोही परिषद्ले कार्यसमिति चयन गर्ने छ ।' कार्यसमिति पाँच, सात वा नौ सदस्यीय हुनेछ । कार्यसमितिलाई समावेशी बनाउन गाविस, नगरपालिका र जिविसमा संयोजक र सहसंयोजकमध्ये एक महिला हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान कार्यविधिमा छ । यस्तै, एउटा दलको भागमा दुई प्रतिनिधि परे महिला सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ । तीन वा त्योभन्दा बढी प्रतिनिधि पठाउने दलले ३३ प्रतिशत महिला पठाउनुपर्ने प्रस्ताव छ ।

परिषद्ले कार्यसमितिमा दुई दलित उम्मेदवार मनोनीत गर्नुपर्ने छ । अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत पाँच जनाको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ ।

सबै समुदायलाई अवसर दिन एउटै जातिबाट प्रतिनिधि दोहोर्‍याउन पाइने छैन । नौ सदस्यमध्ये कम्तीमा तीन महिला हुनुपर्ने छ । 'स्थानीय तहदेखि समावेशीको अभ्यास गर्न खोजिएको छ,' उनले भनिन् ।

कार्यसमिति सदस्यको अवधि दुई वर्षको हुनेछ । उनीहरूलाई न्यायाधीशबाट शपथ गराई  निर्वाचित प्रतिनिधिसरह अधिकार दिइनेछ । निर्वाचन नभएमा उनीहरूको अवधि थपिने प्रावधान पनि छ । कार्यसमितिमा हुने सदस्यले दल परिवर्तन गर्न पाउने छैनन् । सदस्यहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको प्रमाणित भए निष्कासन गर्ने र उक्त स्थानमा जुन पार्टीको प्रतिनिधि हो, सोही पार्टीले अर्को प्रतिनिधि ल्याउन पाउने छ । एक पार्टीबाट तीन

जनाभन्दा बढी कार्यसमितिमा आउन पाउने छैनन् ।

हालको विद्यमान दलीय संयन्त्रमा एक जना सभासद हुनेले पनि जान खोज्ने र ठूला पार्टीबीच पनि तँछाडमछाड हुँदा स्थानीय स्रोतमा लुछाचुँडी हुने गरेको भन्दै यो विकल्प ल्याइएको हो ।

'जनतालाई जाने स्रोतको अधिकतम दुरुपयोग भयो,' उनले भनिन्, 'त्यसलाई रोक्न चेक एन्ड ब्यालेन्स चाहियो ।' एउटै घरका ५/६ जना सदस्यले फरक-फरक पार्टीबाट सिफारिस लिएर संयन्त्रमा बस्ने र मिलीजुली रकम भागबन्डा गर्ने प्रवृत्तिसमेत देखिएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको पनि सहमति लिएर यसलाई अघि बढाउने तयारी भइरहेको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

कांग्रेस सभासद तथा काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वउपमेयरसमेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका प्रवक्ता नवीन्द्रराज जोशीले उक्त प्रस्तावमाथि पार्टीमा खुला छलफल भएपछि मात्रै निर्णय लिन सकिने बताए ।

उनले अहिलेको दलीय संयन्त्रले राम्रो काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्नेमा विवाद नरहेको बताए । 'तर नयाँ संयन्त्र बनाउँदा कुनै पार्टी विशेषको बोलवाला वा स्वार्थ पूरा हुने गरी भन्दा पनि समग्र संरचना सुधार्ने गरी जानुपर्छ,' उनले भने ।

स्थानीय तहमा 'भोटिङ प्याट्रन' पनि फरक हुन सक्ने भएकाले दलहरूले ल्याएको भोटका आधारमा मात्रै प्रतिनिधित्व छनोट गर्दा न्यायोचित हुन नसक्ने उनको आशंका छ । 'स्थानीय निकायलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने पहिला स्थानीय सरकारले योजना बनाउनुपर्छ र त्यसमा सबै पार्टीले सहयोग गर्नुपर्छ,' उनले भने ।

गाविसको संरचना सुधारिने

सरकारले गाविसहरूको संरचनागत सुधारका लागि पनि कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । स्रोत भएर पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेका र स्रोत अभावमा जनतालाई सेवा दिन नसकेका गाविसलाई छुट्टाछुट्टै विभाजन गरी सोहीअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । अहिले एउटा गाविसमा १५ देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म बजेट जान्छ । जनप्रतिनिधि नहुँदा गाविस सचिवले नै व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । गाविसहरूलाई स्रोत साधन र व्यवस्थापन समस्याका आधारमा चार समूहमा विभाजन गर्ने र सोहीअनुसार कर्मचारी थप गरी सुधार गर्ने तयारी गरेको हो । क समूहमा पर्ने गाविसमा सचिवलगायत शाखा अधिकृत, लेखापाल र महिला विकास सहजकर्ता गरी चार कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने मन्त्री अर्यालले सुनाइन् । कतिपय ठूला गाविसमा स्रोतसाधन भएर पनि व्यवस्थापन समस्या भएकाले तिनमा कर्मचारी थपेर व्यवस्थ्ाापन प्रभावकारी बनाउन क्षमता विकास गरिने उनले बताइन् । 'स्रोत कम भएका गाविसमा बजेट बढाएर र बढी हुने गाविसमा व्यवस्थापनमा ध्यान दिएर सुधार गर्नेछौं,' उनले भनिन् । क वर्गमा अहिलेसम्म करिब ४ सय गाविस परेका छन् भने अरू श्रेणीमा पर्ने गाविसको लगत केही दिनभित्र आइसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । पूर्वाधार विकास, सदरमुकामदेखि कति टाढा र आन्तरिक स्रोतलाई आधार मानी गाविसको स्तर वर्गीकरण गरिएको उनले बताइन् । सबैभन्दा तल्लो श्रेणीमा रहने गाविसलाई सचिव र एक सहलेखापाल उपलब्ध गराइने योजना छ ।

प्रकाशित मिति: २०६८ असार १४ ०९:०४