लैकि हिंसाविरुद्ध

घरेलु शान्ति नै विश्व शान्तिको आधार, दमनको प्रतिवाद गरी महिला हिंसा अन्त्य गरौं, भन्ने नाराका साथ गत नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्मको लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सदाझैं यसपटक पनि मनाइयो । यद्यपि अभियानकै बीचमा गत मंसिर २२ गते शुक्रबार बर्दिया जिल्ला गुलरिया नगरपालिका-८ की १६ वषर्ीया शिवा हासमीलाई अभियुक्त बाबु खानले विवाह गर्न नमानेको निहुँमा पेट्रोल छर्केर जलाएको समाचार सार्वजनिक भयो । हुन त अहिले शिवा हासमीको हत्यामा उनका परिवारका व्यक्ति नै संलग्न रहेको भन्ने समाचारहरू पनि आइरहेका छन् र बाबु खानसँगै शिवाका परिवारका सदस्यहरूलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । शिवा हासमीको वीभत्स हत्या जसले गरेको भए पनि गम्भीर अनुसन्धान गरी दोषीलाई सजाय दिलाउनुपर्छ ।

मूल प्रश्न छ, शिवा हासमीको पेट्रोल छर्किएर आगो लगाएपछि शून्य सहनशीलताको नारा दिने राज्य उनलाई बचाउन कति गम्भीर भएर लाग्यो ? दुई दिनसम्म उनी भेरी अञ्चल अस्पतालमा जीवन-मरणको दोसाँधमा लडिरहिन् तर लैंगिक हिंसामा शून्य सहिष्णुताको नारा दिइरहेको राज्यले उनको बेवास्ता गर्‍यो । गैरसरकारी क्षेत्रको चर्को दबाबपछि उनलाई राज्य र गैरसरकारी क्षेत्र मिलेर काठमाडौं ल्याइयो र वीर अस्पतालमा भर्ना गरियो । दुर्भाग्य ९० प्रतिशत शरीर जलेकी शिवाले मृत्युसँग संघर्ष गर्दागर्दै देहत्याग गरिन् । शिवाको दोष के थियो ? विवाह गर्न जबरजस्ती गर्दा नमान्नु उनको दोष हो ? नेपाली सेनाका सेवा निवृत्त जर्नेल बालानन्द शर्मा भन्छन्—' म पुरुष हुँ, मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने पितृसत्तावादी सोचले ग्रसित धारणा नै शिवाको मृत्युको मुख्य कारण हो ।' बालकलाई सानैदेखि उसको सामाजिकीकरण प्रक्रियामा महिलालाई सम्मान गर्न सिकाइएन, जसको परिणति हो उक्त हिंसा । त्यस्तो नभएसम्म लैंगिक विभेदमा आधारित हिंसाको क्रम रोकिँदैन ।

महिलालाई महिला भएकै कारणले गरिने विभेद नै महिलामाथि हुने हिंसा हो । घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६६ लाई आधार मान्ने हो भने, प्रत्येक व्यक्तिको सुरक्षित र सम्मानजनक तवरले बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै घरपरिवारभित्र वा घरपरिवारसँग गाँसिएर हुने हिंसाजन्य कार्य जुनसुकै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना नै घरेलु हिंसा हो । यसैगरी घरेलु हिंसा भन्ने शब्दले गाली गर्ने तथा भावनात्मक चोट पुर्‍याउने अन्य सबै कार्यलाई समेत जनाउँछ र त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुन्छ ।

नेपाल सरकारले कानुन त बनाएको छ तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बसेका व्यक्तिहरूको पितृसत्तावादी चिन्तनका कारण महिलामाथि हिंसा बढ्दो छ । राज्यले धेरैवटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा प्रतिबद्धता जनाएर कसैलाई पनि लिङ्गका आधारमा भेदभाव नगरिने र हिंसासमेत नगरिने बताएको छ । यही प्रतिबद्धताबमोजिम महिलामाथि हुने हिंसामा शून्य सहनशीलताको नारासमेत घन्काइएको छ । यद्यपि व्यवहार ठीक उल्टो छ । शिवा हासमीको मुद्दामा राज्यको नारा शून्य सहनशीलता होइन दुई दिनसम्म सहने अनि दबाब आएपछि मात्र उपचारका लागि सक्रिय हुने खालको देखिन्छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले कसैलाई पनि जाति, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीतिक आस्था आदिका आधारमा शोषण, दमन र हिंसा गर्न पाइने छैन भनेको छ । यसैगरी महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि -सीड) १९७९ अनुसार महिला हिंसा भनेको महिलामाथि गरिने विभिन्न किसिमका शारीरिक, यौनिक, मानसिक एवं हिंसात्मक व्यवहारहरू हुन् । यस्ता व्यवहारभित्र महिलामाथि गरिने कुटपिट, घरभित्र बालिकामाथि गरिने यौन शोषण, दाइजोका कारण गरिने दुव्र्यवहार, वैवाहिक जीवनभित्र बलात्कारका साथै विभिन्न किसिमका सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराहरू पर्छन् ।

यिनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई आधार मान्दै नागरिकको समानता र स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकमै समेटिएको छ । अझ धारा २० ले महिलाको हक भनेर विशेष व्यवस्था गरेको छ । धारा-२० मा उल्लेख भएअनुसार महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिने छैन । प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हक हुनेछ । कुनै पनि महिलाविरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय हुनेछ । पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीलाई समान हक हुनेछ । संविधानका यिनै प्रावधानलाई आधार मानेर हामीकहाँ कानुनहरू पनि निर्माण भएका छन् । जसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्, घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन-२०६६, मुलुकी ऐन-२०२०, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन-२०६४ । संविधान र कानुनका यी प्रावधानलाई सफल पार्न सरकारले विभिन्न नीति पनि बनाएको छ । सरकारले सन् २०१० लाई लैंगिक हिंसाविरुद्धको वर्ष घोषणा गर्‍यो र विविध कार्यक्रम गरेर मनायो । महिलामाथि हुने हिंसा नियन्त्रणका लागि राज्यका सम्पूर्ण निकायको जिम्मेवारी तोक्दै सरकारले लैंगिक हिंसाविरुद्ध कार्ययोजना-२०१० पनि ल्यायो । यसैगरी अहिले लैंगिक हिंसा तथा विभेदको अन्त्य एवं लंैगिक समानतासम्बन्धी पञ्चवषर्ीय राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना -२०६९-२०७४) ल्याएको छ । यी कानुन तथा नीतिहरू कार्यान्वयनका लागि केन्द्रदेखि गा.वि.स. तहसम्म विविध किसिमका संयन्त्रहरू पनि छन् ।

केन्द्रीय स्तरमा

    लंैगिक हिंसा अन्त्य तथा लंैगिक सशक्तिकरण केन्द्रीय समन्वय समिति ।

    लैंगिक सशक्तिकरण समन्वय इकाई ।

    महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय ।

    राष्ट्रिय महिला आयोग ।

    राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ।

    प्रहरीअन्तर्गत महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालय ।

जिल्लास्तरमा

    लैंगिक हिंसा अन्त्य तथा लैंगिक सशक्तिकरण जिल्ला संयोजन समिति ।

    महिला तथा बालबालिका कार्यालय  ।

    जिल्ला प्रहरीअन्तर्गत महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र ।

    जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत लैंगिक इकाई ।

    सेवाकेन्द्रहरू -१५ जिल्लामा) ।

    पुनःस्थापना केन्द्रहरू -८ जिल्लामा) ।

    अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र -८ जिल्लामा) ।

गा.वि.स. स्तरमा

    स्थानीय निगरानी केन्द्र, यस्तो निगरानी केन्द्र सबै गाविसमा स्थापना गर्न नयाँ पञ्चवषर्ीय रणनीति तथा कार्ययोजनाले निर्देशित गरेको छ ।

    सबै जिल्लामा गा.वि.स. स्तरीय पारालिगल समितिहरू विस्तारका क्रममा छन् ।

यसैगरी यी सबैलाई कार्यान्वयन गर्न केन्द्रदेखि गा.वि.स. स्तरसम्म अनेकांै संयन्त्र निर्माण गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि महिला हिंसाको वास्तविक अवस्था हेर्ने हो भने एकदमै चिन्ताजनक छ । नेपाल सरकारले लैंगिक विभेदमा आधारित हिंसाका सम्बन्धमा केही छानिएका जिल्लाहरूमा भर्खरै गरेको अध्ययनअनुसार १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका महिलाहरूमध्ये ४८ प्रतिशत महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै किसिमको हिंसा वा दुव्र्यवहार सहन बाध्य भएको देखाएको छ । यसमा ४० दशमलव ४ प्रतिशत मानसिक हिंसा, २६ दशमलव ८ शारीरिक हिंसा, १५ दशमलव ३ प्रतिशत यौनिक हिंसा तथा ८ प्रतिशत आर्थिक हिंसाबाट पीडित छन् । यसैगरी अध्ययनले महिलाहरू बढी आफ्नै नजिकका नातेदार, परिवारजन तथा छरछिमेकीबाट बढी पीडित रहेको पनि देखाएको छ । जसमा ३५ दशमलव २ प्रतिशत महिला आफ्नो परिवारबाट र २२ दशमलव ९ प्रतिशत महिला छरछिमेकीबाट पीडित छन् । लैंगिक विभेदमा आधारित हिंसालाई अपराध मान्दै कानुनले दण्डनीय बनाएपछि यसका विरुद्ध पीडितहरू बोल्न पनि थालेका छन् तर राष्ट्रिय महिला आयोग, नेपाल प्रहरी तथा अदालतमा दर्ता भएका उजुरीहरूलाई आधार मान्ने हो भने यो साह्रै कम छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय लैंगिक हिंसा इकाईको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ विविध कारणवश २०६६ साल मंसिरमा स्थापना भएयता १ सय ९ वटा मात्र उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमा लिखित उजुरी ६३ वटा छन् भने हेलो सरकारबाट आएका लैंगिक हिंसासम्बन्धी उजुरी ४६ वटा छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय, पीडित महिलाहरूको पहुँचमै नभएकाले उजुरी कम परेका हुन् । उता प्रधानमन्त्री कार्यालय लैंगिक हिंसा इकाईमा कार्यरत सुमना अर्यालका अनुसार उजुरी आए पनि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिने र त्यहीँबाट कार्यान्वयन हुने भएकाले त्यहाँ कम उजुरी परेको हो । यसैगरी कतिपयलाई फोनबाटै परामर्श दिएर समस्या समाधान गरिने भएकाले पनि दर्ता संख्या थोरै देखिएको उनको तर्क छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमात्र होइन राष्ट्रिय महिला आयोगको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पनि स्थिति त्यति सन्तोषजनक छैन । आयोगमा आर्थिक वर्ष २०६८।०६९ मा परेका उजुरीहरू हेर्ने हो भने यसले वास्तविक स्थितिलाई उजागर गरेको छ । आयोगमा एक वर्षको अवधिमा घरेलु हिंसातर्फ शारीरिक हिंसाका उजुरी १ सय ४८ वटा, मानसिक हिंसाका उजुरी १ सय १४ वटा, आर्थिक हिंसाका उजुरी २ र यौनजन्य हिंसाको एउटा मात्र उजुरी दर्ता भएको छ । यसैगरी महिला हिंसातर्फ १ सय ५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । अर्कातर्फ नेपाल प्रहरीको तथ्यांक हेर्ने हो भने त्यहाँ बढी उजुरी परेको देखिन्छ ।

नेपाल प्रहरीको आर्थिक वर्ष २०६७।०६८ को तथ्यांकअनुसार घरेलु हिंसाका १ हजार ३ सय ५५ वटा उजुरी परेको देखिन्छ भने महिला हिंसातर्फ १ हजार २६ वटा उजुरी परेका छन् । प्रहरीमा उजुरी परेपछि न्याय निरोपणका लागि अदालतसम्म मुद्दाका रूपमा उजुरी पुगेको संख्या भने निकै कम छ । यसको एकमात्र कारण घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐनले मेलमिलापलाई जोड दिनु र प्रहरीले पनि घरको झगडा हो मिल्नुपर्छ भनेर जोड दिनु नै हो । उजुरी थोरै पर्नुको कारण हिंसामा आफ्नै परिवारका सदस्यविरुद्ध उजुरी गर्नुपर्ने र उजुरीपछि फर्केर सोही घरमा जानुपर्ने तथा पीडकको राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक पहुँच नै हो । महिलालाई राज्यले पहिचान दिने क्रमकै दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा राखेको र उनीहरूको मुद्दालाई कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक नलिने गरेका कारण उजुरी गर्नेहरूको संख्या निकै कम छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोगले जिल्ला-जिल्लामा गर्ने सार्वजनिक सुनुवाइमध्ये रोल्पा जिल्लाकी एक सहभागीको आक्रोशपूर्ण जिज्ञासा छ, आमाको नामबाट नागरिकता पाउने सम्बन्धमा संविधान, कानुन र नीतिले उल्लेख गरेको छ, सबै महिलाले तलदेखि माथिसम्म नारा उठाएका छन् । तर जिल्ला-जिल्लामा के-कति कारणले यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन ? कानुनमा लेखिएका कुरा व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । नियम कानुनले दिँदादिँदै पनि महिलाले सिफारिस गर्‍यो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आनाकानी गरेर मुन्टो निहुराउँछ ? तर त्यही सनाखत पुरुषले गर्‍यो भने तपाईंहरू शिर ठाडो गरेर काम गर्नुहुन्छ । महिला के हुन् तपाईंका लागि ? एक्काईसौं शताब्दीका दास हुन् ? तपाईंहरूले जन्मदिनुभएको हो कि महिलाले जन्म दिन्छन् ? यो कुरा प्रष्ट हुनु जरुरी छ ।

राज्यले पहिचान दिन आनाकानी गरेपछि न्याय पाउने विषयमा आफूहरू पछाडि परेको महिलाहरूको बुझाइ छ । सर्लाही जिल्लाको सार्वजनिक सुनुवाइमा उपस्थित एक महिलाका अनुसार ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण महिलाको सुनुवाइ नै हुने गरेको छैन । उनले भनिन्, 'जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा महिलामाथि बलात्कार भएका उजुरीहरू पर्छन् । तर कोही धनी छ, नेताको छोरा हो भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय चुप लागेर बस्छ, पीडकलाई रिहा गर्न माथिबाट माननीय, मन्त्रीको फोन आउँछ तर त्यो गरिब महिलाको सुनुवाइ नै हुँदैन ।' सर्लाहीकी यी महिलाको भनाइले पनि पुष्टि गर्छ पीडकको अहिले पनि राजनीतिक संरक्षण हुन्छ । हाम्रा राजनीतिक दलहरू पीडितलाई न्याय दिने कुरामा उसको राजनीतिक जात, गोत्र र आस्थाका आधारमा मात्र निर्णय गर्छन् । यसैगरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू पीडकको आर्थिक हैसियत र राजनीतिक पहुँचबाट प्रभावित हुन्छन् । राज्य र राज्यभित्रका कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू उदासीन छन् । हिंसा न्यूनीकरणका लागि मेलमिलापको मात्र कुरा गर्छन् । शिवा हासमीको उजुरीपछि बाबु खानलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको थियो । उनीमाथि भैरहेको मानसिक हिंसालाई गम्भीर रूपमा लिएर राज्य संयन्त्र बेलैमा सक्रिय भएको भए आज उनको मृत्यु हुँदैनथ्यो । हिंसालाई सामान्य अपराध मानेर प्रहरीले अब आइन्दा यस्तो नगर्नू भन्दै छाडेपछि उसले रिसले गएर शिवामाथि पेट्रोल छर्किएर आगो लगाएको आरोप छ । शिवा जिउँदै जलेर जीवन-मरणको दोसाँधमा हुँदा समेत राज्यले तत्काल चासो देखाएन । सञ्चार माध्यममा शिवाको परिवारसँग काठमाडौं ल्याएर उपचार गर्ने पैसा छैन भन्ने समाचार आएपछि गैरसरकारी संस्थाहरूको दबाबमा उनलाई उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइयो । के शिवामाथि घटना हुनेबित्तिकै उनलाई बचाउन राज्य आफै अगाडि बढ्न सक्दैनथ्यो ? के शिवाको परिवार राज्यको अगाडि आएर रोएपछि मात्र राज्यले सहयोग गर्ने हो ? अर्कातर्फ हिंसाको प्रतिवाद गर्न आउने हो भने अझ पीडित हुने अवस्था छ । शिवाले मानसिक हिंसाको प्रतिवाद गर्दा आज उनको मृत्यु भएको छ । महिला आयोगले गोर्खा जिल्लामा गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा उपस्थित एक महिलाको प्रश्न छ, 'म पढेलेखेकी छु, हिंसाको प्रतिवाद गर्न सक्छु भन्ने पनि थाहा छ तर गर्न सक्दिन किनभने भोलि मलाई बाटोमा हिँड्दा फेरि आक्रमण हुन्छ भन्ने डर छ । के मैले उजुरी गरें भने पीडकलाई पक्का कारबाही हुन्छ ? भोलि ममाथि कुनै आक्रमण हुँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ ? के म उजुरी गरेपछि फर्केर फेरि त्यही घर-समाजमा जान सक्छु ?'

यसबाट पनि देखिन्छ राज्यको महिला हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको अवस्था । यसकारण महिला हिंसाविरुद्धका कानुन कमजोर बन्नु, बनेका कानुन कार्यान्वयन गर्न राज्य संयन्त्र उदासीन हुनु, कानुन कार्यान्वयनको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हिंसा प्रभावित महिलाको संरक्षण र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था राज्यले नगर्नु, महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेरिनु तथा समग्रमा हाम्रो सामाजिक संरचनाका कारण महिलामाथि हिंसा अझ बढिरहेको छ । यसकारण महिलामाथि हुने हिंसाको अपराधलाई सरकारवादी फौज्दारी मुद्दाका रूपमा अघि बढाउन र मेलमिलापका लागि हिंसा गर्ने पुरुषलाई अनिवार्य तालिम शिविरमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

शिवा हासमीको हत्या महिलामाथि हुने हिंसाको चरम रूप हो । राज्यको शून्य सहनशीलताको नारा दुई दिनपछि मात्र सक्रिय हुने रहेछ । राजनीतिक दलका सामान्य कार्यकर्ता कुटिँदा पनि शीर्ष नेताहरू अस्पताल पुग्छन् तर शिवा हासमी जीवन-मरणको दोसाँधमा हुँदा पनि कुनै दलका नेता हेर्न जाँदैनन् । असामयिक रूपमा मृत्युसँग संघर्ष गर्दागर्दै मर्दा श्रद्धाञ्जलिका चार अक्षरसमेत खर्च गर्दैनन् । यसबाट महिला हिंसाविरुद्धको दलहरूको प्रतिबद्धता पनि ओठेमात्र रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । महिलाका मुद्दा अहिले पनि महिलामात्रको विषय हो भन्ने राज्य, राज्य संयन्त्र र दलहरूको यो व्यवहारले थाहा हुन्छ । अब हेर्न बाँकी छ, हासमीको हत्यारालाई कस्तो सजाय हुन्छ ? महिला हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानको यसपालिको नारा दिइएको थियो, 'घरेलु शान्ति नै विश्व शान्तिको आधार, दमनको प्रतिवाद गरी महिला हिंसा अन्त्य गरौं ।' यसकारण घर शान्त राखेर महिला हिंसा कम गरौं यदि नगर्ने हो भने दमनको प्रतिवाद गर्न महिला र महिला हिंसाविरुद्ध कार्यरत सम्पूर्ण अभियन्ताहरू तयार भैसकेका छन् । घरमा महिलामाथि दमन गर्ने नामर्द पुरुष बन्ने कि सहयोग गर्ने मर्द पुरुष ? पुरुषहरूले पनि विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ  ।  शिवा हासमीको हत्यारालाई कारबाही गरी राज्यले महिला हिंसाप्रतिको शून्य सहनशीलतालाई व्यवहारमा पुष्टि गरेर देखाउन जरुरी छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
* क्याप्चा [ अर्को क्याप्चा प्राप्त गर्नुहोस् ]

 
epaper-logo
यस अंकको स्तम्भहरू
सबै हेर्नुहोस् »
फेसन  [2]
सबै हेर्नुहोस् »

यस अंकका मुख्य लेखहरू

महिलाका पक्षमा भएका राम्रा काम

हरेक वर्ष महिलाका पक्षमा भएका राम्रा कामको विश्लेषण गर्दा महिला... पूरा लेख »

शुभारम्भ नयाँ जीवनको

नयाँ जीवनको शुभारम्भका लागि पहिलो सूत्र हो-सकारात्मकता। यसबाहेक... पूरा लेख »

जुम्ल्याहा छोराछोरी र आमा

एउटा शिशुलाई जन्माउन, हुर्काउन त कठिन हुन्छ भने जुम्ल्याहा शिशु... पूरा लेख »

अन्तर्राष्ट्रिय पुष्प मेला सम्पन्न

गत महिना राजधानीको भृकुटीमण्डपमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय पुष्प... पूरा लेख »

विज्ञापन