निरक्षर महिला-बालबालिका तथा नेपालको भविष्य

राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक कोष युनेस्कोका अनुसार अहिले विश्वमा झन्डै ७५ करोड ९० लाख प्रौढले पढ्न-लेख्न जान्दैनन् । त्यस्ता निरक्षरमध्ये हरेक तीनजनामा दुईजना अर्थात् दुई-तिहाइ महिला छन् । यो शिक्षामा असमान पहुँचको उपज हो । २०५८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा पढ्न-लेख्न जान्नेहरू कुल जनसंख्याको ५३ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेकोमा पुरुषको साक्षरता प्रतिशत करिब ६५ प्रतिशत छ भने महिला १ सयमा ४३ जनामात्र साक्षर छन् । यसको अर्थ नेपालका करिब ६० प्रतिशत घरका चेलीबेटी वा आमाले पढ्न-लेख्न जान्दैनन् । पछिल्लो तथ्यांकले नेपालको साक्षरता प्रतिशत ६५ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ भने महिला शिक्षामा पनि प्रगति भएको देखिन्छ । यद्यपि देशका झन्डै ६५ लाख निरक्षरमध्ये ४५ लाख महिला नै छन् ।

साक्षरता र महिला सशक्तीकरण भन्ने नारा दिएर यस वर्षको साक्षरता दिवस मनाइयो । चरम गरिबी तथा समाजको पछौटेपन हटाउन महिला निरक्षरता ठूलो बाधक देखिएको सत्यलाईर् आत्मसात् गर्दै दिवसको नारा तय गरिए पनि शिक्षित तथा विकसित भनाउँदा देशहरूमा समेत धर्म, परम्परा वा विभिन्न स्वार्थका नाममा महिलामाथि दमन एवं शोषणका घटना बाहिर नआएका होइनन् तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबद्ध विकासका सबै लक्ष्यमा पुग्न साक्षरता आधारभूत सर्त हो । जबसम्म व्यक्ति शिक्षित बन्दैन तबसम्म समाज विकासको कल्पना दिवास्वप्नमात्र हुन्छ । अझ महिला साक्षरताबिना सभ्य र समुन्नत समाजको निर्माण हुन सक्दैन । साक्षरता महिला सशक्तीकरणको पहिलो पाइला हो । जब महिला शिक्षित हुन्छन् तब जीवनोपयोगी सीपको विकास, आत्मविश्वास एवं स्वावलम्बनमा वृद्धि हुन्छ । साक्षरताले महिलामा सशक्तीकरण ल्याउँछ जुन निर्णय क्षमता विकासको महत्वपूर्ण कडी हो र यसले महिलालाईर् बाहिरी जगत्को परिवर्तनसित साक्षात्कार गराउँछ ।

नेपालमा अझै पनि करिब एक तिहाइ जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । उनीहरूलाईर् गास, बास र कपासका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न पनि धौधौ परिरहेको छ । महिलाहरूको प्रजननदर पनि उच्च छ । यसको अर्थ एकजना महिलाले औसतमा ४ वटा शिशु जन्माउँछन् र जन्मान्तर पनि कम हुन्छ । एकातर्फ आर्थिक अवस्था कमजोर र अर्कातर्फ ठूलो परिवारका कारण बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुँदै जान्छन् । नेपालमा विद्यालय जाने उमेर समूह ५ देखि १४ वर्षसम्मका करिब ५१ लाख बालबालिकामध्ये २ लाख १९ हजार ८ सय ५६ अर्थात् झन्डै ६ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय जान नपाएको तथ्यले पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ । अझ विद्यालय जान नपाउने बालबालिकामा पनि बालिका बढी हुनु हाम्रो परम्परागत विभेदयुक्त समाजको परिणति हो ।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्यअनुरूप 'सबैका लागि शिक्षा' भन्ने नाराअन्तर्गत सन् २०१५ सम्ममा सबै बालबालिकालाईर् प्राथमिक शिक्षा दिने योजना सफल तुल्याउन सरकारले गएको वर्षदेखि नै विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरेर खाजा बाँड्ने र पैसा दिने कार्यक्रम सुरु गरे पनि गरिबीका कारण अभिभावकसँगै श्रममा जोतिनुपर्ने भएकाले धेरै बालबालिका चाहँदा-चाहँदै पनि विद्यालय जान सकेका छैनन् । शिशुका लागि खाना र नाना समेत जुटाउन नसकिरहेको अवस्थामा अभिभावकले शिशुहरूलाईर् स्कुलमा पठाउने कुरै भएन । यस्तै धेरै छोरी दाजुभाइको हेरचाह र मेलापातमा लादिएर विद्यालयको मुख हेर्नबाट वञ्चित छन् । विद्यालय जाने उमेरका धेरै बालिका आफूभन्दा मुनिको भाइको हेरचाहका लागि विद्यालय नगएर घरमै बस्न बाध्य हुन्छन् । समाजले छोरीको काम नै उनका दाजुभाइको स्याहार-सुसार हो भन्ने सम्भिmन्छ र उनको भविष्यलाईर् अन्धकारमा पारी भाइको सेवा सुश्रुषामा खटाइदिन्छ । आमालाईर् घरको काममा सघाउने निहुँमा होस् वा भाइको हेरचाहको निहुँमा होस् धेरै बालिका परिवारको विद्यालय पठाउने हैसियत हुँदाहुँदै पनि स्कुल जानबाट वञ्चित छन् । शिक्षामा महिलामाथि गरिएको विभेदको उपज हो यो जसले कलिला बालिकाहरूलाईर् पनि नराम्रोसँग डामेको छ र यही सोचका कारण धेरै बालिकाले घरायसी

तपाईंको प्रतिकृया

कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
* क्याप्चा [ अर्को क्याप्चा प्राप्त गर्नुहोस् ]

 
epaper-logo
Other news by मीना अर्याल
यस अंकको स्तम्भहरू
सबै हेर्नुहोस् »
घर  [1]
सबै हेर्नुहोस् »

यस अंकका मुख्य लेखहरू

कहिल्यै नथाक्ने कान्ति

बालुवाटारकी कान्ति गुरुङ (थापा) मा पाइलट बन्ने इच्छा थियो तर उनको... पूरा लेख »

नवदेवी सम्मान २०७० सम्पन्न

हरेक वर्ष क्रियटिभ स्टेटमेन्ट्सका नाममा सञ्चालित सेलिब्रेटिङ... पूरा लेख »

पहिचान गरौं आफ्नो क्षमता

करिअरमा सफलता प्राप्त गर्न सही धारणा आवश्यक छ। कारण धारणाबिना जति... पूरा लेख »

जान्न, सिक्न र बुझ्न तत्पर विद्यार्थीहरू

बालबालिकाहरू स्वभावतः चञ्चल, जिज्ञासु एवं सिर्जनशील हुन्छन्।... पूरा लेख »

विज्ञापन