नारी अधिकार र नेपाली समाज

मार्च १९१० मा डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा चीन, ब्राजिल डोमेनिकन गणतन्त्र, अमेरिका आदि १७ वटा देशका करिब १ सय जना महिला अधिकारकर्मीले 'महिलाविरुद्धको सामाजिक सोचमा परिवर्तन हुनुपर्छ, महिलाहरूले पनि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रमा पुरुषसरह अधिकार पाउनुपर्छ ।' भनेर आवाज बुलन्द गरे । त्यसपछि नारी अधिकारको आवाज उठ्न थाल्यो ।  विडम्बना नै भन्नुपर्छ यसरी नारी अधिकारको कुरा उठाउँदै र रक्षाका लागि कानुनी व्यवस्थाका चाङ लागिसकेको १ सय वर्ष पूरा हुँदा पनि महिला हिंसाका घटनाहरू समानुपातिक रूपमा वृद्धि भएका छन् जुन नारी अधिकार संरक्षणका लागि  प्रमुख चुनौती हो ।

हाम्रो समाजमा महिलाहरू जन्मैदेखि लंैगिक विभेदको सिकार छन् । सानो उमेरदेखि नै समाजले छोरीलाई छोराभन्दा तल्लो स्थानमा राखेर व्यवहार गर्छ र बुबा, श्रीमान् वा छोरा जुनसुकै किन नहून्, महिला पुरुषको अधीनमा रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । महिलाहरू विभेदकारी सामाजिक मान्यताको अनुशरण गर्ने, घरपरिवार संचालन गर्ने, बच्चा जन्माउने तथा परिवार र पुरुषको आवश्यकता पूर्ति गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् । हाम्रो देशको संविधानमा महिला हिंसालाई दण्डनीय अपराधका रूपमा परिभाषित गरी आधारभूत मानव अधिकारको ग्यारेन्टी गरिए पनि महिलाविरुद्धको हिंसा निराकरण हुन सकिरहेको छैन । बरु समाजको विकाससँगै उत्पन्न भएको र विकृत रूपमा विकसित भएको लिङ्गभेदको समस्याबाट विशेष गरी महिलाका हक-अधिकार व्यापक रूपमा खोसिएको पाइन्छ । मानव समाजको प्रादुर्भाव भएको लाखांै वर्षपछि विकास भएको पितृसत्तात्मक समाजका कारण महिलाहरू केवल मातृत्व क्रियामा सीमित रहन बाध्य छन् । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त अझ आजसम्म प्रारम्भिक परिवर्तनसम्म भएको छैन र महिलाहरू घरेलु दासताभित्र जकडिएका छन् । आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्न सक्ने सामाजिक क्रियाकलापहरू पुरुषका लागि मात्र सुरक्षित छन् । निजी सम्पत्ति, पारिवारिक संगठन तथा पुरुषको हैकममा आधारित समाजमा महिला केवल प्राकृतिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने हदसम्म सीमित छन् । उनीहरूमाथि शोषण तथा उत्पीडन लाद्ने काम मात्र भैरहेको छ जुन परिस्थिति प्रकृतिबाट निर्मित होइन मानव निर्मित हो तर यस्तै कुरालाई रीतिरिवाज र संस्कृतिका रूपमा संरक्षण गरिँदै आएको छ  । वर्तमान समाजले लंैगिक रूपमा महिलालाई विभेद गरेका कारण महिलाले असमान पीडा र यातना भोग्नुपरेको छ । सन् १९५४ को साधारण सभाले समेत जाति, वर्ण वा लिङ्गका आधारमा महिलामाथि हिंसा नगर्ने महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू प्ाारित गरेको थियो । सन् १९६९ को संयुक्त राष्ट्रसंघको ३२ औं साधारण सभाले पनि महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी घोषणा पत्रसमेत पारित गरेको छ ।  संविधानले समेत  नागरिकको सम्मानपूर्वक जिउन पाउने अधिकारको रक्षा गरेको छ भने महिला हिंसालाई दण्डनीय अपराधका रूपमा समेत परिभाषित गरेको छ तर यहाँ बोक्सी लागेको आरोपमा मलमूत्र कोच्याइन्छ, दाइजो नल्याएको र छोरा नपाएको निहुँमा घरभित्रै जलाइन्छ । परपुरुषसँग लागेको आरोपमा श्रीमान्द्वारा नै निर्मम तवरले कुटपिट गरिन्छ ।  पाँच वषर्ीया बालिकादेखि वृद्धासमेत यौनपिपासुको गिद्धेदृष्टिबाट बच्न सक्दैनन् । परपुरुषसँग यौन सम्पर्क गरेको  आरोप लगाई एउटी अवला नारीलाई  महिलाहरूले नै समाजबाट बहिस्कार गर्छन् । नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्ने एवं मानव अधिकार हनन् र हिंसाबाट नागरिकलाई जोगाउने दायित्व बोकेका प्रहरीहरूले नै कार्यालयभित्रै महिला प्रहरीलाई बलात्कार गर्छन् ।

महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद र हिंसा उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिलगायत विभेद विरोधी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा नेपालले हस्ताक्षर गरे पनि र देशभित्रै महिला अधिकारको रक्षाका लागि भन्दै धेरै कानुन बने पनि व्यवहारमा धेरै महिला हिंसाले थिचिएका छन् तर दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाएर कानुनको राज र अन्धविश्वासको चिरफार गर्ने कुरा शून्यप्रायः छ । महिलाहरूसमेत बलात्कार गर्नेको डर, धम्की, सामाजिक घृणा र तिरस्कार आदिका कारण त्रस्त देखिन्छन् । बलात्कारको एउटा घटनालाई सार्वजनिक गरी अदालतको ढोका ढकढक्याएर अपराधीलाई सजाय दिलाउन सफल महिलालाई समाजमा चरित्रहीनताको बर्को ओढाइन्छ तर त्यही समाजमा बलात्कार गर्ने पुरुषलाई निडरको संज्ञा दिइन्छ । महिला हिंसा अन्त्यका लागि संचालन हुने गोष्ठी र सेमिनारमा सरकार र सरोकारवालाहरूले जति गुलिया बचन र प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि महिला हिंसा अन्त्यको कुरा 'आकाशको फल आँखा तरी मर' जस्तै भएको छ । सामाजिक कुप्रथा, परम्परा एवं अशिक्षाका कारण महिलाहरू सदियौंदेखि शारीरिक एवं मानसिक रूपमा निकृष्ट हिंसाको सिकार हुँदै आएका छन् । धार्मिक ग्रन्थहरूमा समेत महिलामाथि विभेद गरिएको पाइन्छ । महिलाले पुरुषको सेवा गरे मेवा पाइन्छ भन्ने धार्मिक ग्रन्थहरूले पुस्तौंदेखि महिलालाई पुरुषको  अधीनमा राखेको पाइन्छ ।

अहिले भने केही आशाका किरणहरू झुल्किएका छन् । म्ाहिला हिंसा अन्त्यका लागि नेपाल सरकारले लैंगिक हिंसा मुक्त दिवस मनाउने घोषणा गरेको छ । हिंसाबाट प्रभावित र पीडितलाई सुरक्षाका लागि सबै जिल्लामा सेवा केन्द्र स्थापना गरी विभिन्न प्रभावकारी कार्यक्रममार्फत पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने योजनासमेत अघि सारेको छ । महिला हिंसा अन्त्य गर्ने उद्देश्यले लैंगिक हिंसाविरुद्धको एकाइसमेत गठन  गरिएको छ । महिलामाथि भएका हिंसासम्बन्धी गुनासा एवं उजुरी उक्त  एकाइले सुन्ने र कडाइका साथ अनुगमन गर्ने भएको छ । अब हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक प्रक्रिया वा सोचमा परिवर्तन ल्याई पीडकलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रभावकारी नीति र नियमको तर्जुमा होला भन्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । जबसम्म हाम्रो पितृसत्तात्मक व्यवहारमा परिवर्तन हुँदैन तबसम्म समतामूलक समाजको निर्माणको कल्पना गर्नु निरर्थक हुन्छ । दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न सकियो भने मात्र महिला हिंसा निराकरणका लागि थप टेवा पुग्नेछ । यसका साथै अब हिंसारहित सभ्य समाजको परिकल्पनातर्फ पनि राज्य तथा आममहिलाको ध्यान केन्दि्रत हुनु आवश्यक छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
* क्याप्चा [ अर्को क्याप्चा प्राप्त गर्नुहोस् ]

 
epaper-logo
यस अंकको स्तम्भहरू
सबै हेर्नुहोस् »
फेसन  [2]
सबै हेर्नुहोस् »

यस अंकका मुख्य लेखहरू

महिलाका पक्षमा भएका राम्रा काम

हरेक वर्ष महिलाका पक्षमा भएका राम्रा कामको विश्लेषण गर्दा महिला... पूरा लेख »

शुभारम्भ नयाँ जीवनको

नयाँ जीवनको शुभारम्भका लागि पहिलो सूत्र हो-सकारात्मकता। यसबाहेक... पूरा लेख »

जुम्ल्याहा छोराछोरी र आमा

एउटा शिशुलाई जन्माउन, हुर्काउन त कठिन हुन्छ भने जुम्ल्याहा शिशु... पूरा लेख »

अन्तर्राष्ट्रिय पुष्प मेला सम्पन्न

गत महिना राजधानीको भृकुटीमण्डपमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय पुष्प... पूरा लेख »

विज्ञापन