काठमाडौं, २०६६ कार्तिक १७ - मंगलबार दिनभरि तनावबाट गुज्रेको राजनीतिक वृत्तबाट साँझ दुइटा सकारात्मक समाचार आए, एमाले नेता केपी ओलीको निवासमा माओवादी, कांग्रेस र एमालेका प्रमुख नेताहरूको रात्रिभोज छलफल र माओवादीद्वारा त्रिभुवन विमानस्थल घेराउ गर्ने पूर्वघोषित कार्यक्रम फिर्ता ।

माओवादीले सोमबार धनकुटा नगरपालिकामा कब्जा जमाएपछि सरकारले कडा सुरक्षा सतर्कता अपनाउने निधो गरेको पृष्ठभूमिमा भएका यी दुई घटना कालो बादलमा चाँदीको घेराजस्तो बन्न पुगे । तर बादलले कति ढाकिसकेको रहेछ भने अगुवा नेताहरू आ-आफ्ना दलीय संकीर्णता र मतभिन्नताबाट माथि नउठेसम्म त्यो हट्न सम्भव देखिएन ।

अहिले माओवादी स्वायत्त गणराज्य घोषणा गरेर समानान्तर सत्ता अभ्यासको रणनीतितर्फ अग्रसर छ । बदलामा सरकार माओवादीले बृहत शान्ति सम्झौता उल्लंघन गरेको निष्कर्षमा पुगेको छ । जारी शान्ति प्रक्रियाको मूलआधार भनेको सरकार-माओवादीबीच भएको त्यही सम्झौता हो, जो उल्लंघन वा भंग हुनुको अर्थ मुलुक पुनः युद्धको संघारमा पुग्नु हो ।

माओवादीले काठमाडौंमा मसाल जुलुस, घेराउलगायतका विरोध संयमित ढंगबाट गरे पनि उपत्यकाबाहिर लगातार उग्र र अराजक व्यवहार प्रदर्शन गरेका

छन् । चितवनमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि ढुंगामुढा गर्ने, थुप्रै ठाउँमा मन्त्रीहरूमाथि आक्रामक ढंगबाट कालोझन्डा देखाउने, नगरपालिका कब्जा गरेर आफूखुसी पदाधिकारी घोषणा गर्नेजस्ता क्रियाकलाप रोकिएका छैनन् ।

माओवादीले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई बर्खास्त गर्ने आफ्नो सरकारको निर्णय राष्ट्रपति रामवरण यादवले उल्टाएयता राष्ट्रपतिको त्यो कदम असंवैधानिक भएकाले सच्याइनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरेका हुन् । त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन केहीअघि एमाले, कांग्रेस र माओवादी संसदमा साझा संकल्प प्रस्ताव ल्याउन सहमतिनजिक पुगिसकेका थिए । तर राष्ट्रपति स्वयंले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि सरकार पछाडि सर्‍यो भने माओवादी नयाँ चरणको आन्दोलनतर्फ बढ्यो ।

अहिलेको माओवादी आन्दोलन मूलतः कार्यकर्तामा आधारित प्रदर्शनमात्र हो, जनतामा आधारित जनआन्दोलन होइन । 'नागरिक सर्वोच्चता' कै मुद्दामा जनआन्दोलन नहुने माओवादी नेता स्वयंले बुझेका छन् । सरकार पनि माओवादीलाई बेवास्ता गरेर एक्लै अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैन । कसैले पनि 'नजित्ने' यही परिस्थितिले विगतमा सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सहकार्य गराएको थियो । अब पनि एक्लो बाटो सम्भव छैन । तर अगाडि बढ्न आवश्यक छ, सहमतीय राजनीतिको पुनर्बहाली ।

यथार्थमा मुलुकले गणतन्त्र, संविधानसभा, द्वन्द्व अन्त्यलगायत हालसम्म हासिल गरेका मूलभूत उपलब्धि सबै सहमतीय राजनीतिबाटै आएका हुन् । अन्तरिम संविधानले पनि सहमतीय प्रणालीमै जोड दिए पनि संविधानसभा निर्वाचनपश्चात दलहरू असहमतीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा समाहित हुन पुगे । सत्ताको छिनाझपटी कति बढ्यो भने अहिले बन्द कोठामा हुन थालेका सत्ता समीकरणका जोडघटाउले २०५२-५६ को अवधिका फोहोरी संसदीय खेलहरूलाई सम्झाउन थालेका छन् । संविधान निर्माणको मुख्य एजेन्डाबाट दलहरू विल्कुलै विमुख छन् ।

समयमै नयाँ संविधान जारी गर्न र माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार' को प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । निश्चय पनि 'शान्ति' र 'संविधान' का यी दुई सूत्रलाई टुंगोमा पुर्‍याउन राष्ट्रिय सहमति अत्यावश्यक छ, जसमा सरकारको गठन वा पुनर्गठनजस्ता मुद्दा सहायक हुन आउँछन् ।

अबको खाँचो भनेको नयाँ आधारमा नयाँ सहमति हो, जसले यसबीच उठेका र निकट भविष्यमा उठ्न सक्ने मुख्य तगाराहरूको 'प्याकेज' समाधान दिन सकोस् । खासगरी नयाँ संविधानका आधारभूत मुद्दाहरूमा न्यूनतम समझदारी, संविधान बन्नुअगावै माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन सुरु हुने सुनिश्चितता, राष्ट्रपतिको कदमबारे विरोधाभासपूर्ण बुझाइको अन्त्यलगायतका विषयमा प्रमुख दलहरू एकमत हुनैपर्छ ।

यसका निम्ति एमाले नेता ओलीको घरमा जस्तै नेपाली राजनीतिका मुख्य अंशियारहरू फेरि पनि एक ठाउँमा भेला भई बन्द कोठामा घन्टौं बहस, विवाद र बरु शिष्ट झगडासमेत गरून् तर राष्ट्रिय जीवनका मूलभूत मुद्दामा न्यूनतम निचोडचाहिँ निकाल्न सकून् । तर त्यसका लागि सबैले मूलमन्त्र बनाउनैपनर्ेे हुन्छ, राष्ट्रभित्रै सहमति खोजौं र समयमै संविधान बनाऔं ।