काठमाडौं, २०६६ कार्तिक १६ - गृह मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू बन्दीलाई सिधा र खाना जोहो गर्न व्यस्त छन् । पेस्की विधेयकले दिएको एकतिहाइ खर्च सीमा सकिएपछि रकम अभावमा खाद्यान्न किन्न नसकिने अवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयमा दिनभर ताकेता गरे पनि रकमको चाँजोपाँजो मिलाउन उनीहरूले सकेनन् ।

'कानुन पालना गर्नुपर्छ, त्यसैले बजेट पास नभएसम्म थप रकम निकासा दिन सकिँदैन,' अर्थसचिव रामेश्वर खनालले गृहसचिव गोविन्द कुसुमसँगको लामो फोनवार्ता सोमबार दिउँसो यसरी टुंग्याए । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतकै प्रहरी वा अन्य निकायसँग १/२ करोड रुपैयाँ सापटी लिएर केही दिनको अप्ठेरो फुकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । 'सरकारी निकायले सापटी लिन पाउनेबारे कानुनमा कतै छैन,' अर्का एक अधिकारीले भने, 'कसो गर्ने होला !'

देशभर ९ हजारभन्दा बढी बन्दी छन् । खाद्य संस्थानबाट चामल लिएर खाना खुवाउने गरेको कारागार व्यवस्थापन विभागकी महानिर्देशक यामकुमारी खतिवडाले बताइन् ।

'चामल नरोक्ने कुरा भएको छ तर नगद सिधा भने दिन नसक्ने अवस्था छ,' उनले भनिन् । त्यसमाथि खाद्यले पैसा मागेकाले उनी झन् अप्ठेरोमा छिन् । 'मोरङ र रोल्पामा संकट भइसक्यो, अन्यत्र पनि समस्या देखिन थालेको छ ।'

माओवादीले राष्ट्रपतिको कदम सच्याउनुपर्ने लगायत माग पूरा गराउन संसद चल्न नदिएर बजेट पास नभएका कारण मुलुकको आर्थिक गतिविधि ठप्प हुनसक्ने यो संकेतमात्र हो । कारागार व्यवस्थापन विभागलाई चामल दिने खाद्य आफैं रकम सकिएर अर्थ मन्त्रालय धाइरहेको छ । तराईमा धान खरिद गरी दुर्गम क्षेत्रमा पुर्‍याउने दायित्व बोकेको संस्थानले पनि एकतिहाइ बजेट खर्च गरिसकेको छ । 'प्रमुख मौसममा धान खरिद गर्न नसकेपछि महँगो पर्छ र मौसममा बेच्न नपाउँदा किसानले मूल्य पनि पाउँदैनन्,' अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यले भने ।

सरकारी अनुदानमा निर्भर विभिन्न अस्पतालको अवस्था पनि योभन्दा भिन्न छैन । 'विकास समिति ऐनअन्तर्गत सञ्चालित भए पनि वीर अस्पताल, प्रसूतिगृह लगायत अस्पतालको आम्दानी कम भएकाले नियमित सञ्चालनमा कठिनाइ हुन्छ,' सचिव खनालले भने, 'तर पनि बजेट पास नभए हामी केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं ।' जिल्ला अस्पतालहरूमा समस्या सुरु भइसकेको उनले बताए ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २६ प्रतिशत खर्च सरकारले नै गर्दै आएको छ । २ खर्ब ८५ अर्ब वर्षको चालू आवको बजेटमा चालू खर्च १ खर्ब ६० भन्दा बढी छ । विकास निर्माणमा जाने पुँजीगत खर्च समयमा गर्न असफल सरकारले यसपाला चालू खर्च गर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । 'सरकारी खर्च भएन भने आर्थिक चक्र प्रभावित हुन्छ र आर्थिक वृद्धिदरमा समेत असर पर्न सक्छ,' आचार्यले भने ।

अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा सोमबार अनमिन प्रमुख करिन लेनग्रेनले पनि यसबारे चासो देखाएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । 'अब के हुन्छ भनेर उनले सोधिन्,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'हामी अप्ठेरोमा परेको बतायौं, राजनीतिक मतभेद हटाउन समय लागे पनि बजेट पास गर्न माओवादीलाई प्रोत्साहित गरिदिन सहयोगको आग्रह गर्‍यौं ।'

नागरिक समाजका अगुवाहरूले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग सोमबार भेटेर बजेट पासलगायत राजनीतिक समस्याको निकास निकाल्न आग्रह गरेका थिए । समाजका अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेले यति लामो समय संसद अवरुद्ध गर्न नहुने सुझाव दिएको बताए । 'संक्रमणकालमा एकातिर माओवादी आन्दोलन गर्ने, अर्कातिर सरकार पनि लचिलो नहुने अवस्थाले संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ,' पाण्डेले भने, 'तत्काल राजनीतिक समाधान खोजिनु पर्छ ।'

बजेट पास हुन नदिएर माओवादीले गलत संस्कार सुरु गरेको अर्का अर्थशास्त्री चिरञ्जीवी नेपालले बताए । 'बजेट भनेको पैसाको कुरामात्र होइन यो राजनीतिक दलको आर्थिक दस्तावेज हो,' उनले भने, 'बजेट पास गर्न दिएर बरु राजनीतिक विवादको समाधान खोज्नु माओवादीको पनि हितमा छ ।'