विराटनगर, माघ २८ -
भारतको सहयोगमा निर्माण हुने हुने आधुनिक एकीकृत भन्सार चेकपोस्ट -आईसीपी) का लागि नेपाल पक्षले दुई वर्षपछि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । उक्त जग्गा भारतीय पक्षलाई हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
जमिन हस्तान्तरण गरेको दुई वर्षभित्र आईसीपी निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । आईसीपी निर्माणमा सम्पूर्ण लगानी भारतीय पक्षले गर्ने र नेपाली पक्षले जमिन अधिग्रहण गरेर भारतीय पक्षलाई हस्तान्तण गरे पुग्ने सम्झौता छ ।
भारतको १ अर्ब ३१ करोड भारतीय रुपैयाँको लगानीमा निर्माण हुने आईसीपीका लागि आवश्यक पर्ने १ सय २६ बिघा अधिग्रहण भइसकेको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय प्रमुख रोशन श्रेष्ठले भने, 'उक्त जमिन भारतीय पक्षलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ ।'
यसअघि जग्गा विवाद र मुआब्जा विवादले समयमा भारतीय पक्षलाई जग्ग्ाा हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ हुँदा निर्माण कार्य ढिलाइ भएको थियो । भारततर्फ भने आईसीपी निर्माण कार्य करिब ५० प्रतिशत भइसकेको छ ।
आईसीपीका लागि करिब १४ करोड मुअब्जा तिरेर १ सय २६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो । चेकपोस्टदेखि राजमार्गसम्म जोड्ने सडकका लागि करिब १७ करोड मुअब्जा तिरेर ४० विघा थप जमिन अधिग्रहण गरिएको श्रेष्ठले बताए । एकीकृत चेकपोस्ट बिन्दुमा भन्सार, पशु क्वारेन्टाइनलगायत सीमा क्षेत्रमा हुने सरकारी कारोबार एकै थलोबाट हुनेछ । भारतलाई जग्गा हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु भएको छ, श्रेष्ठले भने, हामी सेड्युलमा ढिलो छांै तर जग्गा सुम्पेको दुई वर्षमा निर्माण कार्य सक्ने लक्ष्य छ ।