Kantipur

Kantipur

मिति | २०७१ वैशाख ५, शुक्रबार     Login | Register
विविधा»

विकल्प चुनावमात्रै

माघ २८ -
नेपाली जनताको सार्वभौम शक्तिबाट स्थापित एवं अत्यधिक अपेक्षाबाट समर्थित संविधानसभाको विघटनले नेपालको राजनीति अनिश्चय र अन्योलमा फसेको हो । आन्तरिक परिस्थिति बिगि्रएर भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने खतरा देखापरेको छ । यसैले दुई वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभाको दायित्व चार वर्षमा पनि पुरा गर्न नसकेपछि नेताहरूले जनताको व्यापक खप्की खाएका थिए । यसरी सार्वभौम जनता रुष्ट भएपछि नेताहरू सुधि्रने र सचेत हुने आशा गरिएको थियो । सुगन्धित फूलको माला लगाउने गर्धनमा अपगालको अति गह्रुङ्गो भार झुन्डिएपछि त पक्कै असहमति र अविश्वास हटाएर राष्ट्रिय राजनीतिलाई  सकारात्मक दिशा दिन प्रमुख दलहरू संयुक्त विवेकबाट बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर आशा निराशामा रूपान्तर भयो । पछिल्ला आठ महिना पनि व्यर्थैर्र्र्र्र्र्र्र् खेर गयो । यसैले अहिले नेपाल विश्वव्यापी रूपमा स्थापित प्रजातन्त्रका सबै टेवा भत्किएको वा मक्किन थालेर पिरोलिएको छ । सत्तामा रहेका र प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरू सडक आन्दोलनमा होमिएर देश मुठभेटतिर लम्किएको छ ।

बितेका तीन महिनामा मैले नयाँदिल्ली, पेरिस, म्युनिक र जेनेभामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासम्बन्धी गोष्ठीहरूमा भाग लिँदा नेपालबारे विश्व समुदायको चिन्ता  गहिरिएको तथा चासो निक्कै बढेको पाएँ । लोकतन्त्र स्थापनाको लामो संघर्षका सहयात्री दलहरू लोकतन्त्रलाई संस्थागत बनाउन किन सहमत भएनन् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका अनुभवी पर्यवेक्षकहरूको प्रश्न थियो । संविधानसभाको मृत्यु र त्यसपछि राजनीतिक दलहरूमा गहिरिएको अविश्वासलाई उनीहरूले नेपालको प्रजातन्त्रकै लागि अनिष्टसूचक ठानेका छन् । अफगानिस्तानबाट विदेशी सेना फर्किन थालेको नाजुक घडीमा कतै नेपाल क्षेत्रीय स्थायित्वकै लागि 'हट बेड' बन्ने त हैन ? उनीहरूको चिन्ता थियो ।

यसैबीच विश्व बैंकद्वारा प्रकाशित विश्वव्यापी शासकीय संकेतले नेपालमा शासकीय संकट गहिरिँदै गएको बताएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई अति भ्रष्ट देशहरूको सूचीमा राखेको छ । वाशिङटनस्थित सेन्टर फर इन्टरनेसनल पोलिसी अन्तर्गत ग्लोबल फिनान्सियल इन्टरगि्रटीको ताजा प्रतिवेदनले सन् २०१० मा नेपालबाट गैरकानुनी ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा विदेशिएको बताएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो रकम २१.५ प्रतिशतले बढी छ । अर्कोतिर उपचार वा तीर्थयात्रामा भारत जाने नेपालीहरूलाई भारु दुर्लभ भएको छ । दातृराष्ट्रहरू पनि संसद र संवैधानिक निकायहरूको अनुपस्थितिले नेपालमा आर्थिक उत्तरदायित्वको संकट गहिरिएको बताइरहेका छन् । यी सबै दुर्भाग्यको विषालु रुख पूर्णकालीन संविधान, संसद र स्थानीय निकायको अभावबाट उमि्रएका हो । खेर गएको ५६ महिनाभित्र यसको जरा फैलिएर देश अति कमजोर भैसकेको छ । विश्व जनमत प्रतिकूल हुनु नेपालको भविष्यका लागि अमङ्गलकारी हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूको विश्लेषण र टिप्पणीबाट विश्व जनमत बन्छ । यसको प्रभाव सरकारहरूको सोचाइमा समेत पर्छ । यसलाई गम्भीर भएर ग्रहण गर्नुपर्छ ।

मेरो अनुभवमा विश्वको सोचाइ प्रतिकूल हुनथाल्दा समयमा नै सतर्क हुन नसके मित्रहरूको सहानुभूति घट्न थाल्छ । आजको युगमा विश्वको मतबाट अछुतो भएर कुनै पनि देश बस्न सक्दैन । यसैले राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको गतिहीनतालाई छिट्टो अन्त्य गर्नैपर्छ । यसका लागि आमनिर्वाचन बाहेक अर्को बाटो छैन । जनताले मतदानबाट फैसला गरुन्, वर्तमान र भावी नेपालीहरूका लागि संविधान लेख्ने अधिकारी छानुन्, इतिहासमा आपmनो सामूहिक विवेक दर्ता गराउन् ।         

अहिले नेपालको राजनीतिक समस्याको एकमात्र समाधान शीघ्रातिशीघ्र आमचुनाव हो भन्ने कुरामा सबै राजनीतिक दलहरूमा सहमति छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि आमचुनाव नै नेपालको वर्तमान गतिरोध हटाउने उत्तम उपाय ठान्छन् । तर चुनावी सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने ?  चुनावमा प्रभाव पार्न सकिने हैसियत र अवसरको चाहना सबै दलको हुन्छ । तर चुनाव निष्पक्ष हुनैपर्छ, मतदाताले डर, धम्की र दबाबबिना नै मत दिएको र चुनाव परिणाम जित्ने र हार्ने दुबै थरीका लागि स्विकार्य हुनैपर्छ । यसो भएन भने चुनावपछि सुरु हुने असहमति र कचिङ्गलो खपिनसक्नु हुनेछ । चुनावको निष्पक्षतामा प्रश्न खडा भएपछि पाकिस्तान, युक्रेन र केन्याले भोगेका खपिनसक्नु हिंसात्मक द्वन्द्व र त्यसले लोकतन्त्रको गति अवरुद्ध बनाएको तीतो अनुभव हामीले बिर्सनु हुँदैन । यसैले प्रजातन्त्र, शान्ति र स्थायित्वका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले विगत छपन्न महिनाको खिचातानीबाट माथि उठेर, एउटालाई अर्कोले निषेध गर्ने अडान त्यागेर लोकतन्त्रलाई पुनः सजीव र सक्रिय बनाउन निष्पक्ष आमचुनाव हुन दिनुपर्छ । यसबाट मात्रै विश्व जनमत नेपालको पक्षमा बन्नेछ, अवरुद्ध भएको आर्थिक विकासको गति तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूको अरुचिमा सुधार हुनेछ । लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरणको भरपर्दो क्रम सुरु हुनेछ ।  

तर निर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने ? यो प्रश्नको तर्कसंगत जवाफ देशले चाहेको छ । एउटा दलले रुचाएको नागरिक समूह वा स्वतन्त्र व्यक्ति अर्को दललाई स्विकार नहुने, वर्तमान प्रधानमन्त्री नहटिकन अन्य दलहरू चुनावमा भाग नलिनेे  प्रस्ट भैसकेको छ । यसैले सबै दलहरूसंँगै सबै नेपालीका लागि स्विकार्य स्वतन्त्र, निष्पक्ष र आदरणीय व्यक्तिको खोजी अनिवार्य भएको हो । यसरी साँघुरिँदै गएको खोजीले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित निर्वाचन सरकारलाई एउटा विकल्प भन्न सकिन्छ । प्रमुख दलहरू बीचको विवादले प्रजातन्त्र अवरुद्ध भएको अवस्थामा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको सरकारले आमचुनाव सम्पन्न गरेर प्रजातन्त्रलाई जीवन्त बनाएको थुप्रै उदाहरण छन् । सन् १९९० मा बङ्गलादेशमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीश शाहबुद्दीन अहम्मदको नेतृत्वका गठित अन्तरिम सरकारले चुनाव सम्पन्न गरेर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेको थियो । यसरी अवरुद्ध लोकतन्त्रलाई सुबाटोमा फर्काएपछि प्रधानन्यायाधीश आपmनै पदमा फर्किएका थिए । तर यो विकल्पमा पनि दलहरूबीच सहमति नभएपछि अर्को सबैलाई मान्य विकल्पको खोजी अनिवार्य भएको छ । मूल कुरा शीघ्र चुनाव हो । चुनाव निष्पक्ष भएको अनुभूति नेपाली र विश्वलाई हुनैपर्छ । हाम्रो प्रजातान्त्रिक अभ्यासले देशमा सहमतिको राजनीतिक संस्कार बनाउनुपर्छ ।

अहिले मतभेद, निराशा तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चिन्तालाई प्रभावकारी ढङ्गमा सम्बोधन गर्ने एकमात्र विकल्प निर्वाचन हो । दलहरूको सामूहिक असफलता रोक्ने एकमात्र उपाय शीघ्रातिशीघ्र निष्पक्ष चुनाव गराउन सक्ने सरकारमात्रै हो । चुनाव निष्पक्ष हुनैपर्छ । निर्वाचन परिणामलाई डर, लोभ वा दबाबबाट मुक्त मतदाताको निर्णयको रूपमा देशभित्र र विश्वले स्विकार गर्नैपर्छ । यसरी गरिने चुनावबाट निर्वाचित सरकारको गठनद्वारा मात्रै अवरुद्ध संवैधानिक प्रक्रियालाई जीवन्त बनाउन सकिन्छ । यसमा सहमत हुनु लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैका लागि हितकर हुनेछ ।

लेखक सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजका निर्देशक हुन् ।

प्रकाशित मिति: २०६९ माघ २९ ०९:१६

तपाईंको प्रतिकृया


कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
* क्याप्चा [ यदि क्याप्चा प्रष्ट नभएमा त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् ]
नोट: Comments containing abusive words or slander shall not be published.

Today's Paper Epaper - Kantipur Daily 2014-4-18
The Kantipur in Print

FROM THE PAST 7 DAYS

ENTER KEYWORD OR DATE


e.g. 2001-04-01 (yyyy-mm-dd)


अविन

उऽऽ त्यो 'बिजुली छैन’ लेख्या उर्जा मन्त्रालय !... 'पेर्टोल छैन’ लेख्या आपूर्ति ...अनि 'किताप छैन’ चैं शिक्षा !

विज्ञापन

New Year Suppliment 2071 Radio Kantipur Rakshya Travel
  हाम्रा प्रकाशनहरु :
Our Publication