Kantipur

Kantipur

मिति | २०७१ वैशाख ११, बिहीवार     Login | Register
पाठक पत्र»

पाठक मञ्च

माघ २८ -
महाधिवेशन केका लागि ?



नेकपा—माओवादीको महाधिवेशन सम्पन्न भएको महिनादिन नबित्दै उसको माउ पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादीले पनि निकै तामझामसाथ आपनो एकताको सातौं महाधिवेशन सम्पन्न गर्‍यो । तर त्यो महाधिवेशन केका लागि गर्‍यो ? अध्यक्ष पुरानै, उपाध्यक्ष पुरानै र अरु केन्द्रीय सदस्यहरू पनि प्रायः पुरानै र कोही बढुवा भएकाहरू पनि सर्वसम्मतिमै । आखिर महाधिवेशन किन त ? करोडौंको खर्च गरेर दुई दशकपछि भएको महाधिवेशनमा त सबै पदका लागि नभए पनि कुनै न कुनै पदका लागि निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भए त्यो महाधिवेशनको रौनकता बढ्थ्यो । कार्यकर्ता र पार्टी समर्थित जनताहरूमा उत्साह बढ्थ्यो । कार्यकर्ताले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई विजयी गराउने थिए । त्यसो हुन सकेन । यो त महाधिवेशनको नाममा जनता झुक्याउने काममात्र भयो । गरिस् भन्दा गरेँ भन्नेजस्तो मात्र भयो । यो महाधिवेशनले त मिलेर बसेकाहरूलाई झन् बझायो । भाँडभैलो मच्चायो । गुट-उपगुटको अन्त्य होइन, झन् विकास गरायो । पार्टीभित्र सशस्त्र युद्ध लडेका कतिपय नेताहरू पछाडि परेको पर्‍यै छन् । हिजो युद्धविराम भएपछि पार्टीमा प्रवेश गरेकाहरू नेतृत्व तहमा स्थापित भैसकेका छन् र अहिले महाधिवेशनपछि पनि तिनीहरूको नरन्तरता कायमै रह्यो ।

लामो समयदेखि महाधिवेशन नभएको हुनाले धेरैलाई आशा थियो, यो महाधिवेशनले नेता-कार्यकर्ताहरूको उचित मूल्यांकन गर्नेछ, पार्टीभित्र उत्पन्न भएको भ्रष्टाचारको मुद्दाको छिनोफानो लाग्नेछ । विलासितामा परिवर्तन भएका सर्वहारा वर्गको नेताहरूको जीवनस्तर परिवर्तन गर्न बाध्य पारिन्छ । तर यी र यस्ता मुद्दाले महाधिवेशनमा प्रवेश नै पाएनन् । त्यो आशा आशामै सीमित रह्यो । यो महाधिवेशनले कतिपय कार्यकर्ताहरूको मनमा निराशा पैदा गराएको छ । नयाँ नेतृत्वको चाहना राख्नेहरूको मन खिन्न भएको छ । नेतृत्वको कुरा छोड्ने हो भने पनि केन्द्रीय समिति पूरै पुरानै छ । राष्ट्रियताजस्तो गम्भीर मुद्दालाई थाती राखिएको छ । बन्द-सत्रका क्रममा आएका फरक मतलाई थाती राखिएको छ । जेका लागि महाधिवेशनको आयोजना गरियो, त्यही कुराले महाधिवेशनमा स्थान पाउँदैन भने त्यो महाधिवेशनको के नै अर्थ रह्यो र ? कम्युनिस्ट पार्टीहरूको महाधिवेशन किन यस्तै-यस्तै हुने गर्छन् ? केही साता अगाडि काठमाडौंमा सम्पन्न भएको ड्यास माओवादीको महाधिवेशनले पनि नयाँ केही दिन सकेन ।

- सुजन देवकोटा

पालुङटार-५, लिगलिग, गोरखा



 निर्वाचन एकमात्र विकल्प

सत्तामा रहेको एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्व कार्यकर्ता पंक्तिबाट अनुमोदित हुने र राजनीतिक कार्यदिशा निर्माण गर्ने दिशामा आफ्नो महाधिवेशनमा कसरत गरेर फर्किए पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट सत्ता प्राप्त गर्ने, आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्ने, लोकतन्त्रका सारभूत मूल्य-मान्यता र सिद्धान्तहरूप्रति विश्वस्त हुने, कानुनी शासनलाई अंगीकार गर्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्ने दिशामा उसको राजनीतिक दस्तावेजहरूमा अन्योलहरू बांँकी देखिन्छन् । त्यसको सार नै हो, अहिलेको बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने उसको राजनीतिक प्रस्ताव ।

राजनीतिक सहमतिका आधारमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार निर्माण गर्न सकिन्छ, तर बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा हावादारीमात्रै हो । यसले न्यायपालिकालाई विवादित बनाउँछ र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँदै थप अराजकता निम्त्याउँछ । मुलुक क्रमशः थप अन्योल, अराजकता र अन्धकारमय भविष्यका लागि पर्खेर बसेको छ । देशका राजनीतिक दलहरूका बीचमा अविश्वासको खाइ दिन-प्रतिदिन गहिरिँदै गैरहेको छ । मुलुकमा जारी रहेको संक्रमणकालको समाप्ति, प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरूको संस्थागत विकास तथा राजनीतिक निकासका ढोकाहरू एकपछि अर्को गरी बन्द हँुदै गैरहेका छन् र विकल्पहरूको खोजी गर्ने कामप्रति राजनीतिक नेतृत्व उदासीन बन्दै गैरहेको छ ।

निकासको एकमात्र विकल्प भनेको निर्वाचन नै हो । निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलहरूलाई एकठाउंँमा ल्याउने र आवश्यक ऐन-कानुनको निर्माणसहित संविधानसभा/ संसद/ स्थानीय निर्वाचन सँंगै सञ्चालन गर्ने अभियानमा जुट्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यस दिशामा राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।

- चम्फासिंह भण्डारी

भीमदत्त नगरपालिका-४, कञ्चनपुर



 विद्वान्का भाषाहरू

उनी भन्दै जान्थे र हामी सुन्दै जान्थ्यौं, धेरै अपत्यारिला र असहज कुराहरू उनी व्यक्त गरिनै रहन्थे । एकपटक उनले बेलायत भ्रमण गर्दा प्लेनमा सिट नपाएर पंखामा बसेर यात्रा गरेको वृत्तान्त कहेका थिए । हामी निरीह बनेर सुनिरह्यौं र कल्पना गर्‍यौं, आहा ! कस्तो रमाइलो होला है, त्यो पंखाको यात्रा ? आज कल्पना गर्छु, एकजना विद्वान निरीह र अबोध मान्छेका अगाडि आफूलाई कतिसम्म मूर्ख बनाउन सक्दारहेछन् । ठीक त्यही भैरहेको छ, वर्तमान नेपालको राजनीतिमा । खासगरी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई हरेक कोणमा आफ्ना नयाँ र नौला धारणाहरूलाई जनतामाझ पस्कन थाल्नुभएको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारासहित कार्यभार सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्रीको पहिलो सहयात्रीको रूपमा विजयकुमार गच्छदारको उपस्थितिलाई त्यसबखत नेपाली जनताले बुझ्नै सकेका थिएनन् । त्यसो त मुस्ताङको यात्रालाई इतिहासकै जम्बो मन्त्रीमण्डलले चुनौती दिएको पत्तोसमेत ती निरीह जनतामा भएन । आफूले सत्ता सम्हाल्ने बित्तिकै मानवअधिकारकर्मीहरूको भीडमा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नपाउने उनको भनाइलाई अग्नि सापकोटा र सूर्यबहादुर दोङको उपस्थितिले चुनौती दिइरहेकोतर्फ जनता अनभिज्ञ नै थिए होलान् । वर्तमानमा डेकेन्द्रराज थापाको हत्याराहरूको उन्मुक्तिका लागि उनले गरेको प्रयास र सर्वोच्चमा उनले प्रेषित गरेको जवाफ बीचको अन्तरलाई सायदै नेपाली जनताहरूले गहन रूपमा बुझेका होलान् । देशको कार्यकारी प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरिरहेकै बखत सत्ताको साँचो त अन्त कतै रहेछ भन्ने उनको अभिव्यक्तिलाई सिधासाधा जनताले 'विचरा' भनेर सहानुभूति राखे नै होलान् । पछिल्लोपटक आफू सरकारमा नभएको भए, आफूलाई हेग पुर्‍याइसक्ने उनको अभिव्यक्तिमाथि महाधिवेशनभित्र तालीको गडगडाहटले स्वागत गरेर तारिफ पनि भयो होला । अस्तित्वमा रहेको संविधानसभालाई एकपक्षीय रूपमा र हठात् विघटन गर्दै मंसिरका लागि भनेर अर्को संविधानसभाको उनको घोषणालाई बबुरा नेपाली जनताले वाह ! बाबुराम भनेर स्वीकार गरेनै होला । उनी विद्वान छन्, उनीसंँग तर्कशक्ति छ, अनि उनी दम्भका भरमा जोरजबर्जस्त रूपमा आफ्ना कुराहरू लादिरहेका छन् ।

- उत्तम पुडासैनी

जोरपाटी, काठमाडौं



 दल इतरको प्रधानमन्त्री किन ?

एकीकृत नेकपा माओवादीको सातौं महाधिवेशनले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री पदमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको सुन्दा आश्चर्य लाग्यो । यसरी पटक-पटक दल इतरको फरक-फरक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव किन आउँछ ? कसको के स्वार्थ छ, यसमा ?

देशमा विद्यमान कानुनी धरातललाई नहेरी ठूलो जमातमा गरिएको एमाओवादीको यो निर्णय नेपालमा राजनीतिक दलहरूको दूरदर्शिता र कानुनको शासन छैन रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानमा तीनवटा राज्य सञ्चालनका निकायहरू व्यवस्था छ ः व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका । ती तीनैवटा निकायहरूको आफ्नै मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्, जुन एकले अर्कोलाई प्रतिस्थापन गर्नै सक्दैनन् । व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुन कार्यान्वयनको क्रममा शक्तिको दुरुपयोग गरी हुने दण्डहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गर्दै कानुनी शासनको प्रत्याभूति र न्याय निरोपणको जिम्मेवारी पाएको मुलुककै सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेर एमाओवादीले एकमात्र स्वतन्त्र निकायलाई विवादमा तान्न खोजेको हो कि होइन ? त्यसभित्र दलीय स्वार्थमात्र छ कि राष्ट्रिय स्वार्थ ? मुलुक हाँक्छु भन्ने सबैभन्दा ठूलो दलको महाधिवेशनमा गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री पदमा प्रस्ताव गर्नु हास्यास्पद विषय भएन र ? देशमा चुनाव गराउन र मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनाउन मानिसहरू दल इतरबाट खोजी गरिन्छ भने राज्यको ढिकुटी खर्चंदै उनीहरूले केका लागि राजनीति गरेका हुन् ? यदि वर्तमान अन्तरिम संविधान विपरीत प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने यो देशका सबै राजनीतिक दलहरू सरकार सञ्चालन गर्न असक्षम भएको जनतामाझ प्रमाणित हुँदैन र ?

- नोदनाथ त्रिताल र नन्दराम पोखरेल भोटेबहाल, काठमाडौं



 लाठी, चुनाव र दक्षिण अपिका

अमेरिकी राजदूत, सरकार, विपक्षी दलहरू र स्वयम् राष्ट्रपतिले पनि चुनाव-चुनाव भनेर एकोहोरो शंखघोष गरेको देख्दा उदेक लागेको छ । यसले के प्रमाणित गर्दैछ भने यो चुनाव होइन, दाउपेचमात्र हो । यो इतिहासका कालखण्डहरूले दिएको चैतन्यतासमेत यिनीहरूले गुमाएका छन् । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा म तीन कक्षामा पढथेंँ । रानीटार माविमा हाम्रा बहुदलेहरूको सभा रहेछ । हाम्रा काका बोल्न थाल्नुभो, चारैतिरबाट घेरा हालेर लाठी वषर्ाउन थाले । मद्रासी फिल्मको जस्तो त्रासदीपूर्ण दृश्य बन्यो । सबैले भाग्दा-भाग्दै कुटाइ खाए । त्यो कहालीलाग्दो दृश्यको सारतत्त्व पछि चुनावको नतिजामा देखियो— बहुदल हार्‍यो ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गरेको स्थानीय निर्वाचनको लक्ष्य आफ्नो पक्षमा जनमत र परिणाम निकाल्नेे थियो । अनि संविधानसभाको चुनावले सिर्फ सपना ल्यायो, त्यही बाँड्यो, साढे चार वर्ष । हामी सपनाका ढिकुटीमा धानको रास ठड्याएर बाँच्यौं, यत्तिका दिनसम्म । त्यही खायौं, यत्तिका दिनसम्म । अनि जे कारणले संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन, त्यो कारण फेरिएको छैन । जे कारणले संविधानसभा विघटन भयो, त्यो कारण पनि फेरिएको छैन । कारण उस्तै भई देश रोइरहेको बेला अबचाहिं संविधानसभाले संविधान बनाउँछ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? त्यही कारणले संविधानसभा पुनः विघटन नगर्ने प्रत्याभूति छ ? शून्यतामा चुनाव गर्नु भनेको 'मेरो बहुमत आइहाल्छ, अनि म मेरो डिजाइनको संविधान बनाउँछु' भन्नु हो । फेरि संविधानै नबनाउने, संविधानसभा नै विघटन गर्ने संविधानसभाको चुनावको रटान शोभनीय देखिएन । तीन दर्जन बढी बुँदामा सहमति गरेर मात्र चुनावमा गएर संविधान बनाउन सफल दक्षिण अपिकाको इतिहास यिनीहरूले पढ्नुपर्ने होइन ?

- बाँस्कोटा धनञ्जय

दमक, झापा



 चालकले मात्र किन ?

आइतबार प्रकाशित 'एसएलसी पासलाई मात्र चालक लाइसेन्स' भन्ने लेख पढँ । नेपाल सरकारले गर्नलागेको निर्णय एकतर्फबाट ठीक होला, तर यसले कति असर गर्छ भन्ने पनि सोचविचार गरेर निर्णय लिनु उचित होला । किनकि जसका आमाबुबा कोही हुँदैनन् र आफन्तले पनि पढ्ने व्यवस्था नमिलाइदेलान् । यस्ता व्यक्ति नेपालमा धेरै छन् ।

के तिनीहरूले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन नपाउने त ? के यो पेसा गरेर खान नपाउने त ? यहाँ देश चलाउने कुरामा खोई त शैक्षिक योग्यताको कुरा ? देश हाँक्ने कुरामा शैक्षिक योग्यता चाहिँदैन, अनुभवको भरमा चलाए पनि हुने । गाडी चलाउने कुरामा चाहिं केको शैक्षिक योग्यताको कुरा गरिरहनुपर्‍यो ? देश चलाउने अनुभवी व्यक्तिभन्दा पनि गाडी चलाउने नपढेको भए पनि धेरै अनुभवी हुन्छन् । देश हाँक्ने व्यक्ति सही हुने हो भने यस्ता झिनामसिना कुराको हल आफै हुँदै जान्छ । कसैले टाउको दुखाइरहनु नपर्ला ।

- अरुष खड्का

मनमैजु-७, काठमाडौं

प्रकाशित मिति: २०६९ माघ २९ ०९:१५

तपाईंको प्रतिकृया


कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
* क्याप्चा [ यदि क्याप्चा प्रष्ट नभएमा त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् ]
नोट: Comments containing abusive words or slander shall not be published.

Today's Paper Epaper - Kantipur Daily 2014-4-24
The Kantipur in Print

FROM THE PAST 7 DAYS

ENTER KEYWORD OR DATE


e.g. 2001-04-01 (yyyy-mm-dd)


अबिन

काम्रेड नेपाल, नेता नेपाल, पुरानै नेपाल... यतिका शब्द हुँदाहुँदै जान्ने भ’र ह्याँ किन 'नयाँ नेपाल’ राख्नु भा’ ?

विज्ञापन

Radio Kantipur Rakshya Travel
  हाम्रा प्रकाशनहरु :
Our Publication