Kantipur

Kantipur

मिति | २०७१ वैशाख ११, बिहीवार     Login | Register
सम्पादकीय»

दाँत र नंग्राविहीन अख्तियार

माघ २८ -
लगभग शक्तिशाली अस्तित्व मेटाउने यात्रामा हिँडेको संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार ँऔपचारिक दिवस’ मनाएको छ । एकातिर संक्रमणकालीन अवस्थामा भ्रष्टाचारले भयावह रूप लिइरहेको छ भने अर्कातिर नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक दायित्व पाएको अख्तियार सामान्य उपस्थिति समेत देखाउन नसक्ने हैसियतमा ओर्लिएको छ । भ्रष्टाचार गरे कारबाही हुन्छ भन्ने झीनो त्रास छर्न समेत अख्तियार असफल भएको छ । कडा कानुन र अधिकार पाएको यो संस्था बिस्तारै ँवाषिर्क दिवस’ मनाउनेमै सीमित हुँदै छ । अर्थात्, दाँत र नंग्रा खिइएको ँसर्कसको बाघ’ मा रूपान्तरित भएको छ । त्यो दृश्यसँगै मुलुकमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताले खुला रूपमा नै मौलाउने अवसर पाइरहेको छ । अख्तियारको निरीहता, संसद् र संसदीय समिति नहुँदा शासकीयवृत्तमा आसिनहरूलाई स्वेच्छाचारी बन्ने अवसर मिलेको हो ।

शासकीय नेतृत्वकर्ता र राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले ँनियतवश’ अख्तियारमा पदाधिकारी नियुक्त नगरेपछि निरीह बन्न पुगेको हो । यो संस्था छ वर्ष चार महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ र तीन वर्षयता पूर्णतः कर्मचारीहरूबाट संस्था सञ्चालित छ- संविधानको परिकल्पना विपरीत । संविधानले स्वतन्त्र र निष्पक्षपूर्वक भ्रष्टाचारको छानबिन र मुद्दा दायर गर्न पदाधिकारीको व्यवस्था गरेको छ । अघिल्लो वर्ष अख्तियार दिवसकै दिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ँकुनै पनि हालतमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर उनी संविधानसभा-संसद् भएका बखत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन असफल भए । अब यतिखेर उनी पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसक्नुको दोष राष्ट्रपतिलाई दिँदैछन्- संविधान संशोधनसम्बन्धी बाधा फुकाउने प्रस्ताव अनुमोदन नगरेको झोंकमा । अन्तरिम संविधानमा संवैधानिक अंगमा नियुक्ति पाउने पदाधिकारीहरूको हकमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था छ । सरकारले संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउँदै गणपूरक कोरमको हकमा संशोधन गर्न खोजेपछि राष्ट्रपति कार्यालय सशंकित बनेको

देखिन्छ । नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी नेता र सभामुखको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्छ । त्यसअतिरिक्त सात सदस्यीय परिषद्मा छ जनाको उपस्थितिमा मात्रै निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले आफैं हावी हुने दाउसहित गणपूरक कोरम चार सदस्यमा झार्ने प्रस्ताव गर्‍यो । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार परिषद्मा प्रधानमन्त्री र तीन मन्त्री हुन्छन्, बाँकी एक सदस्य प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् । यसले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू मिलेमा प्रधानन्यायाधीशको अर्थ रहँदैन । त्यतिमाात्र होइन, प्रधानन्यायाधीश अनुपस्थित भएको बखत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले मात्रै निर्णय लिन सक्छन् । यसमा सरकारले चाहे अनुरूपका व्यक्तिहरू भर्ती गर्ने नियत लुकेको देखिन्छ । विपक्षी दलहरूसँग सामान्य परामर्शसमेत नगरी संविधान संशोधनको बाधा फुकाउ आदेश प्रस्ताव गरेपछि रोकिएको बुझ्न गाह्रो छैन ।

पदाधिकारीको अभावमा आयोग सरकारको ँइशारा’ मा चल्ने संस्थामा परिणत भएको स्पष्ट हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संलग्न भएका काण्ड र प्रकरणका फेहरिस्त सार्वजनिक भइरहेका छन् । खुला तवरमा सरकारी पदहरू अयोग्य व्यक्तिहरूलाई ँबिक्री’ हुँदैछन् । गलत काममा साथ नदिने सचिवहरू रातारात सरुवा गर्ने प्रवृत्ति राम्रैसँग हुर्किएको छ । त्यस्ता विकृति सार्वजनिक भइरहँदा अख्तियार क्रियाशील भएको सामान्य अनुभूति दिलाउन असमर्थ छ । विगतमा सरकारका अनुचित क्रियाकलाप र निर्णय सार्वजनिक भएपछि कम्तीमा प्रश्न सोध्ने, पत्र काट्ने र स्पष्टीकरण सोध्नेसम्म हिम्मत प्रदर्शन हुन्थ्यो । यतिखेर सामान्य पत्र काटेको समेत सुन्न दुर्लभ हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचारीलाई सजाय दिलाउने भन्दा प्रकरणहरू दबाउने नीतिमा आयोग केन्दि्रत भएको आभास हुन थालेको छ ।

पदाधिकारी नभएका बखत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थामा नैतिकबल भएको, स्वतन्त्र र विवेकपूर्वक काम गर्न सक्ने सचिव खोजिनुपथ्र्याे । माओवादी सत्तारूढ भएका बेला ँआकर्षक अवसर’ पाएका सचिवलाई त्यहाँ पुर्‍याउँदाकाकै समयमा आशंकाहरू नउब्जिएका होइनन् । सरकारले आपmनो निर्णयमा औचित्य खोज्ने संस्थाको मुखमा बुझो लगायो भन्ने टीकाटिप्पणी आउनु र अख्तियारको क्रियाकलाप पनि त्यस्तै देखिनु संयोग मात्र नभएर नियोजित खेल हो भन्ने प्रमाणित हुँदैछ । त्यही कार्यरत उपल्ला अनुसन्धान अधिकृतहरू ँस्वतन्त्रपूर्वक अनुसन्धान’ गर्न नपाएको र हरेक फाइलमा हस्तक्षेप हुन थालेको टीकाटिप्पणी गर्छन् । संवैधानिक अंगमा ँआज्ञाकारी संस्कृति’ प्रवेश गरेपछि सरकार मातहतको विभागमा परिणत भएको आभास दिँदैछ । ठूला प्रकरण आउँछन्, सेलाउँछन्, अख्तियार सामान्य चासो समेत व्यक्त गर्न नसक्ने हैसियतमा पुग्नु भनेको मुुलुकका निम्ति दुर्भाग्य हो । जोखिमको मात्रा कम भएपछि स्वतः भ्रष्टाचार झाँगिन पुग्छ । सत्तारूढ दलसँग बढी नै निकटता भएका प्रमुखबाट स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । उनीबाट सम्पादित हुने काम कारबाहीमा प्रश्न उठ्ने निश्चित भएका कारण आशंकाहरू निर्मूल गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: २०६९ माघ २९ ०९:१२

तपाईंको प्रतिकृया


कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
* क्याप्चा [ यदि क्याप्चा प्रष्ट नभएमा त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् ]
नोट: Comments containing abusive words or slander shall not be published.

Today's Paper Epaper - Kantipur Daily 2014-4-24
The Kantipur in Print

FROM THE PAST 7 DAYS

ENTER KEYWORD OR DATE


e.g. 2001-04-01 (yyyy-mm-dd)


अबिन

काम्रेड नेपाल, नेता नेपाल, पुरानै नेपाल... यतिका शब्द हुँदाहुँदै जान्ने भ’र ह्याँ किन 'नयाँ नेपाल’ राख्नु भा’ ?

विज्ञापन

Radio Kantipur Rakshya Travel
  हाम्रा प्रकाशनहरु :
Our Publication