Kantipur

क्षेत्रीय»

'काठमाडौं टावर’ को काम रोक्का

काठमाडौ, माघ २८ -
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकालाई 'काठमाडौं टावर' सम्बन्धी काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ । टावर निर्माणका लागि चुनिएको कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द जेभीसँग सम्झौता नहुँदै विवाद बढेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो । काठमाडौं टावरसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको अख्तियारले हाल काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ ।

'हामीले सम्बन्धित विषयको सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएर आएका छौं, सम्बन्धित क्षेत्रबाट अध्ययन अनुसन्धान हँुदैछ,' आयोगका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढुंगानाले कान्तिपुरसित भने, 'उजुरीका आधारमा छानबिन थालेर सबै कागजात अख्तियारमा आइसकेको छ, अब अर्को निर्देशन नगएसम्म त्यससम्बन्धी काम अघि बढाउन मिल्दैन ।' असन्तुष्टहरूले आर्थिक चलखेलका आधारमा टेन्डर स्वीकृत गरिएको, छनोटमा परेको प्रस्तावक कम्पनीले पेस गरेको अनुभवको कागजात नक्कली भएको लगायतका आरोपसहित उजुरी दिएका थिए ।

२३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलने २५ तला अग्लो महत्त्वाकांक्षी भवन परियोजनामा संयुक्त लगानी -ज्वाइन्ट भेन्चर) का तीन कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । स्रोतका अनुसार, राजनीतिक नेतृत्वको चासो र दबाबसमेत जोडिएको यो परियोजनाको प्रक्रिया थालेदेखि नै विभिन्न समूहको चलखेल सुरु भएको थियो । सार्वजनिक, निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार सार्वजनिक प्रस्ताव माग गरेर महानगरले निर्माण प्रक्रिया आरम्भ गरेको थियो । त्यसक्रममा जलेश्वर स्वच्छन्द जेभी, जापानको मारुसिन सिताका र कालिका रसुवा जेभीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । त्यसक्रममा दुवैले लागत अनुमान र वाषिर्क रूपमा महानगरलाई तिर्न सक्ने रोयल्टीको प्रस्ताव गरेका थिए ।

एक अर्ब ८० करोड अनुमानित लागत पेस गरेको कालिका रसुवाले वाषिर्क एक करोड ४२ लाख वाषिर्क रोयल्टी बुझाउने प्रस्ताव गरेको थियो । एक अर्ब ८८ लाखको अनुमानित लागत पेस गरेको मारुसिन सिताकाले वाषिर्क एक करोड ६५ लाखको प्रस्ताव गरेको थियो । छनोटमा परेको जलेश्वर स्वच्छन्दले भने एक अर्ब ८१ लाख रुपैयाँ लागत अनुमानसहित वाषिर्क दुई करोड ८१ लाख रोयल्टी महानगरपालिकालाई बुझाउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । 'बढी प्रस्ताव गरेकै आधारमा जलेश्वर स्वच्छन्दलाई छनोट गरेर महानगरले सहमतिका लागि फाइल मन्त्रालयमा ल्याएको थियो,' स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

तर असन्तुष्टहरूले कम्पनी छनोटका क्रममा प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमी लगायतको समूहले काठमाडौं महानगरका कार्यकारी अधिकृत केदारबहादुर अधिकारी लगायतलाई दबाब दिएको भन्दै अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, स्थानीय विकास मन्त्रालय लगायतमा उजुरी दिएका थिए । 'हामीकहाँ त्यही विषयमा छ पटकसम्म उजुरी दर्ता गरेका रहेछन्,' अख्तियार स्रोतले भन्यो, 'दस प्रतिशतका दरले कमिसन छुट्याएर सबैतिर भागबण्डा मिलाइएको आरोप छ ।' तर महानगर र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले फाइल सदरका क्रममा कुनै दबाब नभएको दाबी गरे । अख्तियार स्रोतका अनुसार, छनोटमा परेको कम्पनीले पेस गरेको कागजातको सत्यतामा प्रश्न उठाउँदै उजुरीकर्ताले बैंक ग्यारेन्टी लगायतका कागजातमा विश्वास गर्ने आधार नभएको भन्दै छानबिनको माग गरेका छन् ।

कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत केदारबहादुर अधिकारीले टावर निर्माणको फाइल रोक्न कतैबाट निर्देशन नआएको प्रतिक्रिया दिए । 'त्यस विषयमा उजुरी परेपछि अख्तियारबाट छानबिनका लागि मागेका कागजात हामीले दिएर पठाएका छौं,' अधिकारीले आइतबार साँझ कान्तिपुरसित भने, 'रोक्का भएको होइन, त्यस्तो निर्देशन पनि छैन ।' तर महानगरपालिकाकै एक कर्मचारीका अनुसार रोक्काका लागि अख्तियारबाट आएको निर्देशन अधिकारीले गोप्य राखेका छन् ।

प्रकाशित मिति: २०६९ माघ २९ ०९:०९

---