काठमाडौ, माघ २८ -
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दलहरू र राष्ट्रपतिको असहयोगका कारण संवैधानिक निकायहरू रिक्त भएको आरोप लगाएका छन् । संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि बाटो फुकाउन मन्त्रिपरिषद्ले पहल गरे पनि असहयोग भएको उनले गुनासो गरेका हुन् । 'बाधा अड्काउ फुकाउका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको अध्यादेश ६ महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको छ,' अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको वाषिर्कोत्सवमा आइतबार उनले भने, 'अख्तियारमा पदाधिकारीको पदपूर्तिको तयारी गर्दागर्दै संविधानसभाको अवसान भयो, त्यसपछि पनि पदपूर्ति गर्ने सरकारको चाहना अनेक व्यवधानका कारण पूरा हुन सकेन ।' आयोगका सचिव गणेशराज जोशीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयस्तरका नेतृत्वलाई समेत सजग र जवाफदेही बनाउन पहल गरिने बताए । सरकारीस्तरबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्ययोजनालगायत नीतिगत विषयमा उपलब्धि भएको उनले उल्लेख गरे । पदाधिकारीविहीन अख्तियार हाल कर्मचारीको भरमा सञ्चालनमा छ । अकुत सम्पत्ति आर्जनका मुद्दा, राजनीतिक नेतृत्व मुछिएका र ठूला प्रकृतिका भ्रष्टाचारका मुद्दामा हात हाल्न नसकेका कारण निकम्बा भइरहेको आरोप पनि अख्तियारले खेपिरहेको छ । कतिपयले अख्तियारले 'नयाँ भन्सार' का रूपमा परिभाषित गर्न थालेकोतर्फ संकेत गर्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष विष्णुबहादुर कार्कीले अख्तियारका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविसमेत धुमिलिएको टिप्पणी गरे । 'विदेशीमाझ लज्जित हुनुपर्ने अवस्थ्ाा छ,' पूर्वमहालेखा परीक्षकसमेत रहेका कार्कीले भने, 'आफूलाई सुशासनका पक्षपाती भन्ने हो भने दलहरू एकमत भएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा एउटा दह्रो निर्णय गरेर अख्तियारलाई सबल बनाउनुपर्यो ।' अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासनको क्षेत्रमा सूचना प्रदान गरेबापत कान्तिपुर दैनिकलगायतका आधा दर्जन सञ्चारमाध्यमलाई सम्मान गरेको छ । यसैगरी अख्तियारका कर्मचारी चिरञ्जीवी खनाल, कृष्ण ढुंगाना, जयानन्द पनेरु, कोमलबहादुर खत्री, डिल्लीप्रसाद सिवाकोटी, कृष्णराज न्यौपाने, भूषणकुमार भट्टराईलगायत पुरस्कृत भएका छन् ।
प्रकाशित मिति: २०६९ माघ २९ ०९:०८
तपाईंको प्रतिकृया
Today's Paper
The Kantipur in Print
FROM THE PAST 7 DAYS
ENTER KEYWORD OR DATE
अविन
रोकिराख्या हैन भन्या !...
चढिराख्या बाइक हरायो क्या !