काठमाडौ, माघ २८ -
विपक्षी कांग्रेस/ एमालेले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एकसाथ ठोस प्रस्ताव ल्याए सरकारको नेतृत्वका लागि कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको विकल्पमा छलफल गर्न सकिने बताएका छन् ।
अहिलेसम्म आएका प्रस्तावमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल र भट्टराईबीच एउटै धारणा नरहेको र प्रस्ताव फेरिरहने प्रवृत्तिले अविश्वास बढाएको भन्दै विपक्षी दलले सत्तासीन गठबन्धनका दलसहितको सहमतिमा ठोस प्रस्ताव ल्याउन आग्रह पनि गरेका छन् ।
एमाले मुख्यालय बल्खुमा बसेको दुई विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले ठोस प्रस्ताव आए ती प्रस्तावहरूमध्ये कुनमा छलफल गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मा सभापति कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई दिएको छ ।
एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले हेटौंडा महाधिवेशनमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने विकल्प अघि सारेका थिए । तर राष्ट्रपतिसँगको शनिबारको भेटमा उनले प्रधानन्यायाधीशलाई बनाउने कुरा पार्टीको नभएको भन्दै कुरा फेरेका थिए । त्यो प्रस्तावमा सत्ता-गठबन्धनमा रहेको मधेसी मोर्चाका नेताहरूले समेत विरोध जनाएका थिए । विपक्षी नेताहरूले सोमबार राष्ट्रपतिकहाँ निणर्ायक वार्ता गर्ने जनाउँदै त्यसमा सहमति नभए दोस्रो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेर सबै शक्ति सडक संघर्षमा केन्दि्रत गर्ने जनाएका छन् । एमाओवादीको उद्देश्य निर्वाचनमा जाने भए सोमबार राष्ट्रपतिकोमा हुने बैठकमा परिणाम निस्कने कांग्रेसका एक नेताले बताए ।
'सुशील कोइराला नै भनेर हामी अडिएका छैनौं । उहाँले पनि मै हुनुपर्छ भन्नुभएको छैन । विकल्पमा कसलाई अघि बढाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । अहिल्यै नाम भन्दा वातावरण बिग्रन सक्छ,' ती नेताले भने, 'माओवादी निर्वाचन गराउन तत्पर भए सोमबार परिणाम निस्कन्छ ।'
राष्ट्रपति रामवरण यादवले आइतबार माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेतालाई बोलाएर दुई दिनभित्र सरकारको नेतृत्वमा सहमति जुटाउन आग्रह गरेका थिए । अनौपचारिक तहमा कोइराला र खनालले माओवादीका नेताहरूसँग कुराकानी गरे पनि औपचारिक रूपमा भने राष्ट्रपतिकोमा निणर्ायक छलफल गर्ने निर्णय कांग्रेस/एमालेको छ ।
कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सहमति हुन नसके वैकल्पिक प्रस्तावमा विपक्षीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा जाने प्रस्ताव राख्ने सम्भावना छ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई पक्ष/विपक्षमा प्रस्ताव गर्दा स्वतन्त्र न्यायालय विवादमा पर्ने र शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि कार्यकारिणी र न्यायालयको अधिकार एउटै व्यक्तिमा राख्न नहुने भन्दै उनीहरूले सकभर राजनीतिक दलकै नेतृत्वमा र नभए पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सहमति जुटाउन सकिने मनस्थिति बनाएका हुन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतले माओवादीले पटक-पटक झुक्याउने र अलमल्याउने काम गर्दै आएकाले सोमबारको बैठकमा निणर्ायक वार्ता हुने बताए ।
एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य रघुजी पन्तले माओवादीबाट धेरै प्रस्ताव आइसकेको तर कुनै पनि आधिकारिक नभएकाले शंका उब्जाएको बताए । 'ठोस प्रस्ताव के हो ? धेरै विकल्प आएका छन् तर कुनै पनि आधिकारिक छैनन्' दुई दलीय बैठकमा सहभागी पन्तले भने, 'अबको वार्ता प्रधानमन्त्रीसहित हुनुपर्छ ।'
कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले प्रधानमन्त्रीले सत्ता त्यागको घोषणा गरेर विकल्प प्रस्ताव भए जुनसुकैमा पनि छलफल हुने बताए । 'प्रधानमन्त्रीले कुर्सी छाड्ने र ठोस प्रस्ताव ल्याउने काम सँगै हुनुपर्छ,' बडुले भने ।