Kantipur

मिति | २०७० जेष्ठ १२, आईतवार Login | Register

स्तम्भ

मुख्य समाचार»

प्रधानन्यायाधीशको प्रस्ताव पार्टीको होइन : दाहाल

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौ, माघ २७ -
राष्ट्रपति रामवरण यादवले शनिबार राति बोलाएको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रस्ताव पार्टीको औपचारिक नभएको बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पार्टी महाधिवेशनमा प्रस्तावसमेत प्रस्तुत नभएको दाबी गर्दै दाहालले जुनसुकै विकल्पमा छलफल गर्न तयार रहेको भनी विपक्षी नेताहरूलाई आश्वस्त पारे । एमाओवादी प्रस्तावमाथि 'साझा धारणा' तय गरेर राष्ट्रपतिसामु पुगेका विपक्षी नेताहरू दाहालको भनाइले मत्थर भएका थिए ।

शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, संवैधानिक व्यवस्था र संक्रमणकालीन राजनीतिक परिस्थितिका कारण प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा समग्र प्रक्रियालाई जटिल बनाउने साझा धारणा बोकेर विपक्षी नेताहरू राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीले तत्काल सत्ता छाडेर निर्वाचन गराउन तयार भए कोइरालाको विकल्पमा बरु पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा जान सकिने विषयमा पनि उनीहरूबीच छलफल भएको स्रोतले बतायो ।

शीतलनिवासमा भएको बैठकमा विपक्षी नेताहरूले न्यायपालिकालाई विवादमा तान्ने गरी पार्टीको महाधिवेशनमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नाम प्रस्तुत गरेकामा आपत्ति जनाएपछि दाहालले औपचारिक रूपमा त्यस्तो एजेन्डा प्रस्तुत नभएको स्पष्टोक्ति दिएका हुन् ।

'महाधिवेशनमा विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको हो । त्यस क्रममा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने विषय पनि उठेको हो । तर मिडियामा प्रस्ताव गरेर पास भयो भनी जुन ढंगले आयो, त्यस्तो होइन । हामी जुनसुकै विकल्पमा छलफल गर्न खुला छौं,' राष्ट्रपतिसँगको बैठकपछि संवाददाताहरूसँग अध्यक्ष दाहालले भने, 'साना दल, स्वतन्त्र वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा समेत सहमति नभएपछि छलफलका क्रममा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पनि जान सकिन्छ भन्ने छलफल मात्रै भएको हो । प्रस्ताव होइन ।'

दाहालले त्यस्तो छलफल प्रधानन्यायाधीशसँग भेटेर नआएको बताए । 'प्रधानन्यायाधीशसँग कुरा भएर यस्तो छलफल गरिएको होइन । अरू विकल्पमा सहमति नभएपछि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व सबैलाई स्विकार्न सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै छलफल चलाइएको हो,' उनले भने ।

हेटौंडा महाधिवेशनका क्रममा २५ गते जारी एमाओवादीको औपचारिक विज्ञप्तिको 'तत्कालीन राजनीतिक निकासबारे' शीर्षकमा 'दलहरूको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमति नभएका कारण बहालवाला प्रधान्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन अहिलेको उत्तम विकल्प हो भन्ने हाम्रो पार्टीको ठहर छ,' उल्लेख छ ।

विपक्षी र सरकार गठबन्धनमै रहेको मधेसी मोर्चाले समेत विरोध जनाएपछि एमाओवादी यो प्रस्तावबाट पछि हटेको हो । बैठकमा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले पनि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्तावको विरोध जनाएका थिए । दाहालले विपक्षी र मोर्चाका नेताहरूकै आशंका मेटाएपछि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको विषयलाई आइन्दा पक्ष/विपक्षमा कुरा नउठाउने गरी राजनीतिक सहमति जुटाइएको कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बताए ।

दाहालले मध्य जेठभित्र निर्वाचन गर्न राष्ट्रपतिले दुई दिनभित्र सहमति गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिँदै फेरि एक चरण सबै विकल्पमा छलफल हुने बताए । 'हामीबीच समयको दबाब छ । हामी विभिन्न विकल्पमा खुला छौं । राष्ट्रपतिले पनि दुई दिनभित्रै टुंगिनुपर्छ भनेर जोड दिनुभएको छ,' दाहालले भने, 'दलहरूबीच सकारात्मक ढंगले वार्ता गरेर मंगलबार फेरि बैठक बस्नेछौं ।'

झन्डै साढे दुई घन्टा चलेको बैठकमा यसअघि प्रस्तुत भएकै विभिन्न विकल्पमा छलफल भएका थिए । कांग्रेस/एमालेले पछिसम्म राजनीतिक सहमतिसाथ अघि बढ्ने वातावरणका लागि पनि राजनीतिक दलकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए ।

'अहिलेको समाधान दलहरूबीचबाटै हुनुपर्छ । अहिलेसम्म एमाओवादीले प्रमुख दललाई निषेध गर्ने देखिएको छ । स्वतन्त्र व्यक्ति वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बलजफ्ती सहमति गर्दा पनि भविष्यमा दलहरूबीच कटुता र तिक्तता सिर्जना हुन्छ । त्यसले सरकार विवादमा पर्न सक्छ,' ओलीले भने, 'सहमति गर्ने हो भने राजनीतिक दलकै नेतृत्वमा गर्नु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ ।'

प्रधानमन्त्रीका लागि विपक्षी गठबन्धनले अघि सारेका कांग्रेस सभापति कोइरालाको नेतृत्वमा एमाओवादीले मान्दै नमानेमा विकल्पबारे पनि जान सकिने ओलीले संकेत गरे । 'प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने पनि न्यायपालिकाबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा उही पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुने हो,' ओलीले भने, 'हामीले कोइरालामै अडिने भनेका छैनौं । पहिला सरकार छाड्नुपर्‍यो अनि सहमतिका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश, स्वतन्त्रलगायत विकल्पमा छलफल गर्न तयार

हुन्छौं ।' कांग्रेस उपसभापति पौडेलले विपक्षी दलहरूबाट कोइरालाकै नेतृत्वमा सहमति गराएर निर्वाचनमा जाने कुरा भएको बताए । 'प्रचण्डजीले महाधिवेशनमा कुनै प्रस्ताव राखेको होइन, दलहरूबीच पनि छलफल गर्न तयार छौं भनेपछि तपाईंहरूले भनेर हामीले कोइरालालाई उम्मेदवार बनाएका हौं, यसैमा सहमति गरेर जाँदा निर्वाचन गराउन सहज हुन्छ भन्ने धारणा राख्यौं,' उनले भने, 'सम्पूर्ण राजनीतिक सहमति दलहरूले गर्ने, प्रधानमन्त्रीचाहिँ बाहिरकालाई बनाउँदा टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा लगाएजस्तो हुन्छ । हार्दिकतापूर्वक सहमतिका लागि माओवादीले सोच्नुपर्छ ।'

स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले जेठभित्रै निर्वाचन गराउन दुई दिनभित्र राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभए आफूलाई प्रधानमन्त्रीका लागि नामसहितको विकल्प दिन आग्रह गरेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले बतायो । 'एउटै व्यक्तिमा सहमति बन्दैन भने विकल्पसहितको नाम दिएर निकास खोज्ने जिम्मेवारी दिनुहोस्,' राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'जसरी पनि जेठभित्र निर्वाचन गराउनै पर्छ । त्यसका लागि ंगम्भीर हुनुहोस् ।' राष्ट्रपतिले एमाओवादीको महाधिवेशन सकिएकाले अब सहमति हुनेमा आशा व्यक्त गरेका थिए । बैठकमा एमाओवादीबाट अध्यक्ष दाहाल, कांग्रेसबाट सभापति कोइराला, उपसभापति पौडेल, एमालेबाट अध्यक्ष झलनाथ खनाल, नेता ओली, मधेसी मोर्चाबाट महन्थ ठाकुर र विजयकुमार गच्छदार सहभागी थिए ।

प्रकाशित मिति: २०६९ माघ २८ ०८:४४

तपाईंको प्रतिकृया

*कृपया, चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।**
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
* क्याप्चा	[ यदि क्याप्चा प्रष्ट नभएमा त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् ]

नोट:	Comments containing abusive words or slander shall not be published.