Kantipur

Kantipur

मिति | २०७१ वैशाख ३, बुधवार     Login | Register
विविधा»

माओवादी -बहु) रुप

माघ ४ -
जिउँदै गाडिएका पत्रकार डेकेन्द्र थापाका हत्या अभियुक्तमाथि अनुसन्धान अघि नबढाउन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उनका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले धम्कीसहितका आदेश जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई दिए । कार्यकारी प्रमुखका आदेशका बाबजुद प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका पक्षधर मिडिया र नागरिक समाजले दबाब सिर्जना गरेपछि र सर्वोच्चले अनुसन्धान अघि बढाउन अवरोध नगर्नू भन्ने आदेश दिएपछि स्थानीय प्रशासनले फेरि अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

मिडिया र न्यायालय निष्पक्ष र शक्तिशाली हुँदा कार्यकारीका अधिनायकवादी र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी व्यवहारमाथि प्रश्न उठाउँछन् भन्नका लागि नेपाली सर्वोच्च अदालत र मिडिया पर्याप्त छन् । पाकिस्तानको उदाहरण हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीश इफ्तिखार चौधरीले जुनमा प्रधानमन्त्री युसुफ रजा गिलानीलाई अदालतको मानहानि गरेको मुद्दामा पदत्याग गर्न बाध्य बनाएका थिए- राष्ट्रपति असिफ अली जर्दारीको स्विस बैंकमा रहेको खाताबारेको अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशको पालना नगरेको मुद्दामा ।

अहिले जनवरी १६ मा फेरि प्ाकिस्तानी अदालतले प्रधानमन्त्री रजा परभेज असरफलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा २४ घन्टाभित्र पक्रन आदेश दिए । पाकिस्तानी आन्तरिक राजनीतिमा अदालत र सेनाबीच नागरिक सरकारविरुद्ध गठबन्धन भइरहेको भन्ने सत्तारूढ पार्टीका विश्लेषणलाई बहसमा नल्याउने हो भने अदालतले कार्यकारी प्रमुखलाई अधिकार दुरुप्रयोगका मुद्दामा निष्पक्ष रूपमा कारबाहीको दायरामा ल्याएको देखिन्छ ।

यद्यपि सर्वोच्चको यो गिरफ्तारी वारेन्ट त्यसबेला आएको छ, जतिबेला पाकिस्तानी सेनासँग राम्रो सम्बन्ध रहेका भनिएका मुस्लिम धर्मगुरु मुहम्मद ताहिरुल क्याड्रीको नेतृत्वमा सरकारविरुद्ध सडकमा व्यापक प्रदर्शन भएको छ- मेमा हुने निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र सरकार गठनको मुद्दालाई लिएर । सत्तारूढ पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीविरुद्धको विपक्षी प्रदर्शनको नारा आगामी निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउनेतर्फ सतहमा केन्द्रीकृत भए पनि सेना हावी भएको अवस्थामा अदालत र सेना मिलेर नागरिक नेतृत्वलाई अपदस्थ गर्ने आशंकालाई नकार्न सकिँदैन ।

पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतले बाटो देखाएजस्तै प्रधानमन्त्रीले फौजदारी न्यायअन्तर्गत पत्रकार थापाका अभियुक्तलाई अनुसन्धानमा ल्याउने कार्यमा बाधा जारी राख्छन् भने नेपाली सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पाकिस्तानमा जस्तै वारेन्ट जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । प्रेस स्वतन्त्रताका नेतृत्वकर्ता पत्रकार महासंघका सभापति शिव गाउँलेले बिहीबार शान्ति वाटिकामा उद्घोष गरेजस्तो नेपाली अदालतले 'कुनै अवरोध भए यस अदालतमा प्रतिवेदन गर्नु' भन्ने आदेशभित्र न्याय सम्पादनमा बाधक र अदालतको मानहानिको मुद्दामा प्रधानमन्त्री भट्टराई पनि तानिन सक्छन् ।

विश्वास राखौं, नेपालका प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको यो तहको आदेशलाई निम्त्याउनेछैनन् र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देखाउनकै लागि भए पनि प्रजातान्त्रिक प्रतिस्पर्धा र मानव अधिकारको सम्मानका लागि थापाको मुद्दा अघि बढ्न दिएर गलत बाटो सच्याउनेछन् । तर पत्रकार थापा प्रकरण र नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामाको ससेक्स गिरफ्तारीमा सरकारद्वारा देखाइएको व्यवहारले मूलतः प्रधानमन्त्री भट्टराई, अध्यक्ष प्रचण्ड र समग्रमा एमाओवादीमाथि केही मौलिक प्रश्न उब्जाएको छ । माओवादीले जनयुद्ध छाडेर शान्ति यात्रा थालेका भए पनि जनयुद्धका एजेन्डा र रणनीति नत्यागेको शंका यी घटनाबाट उठेका छन् ।  

लोकतन्त्र र मानव अधिकारजस्ता विश्वव्यापी मुद्दाप्रतिको प्रतिबद्धता भट्टराई र प्रचण्डका लागि केवल सत्तामा पुग्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरिएका 'कस्मेटिक' प्रतिबद्धतामात्र प्रमाणित भएको देखिएको छ ।  पछिल्ला केही घटनाबाट अब प्रचण्ड र बाबुरामलाई बुझ्ने दृष्टिकोणमा अलिकति पनि भ्रम पाल्नुको अर्थ देखिँदैन । त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री र उनको सत्तालाई समर्थन गर्ने बाह्य र सेनालगायतका भित्री केही घरेलु शक्तिको लोकतन्त्रमाथि समेत अब गम्भीर प्रश्न उठ्नेछन् ।  

भारतीय स्वार्थलाई हानि नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएर 'राष्ट्रघाती' राजनीति सुरु गरेका प्रचण्ड-बाबुरामले संविधानसभाको निर्वाचनअघि हिन्दुस्थान लिडरसिप समिटमा लोकतन्त्र र मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्धता राखेका थिए । त्यसबेला नेताद्वयका बाह्य प्राथमिकतामा नयाँदिल्लीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय थिए, जसलाई प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र सुशासनका नारा दिएमात्र पनि सहानुभूति बटुल्न सकिन्छ भन्ने ठानी त्यसमा आश्वस्त पारे पनि । बीचमा नेताद्वयका नाटकीय र अविश्वनीय कदमका बाबजुद पनि लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भएपछि शान्ति प्रक्रिया टुंगिएकाले त्यहाँ माओवादीलाई आलोचना गर्नु उचित थिएन, यद्यपि सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गर्ने सपना देखाएर जनयुद्धमा होमिएका क्रान्तिकारी लडाकुले नेपाली सेनामा जागिरका रूपमा प्रवेश गर्नुपर्ने नियति पीडादायी थियो । तर यी सबैलाई एक 'ट्रायल' ठानियो ।  

तर डेकेन्द्रको हत्यामा पहिला प्रधानमन्त्रीको अवरोध र पछि बुधबारमात्र प्रचण्डको 'अन्तर्राष्ट्रिय उक्साहट' मा भएको भन्ने बयान आयो, तब यी नेता जनताको कठघरामा तानिए । गल्ती स्विकारेपछि आठ वर्षपछि अभियुक्त पक्राउ परेर अनुसन्धान थाल्दा त्यसमा स्वयम् प्रधानमन्त्री तगारो भएर आएपछि न्याय मरेको रिपोर्ट बोकेर पीडित परिवार र पत्रकार कहाँ जाने ? अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने/नजाने पक्षमा मत फरक हुन सक्छन् तर अमानवीय यातनाबाट मान्छे मार्ने, त्यसको न्याय खोज्दा उल्टै अपराधीको संरक्षण गर्ने प्रधानमन्त्री भएपछि हेगलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय/कानुन त्यसतर्फ आकषिर्क हुने अवस्थामा नेपाली मिडियाले मौनता साँध्दैन भन्ने ज्ञात प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्छ ।   

प्रचण्डले बुधबारमात्र केही नागरिक अगुवासँग कर्णेल लामा र डेकेन्द्रका मुद्दा नियोजित रूपमा आएका र त्यसमा 'अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय' को उक्साहट रहेको बताउनु अत्यन्तै आपत्तिजनक छ । सत्तारूढ पार्टीका अध्यक्षले केही संकेत पाएरै यी गम्भीर लान्छना सार्वजनिक गरेका हुन् भने  साहस देखाउनुपर्छ कि उनी र उनको सरकारविरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने को हुन् भन्ने खुलासा गर्न । यदि वास्तवमै षड्यन्त्र भएको हो भने बेलायत सरकारविरुद्ध कूटनीतिक पहल र आवश्यक परे बेलायत सरकारका सहयोग नलिने घोषणा गर्ने तहसम्म पुग्नुपर्छ । हैन भने मानव अधिकार र प्रजातन्त्रका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देखाएको विशष्ट चासोलाई सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप र षड्यन्त्रका रूपमा अथ्र्याएर अपराधीलाई उम्कने घोर अलोकतान्त्रिक नीति सम्पादन गर्ने अधिकार प्रचण्डलाई छैन ।

त्यस्तै, थापाको मुद्दामा कुन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपाल पत्रकार महासंघ, डेकेन्द्रकी श्रीमती लक्ष्मी, सम्पूर्ण नेपालका पत्रकार जगत्लाई उक्सायो ? यो पनि खुलासा गर्नुपर्छ । प्रचण्ड-बाबुरामका अपराध कर्मलाई तथ्यगत आधारमा नेपाली प्रेसले सार्वजनिक गर्नेबित्तिकै तिनका पछि अन्तर्राष्ट्रिय उक्साहट भएको भन्नु कसरी तर्कसंगत हुनसक्छ ? प्रचण्ड आफैं युरोपको सन्दिग्ध यात्रा गर्छन्, नेपालमा जातीय अधिकार र धर्मनिरपेक्ष राजनीतिका प्रवक्ता भएर तिनै युरोपियनका असली मित्र बन्छन्, उनकै कार्यकालमा चर्च विस्तारित हुन्छन् । आफ्नो निहित स्वार्थको पक्षमा बाह्य समुदाय लागिरहँदा उक्साहट र हस्तक्षेप नहुने तर आफ्ना विश्वव्यापी अधिकारविरुद्धका हर्कतको विपक्षमा घरेलु शक्ति उभिँदा विदेशी उक्साहट देख्नु तर्कसंगत हुन सक्दैन । थ्ाापाको मुद्दामात्र होइन, महाधिवेशन केन्दि्रत प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई हेर्दा पनि निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ- माओवादी अझै पनि सत्ता कब्जाको लक्ष्यमा देखिन्छ । प्रतिवेदनमा 'तल र माथिबाट हस्तक्षेप गर्ने नीति' लिनु र सत्ता कुनै हालतमा नछाड्ने नीति बनाउनुको अर्थ त्यही लाग्छ ।  

जनयुद्धका मुद्दा यसरी व्यक्तिगत रूपमा ब्यँुतिएमा कोही बाँकी नरहने प्रधानमन्त्रीको तर्क स्वाभाविक लाग्न सक्छ । तिनलाई आयोग बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा फरक मत राख्नुपर्दैन । तर त्यसतर्फ इमानदार पहल उनले गरेको देखिएन । संसद् रहुन्जेल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको 'कन्टेन्ट'मा आलोचना हुने त्रासले नल्याउने, संविधानसभा आफैंले विघटन गरेपछि गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका अपराधीलाई समेत उन्मुक्ति दिन आमक्षमाको प्रावधानसहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिकामा पठाउने प्रधानमन्त्रीको नियत खोटपूर्ण देखिन्छ । अहिले लामाको मुद्दामा नेपाली प्रमले बेलायती समकक्षीलाई पत्र लेखी तत्काल छाड्न आग्रह गर्ने सार्वजनिक भएको छ । पत्रमा मानव अधिकार र संक्रमणकालीन न्यायप्रति प्रतिबद्धता जाहेरसहितको व्यहोरा उल्लेख गरिनेसमेत सार्वजनिक भएको छ । यदि त्यो हो भने थापाको मुद्दामा त्यो प्रमाणित गरेर सरकारले देखाउनुपर्छ । होइन भने बेलायती सरकार, राष्ट्रसंघले कसरी भट्टराईलाई विश्वास गर्ने ? प्रश्न उठ्छ । अर्को पाटो अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र भारतसँग पनि जोडिन्छ । घरभित्र लोकतन्त्र र मानव अधिकारलाई अस्वीकार गर्ने तर बाहिर त्यही नाममा सहयोग पाइरहने ? यसमा बाह्य र खासगरी उदार लोकतन्त्रवादी ठान्ने नयाँदिल्लीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।









 

प्रकाशित मिति: २०६९ माघ ५ ०८:५७

तपाईंको प्रतिकृया


कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
* क्याप्चा [ यदि क्याप्चा प्रष्ट नभएमा त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् ]
नोट: Comments containing abusive words or slander shall not be published.

Today's Paper 	Epaper - Kantipur Daily 2014-4-16
The Kantipur in Print

FROM THE PAST 7 DAYS

ENTER KEYWORD OR DATE


e.g. 2001-04-01 (yyyy-mm-dd)


अविन

हेलो ! मार्साप !.. अनि धाराको पानी चैं कैले नुहाउन लायक बनाइदिनुहुन्छ नि ?

विज्ञापन

New Year Suppliment 2071 Radio Kantipur Rakshya Travel
  हाम्रा प्रकाशनहरु :
Our Publication