Kantipur

मिति | २०७० असार ६, बिहीवार Login | Register

स्तम्भ

दृष्टिकोण»

राष्ट्रपतिले फेर्नुपर्ने बाटो

विष्णु सापकोटा

माघ ४ -
एउटा राष्ट्रको इतिहासको यति छोटो अवधिमा यति धेरै क्रान्ति, जनआन्दोलन, सशस्त्र युद्ध र अन्य क्षेत्रीय तथा जातीय पहिचानका आन्दोलनहरू 'सम्पन्न' गरेको यो देश नेपाल अहिले भविष्यको कुनै मार्गचित्र नै नभएको इतिहासकै सबैभन्दा अनिश्चित, तरल र त्रासदीपूर्ण राजनीतिक मोडमा उभिन पुगेको छ । बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई विस्थापित गर्नका लागि प्रतिपक्षहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रने बताएका मात्र होइनन्, स्वयम् सत्ताधारी गठबन्धनले पनि संविधानसभा पुनःस्थापनाजस्तो पुनरुत्थानवादी विचारका लागि 'प्रतिपक्षीको विरुद्ध' आन्दोलन गर्ने अनौठो चेतावनी दिएको छ । तर यो सबैभन्दा पनि गम्भीर प्रश्न के बनेको छ भने यदि अहिलेकै स्थिति र रणनीतिमा सबै प्रमुख दलहरू, संस्थाहरू र भित्री वा बाहिरी शक्तिहरू 'सधैभरि' यसरी नै रहिरहने हो भने हामी नेपालीहरूले देशको गहिरिँदो राजनीतिक संकटबाट मुक्ति के आधारमा, कसबाट र कहिले पाउने आशा राख्ने हो त ?

राष्ट्रिय पीडा र अन्तरद्वन्द्वको यस चौतर्फी खेलको अनिश्चयमा पटक-पटकको औपचारिक आह्वान र अनौपचारिक भनाभनका बाबजुद सहमतिको सरकार उत्पादन गर्न नसकेका राष्ट्रपति र उनको संस्था आफूले दलहरूको अयोग्यताको कारण पीडित भएको भूमिकाबाट मुक्ति लिएर आफ्नो बाटो आफंै फेर्न अब ढिलो भइसकेको छ । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रलाई राजनीतिक संकट र संवैधानिक शून्यताको अनिश्चितकालीन भुमरीबाट पार लगाउन राष्ट्रपतिको संस्थाले अब आफ्नो सहमतिको सरकारका लागि अनिश्चितकालीन आह्वानको निरन्तरताको बाटो फेर्नुपर्छ भन्नेबारे यस आलेखले एउटा दृष्टिकोण पेस गर्नेछ ।

देशलाई निकास दिनसक्ने भूमिका खेल्नुपर्ने व्यक्ति र संस्थाहरू अहिलेको अवस्थामा आफ्नो भूमिकालाई गुनासोकर्ताको भूमिकामा सीमित गरेको उदेकलाग्दो स्थिति छ । एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड बाह्य शक्ति र आन्तरिक दलीय शक्ति सन्तुलन आदिका कारणले आफूले चाहेर पनि भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त गर्न सामथ्र्य नपुगेको निरीहता सार्वजनिक गरेर आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान अरुचिपूर्वक नै भए पनि पार्टीको महाधिवेशनतर्फ केन्दि्रत गरेका छन् । सहमतीय सरकार निर्माण गरेर नयाँ निर्वाचनमा जानका लागि भट्टराईको बहिर्गमन अनिवार्य सर्त हो भन्ने धारलाई नेपाली जनता र बौद्धिक/नागरिक समाजको वर्गमा सशक्त रूपमा स्थापित गरेर त्यही अनुरुपको आम जनमत तयार गर्न नसकेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भट्टराईलाई हटाउन नसकेको निरीहता आफैं स्वीकार्न थालेका छन् ।

प्रचण्ड र विपक्षी दलहरूको यो निरीहताले संवैधानिक भूमिकामै सीमित भएर पनि एउटा राजनीतिक निकासको स्थितिमा दलहरूलाई पुर्‍याउँछु भनेर महिनौंको प्रतीक्षापछि सहमतीय सरकारका लागि आह्वानको बाटो रोजेका र त्यो आह्वानलाई आपै+mले बेवारिसे अनिश्चित कालमा ढाल्न बाध्य भएका राष्ट्रपति रामवरण यादवले आफ्नो 'संवैधानिक' निरीहता सार्वजनिक रूपमा प्रकट गर्ने बाहेक थप राजनीतिक सिर्जनशीलता प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

अहिलेको जस्तो त्रासदीपूर्ण अनिश्चिततामा मुलुक फँस्ने कुरा अन्तरिम संविधानले परिकल्पना नै गरेको थिएन भन्ने कुरा जगजाहेर छ । त्यसैले अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिको संस्थाको व्यवस्था राखिँदा पनि उक्त संस्थाले यस्तो राजनीतिक शून्यताको स्थितिमा आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने परिकल्पना नगरिएको पनि छर्लङ्ग छ । तसर्थ राष्ट्रपतिको संस्थाले अनन्त कालसम्म निकास ननिस्कने स्थितिबाट मुलुकलाई निकाल्न कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक सिर्जनशीलता प्रदर्शन गर्न थाल्ने बित्तिकै त्यसका विपक्षमा र पक्षमा क्रिया-प्रतिक्रियाहरू आउने कुरा स्वाभाविक छ । त्यसको बाबजुद अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा -संवैधानिक हैन) निकासका लागि सिर्जनशीलता निकाल्ने जिम्मेवारी परिस्थितवश इतिहासले राष्ट्रपतिको संस्थालाई दिएको छ । यो जिम्मेवारी भनेको केही कांग्रेस, एमाले र नेमकिपाका नेताहरूले भनेको जस्तो खुसुक्क बाबुराम भट्टराईको ठाउँमा सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने खाल्ाको चाहिं होइन । र यो जिम्मेवारीबारे सुझबुझपूर्ण तरिकाले राष्ट्रपति कार्यालयले गर्नुपर्ने र गर्नसक्ने निश्चित कुराहरू छन् ।

पहिलो कुरा राष्ट्रपति महोदयले राष्ट्राध्यक्षको गरिमा कायम राख्दै सार्वजनिक रूपमा 'अरण्यरोदन'को शैलीमा 'के गर्ने त, मैले प्रयास गरेकैछु, दलहरूले नै सकेनन्' भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिन बन्द गर्नुपर्‍यो । दोस्रो कुरा, जब संकट कानुनी होइन र अन्तरिम संविधान यसबारे मौन छ भन्ने सबैले स्वीकारिसकेको देखेपछि फेरि पनि कानुनविद, वकिलदेखि 'राष्ट्रपतिलाई भेटेर यस्तो सल्लाह दिएँ नि' भनेर आफ्नो सामाजिक हैसियत बढाएको ठान्ने 'ऐरे-गैरे' जसलाई पनि भेटेर आफ्नो निरीहताको थप प्रदर्शन गर्ने काम पनि बन्द गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि 'के गर्ने त, विदेशी शक्तिले र नेपालकै महत्त्व राख्ने शक्तिले -नेपाली सेना भनेको हो त्यो) पनि साथ दिनुपर्‍यो' भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू- जो राष्ट्रपतिसँग भेटेका भनेका व्यक्ति वा त्यहाँको स्रोतबाट आएका भनिन्छन्- कसैसँग चुहाउनु भएन, यदि ती यथार्थ नै हुन् भने पनि ।

राष्ट्रपति आफैंले 'पीडित'को भूमिका खेलेको बाहिर जो भान परिरहेको छ, त्यो समग्रमा नेपाल राष्ट्रका लागि प्रत्युत्पादक छ । त्यसै पनि राष्ट्रपति पछिल्लोपटक भारत भ्रमणमा जाँदा यस्तो र उस्तो खालको राजनीतिक सहयोग मागियो र त्यो भारतले दिएन भन्ने खालका कुरा बाहिर आएका छन् । यस्तो हुनुहुँदैनथ्यो । तर माथि भनिएका जस्ता धेरै कुराहरू भएका छन् र त्यसो हुनुमा एउटामात्र कारण दोषी छ । त्यो कारण हो- राष्ट्रपतिको संस्थाको आफैंप्रतिको आत्मविश्वासको कमी र राजनीतिक सिर्जनशीलताको अभाव ।

यदि राष्ट्रपति यादवलाई आफूभित्र एउटा लोकतन्त्रवादी व्यक्तित्वमात्र छ र त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको सम्भावित तानाशाहलाई ठाउँ छैन भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वास छ भने उनले भारतले के सोचिरहेको छ अथवा गौरवशमशेर राणालाई कस्तो लाग्ला भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन । यदि आफूलाई आफैंदेखि डर लागिरहेको छैन र आफ्नो निष्ठाप्रति आफैंलाई कुनै शंका छैन भने अब उनको आफ्नो मार्गचित्र प्रमुख दलका नेताहरूलाई प्रस्ट बताउन सक्नुपर्छ र अन्य को-को शक्ति हुन्, तिनलाई पनि बताइदिन सक्नुपर्छ ।

सबै विकल्पहरू मनन गर्दा र सबै सम्भावनाहरूको लेखाजोखा गर्दा यस पंक्तिकारले देखेको अबको विकल्प राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकारका लागि गरेको 'खुला' आह्वानको निरन्तरतालाई स्थगित गरेर विघटित संविधानसभाको ठूलो दल एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई सहमतीय सरकार बनाउनका लागि औपचारिक आह्वान गर्नुपर्छ । त्यसपछि, निश्चित समयसीमाभित्र पनि प्रचण्डले आफ्नो नाममा प्रमुख दलको 'न्युनतम सहमति' जुटाउन सकेनन् भने राष्ट्रपतिले प्रचण्डलाई भन्नुपर्छ कि म अब यही स्थितिमा तपाईंलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छु र तपाईंको चुनावी सरकारको एकमात्र काम आगामी जेठ १५ गते संविधानसभाको निर्वाचन गराउनु हुनेछ । र राष्ट्रपतिले कांग्रेस, एमाले, मधेसी दलहरू, नेकपा-माओवादी र नयाँ बनेका दलहरू सबैलाई उक्त निर्वाचनमा भाग लिन राष्ट्राध्यक्षका नाताले नैतिक निर्देशन दिनुपर्छ । भट्टराईको सरकार विस्थापित भएपछि कांग्रेस र एमालेलाई चुनावमा भाग लिन्न भन्न गाह्रो पर्नेछ र मधेसी दलहरूलाई पनि आफ्नो मोर्चाको उम्मेदवार नै प्रधानमन्त्री भएकोमा खुसी हुनपर्नेछ ।

राष्ट्रपतिको यस प्रयासले फेरि पनि सोझै निकास नदिन सक्छ । यदि चर्चामा आएजस्तै प्रचण्ड भारतलाई चिढाएर न भट्टराईलाई हटाउन सक्छन्, न आफैं प्रधानमन्त्री बन्नसमेत तयार हुन्छन् भन्ने कुरा साँचो रहेछ भने राष्ट्रपतिको यस प्रस्तावलाई प्रचण्डले अस्वीकार गर्नेछन् । प्रचण्डले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरे भने त्यो परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले विघटित संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल तथा अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति, जसलाई एमालेको पनि समर्थन छ, सुशील कोइरालालाई फेरि केवल चुनाव गराउने 'म्यान्डेट'का लागिमात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन् । धेरै दलले सरकारमै सहभागिता जनाए त त्यो खोजेजस्तै भयो, तर आफू निश्चित व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकारमा नजाने कारणले मात्र त्यो सरकारले गराउने निर्वाचनमा भाग लिन्न भन्ने दललाई नेपाली बौद्धिक समाजले ठेगान लगाउन सक्नुपर्छ । तर त्यो स्थितिमा पुग्नुभन्दा पहिले माथिका दुइटा प्रक्रियाको औपचारिक अभ्यास गरिएको हुनुपर्छ ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनको आफ्नो सनातनी तर्क त छँदैछ कि यही सरकारले अर्को निर्वाचन गराउन पाउनुपर्छ । नेपालजस्तो देशका राजनीतिज्ञहरू सत्तामा बसिरहेको अवस्थाबाट बाह्य दबाबबाट बाध्य नपारुन्जेल हट्न चाहँदैनन् भन्ने कुरा इतिहासले निरन्तर प्रमाणित गरिनै राखेको छ । तर त्यसका बाबजुद अहिलेका प्रधानमन्त्री औपचारिक रूपमा पदमुक्त भएको आफंैले स्वीकारेको यथार्थ र उनको पार्टीले नै औपचारिक रूपमा नयाँ सरकारको गठनको पहलमा सहभागी भएको कारणले यही सरकारले चुनाव गराउन पाउने कुरामा राजनीतिक दम कम छ । यद्यपि विपक्षी दलहरूले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा र व्याख्या आमरूपमा स्थापित गराउन असफल भएको कारणले गर्दा भट्टराई सरकारको बोली संविधानसभा विघटन हुनेबित्तिकै जति लुरे थियो, त्योभन्दा निकै गुणा शक्तिशाली भएर पछि देखापरेको कुरा यथार्थ हो । अन्य कुरा जे भए पनि यदि माथि भनिएजस्तो प्रचण्ड र सुशीलका दुइटै विकल्पले कारणवश काम गर्न सकेनन् भने राष्ट्रपति कार्यालयले यही सरकारलाई भए पनि चुनाव गराउ भन्नसक्ने हुनुपर्छ र विपक्षी दलहरूलाई त्यो चुनावमा भाग लिनुपर्छ भनेर फेरि नैतिक निर्देशन दिन सक्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, यस आलेखले भन्न खोजेको निष्कर्ष के हो भने देश अहिलेको राजनीतिक स्थितिबाट निस्कनैपर्छ र त्यसका लागि राष्ट्रपतिले अहिले हिँडिरहेको 'आह्वान'को बाटो फेर्नैपर्छ । अहिलेसम्म त अख्तियारमा आयुक्त नभएको, निर्वाचन आयोग पनि रित्तिएको र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पनि रित्तिँदै गएको कुराको बढी चिन्ता लागिरहेको छ । तर यो स्थितिबाट निस्कन नसक्ने हो हामी त्यस्तो विन्दुमा चाँडै पुग्न सक्छौं, जतिखेर हामीसँग रित्तिनका लागि केही बाँकी रहने छैन । तसर्थ राष्ट्रप्रतिको सच्चा माया र लोकतन्त्रप्रतिको दृढ आस्थालाई आधार बनाएर राष्ट्रपतिको संस्थाले राजनीतिक सिर्जनशीलता प्रदर्शन गर्नुपर्ने बेलामा देश पुगेको छ । अब यो कुरा भन्दा पंक्तिकारले राष्ट्रपतिलाई 'अनावश्यक' रूपमा उचाल्ने आशयका कुरा गर्‍यो भन्ने सज्जनहरू सबैलाई एउटै जवाफ छ- हो, त्यसै गर्न खोजेको हो र यो 'आवश्यक' छ ।

प्रकाशित मिति: २०६९ माघ ५ ०८:५४

तपाईंको प्रतिकृया

*कृपया, चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।**
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
* क्याप्चा	[ यदि क्याप्चा प्रष्ट नभएमा त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् ]

नोट:	Comments containing abusive words or slander shall not be published.