Kantipur

Kantipur

मिति | २०७१ वैशाख ६, शनिबार     Login | Register
सम्पादकीय»

सत्य निरूपणको तत्काल खाँचो

माघ ४ -
सरकारले पत्रकार डेकेन्द्रराज थापा हत्याका अभियुक्तहरूलाई बचाउ र संरक्षण गर्ने गैरकानुनी चेष्टा गरेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि त्यसलाई नकारात्मक रूपमा हेरेको छ । युरोपका सात राष्ट्रलगायत युरोपियन युनियनले बिहीबार एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर अपराधलाई ढाकछोप गर्ने हालैका प्रयत्नप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले आफूलाई ँनेपालको शान्ति र विकासका साझेदार’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित प्रतिबद्धता एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता एवम् अभिसन्धिहरूलाई सम्मान र लागू गर्नुपर्नेर् आह्वानसमेत गरेका छन् । खासगरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ताहरूको छानबिन गर्ने आयोगलगायत संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरू गठन नगरिएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको गुनासो क्रमशः बढ्दै गएको छ । त्यस्ता निकायहरू गठन नगर्नाले हामी आन्तरिक रूपमा समस्यामा पर्दै गएका छौं भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा एक्लिने खतरा बढेको छ । नेपालको द्वन्द्वकालीन अभियोगमा नेपाली सेनाका बहालवाला महासेनानी कुमार लामा विदेशमा समातिएको घट्ना र देशभित्र पत्रकार थापा हत्याका अभियुक्तहरूको गिरफ्तारी एवम् उनीहरूलाई रिहा गर्ने सरकारी प्रपञ्च- सबै संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरू गठन नगर्दाका परिणाम हुन् । आउँदा दिनमा यस्ता घट्ना अरू बढ्ने र त्यसले गर्दा हाम्रो आन्तरिक असमझदारी चर्कने एवम् अन्तर्राष्ट्रिय बदनामीसमेत बढ्ने सम्भावना छ । द्वन्द्वकालमा गम्भीर अपराध गर्नेमाथि कारबाही, पीडितबाट माफी, क्षतिपूर्ति वा अन्य आवश्यक व्यवस्था मिलाउने गरी संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित गरिएको थियो । त्यो व्यवहारमा लागू भएको खण्डमा अहिलेजस्तो विदेश जाँदा नेता एवम् सरकारी अधिकारीहरू को-कहाँ समातिन्छन् भन्ने स्तरको अनपेक्षित जोखिम सामना गर्नुपर्ने थिएन । त्यसविपरीत पछिल्ला दिनमा सरकारले मानव अधिकार दुव्र्यवहारका गम्भीर अपराधमा मुछिएका सार्वजनिक अधिकारीहरूलाई नियुक्ति/बढुवा गर्ने, मुद्दा फिर्ता लिने वा क्षमादान गर्ने विवादास्पद निर्णयहरू थुप्रैपटक गरेको छ, जसले नेपालमा चरम दण्डहीनता रहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा प्रवाह भएको छ । नेपाल आफैं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सदस्य भएको, दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको, शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा पनि संक्रमणकालीन न्यायको सुनिश्चितता गरिएको आदि कारणले गर्दा हामी ती प्रतिबद्धताबाट न भाग्न सक्छौं, न त अहिलेको युगमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट एक्लिएर बाँच्न सक्छौं । राष्ट्रिय आवश्यकताका दृष्टिले हेर्दा पनि द्वन्द्वोत्तर समाजमा दिगो शान्ति फर्काउनसमेत युद्धकालीन घाउहरूमा स्थायी मल्हम लगाउन जरुरी छ । त्यो भनेको उसबेला गम्भीर ज्यादती र अपराध गर्नेहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु र पीडितलाई न्याय दिनु हो । त्यसका निम्ति पूर्वनिर्धारित प्रक्रिया भनेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलगायतका संयन्त्रहरूको गठन हो । त्यो नबन्नाले नै अहिले द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दाहरू अदालतमा आउन थालेका हुन् । उक्त आयोग नबन्दासम्म त्यस्ता अपराधलाई प्रचलित नियम-कानुनअनुसार नै कारबाही हुनुलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सही ठहर्‍याइसकेको छ । तथापि एकातिर सत्य निरूपण आयोग नबन्ने र अर्कोतिर द्वन्द्वकालमा दुवै पक्षले गरेका घटना एक-एक गर्दै आउन थाल्यो भने त्यसले न्यायिक किनारा पाउने होइन, संक्रमणकालमा अझ अस्थिरता र असमझदारी थप्ने प्रस्ट छ । त्यसैले त्यस्तो हुन नदिन सत्य निरूपण आयोगलगायत संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूको शीघ्र गठन तत्कालको आवश्यकता बन्न गएको हो । विगतको तुलनात्मक रूपले सहज अवस्थामा त्यसको गठन नगर्नु वा गर्न नसक्नु राजनीतिक दलहरूको ठूलो कमजोरी रहेको अहिले व्यवहारतः पुष्टि भएको छ । हालको सरकारले यससम्बन्धी एउटा अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो, जसका केही बुँदाप्रति अन्य दल एवम् सरोकारवालाहरूको असहमतिका कारण त्यसलाई अनुमोदन गर्न शीतलनिवास हिच्किचाएको छ । त्यसमा उल्लिखित केही प्रावधानहरूले द्वन्द्वका घाउहरू पुर्ने होइन, अरू बल्झाउने किसिमका छन् । त्यसैले त्यसबारे सरकार एवम् दलहरूले पीडित पक्षका संघ-संगठन वा प्रतिनिधिहरूसँगसमेत थप छलफल गरी नयाँ अध्यादेश जारी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसो भएमात्र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अपमानजनक खप्की खानुपर्ने अवस्था आउने छैन भने राष्ट्रिय रूपमा पनि समझदारी निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सक्षम हुनेछौं ।

 

प्रकाशित मिति: २०६९ माघ ५ ०८:५३

तपाईंको प्रतिकृया


कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
* क्याप्चा [ यदि क्याप्चा प्रष्ट नभएमा त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् ]
नोट: Comments containing abusive words or slander shall not be published.

Today's Paper Epaper - Kantipur Daily 2014-4-18
The Kantipur in Print

FROM THE PAST 7 DAYS

ENTER KEYWORD OR DATE


e.g. 2001-04-01 (yyyy-mm-dd)


अविन

उऽऽ त्यो 'बिजुली छैन’ लेख्या उर्जा मन्त्रालय !... 'पेर्टोल छैन’ लेख्या आपूर्ति ...अनि 'किताप छैन’ चैं शिक्षा !

विज्ञापन

New Year Suppliment 2071 Radio Kantipur Rakshya Travel
  हाम्रा प्रकाशनहरु :
Our Publication