Kantipur

अर्थ/वाणिज्य»

सरकारी बेवास्ताले करोडौं लगानीको कृषि केन्द्र जीर्ण

बिर्तामोड, माघ ४ -
सरकारी बेवास्ताका कारण करोडौंको लगानीमा निर्मित झापाका कृषि सेवा केन्द्रका दर्जनभन्दा बढी भवन जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन् । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ती भवन संरक्षण अभावमा जीर्ण बनेका हुन् । पछिल्लो समयमा कर्मचारीको दरबन्दी र सेवा केन्द्रको संख्या कटौतीपछि रेखदेख हुन छाडेको छ । तीन दशकअघि कृषकहरूलाई कृषिसम्बन्धी सल्लाह तथा परामर्श दिन सरकरले करोडौंको लगानीमा हल्दिबारी, राजगढ, धरमपुर, पृथ्वीनगर, अनारमनी, चारआली, सुरुंगा, चकचकी, शिवगन्ज, बुधबारे, दमक, गौरादह, गौरीगन्जलगायत गाविसमा भवन निर्माण गरेको थियो । निर्माण गरिएका ती भवन केही वर्षपछि नै प्रयोगविहीन बनेका हुन् ।  

यीमध्ये हल्दीबारी, धरमपुर, जलथल, राजगढ, चकचकी र शिवगन्जमा रहेका कृषि सेवा केन्द्रका भवन पूर्ण रूपमा प्रयोगहीन बनेको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । ती भवन गाईवस्तुको ओत लाग्ने स्थलका रूपमा रूपान्तरण भएका छन् । त्यस्तै अन्य भवन केही कृषि विकास कार्यालयअन्तर्गत कृषि सेवा केन्द्र र सम्पर्क केन्द्रले प्रयोग गर्दै आएका छन् भने केहीमा कर्मचारी बसेका छन् । गौरादहमा रहेको भवनमा भने प्रहरीचौकी बसेको छ । भवन जीर्ण बनेपछि कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र विभागबाट निरीक्षणमा आउँदा पटकपटक मर्मतका लागि आश्वासन पाए पनि काम नभएको कृषि कार्यालयका बाली संरक्षण अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद खरेलले बताए । माओवादी जनयुद्धका बेलामा जलाइएको चकचकीको भवन कृषि कार्यालयको बजेटबाट मर्मत गरिए पनि अन्य भवन मर्मत गरिएको छैन । मर्मतका लागि आवास तथा सहरी विकास कार्यालयमा पटकपटक जानकारी गराउँदा वास्ता नगरेको कर्मचारी बताउँछन् । प्रयोगमा रहेका भवन पनि मर्मत अभावमा जीर्ण छन् । सञ्चालनमा रहेका भवनको झ्यालढोका मक्किइसकेको र इँटा खस्न थालेको खरेलको भनाइ छ । 'कुन बेला काम गर्दा गर्दै दुर्घटनामा परिने हो त्यसको टुंगो छैन,' उनले भने । हल्दीबारी गाविसका पूर्वअध्यक्ष मोहनचन्द्र रेग्मी हल्दीबारी-५ मा रहेको कृषि सेवा केन्द्रको भवन पुनः निर्माणका लागि पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि सरकारको ध्यान नपुगेको गुनासो गर्छन् । 'भवन प्रयोगका लागि धेरै प्रयास गर्‍यौं,' उनको गुनासो छ, 'तर सफल भएनौ ।' उक्त भवन मर्मत गरी प्रहरी चौकी राख्न आफूहरूले प्रयास गरे पनि कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत मात्र उपयोग गर्न पाउने भन्दै सरकारले भवन उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेको उनले बताए । यता सरकारी उदासीनताकै मेची अञ्चलकै एक मात्र चन्द्रडागी बीउविजन तथा दुग्ध विकास केन्द्र -कृषि र्फम) लथालिंग बन्दै गएको छ । करोडौंको  भौतिक संरचनाको संरक्षण हुन नसक्दा केन्द्र जीर्ण बन्दै गएको छ । २०३२ सालमा कन्काई सिँचाइ योजनाअन्तर्गत स्थापना भएको र्फम २०४८ सालमा सिँचाइ योजना विघटन भएपछि ४ वर्ष कृषि मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको थियो । २०५२ सालमा मन्त्रालयले चन्द्रडागी बीउबिजन तथा दुग्ध विकास समिति बनाएर र्फम समुदायमा हस्तान्तरण गरेपछि सरकारी लगानी र संरक्षण हुन सकेको छैन । केन्द्रका २५ मध्ये धेरै भवन मर्मतको अभावमा जीर्ण बन्दै गएका छन् । मल बीउ उत्पादन गरेर संघसंस्थालाई दिने माछाका भुरा किसानलाई दिने, पशुनश्ल सुधार गर्ने र किसानलाई प्राविधिक सल्लाह दिने उद्देश्य लिएको केन्द्र सरकारी बेवास्ताका कारण अस्तव्यस्त बन्दै गएको कर्मचारी बताउँछन् ।









 

प्रकाशित मिति: २०६९ माघ ५ ०८:४९

---