Kantipur

क्षेत्रीय»

पहिलोपटक जिविसको सामाजिक परीक्षण

लमजुङ, पुस ११ -
जिल्ला विकास समितिले सम्पादन गरेको कामको ययार्थ सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन यहाँ जिविसको पहिलो पटक सामाजिक परीक्षण गराएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा लक्ष्य अनुरूप विधि र प्रकृया पुर्‍याएर काम गरे गरेनन् तथा के कति सफलता हासिल गरे भन्नेबारे यथार्थ जानकारी सार्वजनिक गराउने उद्देश्यले सामाजिक परीक्षण गराएको जिविसले जनाएको छ ।

स्थलगत रूपमा केही योजनाको अनुगमन कार्यक्रमहरूको अध्ययन, स्थानीय र सञ्चारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग छलफलपश्चात् तय गरिएको प्रतिवेदनमाथि यसअघि नै सार्वजनिक बहस भइसकेको छ । अब केही दिनमा पूर्ण प्रतिवेदन तय हुने स्थानीय विकास अधिकारी विष्णुदत्त गौतमले बताए । प्रतिवेदन बुझाउनेमा देशभरका ५ जिल्लामध्ये लमजुड पनि पहिलो लटमा पर्ने उनले दाबी गरे ।

सरकारले कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको सामाजिक परीक्षण गराउनुपर्ने कार्यविधि जारी गरेको छ तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ तथा कार्यविधि नियमावली २०६७ ले नागरिकप्रति उत्तरदायी नेतृत्व, पारदर्शी शासन प्रक्रिया, सहभागितामूलक योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, सुशासनका आधार स्तम्भहरू निर्देशित गरे पनि स्थानीय शासन प्रणालीको उत्तरदायित्व र पारदर्शिताप्रति प्रश्नचिन्ह खण्ड भइरहेको सामाजिक परीक्षक प्रेम दवाडीले बताउँछन् । उनले प्रतिवेदन तय गर्ने क्रममा गरिएको अध्ययनमा सेवाप्रदायक निकाय र त्यसमा सरोकार राख्ने संघ-संस्था, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि लगायतले सुशासनमा आघात पुर्‍याएको पाएको बताए ।

अध्ययनको क्रममा जिविसको आन्तरिक प्रशासन, उसले दैनिक प्रदान गर्ने सेवा प्रकृति र विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, पशुपालन लगायतका क्षेत्रमा गरिएका पुुँजीगत कामको स्थलगत अध्ययन, विषयगत कार्यालय र गैरसरकारी संघ- संस्थासँगको समन्वय, राजनीतिक दलको भूमिका लगायतका बारेमा अध्ययन गरिएको सामाजिक परीक्षक दवाडीले बताए । त्यस क्रममा जिविसको अधिकांश बजेट कनिका छरेझंै धेरै योजनामा खर्च गर्दा उपलब्धि नदेखिएको र भएका खर्च सही रूपमा सदुपयोग हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसका साथै लक्षित वर्गका लागि छुट्याएको रकम केही टाठाबाठाको हातमा परेको, नीतिनियम पालना नगरिएको, कार्यक्रमहरू स्थानीय आवश्यकताभन्दा हचुवाको भरमा र नेताको पहुँचको आधारमा केन्द्रबाट सीधै ल्याउने गरिएको जनाएको छ तर दैनिक दिने सेवासुविधा र कर्मचारी सुशासनमा भने सुधार देखिएको उनले बताए ।

प्रतिफल कम देखिएकाले अब क्षेत्रगत र विषयगत प्राथमिकताको आधारमा बजेट बाँडफाँड गर्नु पहल गर्ने स्थानीय विकास अधिकारी गौतम बताए । साथै सामाजिक परीक्षण गराएपछि कमीकमजोरीहरू छर्लंग देखिएकाले सुधार गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि जनताको व्यावहारिक र वर्तमान धरातललाई बुझेर अघि बढ्दा कमीकमजोरी भए पनि आगामी दिनमा विषयगत प्राथमिकतामा ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रकाशित मिति: २०६९ पुस १२ ११:२६

---